जबराका ‘सेटिङ’, जसले न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्‍यो

उदाहरण १ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २ वैशाख २०७८ मा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, सुष्मलता माथेमा र हरि फुँयाल रहेको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरे । त्यो इजलासमा नक्कली भ्याट बिलको फैसलामा त्रुटि भएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी दर्ता भएको निवेदन समेत परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशका भनाइमा, त्यही दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश केसी मार्फत सन्देश पठाएका थिए । चेम्बर (कार्यकक्ष) मै न्यायाधीश केसीले, ‘पुनरावलोकनको आदेश (निस्सा हुने आदेश) भइदियोस् भन्ने सम्माननीयज्यूको इच्छा छ’ भन्ने सन्देश पुर्‍याएका थिए । यद्यपि न्यायाधीश केसीले अनलाइनखबरसँग यो कुरा अस्वीकार गरेका छन् ।

तर त्यस दिन सो इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति हुने/नहुने कुनै निर्णय गरेन । न्यायाधीशहरू केसी, माथेमा र फुँयालले अरू मिसिल मगाउने आदेश गरे । तर, दुई महीनापछि भए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको इच्छा पूरा भएरै छाड्यो । न्यायाधीश केसी सहित बमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले त्यो मुद्दा पुनरावलोकन हुने आदेश गर्‍यो ।

उदाहरण २ : सुनसरीको चतराधामका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी विरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतमा बलात्कारको मुद्दा चलेको थियो । उनलाई जिल्ला अदालतले ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । त्यो आदेश उल्ट्याएर उच्च अदालत विराटनगरले थुनामा पठाउन आदेश दियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गर्‍यो । मूल मुद्दा जिल्ला अदालत सुनसरीमा चलिरहेको थियो । यस्तैमा मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका सुनसरीका जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा बोलाएर भेटेको बाँकी न्यायाधीशले थाहा पाए ।

‘प्रधानन्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीश कोइरालालाई बोलाएर त्यो मुद्दामा के छ ? कस्तो छ ? भनेर बुझ्नुभएछ । सिद्धबाबालाई सफाइ दिन सकिन्छ कि सकिंदैन भनेर सोध्नुभएको रहेछ’ सर्वोच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशले भने, ‘राष्ट्रपतिको आमा सिद्धबाबाको आश्रममा बस्ने रहिछन् । त्यतातिर (राष्ट्रपति कार्यालय) बाट पनि कुरो आएको रहेछ । कुनै कुनै मुद्दामा भरै हुँदैन । नभनिकनै हुने रहेछ भने पनि मानिसले भन्छ । त्यहाँबाट भने पछि यिनीहरू थन्के (त्यही अनुसार फैसला गरे) ।’

फैसला लगत्तै जिल्ला न्यायाधीश कोइराला उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भए । न्यायपरिषदको त्यो निर्णयमा विमति जनाउँदै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले फरक मत लेखे । सर्वोच्च अदालतका अरू दुईजना न्यायाधीशहरूले बताए अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिसम्म पनि ‘राष्ट्रपतिको इच्छाका कारण आफूले जिल्ला न्यायाधीश कोइरालासँग सहयोग मागेको’ बताउने गरेका थिए ।

उदाहरण ३ : सर्वोच्च अदालतले १५ असार २०७७ मा पत्नी हत्याको अभियोग लागेका रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला गर्‍यो । फैसलामा संलग्न मध्येका एक न्यायाधीश तेजबहादुर केसीका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा नै कारागार ऐन अनुसार रञ्जनको कैद घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । केसीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘यो त हजुर जेलरले चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई गृह प्रशासन हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट कैद छूट गराउने विषय हो’ भनेछन् । जवाफमा जबराले ‘उनीहरूले त्यही निर्णय गरेर आउनुपर्छ भनिदिऊँ’ भनेछन् । त्यसपछि केसीले जवाफमा भनेछन्, ‘उनीहरूले निर्णय गरेर कहाँ हामीले छाड्न मिल्छ र ?’

