सर्वोच्चमै विचाराधीन मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको जिकिर : रञ्जन कोइरालाको फैसला कानूनसम्मत

१३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले पत्नी हत्याको आरोपमा लागेका शसस्त्र बलका तत्कालिन डिआईजी रञ्जन कोइरालाई कानूनसम्मत रुपमा कैद घटाएको दावी गरेका छन् । बिहीबार राति एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले कारागार ऐन अनुसार कोइरालामाथि जन्मकैदको सजायलाई साढे ८ वर्षमा सीमित गरिएको बताए ।

‘हाम्रोमा कैदीको हकमा दुई किसिमको कानून छ । मुलुकी ऐनले उहाँलाई २० वर्ष जन्मकैद गरेको हो । उहाँ कारागारमा बसेको आठ वर्ष साढे ४ महिना भइसकेको थियो । कारागार ऐन बमोजिम उहाँ कैदमा बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष हो’ आफ्नो फैसलाको बचाउ गर्दै जबराले भनेका छन्, ‘कारागार ऐन अनुसार उहाँ बस्नुपर्ने जम्मा आठवर्ष मात्रै हो । उहाँ आठ वर्ष साढे ४ महिना बसिसक्नुभएको थियो । हामीले डेढ महिना अझै थपेर साढे आठ वर्ष कायम गरेर राय लगाएपछि त्यो भुक्तान गरेर उहाँ बाहिरिनुभएको हो ।’

अन्तर्वार्ताका क्रममा जबराले रञ्जनले पत्नी हत्या गरी शव नष्ट गरेको विषयलाई ‘नागरिकले एउटा बाध्यताले कसुर गरेको’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । उनले रञ्जन कोइराला दोषी भएको र आफूहरुले कसुरदारबाट उन्मुक्ति नदिएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘कानूनको नजरमा (कैद बसेको) अवधि सकिएको हो । त्यसले गर्दा उहाँलाई राय लगाएर उन्मुक्ति दिएको हो । यसमा अन्य कुनै किसिमको अनियमितता होइन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले कैदीलाई माफी मिनाहाका लागि दुई समय राष्ट्रपति समक्षी पेश हुने बताए । एकपटक संविधान दिवसको दिन र अर्कोपटक घटस्थापनाको बेलामा माफी मिनाहाको व्यवस्था रहेको भन्दै उनले रञ्जन कोइरालाले जेलमा गरेको व्यवहारबाट पनि उनी कैद छुटको सिफारिसका लागि योग्य रहेको दावी गरे । ‘जेलमा बसेका पदाधिकारीको पनि केही न केही कानूनी हक त हुन्छ नि’ उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘कारागार ऐनमा दुईवटा प्रावधान मात्रै भएकाले अलि ढिला भयो ।’

फैसलामा नभएको विषय

पत्नीहत्याको आरोपमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गत असार १५ गते साढे ८ वर्षमात्रै कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । तत्कालिन पुनरावेदन अदालतले २० वर्ष कैद सजाय तोकेकोमा सर्वोच्च अदालतले साढे ८ वर्षमात्रै कैद हुने फैसला गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासको फैसलालगत्तै कोइराला कैदमुक्त भएका थिए । इजलासले आवेशका क्रममा रञ्जन कोइरालाले श्रीमतीको हत्या गरेको भन्ने आधारमा कैद सजाय घटाएको हो ।  घरमा रहेका बालबच्चाको संरक्षणको मानविय पक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘आमाको मृत्युपछि नावालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षा र शिक्षा दिक्षामा अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गएकाले उनीहरुको हितमा समेत प्रभाव पर्न जाने कारणले जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जाने हुदा आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको उद्देश्य पुरा हुने देखिएको ठहर्छ ।’

 प्रधानन्यायाधीशले अन्तर्वार्तामा गरेको दावी उनैले लेखेको फैसलामा छैन । न त कारागार व्यवस्था ऐनमा नै छ । उनले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा गरेको फैसलाको बचाउका क्रममा गलत कानून उदृत गरेका छन् ।

