ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय उल्टँदा मुलुकलाई डेढ अर्ब नोक्सानी

ठेक्का सम्झौता हुनुअघि सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बेला बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रधानन्यायाधीश जबरा सहितको इजलाशले यस्तो अवस्थामा पनि ‘करारीय हक सिर्जना हुने’ भनेर सम्झौता गर्न आदेश दियो । यसबाट मुलुकलाई डेढ अर्ब रुपैया भार थपियो ।

७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ३ मंसिर २०७८ मा एक सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । सूचनामा लेबनानको बेरुतस्थित ‘भेन्राईज सोलुसन्स’ नामक कम्पनीलाई दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर बराबरको ठेक्का सम्झौताका लागि आह्वान गरिएको छ ।

सोमबार (६ मंसिर २०७८) को विनिमय दर (११९) रुपैयाँलाई आधार मान्दा दुई अर्ब ८२ करोड ८६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको ठेक्का थियो त्यो । सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने प्रतिस्पर्धीले ११ दशमलब ५ मिलियन (एक अर्ब ३६ करोड) रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुरसञ्चार प्राधिकरण ठेक्काका लागि करिव एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेको छ ।

ठेक्का प्रतिस्पर्धामा कम रुपैयाँ कबुल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्नेमा बढी कबुल्नेले पाउनुको आधार सर्वोच्च अदालतको आदेश हो । अहिले विवादमा आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्याायाधीश कुमार चुडालको इजलासले दिएको आदेशका कारण यो परिस्थिति निमार्ण भएको हो । यसअघि ठेक्का प्रक्रिया रद्द नगर्नु भनी दुई वर्षअघि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आदेश दिएको थियो ।

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्यूतानन्द मिश्रले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘हामीले त्यसमा केही अद्यावधिक सूचना/प्रविधिको विषयवस्तु समेट्न खोजेका थियौं, तर अदालतको परमादेश नै आइसकेपछि त्यसै अनुसार अघि बढियो’ उनले भने, ‘अदालतको आदेश दाँयाबाया भएमा अवहेलनाको कारवाही हुने डर छ ।’

किन यो चाहियो ?

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ सालमा विभिन्न मुलुकहरुबाट नेपालमा आउने फोनको अनुगमनका लागि एउटा संयन्त्र जडान गर्न लागेको थियो । त्यस्ता कलहरुबाट नेपालका दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले पाउने आम्दानीको समेत अनुगमन हुन सक्थ्यो । अन्तराष्ट्रिय कलको नियमन, मापन अनि शंकास्पद कलको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिका समेत रहनेगरी टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

२० असोज २०७४ मा टेण्डर आह्वान भयो । टेण्डरको शर्तका रुपमा अन्य मुलुकको दुरसञ्चार नियमनकारी निकायसँग पाँच वर्षको अवधिमा दुई पटक काम गरेको हुनुपर्ने शर्त थियो । तर ती मुलुकका टेलिकम अपरेटरसँग काम नगरेको हुनुपर्ने शर्त राखियो ।

किनभने, नेपालका टेलिकम सेवा प्रदायकले विभिन्न मुलुकका टेलिकम कम्पनीहरुसँग अन्तरदेशिय कल आदानप्रदानमा सम्झौता गरेको हुने र विदेशी मुलुकका टेलिकम कम्पनीहरुसँग काम गरेका कम्पनीहरु भोली प्रतिस्पर्धामा छानिएमा उनीहरुको स्वार्थ बाझिनसक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो । शर्त यति कठोर थियो कि ती मुलुकका टेलिकम सेवा प्रदायकसँग काम नगरेको मात्रै होइन, सामान आपूर्ति नगरेको विषयलाई पनि शर्त बनाइएको थियो ।

शुरुमा १६ वटा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धामा भाग लिए । कम्पनीहरुको छनौट प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि शुरुको मापदण्डलाई परिवर्तन गरियो । परिमार्जित मापदण्डमा ‘विदेशमा रहेका अन्य टेलिकम कम्पनीहरुस“ग काम गरेपनि अयोग्य नहुने’ व्यवस्था थपियो ।

