रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराका पाँच गलत दाबी

१५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले तीन दिनअघि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पत्नी हत्याको आरोप लागेका रञ्जन कोइरालाको फैसलाबारे समेत बोले ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनले आफू सहित न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाको प्रतिरक्षा मात्रै गरेनन्, कोइरालाको कैद सजायको अवधि घटाउने आफ्नो राय सही र सान्दर्भिक थियो भनेर बचाउ समेत गरे ।

फौजदारी न्याय प्रणालीमा अदालतले आरोपितका बारेमा न्याय निरुपण गर्छ र विभिन्न आधार हेरेर कैद सजाय तोक्छ । त्यस आधारमा कैदको अवधि तल–माथि हुन सक्छ । जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मलाई कैद किटान गर्ने तजविजी अधिकार छ ।

अर्कोतर्फ कैद सजाय तोकिएको व्यक्ति जेलमा बस्दा चालचलन सुध्रेमा केही निश्चित बाहेकका मुद्दामा कारागार प्रशासनले कैद मिनाहाको सिफारिश गर्न सक्छन् । जेलरबाट शुरु भई गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट हुने यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन हुन्छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘उहाँको पछिल्लो अभिव्यक्ति विवादास्पद र झूटो छ । यो नै महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार हो ।’

जेल प्रशासनले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई आफूहरुले हेरेर कैद मिनाहा गरिदिएको भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तर्वार्तामा बोलेका छन् । उनले व्यक्त गरेको धारणा हेर्दा कम्तीमा उनले पाँचवटा तथ्यमाथि झूट बोलेको भेटियो । उनले गरेको दावी र यथार्थको तथ्य परीक्षण–

१. फैसला एकातिर, दावी अर्कैतिर

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ असार २०७७ मा रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय ८ वर्ष ६ महीना मात्रै हुने फैसला गरे । पुनरावेदन अदालत पाटनले जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय तोकेकोमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दुई आधारमा कैद घटाउने फैसला गरेको थियो । पहिलो, श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा ‘आवेश’ देखिएको र दोस्रो, उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको ।

‘आमाको मृत्युपछि नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षा र शिक्षा–दीक्षामा अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योल हुन गएकाले’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘जन्मकैदको सजाय चर्को पर्न जाने हुँदा आठ वर्ष ६ महीना कैद सजाय गर्दा सजायको उद्देश्य पूरा हुने देखिएको ठहर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले आवेशमा आई गरेको रिसबाट हत्याको अवस्था देखिएको भनी व्याख्या गरेको थियो ।

तर अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले कारागार ऐन अनुसार कोइरालाको कैद घटाइएको दावी गरे । उनको दावी अनुसार २० वर्ष जन्मकैद तोकिएको भए पनि कारागार ऐन अनुसार ८ वर्ष कैद बसे पुग्छ । अर्कोतर्फ रञ्जन कोइराला माफी मिनाहाका लागि योग्य थिए ।

जबराले अन्तर्वार्तामा दावी गरेको तथ्यहरु उनैले १६ महीनाअघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख नै थिएनन् । आफैंले गरेको फैसलामा नभएको विवरण दावी गरेर उनले अन्तर्वार्ता दिएको देखिन्छ ।

‘कैद छूटको विषय सरकारले सिफारिश गर्ने र राष्ट्रपतिबाट कार्यान्वयन हुने हो । सरकारले कैद छूट दिनेवाला थियो, मैले नै घटाइदिन्छु भनेर न्यायाधीशले भन्न मिल्छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले रञ्जनमाथि पुनरावेदन अदालतले गरेको २० वर्ष कैद निर्धारण उपयुक्त थियो कि थिएन भनेर हेर्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीशज्यूले कारागार ऐन अनुसारको छूट हामीले दियौं भन्दै हिंड्न थाल्नुभयो । हामीले बुझेको कानून र उहाँले बुझेको कानून फरक परेछ ।’

२. कैदीको हकमा दुई किसिमको कानून छ

अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले कैदीको हकमा दुई किसिमको कानून आकर्षित हुने दावी गरेका छन् । ‘हाम्रोमा कैदीको हकमा दुई किसिमको कानून छ । मुलुकी ऐनले उहाँलाई २० वर्ष जन्मकैद गरेको हो’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेका छन्, ‘उहाँ कारागारमा बसेको आठ वर्ष साढे ४ महीना भइसकेको थियो । कारागार ऐन बमोजिम उहाँ कैदमा बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष हो ।’

