Comments Add Comment

‘मुद्दा परेपछि रातारात जलहरी फेर्ने काम गरियो’

हिन्दूहरूका आराध्यदेव रहेको पशुपति क्षेत्र नेपालको प्राचीन सम्पदा हो । पशुपति क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा समेत समावेश छ । पशुपतिमा परम्परा विपरीत सुन हाल्नु हुँदैन भन्ने धार्मिक विद्वानहरूको मत छ ।

चाँदी शीतलताको प्रतीक हो, सुन उष्णताको । त्यस कारण पशुपति मन्दिरमा शीतलताको प्रतीकका रूपमा चाँदी हाल्नुपर्छ भन्ने मत थियो । पशुपतिमा जलहरी हाल्दाहाल्दैको अवस्थामा म पनि हेर्न गएको थिएँ । ढोका बाहिरबाट हेरें । त्यहाँ केही काम बाँकी थियो ।

मलाई यो गलत भयो भन्ने लाग्यो । यही बीचमा प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले पनि यहाँ गलत काम भयो, रोक्न प्रयास गर्नुपर्‍यो भनेर आउनुभयो । सल्लाह अनुसार हामी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न गयौं ।

त्यो दिन दर्ता भएन । भोलिपल्ट निवेदन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्‍यो भनेर जवाफ दिए, पर्सिपल्ट दर्ता भयो । मैले भनेको बेलामा पेशी पनि दिएनन् । सर्वोच्च अदालतमा यो वा त्यो बहानामा निवेदनलाई क्वारेन्टाइन भनेर राख्छन् । यो मुद्दा संवेदनशील प्रकृतिको हो भन्ने शंका लागेमा दर्ता गर्ने अधिकारी त्यहाँबाट भाग्छन् । यो कुरा मैले प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासमा पनि भनेको छु ।

भोलिपल्ट पनि करीब पौने ५ बजे मात्रै निवेदनमा सही गर्ने हाकिम आए । मैले भोलिको पेशी चाहियो भनेपछि भोलि मिल्दैन भनेर पर्सिको पेशी दिए । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म सूचना चुहियो । त्यसपछि हत्त न पत्त रातारात लगेर जलहरी फेर्ने काम गरियो ।

भोलिपल्ट बिहान नै राष्ट्रपतिलाई लगेर त्यहाँ क्षमापूजा गरे । किनभने १० बजेपछि त अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनेथियो । त्यहाँ शिलान्यास वा उद्घाटन गर्न मिल्दैनथ्यो, किनभने राष्ट्रपति पशुपतिको गर्भगृहमा जान मिल्दैनथ्यो । त्यसैले क्षमापूजाको नाममा राष्ट्रपतिलाई लगेर दर्शन गराइयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि दर्शनका लागि पशुपतिमा जानुभयो । मैले इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गरें- ‘श्रीमान्, सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट सूचना लिक भएको कारणबाट पशुपतिमा हतारमा गएर राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्नुभयो । श्रीमान् पनि जानुभएछ । तपाईं व्यक्ति चोलेन्द्रशमशेर जबरा जानुभयो कि प्रधानन्यायाधीश जानुभयो ? थाहा भएन । तर तपाईंको आस्थाका कारण जानुभयो । त्यहाँ पशुपति विकास कोषका सबै पदाधिकारीले तपाईंलाई माला लगाइदिए । मलाई विश्वास छ, तपाईंले ती माला घरमा छाड्नुभएको छ । यहाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्रै बस्नुभएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले हेरेर आएकाले होला, १०-१२ प्रतिशत काम बाँकी छ भन्नुभएको थियो । संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनुअघि एकल इजलासले काम रोक्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । राष्ट्रपति पशुपतिमा गएको विषय एकल इजलासलाई जानकारीमा थिएन र अन्तरिम आदेश भयो । मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नु भनी अग्राधिकार दिइसकेको थियो ।

०००

२०६५ साल पुसमा पशुपतिमा नेपाली दाहाल थरका पुजारी राखेर भारतीय भट्ट हटाउँदा पनि काम सम्पन्न भइसकेको थियो । नेपाल सरकारले भारतीय होइन, नेपाली भट्ट राख्ने भन्ने निर्णय गरेर नेपाली भट्टलाई मन्दिरभित्र पठाइसकिएको थियो ।

प्रवेश भइसकेर काम सम्पन्न भएको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि परम्परागत रूपमा रहेका भट्टहरू यथावत् रहे र नेपाली भट्ट बाहिर निस्किए ।

जलहरी भनेको पशुपतिको मूर्तिमा राखिने खोल हो । त्यो सुनको खोल झिकेर फैसला नभएसम्म चाँदीको राखेर फैसलामा जे हुन्छ, त्यही गरेको भए पनि हुनेथियो । अब यो मुद्दाको पालो कहिले आउने हो, थाहा छैन ।

०००

नेपालको संविधान अनुसार सरकार धर्मनिरपेक्ष हो । नेपालका प्रधानमन्त्री कि पशुपतिनाथ मन्दिरमा जाँदैनन्, गए पनि समाचार बन्दैन । ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फागुन १० गते परोक्ष रूपमा चुनाव प्रचार गर्न पशुपति मन्दिर गएका थिए । जसले धर्मलाई राजनीतिसँग गाँस्न हुँदैन भनेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरे, उनैले त्यस्तो काम गरे ।