त्यो मुद्दाको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूलाई राय लेख्न लगाएको तर आफूले इच्छा नगरेको न्यायाधीश केसीको भनाइ छ । त्यसपछि फैसलाको राय तयार गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले कारागार ऐन नै उद्धृत गरेका थिए । ‘उहाँले लेखेको फैसलाको स्क्रिप्ट देख्ने वित्तिकै मलाई रिस उठिहाल्यो’ न्यायाधीश केसीले भने, ‘अन्तिम अनुच्छेद मैले मिलाइदिएको हो । चित्तमा लाग्यो भन्ने कुरा त ऐनमा नै व्यवस्था छ नि !’

उदाहरण ४ : २०७७ फागुनको कुरा हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथको मूर्तिमा रहेको चाँदीको जलहरी फेरेर सुनको राख्ने भयो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गरेर रकम निकासा गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्णय विरुद्ध प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल ८ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश भएपछि त्यसलाई दर्ता गर्नु साटो प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारलाई सूचना चुहाउने काम गरेर रातारात सुनको जलहरी राखियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘त्यो दिन निवेदन दर्ता भएन । भोलिपल्ट निवेदनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्‍यो भनेर जवाफ दिए, पर्सिपल्ट बल्ल दर्ता भयो । पर्सिको पनि पर्सिपल्ट बल्ल पेशीमा राखियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘मुद्दा परेको प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म सबैतिर सूचना चुहियो । त्यसपछि हत्त न पत्त रातारात लगेर जलहरी फेर्ने काम भयो । भोलिपल्ट बिहानै राष्ट्रपतिलाई लगेर क्षमापूजा गराइयो । मुद्दा पेशीमा परेको दिन बिहानै जलहरी फेरेर क्षमापूजा गर्ने काम समेत भइसकेको थियो ।’ अर्यालका भनाइमा, त्यसपछि एकल इजलासले निर्णय यथास्थितिमा राख्ने आदेश त दियो, तर काम सम्पन्न भएकाले त्यसको कुनै औचित्य भएन ।’

मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकै बेला प्रधानन्यायाधीश जबरा पशुपति मन्दिरमा दर्शन गर्न गएका थिए । मन्दिर जानु त आस्थाको कुरा भयो, विवादमा मुछिएका कोषका पदाधिकारीहरूले उनको स्वागत–सत्कार गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले यही कुरा ध्यानाकर्षण गराएर बहस गरेका थिए । पछि जबरा सहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

सेटिङको आरोप

स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादनलाई प्रभावित पारेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू २०७८ कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलनरत छन् । ९ कात्तिक २०७८ मा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको पत्रमा न्यायमा विचलन आएको, विश्वसनीयता खस्केको र जनआस्था प्रभावित भएको आरोप थियो ।

न्यायाधीशहरूले उदाहरण र प्रमाण सहित ती विवरण त बुझाएका छैनन्, तर माथिका घटना प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायको मूल्यमान्यता र न्यायाधीशको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका उदाहरण हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनले ६ मंसीर २०७८ मा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि यस्ता आरोप छन् । ‘सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा खास–खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा आफ्नो नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याएको ।’

हामीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको आरोपका बारेमा सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीश, उच्च अदालतका केही न्यायाधीश, न्याय प्रशासनका उच्चपदस्थ कर्मचारी अनि यो मामिला थाहा पाउने कतिपय कानून व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्‍यौं । त्यसक्रममा प्राप्त विवरण र घटनामा प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन कैयौं मुद्दाको न्यायसम्पादन प्रभावित पार्न खोजेको, आफू अनुकूल इजलास गठन गरेको भेटिन्छ । अझ कतिपयमा त सम्पर्क सूत्रहरू मार्फत मुद्दाका पक्षसँग सम्पर्कमा बसेको र त्यस अनुकूल आदेश/फैसला गरेका उदाहरण पनि भेटिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना भाइ प्रभुशमशेर जबराका कारण विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गरेको एउटा उदाहरण यस्तो छ । ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रा.लि.का सञ्चालक सुधीर बस्नेतले एनआईसी एशिया बैंकमा करीब २५ रोपनी जग्गा धितो राखेर १० असार २०६६ मा लिएको २५ करोड ऋण तोकिएको अवधिमा तिर्न सकेका थिएनन् ।