फौजदारी कानूनको अभ्यास गरिरहेका कानून व्यवसायीहरुका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराको यो दावी झुटो हो । आरोपितलाई कैद सजाय तोक्न तत्कालीन मुलुकी ऐनको प्रयोग गरिन्छ । अहिले भने मुलुकी अपराध संहिता ऐन, फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको अभ्यास गरिन्छ ।

ज्यान मार्ने विरुद्ध जन्मकैदको सजाय प्रस्ताव छ । पुरानो ऐनमा जन्मकैदको सजाय २० वर्ष हुन्थ्यो भने नयाँ ऐनमा २५ वर्षको व्यवस्था छ । रञ्जनमाथि २० वर्ष कैद सजाय हुने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनले सदर गरेको थियो ।

कारागार ऐनमा भने कसुरदारलाई कैद निर्धारण गर्ने व्यवस्था छैन । कारागार प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएको ऐनमा कारागार सञ्चालनका तौरतरिका र अरु व्यवस्था राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले दावी गरेझैं कारागार ऐनमा कैदीको सजाय तोक्ने व्यवस्था छैन ।

‘कारागार ऐनको प्रयोग अदालतले गर्दैन । अदालतका कुनै पनि फैसलामा कारागार ऐन प्रयोग गरेर कैद निर्धारण गरेको देखिंदैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले भने, ‘कारागारले कैद घटाउने अनुमान गरेको भए उहाँहरुले फैसला सदर भनिदिएको भए हुने थियो । बाँकी काम कारागारले गर्ने थियो ।’

३. कारागार ऐन बमोजिम रञ्जनले कैद बस्नुपर्ने आठ वर्ष हो

प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तर्वार्तामा रञ्जन कोइराला आठ वर्ष मात्रै कैद बसे पुग्ने भनी दावी गरेका थिए । ‘मुलुकी ऐनले उहाँलाई २० वर्ष जन्मकैद गरेको हो । उहाँ कारागारमा बसेको आठ वर्ष साढे ४ महीना भइसकेको थियो’ जबराले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका छन्, ‘कारागार ऐन बमोजिम उहाँ कैदमा बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष हो । एउटा नागरिक एउटा बाध्यताले कसुर गर्छ । उहाँलाई कसुरदारबाट हामीले उन्मुक्ति दिएको होइन ।’

मुलुकी अपराध संहिता अनुसार, व्यक्ति हत्याको आरोप लागेको कसुरदारले जन्मकैदको सजाय भोग्नुपर्छ । पुरानो मुलुकी ऐनमा जन्मकैदको सजाय २० वर्षको व्यवस्था गरिएकाले रञ्जन त्यति समय कैद बस्नुपर्ने थियो । नभए अहिलेको ऐन अनुसार, २५ वर्ष कैदको व्यवस्था छ ।

मुलुकी ऐन अनुसार, व्यक्तिहत्याको आरोपितलाई सजाय निर्धारण हुने भएकाले यो प्रक्रियामा कारागार ऐन आकर्षित हुदैन । अर्कोतर्फ, कारागार ऐनमा कसुरदारको कैद निर्धारण गर्ने व्यवस्था समेत छैन ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले जन्मकैद भएकाहरु आठ वर्षमा छुट्ने भनी प्रधानन्यायाधीश जबराले दिएको अभिव्यक्ति आफैंमा हास्यास्पद भएको दावी गरे । ‘न्यायमा विचलन भनेकै त्यही हो नि’ उनले भने,‘ राष्ट्रपतिले दिने माफी मिनाहाको विषयभित्र अदालत प्रवेश गरेर यति कैद हुने यति छुट हुने भन्नै सक्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि कारागार ऐनमा कैद निर्धारणका विषयवस्तु नभएको बताउँछन् । ‘जन्मकैदको सजाय हुनेलाई आठ वर्षमात्रै कैद सजाय हुने भन्ने व्यवस्था कारागार ऐनमा छैन’ सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कारागार ऐनमा भएको व्यवस्था हेरेर न्यायाधीशले जन्मकैदमा सजायको मात्रा थपघट गर्ने व्यवस्था विलकुल छैन ।’

४. माफी मिनाहाका लागि दुई समयमा राष्ट्रपति समक्ष पेश हुन्छ

प्रधानन्यायाधीश जबराले माफी मिनाहाका लागि रञ्जनको फाइल अगाडि बढाउन ढिला हुने भएकाले अदालतबाटै कैद घटाइएको दावी गरे ।