यो परिवर्तनपछि लेबनानको कानून अनुसार राजधानी बेरुतमा स्थापित अफसोर कम्पनी भेन्राईजका लागि सहज हुने भयो । किनभने अरु मुलुकका टेलिकम कम्पनीहरुसग काम गरिसकेकाले त्यो कम्पनी अयोग्य हुने अवस्था थियो । तर मापदण्ड परिवर्तनपछि उ प्रतिस्पर्धामा रह्यो, बाहिरिनु परेन ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक परिक्षणका आधारमा चारवटा कम्पनीहरुको सूची प्रकाशित गर्‍यो । ती कम्पनीहरुले काम गरेको अवधि, कारोवार, विशेषज्ञता लगायतका लागि ८० अंक तोकिएको थियो भने जनशक्ति लगायतमा २० अंक तोकिएको थियो । ३ पुस २०७५ मा प्रतिस्पर्धीहरु उपस्थित भएको कमलादीस्थित प्राधिकरणको हलमा प्रस्ताव खोलियो ।

प्राविधिक प्रस्तावको ८० र आर्थिकको २० अंकभार हुनेगरी टेण्डर मूल्यांकन हुदा लेवनानको भेन्राईज कम्पनीले टेण्डर हात पार्‍यो । ११ दशमलब ५ मिलियर डलर प्रस्ताव गरेको क्यानडाको कम्पनी टी.के.सी.असफल भई लेबनानको भेन्राईजले २३ दशमलब ७७ मिलियन डलरका ठेक्का हात पार्ने निश्चित भयो ।

७ मंसिर २०७८ को बिनिमय दर (एक अमेरिकी डलर बराबर ११९ रुपैंया) अनुसार हिसाव गर्दा १२ दशमलब २७ मिलियन डलर बढीमा ठेक्का सम्झौता हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यसो हुदा राज्यकोषमा आज (७ मंसिर) को विनिमय अनुसार सर्बोच्च अदालतको यो आदेशले एक अर्ब ४६ करोड हाराहारी नोक्सानी पुर्‍याउने देखिन्छ ।

अख्तियारको अनौपचारिक प्रवेश

टेण्डर प्रक्रियामा नै अनियमितता भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्‍यो । अनुसन्धानका क्रममा मापदण्ड बारम्बार परिवर्तन गरेको भेटियो ।

अनि प्रतिस्पर्धामा रहेका कुनै कम्पनीको अनुकुल हुनेगरी बारम्बार निर्णय फेरिएको भेटियो । अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउनासाथ दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि केही समय टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । त्यसविचमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले नै केही विज्ञहरुसँग सरसल्लाह पनि गरे ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा टेण्डरको डिजाईन गर्ने टोलीका एक सदस्य नै स्वार्थपूर्ण रुपमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा संलग्न भएको भेटियो । दुरसञ्चारको ट्राफिक मापन र ठगी–नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियाको टेण्डर कागजात बनाउन छनौट भएको जास कम्पनी लिमिटेडको टोलीमा नेपाली विशेषज्ञहरु बाबुराम दवाडीका साथै सुरेन्द्र श्रेष्ठ संलन्न थिए । त्यसमा भारतका साईनाथ नायडु पनि सामेल थिए ।

अध्ययनका क्रममा नायडु प्रतिस्पर्धामा संलग्न स्विजरल्याण्डको एस.जी.एस. कम्पनीमा पनि आवद्ध भएको खुल्यो । नायडु उक्त कम्पनीको ताञ्जानियास्थित कार्यालयका कन्ट्री म्यानेजर भइसकेको थाहा भयो । टेण्डरको प्रक्रियामात्रै अघि बढेकाले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना नभएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई रद्द गर्न पत्राचार गर्‍यो । प्राधिकरणले २६ बैशाख २०७६ मा प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गर्‍यो ।

चोरबाटोबाट अदालत

चलखेल र मिलेमतोबाट पनि टेण्डर हात पार्न सम्भव नहुने देखेपछि लेबनानको भेन्राईज कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । आफ्नो हक सिर्जना भइसकेकाले टेण्डर रद्द गर्नु कानून विपरित हुने भन्दै उसले टेण्डर रद्द गर्ने आदेश बदर गर्न माग गर्‍यो । २१ जेठ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो ।

२७ जेठ २०७६ मा न्यायाधिश तेजबहादुर केसीले प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा ‘हाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेण्डर रद्द गर्ने निर्णयको पत्र यथास्थितीमा राख्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिए । र त्यससम्बन्धी अन्य कुनै कारवाही अघि नबढाउनु भनेर आदेश गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको परिच्छेद ६ मा खरिद कारबाही वा निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था छ । खरिद प्रक्रियामा सामेल भएको तर निर्णयमा चित्त नबुझाएको पक्षले प्रक्रियागत रुपमा कानूनी उपचार खोज्न पाउछ । ऐनको दफा ४७ मा टेण्डर प्रक्रियामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरमा र त्यसले आफूलाई क्षति पुग्ने पक्षले पुनरावलोकनका निवेदन दिन पाउछ । त्यसवारेमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखले निर्णय गर्नुपर्छ ।