अर्को कुरा त्यहाँ जलहरी राख्दा यति सुन प्रयोग भयो भनेर विश्वास गर्न सकिने किसिमको प्रमाण हुनुपर्ने थियो । त्यो प्रमाण के छ र ? जलहरी राख्न पशुपतिको मूर्तिमा किला ठोक्ने भन्ने जुन कोषको भनाइ आएको छ, त्यो गलत छ । शिलामा भएको जलहरीकै आधारमा मिलाएर धातुको जलहरी राख्ने हो । शिलामाथि तामाको जलहरी राखिएको थियो । त्यसमाथि चाँदीको जलहरी रहेकोमा अहिले सुनको जलहरी राखिएको छ ।

सुन आफैंमा निकै संवेदनशील कमलो धातु हो । त्यसको किला बनाएर जलहरीमा ठोक्ने भन्ने कुरा आफैंमा हास्यास्पद हो । चाँदी भन्दा सुन कमलो हुन्छ, चाँदीकै त किला बनाएर ठोक्न सकिंदैन भने सुनको किला कसरी ठोकिएला ? किला ठोक्ने काम आफैंमा अर्को अप्ठेरो हो । सीप जानेको मान्छे त्यहाँ जान पाउँदैन । र त्यहाँ जान पाउने भट्टहरूले किला ठोक्न सक्दैनन् । जलहरी भने भट्टहरूले लगेर राखेका छन् । बाहिरका मानिसहरूले त्यहाँ छुने त के प्रवेशसम्म पाउने परम्परा पनि छैन ।

०००

नेपाल र भारतमा केही कुरा फरक छन् । २०२६ सालको कुरा हो, भारतबाट शंकराचार्य नेपाल आए र राजा महेन्द्रलाई ‘म प्रत्यक्ष रूपमा पशुपतिनाथको पूजा गर्न चाहन्छु’ भने । राजाले आफ्ना सचिव मार्फत ‘शंकराचार्यलाई पशुपतिनाथमा प्रत्यक्ष पूजाआजाको व्यवस्था मिलाइदिनू’ भन्ने हुकुम गरे ।

तर मूलभट्टले आदेश स्वीकार गरेनन् । राजालाई भेट्न गए र भने, ‘सरकार, एउटा मन्त्र लिएर पशुपतिको मन्दिरभित्र पसेको छु । त्यही मन्त्र लिने अर्को व्यक्ति एकसाथ मन्दिरभित्र पस्न मिल्दैन । उहाँ नै बसेर नियमित पूजाआजा गर्ने हो भने म विदाबारी हुन्छु’ भने ।

राजाले शंकराचार्यलाई बोलाएर सम्झाए । अनि शंकराचार्यले पनि बाहिर ढोकाबाट नै पूजाआजा गरे । उनी गर्भगृहभित्र जान पाएनन् । त्यसैले पशुपतिको मन्दिरमा राखिएको जलहरी अब परीक्षण गर्न गाह्रो छ । जहाँ शंकराचार्यले प्रवेश पाएनन्, अख्तियारको टोली गएर कसरी परीक्षण गर्न मिल्छ ? शिवलिंग छुने काम भट्टले मात्रै गर्छन् ।

000

आस्थावान् व्यक्तिहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा रहेको भए यति धेरै समस्या हुने थिएन । नियुक्ति पाएर काम थालेका छैनन्, अहिलेका सदस्य सचिवलाई अख्तियार लाग्ने देखियो । यस्ता मानिसहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा लगेर राखेका छन् । पहिलेका भट्टहरू शक्तिशाली हुन्थे र उनीहरूसँग अरू व्यक्तिहरू हच्किन्थे । अहिले राजनीतिले गिजोलिएपछि भट्टहरू कमजोर भएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोष राजनीतिको अखडा भएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रशासन पण्डित र विद्वानहरूको हातमा दिंदैमा पशुपति सुधि्रन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको मुख्य प्रशासकीय अधिकृत सरकारले नै खटाउन पाउने गरी कानून बनाउनुपर्छ । तर धार्मिक रूपमा हुने नीतिगत निर्णयका लागि स्वायत्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ र सदस्य सचिव सरकारले तोकेको प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्छ ।

यति ठूलो मन्दिरको प्रशासन जथाभावी रूपमा पण्डितहरूलाई दिएर त चल्दैन । पशुपतिका बारेमा दिनसक्ने निर्णयाधिकारीहरू पण्डित र विद्वान् हुनुपर्छ । अहिलेको कोषको सञ्चालक समिति त्यसरी रूपान्तरित हुन्छ । अनि मात्रै पशुपतिमा धर्मनिरपेक्षता लागू हुन्छ । आ-आफ्नो मानिस जो मन लाग्यो, त्यही लगेर कसरी पशुपतिको विकास हुन्छ ?

(वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल ११ पुस २०६७ मा सरकारले गठन गरेको पशुपति व्यवस्थापन अध्ययन समितिका सदस्य थिए र पछि संयोजक बने । उनीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको हो ।)

यो पनि पढ्नुहोस पशुपतिनाथको गर्भगृहमा राजनीति : चाँदीको जलहरी रातारात सुनको यो पनि पढ्नुहोस ‘पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्न कानूनले रोक्दैन’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment