बारले सभामुख र दलहरुलाई बुझाएको पत्रमा के छ ?

६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई पदमुक्त गर्न सभामुख अग्नि सापकोटा र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुसँग सहयोग मागेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको आरोपसहित बारले सभामुख सापकोटा र विभिन्न दलका नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाई अप्रत्यक्ष रुपमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ ।

बार एशोसिएसनले ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध ‘आ–आफ्नो संवैधानिक, कानूनी र नैतिक पहल गर्न’ सभामुख र संसदमा रहेका दलहरुलाई अनुरोध गरेको हो । संसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संवैधानिक पहल गर्नु भनेको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनु हो ।

‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको र प्रत्यक्ष रुपमा न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, विचौलिया, भ्रष्टाचार बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्ने निष्कर्षमा बार पुगेकोले’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल बार एशोसिएसनको धारणा पत्र अध्ययन गरी संविधान संशोधन र न्यायालयको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी न्यायालयको गरिमा बचाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न गराउन आ–आफ्नो संवैधानिक, कानूनी र नैतिक पहलका लागि अनुरोध गरिन्छ ।’

बारले ज्ञापनपत्रमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।

अहिले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुगेको भन्दै बारले बाध्य भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा बारले भनेको छ, ‘प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासंग संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनैपनि गुण र विशेषताहरु अब बाँकी रहेनन् ।’

के छन् आरोपहरु ?

बारले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि १७ वटा आरोप लगाएको छ । मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको र आफ्ना मानिसहरु नियुक्त गर्न भूमिका खेलेको प्रमुख आरोप छ । यो आरोप मन्त्री नियुक्त भएर विवाद आएपछि केही दिनमै राजीनामा दिएका गजेन्द्र हमालसँग सम्बन्धित हो ।

बारले पटकपटक दिएको सुझाव प्रधानन्यायाधीशले बेवास्ता गरेको अनि विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिएको अर्को आरोप छ । बारले कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी गरी संवैधानिक आयोगहरुमा आधार, कारण र मापदण्डविना नै आफ्ना परिवारका सदस्य र निकटका व्यक्तिहरुलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘कार्यपालिका प्रमुख र राजनीतिक दलका नेताहरुसंग अमर्यादित, असंवैधानिक एवं अस्वाभाविक भेटघाट र सम्पर्क बढाई’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘पदीय गरिमा विपरीत न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामा नै गम्भीर आँच आउने कार्य गरेको ।’

बारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धका रिट निवेदनहरुमाथि सुनुवाइ नगरी कार्यपालिकासँग सम्बन्धित शक्तिलाई रिझाउन खोजेको आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको छ ।

त्यससँग सम्बन्धित चौथो आरोपमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा आफु समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरुको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत नगरी न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको ।’ बारले संवैधानिक इजलासबाट आफू अलग रहने घोषणा गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन भूमिका खेलेको आरोप पनि लगाएको छ ।

बारले सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालिन डीआईजी रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दाको फैसलामाथि पनि अर्को आरोप लगाएको छ । पुनरावलोकन भएको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ गरेको र उल्टो त्यो विषयमा सञ्चारमाध्यममा टीकाटिप्पणी गरेको अर्को आरोप छ ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सुनुवाईमा व्यवधान गरेको आरोप आरोप छ । न्यायाधीशहरुको सरुवा र काजमा पनि अनियमितता भएको अर्को आरोप छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘डाँफे सरुवा र गैँडा सरुवा भन्ने व्यङ्ग्यात्मक भनाइलाई स्थापित गरेको ।’ संसदिय सुनुवाइका क्रममा जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको अर्को आरोप छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमान सिंह राउत संलग्न समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनिच्छा देखाएको भन्दै बारले त्यसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिदै हिँडेको आरोप लगाएको छ । त्यसक्रममा गोलाप्रथालाई कार्यान्वयन गर्न उदासिनता देखाएको अर्को आरोप छ ।

बारले पेशी तोक्ने क्रममा मनोमानी गरेको आरोप पनि लगाएको छ । अनि न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा मनोमानी गरेको आरोप लगाएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘निष्पक्ष एवं पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्नेमा मनोमानी ढंगले आपसी भागवण्डालाई प्रश्रय दिई नियुक्ति गरेको, नियुक्त भएका कतिपय व्यक्तिहरुको योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैरकानूनी नियुक्तिको कानूनी र नैतिक दायित्व प्रधान न्यायाधीशबाट पालना नभएको ।’

बारले आफू साथै सर्वोच्च अदालत बार, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु, नागरिक समाज तथा सर्वोच्च अदालतकै सहकर्मी न्यायाधीशले समेत जबराको राजीनामा माग गरेको भन्दै आफ्ना नातेदार, परिवारका सदस्य र अरु न्यायाधीशलाई विचौलियाको रुपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न गराएको आरोप लगाएको छ ।

अनि प्रधानन्यायाधीश जबरा विशेष अदालतमा हुदा गरेको विवादास्पद फैसलामाथि न्यायिक टिप्पणी भएको थियो । त्यसपछि पनि उनले पदको जिम्मेवारीको निरन्तर दुरुपयोग गरेको बारको आरोप छ ।

बारले अन्तिम आरोपको रुपमा आफूहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गरेको आरोप लगाएको छ । विरोध कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप गरी आधुनिक हतियार सहितका दंगा प्रहरी सर्वोच्च अदालतमा तैनाथ गरी कानून व्यवसायीमाथि बल प्रयोग गरी घाइते बनाएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा चोट पु¥याएको आरोप छ ।

‘न्यायपालिकाको सुधार, असक्षम, अनैतिक, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा केन्द्रित रहेकोले भ्रष्ट व्यक्ति र न्यायपालिका भित्र व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्धमा संविधान र जनताको न्यायको पक्षमा उभिइ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको वहिर्गमन र न्यायपालिकाको सुधारको पक्षमा दृढता पूर्वक उभिन सवै वहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, कानून व्यवसायी, सेवाग्राही र सरोकारवालाहरु सबैलाई नेपाल बार एशोसिएसन हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’

हेर्नुहोस् बारको ज्ञापनपत्र