जग्गा लिलामी गर्न खोजेको बैंकले कोहीबाट पनि लिलाम सकार नभएपछि आफैंले त्यो जग्गा लियो । त्यसको चार वर्षपछि बस्नेत बैंकका विरुद्ध कम्पनीको नामबाट रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । मुद्दा चल्दै गर्दा तारिख गुजारेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की समेतको इजलासबाट उनको निवेदन तामेलीमा गयो ।

कार्कीको अवकाशपछि गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश हुँदा बस्नेत फेरि त्यही विषयको रिट निवेदन लिएर बैंक विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे । जबरा प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि २०७६ साउनपछि त्यो निवेदन तीव्र गतिमा पेशी चढ्न थाल्यो । एक महीना नबित्दै पेशीको १ नम्बरमा नै पालो आउँथ्यो । बैंकका कानून व्यवसायीहरूले चलखेलको छनक पाए । एक कानून व्यवसायीका अनुसार, प्रभुशमशेर जबरा (प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ) र घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतको निकै वर्षदेखि उठबस थियो ।

मुद्दामा चलखेल भएको र त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा नै संलग्न हुन खोजेको संकेत पाएपछि बैंकका कानून व्यवसायीहरूले अधिवक्ता तिलकशमशेर जबराको वकालतनामा राखे । वकालतनामा पेश हुनासाथ त्यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले हेर्न मिल्दैनथ्यो । किनभने तिलकशमशेर प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ (काकाका छोरा) थिए । नातेदारको संलग्नता भएको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन । पहिले नै हल्ला भए अनुसार, १३ फागुन २०७६ मा सुधीर बस्नेतले हालेको त्यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा सहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पर्‍यो । इजलास बस्नासाथ बैंकका कानून व्यवसायीहरूले त्यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले हेर्न नमिल्ने भनी अनुरोध गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘किन मिल्दैन ?’

बैंकका कानून व्यवसायीहरूले भने, ‘अधिवक्ता तिलकशमशेर जबराको वकालतनामा छ ।’

त्यसबेला संयोगले त्यहाँ पुगेका नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले तिलकशमशेरलाई बोलाएका थिए र अर्को इजलासमा रहेका उनी त्यहाँ आए पनि ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले तिलकशमशेरलाई सोधे, ‘तिमीले वकालतनामा हालेको हो ?’

तिलकशमशेरले भने, ‘हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘बहस गर्छौ ?’

तिलकशमशेरले भने, ‘हो, बहस गर्न वकालतनामा हालेको हो ।’

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘तिमीले अरू केही पाएनौ र यही मुद्दामा आउनुपर्‍यो ?’ त्यसपछि इजलासले त्यो मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश गर्‍यो ।

एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘हामीले बाघको पञ्जाबाट बाख्रो फुत्काए जसरी प्रधानन्यायाधीशबाट फुत्काउन त्यो मुद्दा हटाउनुपर्‍यो ।’

नेपाल बार एशोसिएसनको टोलीले पछिल्लो आन्दोलन गर्नुअघि बारम्बार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेको थियो । भेटमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँग आफूले ‘किन तपाईं बारम्बार खासखास मुद्दामा चासो र रुचि राख्नुहुन्छ भनेर यो मुद्दाको प्रसंग उठाएको बार महासचिव लीलामणि पौडेल स्मरण गर्छन् । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले, ‘त्यस्तो होइन, चिनजानको मान्छे रहेछ । अलि गम्भीरतापूर्वक हेर्ने भन्ने कुरा भएको हो । त्यस्तो लेनदेनको कुरा होइन’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अर्को एउटा उदाहरण यस्तो छ– २६ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले एउटा सन्देश पाए । सन्देश यस्तो थियो– एउटा मुद्दाको पक्षले प्रधानन्यायाधीश जबरा नजिकको पक्षलाई भेटिसकेको छ । त्यो पक्षले तीनमध्ये कुनै दुई न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको पेशी पर्ने र अनुकूलतामै निर्णय आउने वचन पाएको छ ।

