प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता, यस्ता छन् २१ आरोप

१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आइतबार बिहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९८ जना सांसदले समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महाअभियोग लगाउनुका आधार र कारण भनेर २१ वटा बुँदा समावेश गरिएको छ ।

जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले गत असोजदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि असोजदेखि नै जबराले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न थालेपछि न्यायाधीशहरु बेञ्चमा फर्किएका छन् ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले अझैसम्म मुद्दा हेरेका छैनन् । जबराले राजीनामा नदिएपछि बारले महाअभियोग लगाउन दलहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो ।

अबको प्रक्रिया …

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार महाअभियोग प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाको हाल कायम रहेको सदस्य संख्या (२७१ जना) को एक चौथाइ भन्दा बढी ९८ जनाको समर्थन छ । र अब महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रिया संविधानको धारा १०१ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार अगाडि बढ्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियमावलीको नियम १६१ देखि १६७ सम्म महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका प्रक्रियाहरु उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ अनुसार प्रतिनिभिसभा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएको सात दिन पछि सभामुखले दिन र समय निर्धारण गरेर बैठकमा पेश गर्ने प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भएर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग दर्ता भएपछि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया छ’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

प्रतिनिधिसभामा नियमावलीमा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिको व्यवस्था छ । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य चयन गरी संसद पेश गर्नेछन् ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले काम सुरु गरेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महाअभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर कति दिनभित्र कारबाही सुरु गर्नुपर्ने भन्ने किटान गरिएको छैन ।

यो प्रक्रियाका लागि ६ महिनासम्म लाग्न सक्ने बताउँछन नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ । ‘सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्‍यो । गठन गर्नका लागि नै समय लाग्छ । त्यसपछि उसले छानविन गरेर प्रतिवेदन दिन्छ । र सफाइको मौका दिने लगायतका कार्य गरेर भोटिङकै लागि जान ६ महिनासम्म लाग्न सक्छ’ गुरुङले भने ।

सिफारिस समितिले कारबाही सुरु गरेपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र आरोपको सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ । सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र सफाइ पेश नगरेमा सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नेछ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन पुनः संसद बैठकमा छलफल हुनेछ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले प्रतिवेदन संशोधनको माग गर्न वा पुनः छानबिन गर्न माग गरेमा फेरि महाअभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता जानेछ । त्यसपछि सिफारिस समितिले पुनः छानबिन गरी एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यसपछि भने संसदमा महाअभियोग प्रस्तावमाथि निर्णयको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । महाअभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको मत विभाजनबाट हुनेछ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने सिफारिस गरेमा र त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन समेत योग्य हुने छैनन् ।

को हुन् चोलेन्द्र ?

नेपालको खानदानी राणा परिवारका सदस्य चोलेन्द्र शमसेर जबरा राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेर जबराका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन् । उनी वीर शमशेरका छोरा ईन्द्र शमशेरका नाति हुन् । चोलेन्द्रका बाबु युवराज शमशेर तत्कालिन राजसभा स्थायी समितिका सदस्य थिए । तर, चोेलेन्द्र राजनीतिमा लागेनन् ।

वकालत पेशा गर्दागर्दै चोलेन्द्र ०५३ वैशाख १ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । लामो समय अस्थायी न्यायाधीश भएका उनी पछि विशेष अदालतको सदस्य पनि भए ।

पुनरावेदन अदालत बुटवलको कामु मुख्य न्यायाधीश भइरहेकै बेला उनी ०७१ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । त्यसबेला संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमाले र माओवादीले जबराको विपक्षमा मत दिएका थिए । तर पछि, उनी एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाकै साथ पाएर प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

उनले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदको कार्यभार सम्हालेका थिए । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यको भागबण्डा लगायतका काण्डमा मुछिएपछि उनी विवादित बने ।

काठमाडौंको सुकेधारा गणेशगौरी मार्गका स्थायी बासिन्दा जबराले कानुनमा स्नातक गरेका छन् । उनले सन् २०१३ मा कोरियामा न्यायालयको विकास सम्बन्धी तालिमसमेत लिएका छन् ।

हेर्नुहोस् महाअभियोगको पूर्णपाठ–