रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्या- न्यायाधीशको चित्तमा लाग्दैमा कैद घटाउन मिल्दैन

६ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशलाई चित्तमा लाग्दैमा जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिको सजाय घटाउन नसकिने व्याख्या गरेको छ ।

चित्तमा लागेको भरमा कैद मिनाहा गर्दै जाने हो भने कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो ।

पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाको जन्मकैद घटाउने फैसलाको पुनरावलोकन गर्दै तीन सदस्यीय इजलासले न्यायाधीशलाई चित्तमा लागेको कुरा आधार र कारणबाट पुष्ट्याइँ हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘न्यायाधीशले गर्ने निर्णय सार्वजनिक सम्पत्ति हुन पुग्ने भएबाट चित्तमा लाग्यो तसर्थ सजाय घटाइयो भन्नु (मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबन्दीको १८८ नम्बर) का लागि पर्याप्त नहुने,’ कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा पनि बर्णित आधार कारणबाट निज प्रतिवादी (रञ्जनकुमार कोइराला)लाई सजाय घटी गर्नुपर्ने गरी चित्तमा लाग्ने वस्तुगत आधार कारण देखिन आउँदैन ।’

१२ जेठ २०७९ मा कोइरालाको कैद मिनाहा हुने भनी संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्टिने भनी पूर्ण इजलासले गरेको फैसला शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रञ्जन मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला : महाभियोगको औचित्य सावित हुँदै

सर्वोच्च अदालतले २०६९ सालको नजीर उद्धृत गर्दै कोइरालाको कैद मिनाहाको राय उचित नभएको व्याख्या गरेको थियो । त्यो नजिरमा ‘न्यायाधीशलाई चित्तामा लाग्ने भन्ने कुरा मनोगत हुन नसक्ने’ भनी व्याख्या भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोइरालालाई जन्मकैद नै हुने भनी जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला नै सदर गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले त्यसलाई ८ वर्ष ६ महिना कायम गर्ने भनी लेखेको राय उल्ट्याएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कानून बमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्ने भनी प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने ठहरर्‍याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको १५ असार २०७७ को फैसला सो सजायको हदसम्म केही उल्टी भई जन्म कैद २० (बीस) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ ।’

रञ्जन कोइराला ८ माघ २०६८ देखि ७ साउन २०७७ सम्म थुनामा बसेका थिए । सर्वोच्च अदालतले कैद घटाएपछि रिहा भएका उनी फेरि त्यो फैसला उल्टी भएपछि १३ जेठ २०७९ मा पक्राउ परेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उनलाई पक्राउ परेको मितिदेखि गणना हुनेगरी ११ वर्ष ६ महिना थुनामा राख्नु भनी आदेश गरेको छ ।

त्यसपछि जबरा ओरालो लागे…

प्रधानन्यायाधीश भएपछि विस्तारै विवादास्पद काम सुरु गरेका चोलेन्द्रशम्शेर जबराका लागि रञ्जनको मुद्दा एउटा यस्तो घुम्ती हो, जहाँबाट उनी थप विवादित बन्दै गए ।

कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने फैसलाविरुद्ध माइतीघर मण्डलामै प्रदर्शन भएको थियो ।

जबरामाथिको क्षति जोगाउन सरकारले तत्काल मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय गर्‍यो र पुनरवलोकन हुने आदेश समेत भयो । तर त्यो घटनापछि जबरा जोगिएनन्, थप विवादित हुँदै गए ।

रञ्जनको फैसला गर्दा भएका घटनाक्रमवारे न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पत्रकारहरु २०७८ मंसिरमा कुराकानी गरेका थिए । उनका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा नै कारागार ऐन अनुसार रञ्जनको कैद घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । थप पढ्नुहोस् – जबराका ‘सेटिङ’(उदाहरण ३)

त्यसपछि आफूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘यो त जेलरले चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई गृह प्रशासन हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट कैद छुट गराउने विषय हो’ भनेर सम्झाएको केसीले बताएका थिए । जवाफमा जबराले ‘उनीहरुले त्यही निर्णय गरेर आउनुपर्छ भनिदिऊ’ भनेर जोडबल गरेका थिए ।

त्यो मुद्दाको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई राय लेख्न लगाएको तर आफूले इच्छा नगरेको न्यायाधीश केसीको भनाइ थियो ।

फैसलाको राय तयार गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले कारागार ऐन नै उदृत गरेका थिए । ‘उहाँले लेखेको फैसलाको स्किृप्ट देख्ने वित्तिकै मलाई रिस उठिहाल्यो,’ न्यायाधीश केसीले भनेका थिए, ‘अन्तिम अनुच्छेद मैले मिलाइदिएको हो । चित्तमा लाग्यो भन्ने कुरा त ऐनमा नै व्यवस्था छ नि !’

सर्वोच्च अदालतमा आफूविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि २०७८ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि कारागार ऐन उदृत गरेर रञ्जन कोइरालाको कैद घटाएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कारागार ऐन अनुसार उहाँ बस्नुपर्ने जम्मा आठवर्ष मात्रै हो । उहाँ आठ वर्ष साढे ४ महिना बसिसक्नुभएको थियो । हामीले डेढ वर्ष अझै थपेर साढे आठ वर्ष कायम गरेर राय लगाएपछि त्यो भुक्तान गरेर उहाँ बाहिरिनुभएको हो ।’

 प्रधानन्यायाधीशको जिकिर : रञ्जन कोइरालाको फैसला कानूनसम्मत

जबराको फैसलामा कारागार ऐन र जेलरले गर्ने कैद मिनाहा उल्लेख नभएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो पाटोबाट कैद मिनाहा गर्नु पनि गलत भएको औल्याएको छ ।

कारागार प्रशासनबाट समेत कैदीहरुलाई सजाय छुट दिंदा असल चालचलनको वस्तुनिष्ठ आधार उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा समेत सतही विश्लेषण गर्न नहुने औल्याएको छ ।

महाभियोग लागेपछि समेत जबराले रञ्जनको फैसलाको प्रश्नको सामना गर्नुपरेको थियो । उनले बयानका क्रममा रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसलाका कारण महाअभियोग लागे स्वीकार्य हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘मैले कानुनले दिएको अधिकार अनुुसार विवेक प्रयोग गरेको हुँ । यो आधारबाट महाअभियोग लाग्छ भने गिल्टी फिल गर्दिनँ ।’

‘स्वविवेकको दुरुपयोग भयो’

शसस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालाले २०६८ माघको पहिलो साता पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए । ९ माघमा मकवानपुरको टिष्ट्ङको मत्राङ भन्ने ठाँउमा जलेको शव भेटिएको थियो । अनुसन्धान गर्दा शवको अवशेष गिताको भएको पुष्टि भयो र प्रहरीले रञ्जनमाथि मुद्दा चलायो ।

७ वैशाख २०७१ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर गर्‍यो । जिल्लाको फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले समेत सदर गरेको थियो ।

१५ असार २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनीमाथिको जन्मकैदको ठहर सदर गरेपनि कैद सजाय घटाउने राय गरेको थियो ।

मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महलको १८८ नम्बरमा बढी सजाय हुने कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गरी कम सजाय गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो कानून खारेज भइसकेकाले घटी सजायका लागि फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ आकर्षित हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराका पाँच गलत दाबी

अदालतमा उपस्थित भई आफूमाथिको कसुर स्विकार गरेमा, उसलाई जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने भएमा र कम सजाय गर्दा समेत न्यायको उद्देश्य पूरा हुने भएमा घटी सजाय गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यसरी घटी सजाय गर्न मुद्दाको खास प्रकृति र चरित्र मनन योग्य र न्यायकर्ताले घटी सजाय गर्दा न्यायको मक्सद परिपूर्ति गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ ।’

आफ्नै पत्नीको हत्यामा संलग्न भएको शसस्त्र प्रहरीका डीआईजी घटनाका बेलामा सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवार पदमा रहेको, विवाहइतरको सम्बन्धका कारण पत्नीसँग मनमुटावमा रहेको र हत्या हुने पत्नीले आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको भनी विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले रञ्जन संलग्न अपराधमा कैद सजाय घटाउने प्रस्ताव उचित देखेन ।

कोइरालाले घरभित्र पत्नीमाथि आक्रमण र हत्या गरेको, त्यसपछि उनको शव बेपत्ता पार्न आगो बालेर जलाएको र सारा अपराध नै दवाउने प्रयत्न गर्नुका साथै न्यायनिरुपणका क्रममा अदालतमा समेत सहयोग नगरेको औंल्याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीश केसीले ‘आमाको मृत्युपछि नावालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षा दिक्षामा अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गएको’ रञ्जनमाथि सजाय चर्को हुने फैसला गरेको थियो ।

कोइरालाको कैद कम गर्न घटनालाई आवेशप्रेरित भनी देखाउन खोजेका थिए । रञ्जन कोइराला जादा मृतक गीता ढकाल बसेको घरमा जादा दुवै जनाविच झै-झगडा वादविवाद हुँदा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकिइ मृत्यु भएको भनी संयुक्त इजलासले व्याख्या गरेको थियो ।

तर पूर्ण इजलासले धकेल्दा भित्तामा ठोकिएर पत्नीको मृत्यु भएको भन्ने रञ्जनको दाबीलाई समेत बनावटी भनी व्याख्या गरेको छ ।

आवेगमा घटना भएको भए उपल्लो तहको प्रहरी अधिकृतले पत्नीलाई बचाउन प्रयास नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको आपराधिक मनसाय स्पष्ट झल्किएको ठम्याएको छ ।

मृतकको लास दबाउन काम गरेकाले उनको जघन्य आपराधिक मनसाय उजागर भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले शव लगाएर प्रमाण नष्ट गरी अपराधबाट बच्न सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरी प्रहरीको उपल्लो ओहदाको दुरुपयोग गरेकोमा समेत कसुदार ठहर्‍याएको छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अपराध गर्दाको समग्र तौर तरिका, रञ्जनको भूमिका, कानुनी हैसियत एवं जिम्मेवारी, प्रमाण नष्ट गर्न गरिएका प्रयत्न एवं क्रियाकलाप समेतका आधारबाट सुनियोजित जघन्य अपराध भएको देखिन आएकोले घटी सजाय गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था देखिंदैन ।’

सबै घटना परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सर्वोच्च अदालतले रञ्जन कोइरालाप्रति उदारभाव देखाउनुपर्ने अवस्था नरहेको भनी व्याख्या गरेको छ । अनि उनी उपर उदारभाव देखाउने हो भने फौजदारी मुद्दामा निरुत्साहिन दण्ड सिद्धान्त नै असफल हुने औल्याएको छ ।

पूर्णपाठनमा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्ने हो भने विधायिकाले ठुलो भरोसा र विश्वास गरी न्यायाधीशलाई प्रदान गरेको स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुने प्रष्ट अवस्था देखिन आउँछ ।’