‘कारागार ऐन अनुसार माफी मिनाहाका लागि दुई समयमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुन्छ । एउटा संविधान दिवसको दिन र अर्को घटस्थापनाको बेलामा माफी मिनाहा हुन्छ । उहाँ (रञ्जन कोइराला) आठ वर्ष जेलमा बसिसक्नुभएको थियो’ प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘हामीले डेढ महिना अझै थपेर साढे आठ वर्ष कायम गरेर राय लगाएपछि त्यो भुक्तान गरेर उहाँ बाहिरिनुभएको हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको दावी आधारभूत रुपमा नै तथ्यसंगत छैन । कैदीहरुको माफी मिनाहाको विषय कारागार ऐनसँग नभई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनसँग सम्बन्धित छ । ऐनको दफा ३७ मा चालचलनमा सुधार आएका कैदीहरुले आधा कैद भुक्तानी गरेपछि बाकी कैद मिनाहाका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिको कैद मिनाहा नहुने भनी उक्त दफामा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।

कैदीहरुको कैद कट्टा गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्न फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली २०७६ बनाइएको छ । उक्त नियमावलीमा सरकारले बढीमा वर्षको चार पटकसम्म कैद कट्टाको प्रस्ताव पठाउनसक्ने व्यवस्था छ ।
नियम ७ मा भनिएको छ, ‘कैद कट्टा सम्बन्धी निर्णयका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा मन्त्रालयले वर्षमा बढीमा चार पटकसम्म गर्न सक्नेछ ।’

५. जेलमा बसेको व्यवहारबाट उहाँ सिफारिश योग्य हुनुहुन्थ्यो

प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तर्वार्ताका क्रममा कैदमा रहदाका बखत रञ्जन कोइरालाको चालचलन सुधार भएकाले उनी कैद मिनाहाका लागि सिफारिसयोग्य भएको दावी गरे ।

‘उहाँ आठवर्ष (कैदमा) बसिसक्नुभएको थियो । जेलमा बसेको व्यबहारबाट उहाँ सिफारिश गर्न योग्य हुनुहुन्थ्यो’ जबराले भनेका छन्, ‘उहाँ आठ वर्ष साढे ४ महीना बसिसक्नुभएको थियो । हामीले डेढ महीना अझै थपेर साढे आठ वर्ष कायम गरेर राय लगाएपछि त्यो भुक्तान गरेर उहाँ बाहिरिनुभएको हो ।’

तर ऐनमा भएको व्यवस्था र रञ्जन कोइरालाको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा कम्तीमा पनि चार आधारमा उनी प्रधानन्यायाधीश जबराले भनेझैं कैद कट्टाका लागि योग्य थिएनन् भन्ने देखिन्छ ।

पहिलो त कैद मिनाहाका लागि सम्बन्धित कैदीको मुद्दा फैसला भएर अन्तिम रुपमा टुंगिएको हुनुपर्छ । गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी मुद्दाको फैसला गर्न बस्दा त्यो मुद्दा अन्तिम भएको थिएन ।

अर्कोतर्फ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन) मा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्तिको कैदकट्टा नहुने व्यवस्था छ । यी आधारलाई बेवास्ता नै गरेर कैद कट्टा गर्ने हो भनेपनि रञ्जनले आफैंले २० वर्ष कैद सजाय पाएकोमा त्यसको आधा समय (१० वर्ष) पूरा गरेका थिएनन् । अनि रञ्जनको कैद मिनाहा गर्ने हो भने त्यो प्रक्रिया अदालतमा होइन, कारागार प्रशासनबाट शुरु हुनुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सापकोटाले न्याय निरुपणका क्रममा कसुरदारलाई सजाय थपघट गर्न कारागार ऐन प्रयोग हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कारागार ऐनले दिने छुट अदालतबाट सजाय निर्धारण भएर कैद भोगिरहेको व्यक्तिको हकमा हो । सजाय निर्धारणका क्रममा होइन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तर्वार्ताका क्रममा अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले ‘जेलमा बसेका पदाधिकारीको पनि केही न केही कानूनी हक त हुन्छ नि’ भनी दावी गरेका थिए । तर कैदीले पाउने कैदकट्टाको व्यवस्था कानूनी हक नभई सुविधा मात्रै हो भनी सर्वोच्च अदालतले नजीर नै प्रतिपादन गरेको छ ।