त्यो निर्णय समेत चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन समितीमा सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिन पाउछ । ऐनमा नै उच्च अदालतको न्यायाधीश वा न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति वा नेपाल सरकारको पूर्वसचिवको अध्यक्षतामा पुनरावलोकन समिती गठन हुने व्यवस्था छ । समितीमा इञ्जिनियरिङ सेवाका एक पूर्वसहसचिव र एक विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर लेबनानको भेन्राईज कम्पनीले यो प्रक्रिया पुरा नगरी सोझै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले पटकपटक कानूनी उपचारको नियमित बाटो छाडेर सोझै सर्वोच्च अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन दर्ता गर्न नपाइने भन्ने मान्यता नै स्थापित गरेको छ । बैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएमा मात्रै रिटमार्फत कानूनी उपचार खोज्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता बाबुराम दाहाल बोलपत्र प्रतिस्पर्धामा संलग्न भएको कुनै पक्षले चित्त नबुझाए सोझै अदालत जान नपाउने बताउछन् । ‘ऐनले नै खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेमा वा चित्त नबुझेमा कार्यालय प्रमुख, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिती लगायतमा जानुपर्ने भनी कानूनी उपचारको बाटो तय गरिदिएको छ । सोझै अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्दैन’ दाहालले भने, ‘यसरी अदालत गएमा अदालतले निवेदन नै खारेज गरेका कैयौ उदाहरण छन् । नियमित प्रक्रिया पुरा नगरी सोझै रिट निवेदन परेमा अदालत विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले १२ फागुन २०६५ मा साधारण अधिकारक्षेत्र भएसम्म वैकल्पिक उपचार खोज्नु जायज नहुने नजीर स्थापित गरेको थियो । उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत अघि बढ्दा बहन गनुपर्ने दायित्वलाई छल्ने उद्देश्यले एकैचोटी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्नुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज ठहर्‍याउन नसकिने ।’

त्यसैगरी करारको विषय समेत साधारण अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यसको उल्लंघन भएमा नियमित रुपमा जिल्ला अदालतबाट कानूनी उपचार खोज्नुपर्नेमा सोझै सर्वोच्च अदालतमा आएकोमा प्रश्न उठेको थियो । प्राधिकरणले टेण्डरको सूचना निकाल्दा नै खरिद प्रक्रियालाई स्थगन गर्न सक्ने अधिकार आफूमा रहेको भनी जानकारी गराएको थियो ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणले करार सम्झौता नै नभएको विषयमा जबर्जस्ती हक खोज्न नहुने भनी लिखित जवाफ पेश गरेको थियो । ‘प्राधिकरणले खरिद गर्न राखेको उक्त प्रस्तावले करारको रुप नै ग्रहण गरेको अवस्था छैन । करार नै भइनसकेको अवस्थाको बोलपत्र प्रस्तावकर्ताले जतिवेला पनि फिर्ता लिन पाउने हुन्छ’ प्राधिकरणको लिखित जवाफमा भनिएको थियो, ‘करारको रुप नै धारण नगरेको प्रस्ताव उपर आसाधारण अधिकारक्षेत्र मार्फत अदालत प्रवेश गर्न पाउने होइन ।’

जे माग्यो, त्यही दियो

मुद्दा दर्ता भएको एक सातामै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले दुरसञ्चार प्राधिकरणको २६ बैशाख २०७६ को निर्णय यथास्थितीमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो । प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्ने भनी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३६ अनुसारको आधार पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

तर दुरसञ्चार प्राधिकरणले दफा ३६ अनुसार नभई दफा २६ अनुसार ठेक्का रद्द गरेको थियो । दफा २६ मा खरिदका विषय छन् भने दफा ३६ परामर्श सेवासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था हो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले दफा २६ अनुसारको सबै प्रक्रिया रद्द हुने भनी निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले दफा ३६ को प्रतिक्रिया मिलेन भनी यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

करिव १० महिनापछि १२ फागुन २०७६ मा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र डा.मनोजकुमार शर्माको इजलासमा त्यो मुद्दा पर्‍यो । उनीहरुले चैत १० गते निर्णय सुनाउने मिती तोके । अनि ८ असार र १६ असार २०७७ मा तोकिएको निर्णय सुनाउने मिती फेरि सर्‍यो । निर्णय सुनाउने मनस्थितीमा रहेका उनीहरुले एकैचोटी असार २३ गते दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय झिकाउने आदेश गरे ।