नभन्दै केही दिनपछि त्यसैगरी इजलास गठन भयो । तर पक्षको अपेक्षा अनुसार मुद्दाको टुंगो लागेन, तर त्यो मुद्दा अस्वाभाविक रूपमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पुग्यो । जसको विवरण निम्नानुसार छ–

तत्कालीन ओली सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने भन्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्ट लगायतले यो निर्णयले कुनै स्वार्थ समूहलाई बाहेक कसैलाई फाइदा नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यो मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशमा ‘कसैको निहित स्वार्थमा पर्यावरणीय असर पर्ने काम गर्न नहुने’ भन्ने उल्लेख थियो ।

अन्तरिम आदेश विरुद्ध यती समूह सर्वोच्च अदालत त पुगेन तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण आफूलाई समेत मर्कामा पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखी काठमाडौंको कमलपोखरीमा कार्यालय रहेको एमपीक इनर्जी प्रा.लि. १४ साउन २०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । एमपीक इनर्जीका पक्षधर अन्तरिम आदेश खारेज गर्न चाहन्थे । २७ भदौ २०७८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेतको संयुक्त इजलासले त्यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने भनेर मौखिक आदेश सुनायो ।

‘पछि त्यसलाई संशोधन गरेर पूर्ण इजलासमा लैजाने भनिएको छ’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यो फैसला पछि कुनै कारणले पनि नउल्टियोस् भन्ने एउटा स्वार्थ समूहको चासो छ । त्यसैको सुनिश्चितताका लागि त्यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भयो ।’

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २३(२) उद्धृत गर्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरे पनि आदेश गर्ने क्रममा संयुक्त इजलासले नियमावलीमा भएको मापदण्ड पूरा गरेको छैन । किनभने उक्त नियममा गम्भीर कानूनी प्रश्न देखिएको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन पाउने व्यवस्था छ, तर त्यसका लागि कानूनी प्रश्न र त्यो प्रश्न किन पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुनुपर्छ भन्ने खुलाउनुपर्छ ।

एमाले निकटका दुई कानून व्यवसायीहरूका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले केपी ओली सत्तामा हुँदा नै केही राजदूत पद मागेका थिए । दुवै जनाको दाबी अनुसार, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायका केही पदमा जबराको दाबी ओलीले ‘ठीकै’ ठाने पनि कार्यपालिकाका पदहरू भने भागबण्डाका लागि ओली तयार भएनन् । ‘हो, त्यसपछि नै प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफू अनुकूलको इजलास गठन गर्नुभयो’ एक कानून व्यवसायीले भने, ‘र सरकार नै अप्ठेरोमा पर्ने गरी कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई खारेज गरिदिनुभयो ।’

८ असार २०७८ को त्यो अन्तरिम आदेशपछि मन्त्रिपरिषद् निकै संकुचित भयो । त्यो मुद्दाले गत भदौ २१ गतेपछि तारिख समेत पाएको छैन । तर अहिलेको अवस्थामा सरकार नै परिवर्तन भएर असान्दर्भिक भएकाले रिट निवेदन भने खारेज हुने स्थितिमा पुगेको छ ।

यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा पनि छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको ठेक्का प्रक्रिया जोडिएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले शुरूमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासमा राखे । न्यायाधीश केसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको २६ वैशाख २०७६ को निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरे । प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्ने भनी सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ३६ अनुसारको आधार पुष्टि हुन नसकेको भनेर अदालतले निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

पछि त्यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा पर्‍यो । र, प्रतिस्पर्धामा रहेको लेवनानको एक कम्पनीलाई ठेक्का दिनु भनी निर्णय भयो । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, त्यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा निकट भनेर चिनिने उच्च अदालतका एक न्यायाधीश पक्ष (लेवनानको कम्पनी भन्राईज) को फाइल बोकेर केही कानून व्यवसायीहरूका कार्यालय पुगेका थिए ।

