रञ्जन मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला : महाभियोगको औचित्य सावित हुँदै

१२ जेठ, काठमाडौ । अन्तत: सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोग लागेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालामाथि साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गर्ने आफ्नै संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर पीडित परिवारलाई न्याय दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेलाको फैसला सही भएको तर कैद मिनाहा गर्ने राय गलत भएको भन्दै कोइरालालाई जन्मकैद नै हुनुपर्ने फैसला दिएको हो । कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको इजलासले यसअघिको फैसलाको राय उल्ट्याएको हो ।

‘यसअघिको फैसलामा समेत आरोपितलाई दोषी ठहर भएकाले त्यसवारे केही बोल्नु परेन । तर, नमिलेको राय उल्टी हुने ठहर भएको हो’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले भने, ‘कैद सजाय घटाउने राय मिलेन भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको राय सदर हुने फैसला भएको छ । त्यसको अर्थ जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले जन्मकैद नै हुने भनी दिएको राय अनुसार नै सजाय हुनुपर्छ भनेको हो ।’

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको यो फैसलाले १५ असार २०७७ मा आफ्नै संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरेको छ । त्यतिबेला श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भनेर कैद घटाइएको थियो ।

फैसलापछि मृतक गिता ढकालका बाबु हरेराम ढकालले न्याय पाएको महशुस भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘छोरीको हत्या भयो, जिल्ला र  पुनरावेदन अदालतले गरेको कैद सर्वोच्चले उल्ट्याएपछि असाध्यै पीडा महशुस भएको थियो’, ढकालले भने, ‘छोरीका लागि रुने हामी बाहेक को नै थियो ? अहिलेको फैसलाले अलिकति भए पनि न्याय पाएको जस्तो भएको छ । उसको आत्माले पनि शान्ति पाउला ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुई वर्षअघि बालबच्चाको रेखदेखमा समस्या देखिएको भन्दै कोइरालाको कैद घटाएको थियो । ‘आमाको मृत्युपछि नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षा दिक्षामा अभिभावक विहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योल हुन गएकाले’, फैसलामा भनिएको थियो, ‘जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जाने हुँदा आठ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा सजायको उद्देश्य पुरा हुने देखिएको ठहर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

रञ्जन कोइरालाको मुद्दा तीन न्यायाधीशको बेन्चमा

अहिले जन्मकैदमा २५ वर्ष सजाय हुन्छ भने त्यतिबेला २० वर्ष कैद भोग्नुपथ्र्यो । तर, आरोपितले अदालतलाई सहयोग गरेमा, अपराध आवेश प्रेरित देखिएमा न्यायाधीशहरुले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर कैद घटाइदिन सक्थे । तर निश्चित प्रकृतिका अपराधमा कैद मिनाहाको व्यवस्था थिएन । रञ्जन जोडिएको घटनाको प्रकृतिले उनले माफी मिनाहा पाउन नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो ।

करिव साढे ८ वर्ष कैद सजाय भोगेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै रिहा भएका कोइराला अब थप साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आजै लिखित आदेश दिएमा तत्काल जिल्ला अदालतमार्फत फैसला कार्यान्वयनका सिलसिलामा कोइरालालाई पक्राउ गरी कैद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पत्नीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका पूर्वडीआईजी कोइरालालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले समेत त्यो फैसला सदर गरेको थियो । फैसला विरुद्ध कोइराला सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । साढे ८ वर्ष कैद भुक्तान गरेमा न्यायको मकसद पुरा हुने भन्दै जबरा र केसीले जन्मकैदको राय उल्ट्याएका थिए ।

‘महाभियोगको औचित्य पुष्टि’

२०७८ असोजदेखि कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि छानविन र कारवाही हुनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गरेका थिए । छानबिनका लागि राखिएका विभिन्न माग मध्ये रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको फैसला छानबिन हुनुपर्ने एक प्रमुख विषय थियो ।

संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्तावमा समेत रञ्जन कोइरालाको फैसला प्रमुख रुपमा उठाइएको छ ।

‘नेपाल बार एसोसिएसनले जे माग राखेर प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो, त्यो आज पुष्टि भएको छ’, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको फैसलाका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराको नियत ठिक थिएन । उनले गलत रुपमा फैसला गरेका थिए । अदालतले उल्ट्याएर आज त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।’ उनले अब महाभियोगको प्रस्तावसमेत अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

दुई वर्षअघि रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे लगत्तै चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको थियो । माईतीघर मण्डलामा प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध नारावाजी सहित प्रदर्शनमात्रै भएन, उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसमेत उठ्यो ।

फैसला विरुद्ध सर्वसाधारणको प्रतिक्रियाले जबरालाई ठूलो क्षति गर्ने भएपछि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दा पुरावलोकनका लागि निकै हतारो गरेको थियो । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले केही दिनमै फैसला पुरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

निवेदन दर्ता भए लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले पेशी तोके । ११ साउन २०७७ मा न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने भनी आदेश ग¥यो । त्यो आदेशले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ठूलो राहत दिएको थियो ।

अनि उनीविरुद्धको आक्रोश मत्थर भयो । त्यसपछि जबरा प्रधानन्यायाधीश पदमा रहुञ्जेल त्यो मुद्दाको पेशी नै तोकिएन । जबरामाथि महाभियोग लागेपछि मात्रै मुद्दाले पालो पायो र बिहीबार पुरानो फैसला उल्टियो ।

‘यो फैसलाले प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यक्षमता थिएन भन्ने फेरि पुष्टि गर्‍यो । न्यायका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताको समेत पालना नभएर फैसला गरेको हुनाले हामीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरेका थियौं’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘अब फैसलामा बदनियतको पाटो थियो कि थिएन भनेर अनुसन्धान हुनुपर्ने मागलाई समेत बल पु¥याएको छ । कतैबाट प्रभावित भएर त्यतिबेला फैसला गरिएको थियो कि थिएन ? हेरिनुपर्छ ।’

अदालतबाट हुने न्यायिक निर्णयबाट अघिल्ला निर्णय वा न्यायनिरुपणका क्रममा भएको त्रुटी वा कमजोरी सच्याइन्छन् । तर त्यसबाट ‘खराव आचरण’को परिक्षण हुन नसक्ने भएकाले छानविन हुनुपर्ने अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । खराब आचारणको प्रश्न उठेमा उच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदले र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई संसदले छानविन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

‘त्यसैले महाभियोग झनै सान्दर्भिक भयो, सक्दो छिटो त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’ बार पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्रुटीयुक्त फैसला सच्याएर न्यायपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्‍यो । अब बदनियतपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिन गरेर व्यवस्थापिकाले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ ।’ उनले संसदको यही अधिवेशनमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने र छानविन हुनपर्ने बताए ।

पर्दा उघार्ने घटना

कानून व्यवसायीहरुका अनुसार, रञ्जन कोइराला प्रकरण प्रधानन्यायाधीश जबरा माथि प्रश्न उठाउने एउटा निर्णायक कारण थियो ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराका कामकारवाही र क्रियाकलापवारे त्यसबेलासम्म सीमित व्यक्ति र सरोकारवालाहरु मात्रै जानकार थिए । सार्वजनिक रुपमा उनीमाथि प्रश्न उठ्न र बहस हुन सकेको थिएन’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई भन्छन्, ‘यही फैसलापछि उनको भूमिकामाथि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको हो । कानून व्यवसायीहरुले समेत यही आधारमा उनीविरुद्ध आन्दोलन गरी महाभियोगको माग अघि सार्ने हिम्मत गरेका हुन् ।’

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा मुद्दाको फैसला हुनुअघि दुबईमा रञ्जनको दाजु रमेश कोइराला र प्रधानन्यायाधीश जबराविच भेट भएको खुलाएका थिए । त्यतिबेला युनाइटेड अरव इमरेट्समा राजदूत रहेका रमेशले त्यो आरोप अस्वीकार गरेका थिए ।

अनलाइनखबरले २६ पुस, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई उदृत गर्दै रञ्जन कोइराला प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको भूमिकाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराका पाँच गलत दाबी

त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा नै कारागार ऐन अनुसार रञ्जनको कैद मिनाहाको प्रस्ताव गरेका थिए । तत्काल केसीले प्रतिवाद गरे । र, जेलरले प्रयोग गर्ने अधिकार इजलासले उपयोग गर्न नमिल्ने सल्लाह दिए । त्यसपछि जबराले कारागार ऐन नै उदृत गरेर कोइरालाको कैद घटाउन खोजेका थिए ।