दश महिनापछि १३ बैशाख २०७८ मा त्यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराका र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा पर्‍यो । दुई दिन निरन्तर सुनुवाई गरेर त्यो इजलासले लेबनानको भेन्राईज कम्पनीले ठेक्का पाउने आदेश दियो । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘शुरुमै अस्वाभाविक रुपमा आएको त्यो कम्पनीले जे माग्यो, सर्वोच्च अदालतबाट त्यही पायो ।’

‘प्रस्तावका शर्त दुवै पक्षबीच पुरा भएमा करारको अवस्था सृजना भएको मान्नुपर्ने हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायले वोलपत्र संख्या पुगी वोलपत्र अंक सार्वजनिक भएपछि खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने चरणमा आएर एक्कासी हचुवाका आधारमा सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय स्वच्छ तवरबाट भएको मान्न सकिने अवस्था रहेन ।’

अधिवक्ता दाहाल, सार्वजनिक निकायहरुले विचैमा बोलपत्र रद्द हुने भनी गरेका कैयौ निर्णयहरु उल्टिएको बताउछन् । तर त्यसका लागि नियमित प्रक्रिया अनुसार कार्यालय प्रमुख हुदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितीसम्म पुग्नुपर्ने उनको भनाइछ ।

‘कानूनमा तोकिएको शर्त पुरा नभए त बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय उल्टिएका उदाहरण छन्’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि प्रक्रिया अनुसार समितीमा जानुपर्छ र अन्तिममा चित्त नबुझे मात्रै अदालतमा प्रवेश गर्ने बाटो बाकी रहन्छ ।’

फैसलामा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५०४ उदृत गरिएको छ, जहाँ ‘दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरुबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा करार मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, बोलपत्र रद्द हुनुअघि कुनै सम्झौता भएको थिएन । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ मा शिलबन्दी रुपमा पेश भएका बोलपत्र खोलेर हेरिसकेपछि प्रभावकारी नभएमा पनि खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले ‘बोलपत्र खोलेर हेरिसकेपछि करारीय हक सिर्जना हुने’ भन्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता बाबराम दाहाल कुनै निकायले टेण्डर मूल्यांकन गरेपछि सम्झौताका लागि आउनु भनी आशयपत्र (एलओआई) जारी गरेपछि मात्रै प्रतिस्पर्धीको कानूनी हक शुरु हुने बताउछन् । ‘सार्वजनिक निकायले नै दफा २७ अनुसार सम्झौता गर्न आउनु भनेर सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्छ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानूनविज्ञको रुपमा समेत काम गरिसकेका उनी भन्छन्, ‘त्यसमा छनौट हुने पक्ष सम्झौता गर्न जान्छ । चित्त नबुझाउने पक्षले कानून अनुसार उपचार खोज्ने हो । तर त्यसरी सूचना निकाल्नुभन्दा अघि प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका आधारमा मात्रै करारको हक सिर्जना भएको मान्न मिल्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश चुडालको इजलासले खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा प्रतिस्पर्धामा भाग लिने विदेशी कम्पनीहरुमा विश्वासको संकट हुने तर्क गरेको छ । ‘एकाएक आधारभूत कारणविना वोलपत्र रद्दका क्रियाकलापले वैदेशिक कम्पनीको समग्र नेपाल सरकारप्रति नै विश्वासको संकट श्रृजना हुन जाने हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिमा कुनै पनि विदेशी कम्पनीको नेपालका सार्वजनिक खरिदमा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थाले कालान्तरमा अपूरणीय क्षति पुयाउन सक्ने छ भन्ने हेक्का समेत स्वभावतः राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

बोलपत्र कानूनसम्मत रहेको, कानून अनुसार प्रतिस्पर्धा भएको, बोलपत्र मूल्यांकन समेत भइसकेपछि ठेक्का सम्झौता (खरिद सम्झौता) हुनुपर्नेमा त्यो नगरी विना आधार र कारण खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार प्राधिकरणको २९ बैशाख २०७६ को निर्णय बदर गरिदिएको हो । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘निवेदक कम्पनीसँग वोलपत्र आव्हान बमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

न्यायका आधारभूत र मान्य सिद्धान्त उल्लंघन भएको महशुस भएमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि समेत चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउछ । तर नेपाल दु्रसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा कुनै निर्णय नै गरेन । स्रोतले भन्यो, ‘नेतृत्वले जे चाहेको थियो, त्यही भएको छ । किन पुनरावलोकनका लागि फेरी कानूनी लडाई थाल्थे र ?’