ठूला मुद्दामा हस्तक्षेप

प्रधानन्यायाधीशले अति रुचि राखेको नक्कली भ्याट बिल विवाद एक दशकअघिको चर्चित राजस्व घोटाला प्रकरण हो । अनियमितता सार्वजनिक भएपछि राजस्व प्रशासनले उनीहरूमाथि अतिरिक्त कर र जरिवानाको निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय विरुद्ध विभिन्न कम्पनी प्रशासकीय पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण पुगेका थिए ।

राजस्व न्यायाधिकरणले समेत कर प्रशासनकै निर्णय सदर गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । करीब डेढ सय मध्ये शुरूमा सुनुवाइ भएका पाँच वटा व्यापारिक फर्मका १७ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले शुरूमा २८ पुस २०७६ मा राजस्व न्यायाधिकरणको निर्णय नै सदर गरेको थियो । घटना विवरण अनुसार, आफू र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याउने बाटो खुलाउन जबराले सर्वोच्च अदालतका अरू इजलासमा हस्तक्षेप गरेको बुझिन्छ ।

हामीले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश, केही कानून व्यवसायी, सरकारी वकील र राजस्व प्रशासनका अधिकारीसमक्ष यसको भित्री पाटो थाहा पाउन जिज्ञासा राख्यौं । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना सहितको इजलासबाट नक्कली भ्याट बिलका केही मुद्दामा राजस्व न्यायाधिकरणकै फैसला सदर गरेको भेटियो । आफैंले गरेको फैसला बदरका लागि दबाव दिनु अनौठो घटना थियो ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का एक जना न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा नक्कली भ्याट बिलको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको पुनरावलोकन हुने आदेश भएपछि ‘ठीक निर्णय भएछ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएको बताए । ‘व्यवसायीहरूलाई अलि मर्का परेकै हो । हामीले त्यो किन गर्ने (उनीहरूको पक्षमा फैसला किन गर्ने ?) फेरि हल्ला गर्छन् भनेर नगरेको हो’ प्रधानन्यायाधीशको भनाइ उद्धृत गर्दै ती न्यायाधीशले भने, ‘ठीकै निर्णय भयो भनेर उहाँले धेरै जनासँग भन्नुभएको रहेछ ।’

यस सम्बन्धमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले त आदेशपछि आफूलाई पत्रकार नारायण दाहालले पनि फोन गरेर ‘मर्का परेको पक्षलाई सम्बोधन गरिदिएकोमा धन्यवाद’ भनेको बताए । तर केसीले प्रधानन्यायाधीश जबराले यस सम्बन्धमा आफूलाई कुनै दबाव नदिएको र सन्देश पनि नपठाएको प्रतिक्रिया दिए ।

हामीले प्रधानन्यायाधीश जबराको सचिवालय र स्वयं उनलाई आफूमाथिका आरोप र क्रियाकलापका बारेमा प्रतिक्रिया दिन पटक–पटक अनुरोध गर्‍यौं । तर प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘महान कार्यमा लाग्नुभएकाले शुभकामना छ’ भन्ने बाहेक अरू कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

न्यायको मूल्य–मान्यतामा नै प्रहार : पीडितहरू

अब जबराका कारण प्रभावित भएका मुद्दाहरूमा पीडितको अवस्था के छ भनेर हेरौं । सिद्धबाबा जोडिएको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले पीडितमाथि न्याय दिनु टाढाको कुरा, आरोपितलाई सफाइ दिने क्रममा पीडितकै स्वभाव र चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले बलात्कार हुनुमा पीडितको यौनेच्छा कारक रहेको भनी फैसलामा व्याख्या गरेका थिए ।