न्यायाधीश केसीले मस्यौदामाथि हस्तक्षेप गरेर सच्याइदिएको बताएका थिए । ‘उहाँले लेखेको फैसलाको स्क्रिप्ट देख्ने वित्तिकै मलाई रिस उठिहाल्यो’ न्यायाधीश केसीले त्यतिबेला अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘अन्तिम अनुच्छेद मैले मिलाइदिएको हो । चित्तमा लाग्यो भन्ने कुरा त ऐनमा नै व्यवस्था छ नि !’

यो पनि पढ्नुहोस

जबराका ‘सेटिङ’, जसले न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्‍यो

जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावमा समेत रञ्जन प्रकरण उठाइएको थियो । ‘संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रुपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ’ महाअभियोगपत्रमा भनिएको थियो, ‘प्रधानन्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलासबाहिर आफनो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टीकाटिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकलको आचरण होइन, हुन सक्दैन ।’

कोइरालाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकै बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७८ कात्तिकमा विवादास्पद अन्तर्वार्ता दिएका थिए । उनले जेल प्रशासनबाट प्रयोग गर्ने अधिकार आफूहरुले हेरेर कैद मिनाहा गरिदिएको बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले रञ्जन कोइराला आठ वर्षमात्रै कैद बसे पुग्ने दावी गरेका थिए । जुन यथार्थपरक थिएन । 

‘मुलुकी ऐनले उहाँलाई २० वर्ष जन्मकैद गरेको हो । उहाँ कारागारमा बसेको आठ वर्ष साढे ४ महिना भइसकेको थियो’ जबराले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए, ‘कारागार ऐन बमोजिम उहाँ कैदमा बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष हो ।’ कारागार प्रशासनले प्रयाेग गर्ने अधिकार उनले  इजलासबाट प्रयोग गरी फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तको दुरुपयोग गरेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तर्वार्ताका दौरान कैदमा रहदाका बखत रञ्जन कोइरालाको चालचलन सुधार भएकाले उनी कैद मिनाहाका लागि सिफारिसयोग्य भएको दावी गरेका थिए । संसदमा पेश भएको महाभियोगको प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशले उनको फैसला र अन्तर्वार्तामा बोलेका विषयवस्तु समेत समावेश छन् ।

के थियो घटना ?

भदौ २०६८ मा सशस्त्र प्रहरी बलको डिआईजी रहँदा तालिमका लागि चीन गएर रञ्जन पुसको तेस्रो साता नेपाल फर्किएका थिए । झगडाका कारण उनकी श्रीमती गिता ढकाल अलग्गै बस्थिन । सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा भएकाले रञ्जनले गितामाथि अंश मुद्दा हालेका थिए भने श्रीमतीले जवाफमा मानाचामलको मुद्दा हालेकी थिइन ।

गिताले आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन । चीनबाट फर्केपछि २७ पुस २०६८ मा रञ्जन श्रीमती गिताको घररमा पुगेका थिए । त्यसपछि उनले गितामाथि आक्रमण गरी हत्या गरे ।

गाडीमा आफैले श्रीमतीको शव लुकाएर राखे । धादिङतिर गाडी लैजान चालकलाई निर्देशन दिए । खानीखोला पुगेपछि चालकलाई खानीखोलामै बस्न लगाए । आफू गाडी लिएर अगाडी बढे । शव व्यवस्थापन गरेर फेरी फर्कनेक्रममा चालकलाई खानीखोलाबाट गाडीमा हालेर काठमाडौं आए ।

पछि अनुसन्धान हुँदा उनले श्रीमतीको हत्या गरी मकवानपुरमा शव जलाएको खुलेको हो । घटनापछि प्रहरीले उनी र प्रेमिका तारा रेग्मीमाथि ज्यान मुद्दा चलायो ।

७ वैशाख २०७१ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनायो भने रेग्मीलाई एक वर्ष कैद हुने ठहर गर्‍यो । उक्त फैसला पुनरावेदन अदालतले समेत सदर गरेको थियो ।