सर्वोच्चले धकेलाधकेलमा रञ्जनकी श्रीमती गीता ढकालको मृत्यु भएको ठहर गरेको थियो ।  ‘आवेशमा आई रिसबाट गरेको हत्याको अवस्था देखिएको’ भनी व्याख्या गरेको थियो । उक्त फैसलामा कतैपनि कारागार ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था र चालचलनको विवरण उल्लेख छैन । १६ महिनापछि फैसलामा नभएको विवरण उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तर्वार्ता दिएका हुन् ।

कसुर निर्धारण र कैद मिनाहा फरक विषय हो

तत्कालिन मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर्तव्य ज्यान (व्यक्तिको हत्या)को मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय हुन्थ्यो । जिल्ला अदालत काठमाडौंले रञ्जनमाथि ठहर गरेको २० वर्षको कैद सजायलाई सदर गर्दै तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत त्यति नै वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था त गरेको थियो नै । साथसाथै रञ्जनले पत्नीहत्या र त्यसपछि शव लुकाउने क्रममा राज्यशक्तिबाट प्राप्त सुविधाको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै उनको कैद घटाउन नसकिने राय लेख्यो । त्यतिबेला पुनरावेदन अदालतले कसुरवारे रञ्जनबाट इन्कारी बयान भएकाले न्यायसम्पादनमा सहयोग नगरेको ठहर सहित कैद घटाउन नसकिने राय समेत लेखेको हो ।

मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १८८ मा अदालती प्रक्रियामा सहयोग गरेमा वा कसुर ठहर गर्दा चर्को पर्नजाने देखिएमा कम सजाय तोक्न सकिने व्यवस्था छ । तर अहिले पुराना मुद्दामा पनि नयाँ कार्यविधि तोकिएको छ ।

२०७६ साल बैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार, पुरानो मुद्दामा पनि नयाँ कार्यविधी ऐन प्रयोग हुन्छ । अर्कोतर्फ नयाँ कार्यविधी अनुसार सजाय छुट गर्दा तल्लो अदालतमा सिफारिस आएको हुनुपर्छ भने आरोपितले अदालती प्रक्रियामा सहयोग गरेको हुनुपर्छ । रञ्जनको मुद्दामा दुवै अवस्था थिएन ।

कुनै व्यक्ति कसुरदार ठहरिएपछि कारागारबाट कैद सजाय छुट पाउने फरक विषय हो । अहिलेको फौजदारी कसुर निर्धारण तथा सजाय ऐनको दफा ३७ मा कैदीको चालचलनमा सुधार आएमा सजाय छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । तर त्यो व्यवस्थाको प्रयोगका लागि कारागार प्रशासनको सिफारिसमा गृह प्रशासनबाट तहगत प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ । त्यो व्यवस्थाका लागि फौजदारी कसुर(कैद कट्टा) नियमावली २०७६ बनेको छ । त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तर्वार्तामा भनेजस्तो कारागार ऐनमा कैदछुटको व्यवस्था छैन । र अदालतले आरोपितहरुलाई कसुर निर्धारण गर्दा कारागार ऐन उदृत गर्दैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा कसुर निर्धारण र कैद छुट फरक विषय भएको बताउँछन् । ‘जन्मकैदको सजाय हुनेलाई आठ वर्षमात्रै कैद सजाय हुने भन्ने व्यवस्था कारागार ऐनमा छैन’ सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कारागार ऐनमा भएको व्यवस्था हेरेर न्यायाधीशले जन्मकैदमा सजायको मात्रा थपघट गर्ने व्यवस्था विलकुल छैन ।’

बरु अहिलेको फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण ऐनमा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई कैदछुट दिन नसकिने भन्ने व्यवस्था छ । सापकोटाले न्यायनिरुपणका क्रममा कसुरदारलाई सजाय थपघट गर्न कारागार ऐन प्रयोग हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘कारागार ऐनले दिने छुट अदालतबाट सजाय निर्धारण भएर कैद भोगिरहेको व्यक्तिको हकमा हो । साजय निर्धारणका क्रममा होइन ।’