८ साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भई ८ वर्ष ६ महिना जेल बसेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइराला बिहीबार रिहा भएकै दिन उनीविरुद्ध सरकार न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको छ ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका व्यक्तिको आधाभन्दा बढी सजाय घटाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

नौ वर्षअघि पत्नीको हत्या गरेर सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले गत असार १५ मा सर्वस्वहरणको सजायँ घटाइदियो । साथै, सर्वोच्चले ‘जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्न जाने हो कि भन्ने चित्तमा लागेको हुँदा’ त्यो सजायँ पनि घटायो र जेलमुक्त गर्ने ‘विवादास्पद’ फैसला सुनायो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाबारे भइरहेको विवाद र टीकाटिप्पणीबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिला कोइराला जोडिएको अपराधतिर फर्कौं :

२०५० सालमा विवाह गरेका पूर्वडीआईजी कोइराला र गीता ढकालका दुई छोरा छन् । २०६८ पुसमा गीताको हत्या हुँदा जेठो १४ र कान्छो ११ वर्षका थिए । अहिले दुबै छोराहरु वाल्यावस्था पार गरेर वयस्क भइसकेका छन् ।

रञ्जनले २०६८ पुस २७ गते बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै गीताको हत्या गरेर भोलिपल्ट मकवानपुर जिल्लाको साविक टिस्टुङ्ग गाविस– ८, मेत्राङ्ग पुर्‍याई शव जलाएको ठहर जिल्ला अदालत काठमाडौंले ०७१ साल बैशाख ७ गते गरेको थियो । र, जिल्ला अदालतको यही फैसलालाई तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ साल मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाउने तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् ।

श्रीमती हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन दुबै तहका अदालतले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले गत १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला सुनायो र उनी विहीबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले ‘उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा’ कोइरालालाई २० वर्ष जेलमा राख्न नहुने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले साविक मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तीको १८८ नम्बर र प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ को (क) अनुसार उनको सजाय घटाएको देखिन्छ ।

ऐनको दफा १७ को (क) मा ‘प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजायँ गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई रायसहितको फैसला गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

फौजदारी कसुर ऐनकै दफा १५ मा भने कसुरको गम्भीरता र कसुरदारको दोषको मात्रा, कसुर गर्दाको परिस्थिति, कसुरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरू, कसुरदारको आचरण र विगतको क्रियाकलापलाई सजाय निर्धारणको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कानूनका जानकारहरू गीता ढकालको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा सजाय घटाउने ऐनको यो व्यवस्था कुनै हालतमा लागू हुँदै नहुने बताउँछन् ।

किन त ?

‘सजाय घटाउन नमिल्ने एउटा होइन धेरै कारण छन्’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘ऐनको त्यो प्रावधान सोची सम्झी योजनावद्ध ढंगले गरिएको हत्याका लागि हुँदै होइन ।’

नेसनल डिफेन्स कोर्सका लागि चीन गएका कोइराला हत्या गर्नकै लागि नेपाल आएको त्यसबेला अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत बताउँछन् । आफू नेपाल आएको अभिलेख अध्यागमनबाट हटाउनसमेत लागेको देखिनाले कोइराला हत्या गर्ने योजना बनाएरै आएको प्रष्टिने ती अधिकृतको भनाइ छ ।

‘मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर आकर्षित हुनका लागि तत्कालै अपराध कबुल गरेको हुनुपर्छ’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘तर यो घटनामा अपराध स्वीकार्नु त कता हो कता योजनावद्ध रुपमा प्रमाण नष्ट गरिएको छ ।’

कोइरालाले प्रहरीबाहेक अरुसँग आफ्नो अपराध स्वीकारेका थिएनन् । काठमाडौंमा हत्या गरेर मकवानपुरमा शव गायब पारिएको घटनामा सजाय कम गर्ने कुरा कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउँदै ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘यस्तो अपराधमा यस्तो फैसला कल्पना बाहिरको कुरा हो ।’

सर्वोच्चको फैसलामा ‘…मृत्यु पश्चात नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षा लगायतका कार्यहरू अभिभावक विहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योल हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जाने… ’ अवस्थालाई सजाय घटाउनुपर्ने आधार मानिएको छ । फैसलाले ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह’ भन्दै गर्दा मृतकका छोराहरू अहिले २३ र २० वर्षका वालिग भइसकेका छन् । आमाको मृत्युपछि उनीहरू मामा घरमा बस्दै आएको ९ वर्ष बितिसकेको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा संरक्षकत्वको कुरालाई पनि ‘भ्यालिड’ मान्न सकिँदैन’ ती पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्, ‘वालिग छोराहरूलाई देखाएर बाबुको अपराध लुकाउनु भनेको नमिल्ने कृत्य हो ।’

विहीबार जेलबाट छुट्दै गर्दा कोइरालालाई लिन उनकी अबैध प्रेमीका भनिएकी महिला मात्र गइन्, दुबै छोराहरु उनलाई भेट्न गएनन् । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि मातृवियोगमा रहेका छोराहरुको संरक्षकत्वका लागि कोइराला जेलमुक्त भएका होइनन् ।

सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआइजी कोइरालाले अपराध गरेर लुकाउन त्यसबेला आफ्नो ओहोदाको समेत दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैले, उमेर पुगेका, बिरामी, भवितव्य लगायतमा प्रयोग गर्न सक्ने दफा ओहोदा दुरुपयोग गर्ने अपराधीको हकमा लागु नहुने न्याय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

कोइरालाको सजाय घटाउने प्रक्रियामा नै त्रुटीपूर्ण देखिएको एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् । फौजदारी कसुर ऐनको दफा १७ (क) अनुसार सजाय घटाउँदा सजायको बिषयमै बहस हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘बहसमा यो बुँदा राखिएको भए सजाय घटाउने/नघटाउने विषयमा पक्ष–विपक्षले अदालतमै बहस गर्थे ।’

‘अहंकारी’ फैसला

गीता ढकाल हत्या प्रकरणमा सजाय घटाउने फैसला गरेको दुई हप्तापछि आएको सर्वोच्च अदालतको अर्को आदेश पनि चर्चामा छ । गत मंसिरमा बुढानीलकण्ठमा एकजनाको ज्यान जाने गरी भएको सवारी दुर्घटनाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई ३१ असारमा धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस ५ लाख तिरेर छुटे बुढानीलकण्ठ दुर्घटनाका आरोपित मल्ल

न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरु दुई हप्ताको फरकमा आएका सर्वोच्चको फैसला र आदेशबारे यति धेरै टीकाटिप्पणी हुनुलाई स्वच्छ न्यायालयको आलोकमा अशुभ संकेत मान्छन् । ‘कतिपय फैसलामा अहंकार बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ’ पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘कुनै श्रीमानमा मैले जे गरी पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखियो भने त्यसले न्यायालयलाई राम्रो गर्दैन, न्याय प्रणाली र न्यायप्रतिको आस्थालाई नै ध्वस्त बनाउँछ ।’

कुनै पनि फैसलामा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिको झल्को विल्कुलै देखिन नहुने उनले बताए । अदालतबाट ठहर भएको अपराधमा सजाय घटाउँदा अपराध गर्नेहरूको मनोबल बढ्नसक्ने बताउँदै पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘यो प्रकरणबाट बुढो मर्यो भन्दा पनि काल पल्केला कि भन्ने चिन्ता भयो ।’