‘आफूलाई अति माया गर्ने पति र स–साना सन्ततिप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर विवाहेत्तर सम्बन्ध बनाउन जाहेरवाली आतुर भएको स्पष्टै देखिने अभिव्यक्ति म्यासेन्जरबाट पठाएको देखिन्छ’ उनले फैसलामा लेखेका थिए, ‘सम्प्रेषित उक्त शब्द र वाक्यहरूले निजभित्र अन्तरनिहित यौनेच्छाको भाव प्रकट भएको देखिन्छ ।’

जाहेरवाली आफैंले पटक–पटक अनुनयविनय गरी तृष्णाजन्य कामको इच्छा र चाहना देखाएपछि सिद्धबाबाले त्यसमा मौन स्वीकृतिको भाव प्रकट गरेको फैसलाको निष्कर्ष छ । तर अनुसन्धानका लागि पक्राउ हुनुअघि नै सिद्धबाबाले ‘मबाट एकपटक गल्ती भयो, माफ पाउँ, अब त्यस्तो हुँदैन, भयो भने म लिंग नै काटेर फालिदिन्छु’ भनेका थिए । उक्त कल रेकर्ड सिद्धबाबाकै भएको विधिविज्ञान प्रयोगशाला परीक्षणबाट पुष्टि भएको थियो, जुन कुरा फैसलामा उल्लेख नै छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको विचारमा, कुनै पुरुष र महिलाबीच सम्पर्क, कुराकानी वा भेटघाट भएकै आधारमा उनीहरूबीच हुने शारीरिक सम्बन्ध पनि सहमतिमै थियो भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन । ‘कुनै पनि आधार र कारणले स्वीकृति विनाको शारीरिक सम्बन्ध (बलात्कार) औचित्ययुक्त हुनै सक्दैन’ ढुंगाना भन्छिन्, ‘पति–पत्नी बीचमा त सहमति विनाको शारीरिक सम्पर्क बलात्कार ठहरिने कानूनी व्यवस्था आइसकेको निकै वर्ष भइसक्यो । अझै पनि यस्तो संकुचित दृष्टिकोणमा फैसला आउनु चिन्ताको विषय हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले यो मुद्दामा ‘राष्ट्रपति कार्यालयको पनि इच्छा त्यस्तै छ’ भनेको सम्बन्धमा हामीले राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टीका ढकाललाई सोध्यौं । ‘यो एकदमै गलत कुरा हो । हावाका पछाडि लाग्नुहुँदैन’ ढकालले भने, ‘यो (राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने) सम्भावना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

अर्को राजनीतिक प्रकृतिको घटनामा पनि यस्तै भयो । १८ फागुन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपित मध्येका एक गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित’ लाई हत्यामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएको भनी सफाइ दियो । श्रेष्ठलाई काठमाडौंदेखि चितवनसम्म अपहरण गर्ने काममा बटाला प्रत्यक्ष संलग्न थिए । सर्वोच्चले कुटपिटबाट नै रामहरि श्रेष्ठको हत्या भएको ठहर गर्दै त्यसमा बटालाको संलग्नता नदेखिएको भनेर सफाइ दिएको हो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ‘बटाला रामहरिको अपहरणमा संलग्न भएको’ भनेको छ ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मातहतको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि समेत टिप्पणी गरेको छ । सिद्धान्ततः मातहतको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर माथिल्लो अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने प्रचलन छ । अपराध हुन अनुकूल वातावरण बनाउनेहरू कसुरको मात्रा अनुसार सजायको भागीदार हुन्छन् भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत फैसला भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको छ । १५ असोज २०७७ मा पुनरावलोकन हुने आदेश भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ हुनसकेको छैन ।

रामहरिकी पत्नी रमिला श्रेष्ठ फैसला पुनरावलोकनको आदेश भए पनि मुद्दा अघि नबढेकोमा चिन्तित छिन् । ‘सरकारी पक्षले मुद्दाको बहस हुँदा तपाईंलाई खबर गर्छौं भनेका थिए, अहिलेसम्म गरेका छैनन्, त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो पुग्यो’ उनी भन्छन्, ‘बरु तलको अदालतमा न्याय भयो । सर्वोच्च अदालतबाटै मेरो न्याय छिनियो । रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा कालीबहादुर खामसँग हिंडेका थिए । उनैले त जोगाए होलान् । जसको शक्ति उसैको भक्ति भयो ।’ उनले उल्लेख गरेका खाम पनि त्यो मुद्दाका प्रतिवादी हुन्, तर अहिलेसम्म अदालतमा हाजिर भएका छैनन् ।

रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा न्यायाधीश केसीले गरेको दाबी, प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयंले पुष्टि गरेका छन् । जबराले केही महीनाअघिको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘कारागार ऐन’ अनुसार नै असल चालचलन भएकाले रञ्जनलाई छाडिएको दाबी गरेका थिए । ‘जेलमा बसेको व्यवहारबाट उहाँ सिफारिश गर्न योग्य हुनुहुन्थ्यो । कारागार ऐन अनुसार उहाँ बस्नुपर्ने जम्मा आठ वर्ष मात्रै हो’ अन्तर्वार्तामा जबराले भनेका थिए, ‘(त्यसमा म चुकेको) होइन । कानूनको नजरमा (कैद बसेको) अवधि सकिएको हो । त्यसले गर्दा उहाँलाई राय लगाएर उन्मुक्ति दिएको हो । यसमा अन्य कुनै किसिमको अनियमितता होइन ।’

न्यायाधीश केसीको दाबीमा, त्यो फैसला हुनुअघि विदेश भ्रमणका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा कतार पुगेका थिए । त्यहाँ जबराको भेट कतारका राजदूत रमेश कोइरालासँग भएको थियो । रमेश रञ्जनका आफ्नै दाजु हुन् । र न्यायाधीश केसी त्यहाँ रमेशले जेलमा रहेको आफ्नो भाइको समस्या पोखेको बताउँछन् । न्यायाधीश केसीले भने, ‘त्यसमा उनले पैसा लिए/लिएनन् ? खाए/खाएनन् ? थाहा हुने कुरा पनि भएन । कसैले यसो चिनजानका आधारमा पनि भन्छन्, आदि इत्यादि कारणले हेरिदिऊँ भन्ने हुन्छ । त्यस्तै होला ।’ हामीले कतारका पूर्वराजदूत कोइरालालाई यसबारेमा सोध्यौं । उनले ‘ट्रान्जिटका क्रममा भेट भएको हुनसक्ने’ प्रतिक्रिया दिए । ‘दोहामा कति ट्रान्जिट हुन्छ, सम्झेर साध्य नै चल्दैन’ उनले भने, ‘तपाईंले भनेको कुरा सत्य होइन ।’

सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला डीआईजी रञ्जन कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेपछि उनका बाबुआमा हरेराम र हरिप्रिया ढकाल न्यायको लडाइँमा छन् । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले रञ्जनलाई जन्मकैदको सजाय तोकेपछि अदालत पुगेका हरेराम फैसलाको प्रमाणित प्रति बुझ्दै रुँदै फर्केका थिए । सर्वोच्च अदालत पुगेको त्यो मुद्दा पनि न्यायकै पक्षमा हुने बाबुआमाको अपेक्षा थियो, तर ठीक विपरीत फैसला भयो । त्यसपछि उनीहरू थप मर्माहत छन् ।

‘चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश पदमा बसुञ्जेल त्यो मुद्दा अघि बढ्ला भन्ने हामीलाई फिटिक्कै आशा छैन, बढे पनि हामीले न्याय पाउँदैनौं’ हत्या भएकी गीता ढकालका बाबु हरेराम भन्छन्, ‘न्याय पाएपछि प्रधानन्यायाधीश पदबाट जबरा बिदावारी भएपछि मात्रै केही होला कि भन्ने आशा छ । अहिले त उनकै हालीमुहाली छ । हामी कक्रक्क परेर बस्नुपरेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूमाथि नै हस्तक्षेप गर्नुभयो’

यो पनि पढ्नुहोस

‘राजनीतिक दल र प्रधानन्यायाधीश एकअर्काका कमजोरी समातेर बसेका छन्’