उच्चस्तरीय विदेश भ्रमण : देशको प्रतिनिधित्व होइन, घुम्न जाने रोग

८ साउन, काठमाडौं । शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इटालीको रोम भ्रमणमा निस्किए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ८ देखि १० साउनसम्म हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन उनी त्यहाँ गएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा छोरी गंगा दाहाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसाल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउत सहित सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी छन् ।

यो सम्मेलनमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सहभागिता जनाएका थिएनन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको बुझाइमा राजनीतिक सन्देशका लागि पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई एकपटक युरोप गएरै देखाउनुपर्ने दबाब भएकाले कृषिमन्त्री मात्रै गए हुने भ्रमण दलको नेतृत्व दाहालले गरेका हुन् ।

दुईदिने कार्यक्रम भए पनि प्रधानमन्त्री केही दिन रोममै बिताएर १२ साउनमा मात्रै काठमाडौं फर्कनेछन् । श्रीमती सीता दाहालको निधनको शोकमा रहेका प्रचण्डका लागि यो ‘ताजगीकरण’ भ्रमण पनि भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दिएको उपलब्धिको समीक्षा नहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रीस्तरको सहभागिताले नै पर्याप्त हुने कार्यक्रममा भाग लिन रोमतिर हान्निएका हुन् ।

१७–२० जेठ २०८० मा प्रधानमन्त्री भारतको औपचारिक भ्रमणमा पुग्दा उनीसँगै परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रकाश (एनपी) साउद, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उच्च तहका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

भारत भ्रमणको सबैभन्दा बढी प्रचार गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौतापत्र अझै आदान–प्रदान गर्न भारत तयार भएको छैन । प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्किएपछि विद्युत् व्यापारको विद्यमान प्रक्रियामा भारतले थप शर्तहरू तेर्स्याएर समस्या खडा गरिदिएको छ ।

टुंगिएको भनिएका भैरहवा विमानस्थलको ‘इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम’ प्रयोगको विवाद र एयर रुट लगायत थुप्रै विषय त्यहीं अल्झिएका छन् । यो तथ्यले ठूलो तामझाम सहित भइरहेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूको विदेश भ्रमणमा हुने गृहकार्य र उपलब्धि माथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

अझ गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्र उठाउँदा सरकारी वित्त चरम दबाबमा परेको थियो । यो वर्ष पनि राजस्व असुलीको प्रवृत्ति सुध्रिएको छैन ।

तर, पछिल्ला महिनाहरूका विभिन्न बहानामा सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवस्तरबाटै विदेश भ्रमण बाक्लिँदो छ । कोरोना महामारीको समयमा भर्चुअल रूपमा भइरहेका सभा–सम्मेलन र बैठकहरू भौतिक रूपमा हुन थालेसँगै मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरू विदेशबाट आउने एउटा पनि निमन्त्रणा नकार्न तयार छैनन् ।

अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) अन्तर्गत ‘ग्लोबल कोअर्डिनेसन ब्युरो’को अध्यक्षको हैसियतमा धेरैजसो मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व खोज्ने गरिएको छ । तर, यस्ता निमन्त्रणामध्ये कुन बैठक वा फोरम उपयुक्त, औचित्यपूर्ण र प्रतिफलमुखी हो भनेर विवेकपूर्ण छनोट हुने गरेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालय, आयोग र अन्य निकायहरूबाट गएका जस्तोसुकै उच्चस्तरको भ्रमणको प्रस्ताव पनि धमाधम स्वीकृत भइरहेका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि तीव्र गृहकार्य गर्नुपर्ने बेलामा मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरूको विदेश जाने लर्को लागेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आयोजनाहरूमा भएको कामको समेत ठेकेदारहरूलाई भुक्तानी गर्न सकेन । अर्थतन्त्र नसुधारिएको अवस्थालाई मनन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

यस्तो जटिल अवस्थामा विदेश भ्रमणको प्रस्ताव नकार्न भने सरकार अलिकति पनि उत्सुक छैन । वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकार आफैंले यसलाई अनिवार्य गर्न सकेको छैन ।

संकटका बेलामा अनुशासित र मितव्ययी बन्नुपर्ने सरकार वैदेशिक भ्रमणहरू धमाधम स्वीकृत गरिरहेको छ । प्रतिवेदनहरूमा ‘अर्थतन्त्रको अवस्था जटिल छ’ भनिरहेको सरकार आफू चाहिं सहज अवस्थाको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।

रोकिनुपर्ने भ्रमणमा समेत जतिसक्दो ठूलो टोली बनाएर जाने काम भइरहेको छ । विदेशबाट निमन्त्रणा नआएको अवस्थामा नेपालभित्र कार्यान्वयनमा आएका र आउन लागेका परियोजनाहरूबाट अवलोकन भ्रमण र क्षमता अभिवृद्धिका नाममा भ्रमण कार्यक्रम बनाउँदै विदेश जाने प्रवृत्ति समेत झांगिन थालेको छ ।

असान्दर्भिक कार्यक्रममा आफू पुग्ने मात्रै होइन, मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि भ्रमण दलमा राखेर अनावश्यक खर्च गराउने काम भइरहेका छन् । विदेशमा आयोजना हुने व्यापारिक मेला–महोत्सवको अवलोकनमा समेत जाने मन्त्री र सचिवको प्रवृत्तिले अप्रासंगिक विदेश भ्रमण भइरहेको छर्लङ्ग पार्छ ।

विदेश भ्रमण जाँदा घुम्न पाइने लोभ मात्रै हैन, घुमेबापत पाइने विदेशी डलर सुविधाले पनि विदेश भ्रमण अनियन्त्रित बनेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारी टोलीबाट विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीले दैनिक २५०, सचिवहरूले २२५ र सहसचिवहरूले १७५ डलर दैनिक भ्रमणभत्ता पाउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, समारोह, निमन्त्रणा वा बैठकमा भाग लिन गएको पदाधिकारी वा कर्मचारीले होटलको अलग्गै बिल पेश गरेमा होटलको विशिष्ट तह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले ३५० र प्रथम तहको भए २५० डलरसम्मको खर्च पाउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा, मन्त्री र सचिवहरूले देशको प्रतिनिधित्व गरेरै जाने भएकाले अर्थको तर्फबाट दिनुपर्ने सहमति नरोक्ने गरिएको बताउँछन् । ‘हामीले ऋणको रकम खर्च हुने भ्रमण रोकेका छौं’ उनले भने, ‘अनुदानको सम्झौतामा उल्लेख भएका र आयोजकहरूले नै खर्च व्यहोर्ने कार्यक्रमहरूमा जाने कुरा रोक्नुपर्ने हुँदैन ।’

तीतो उदाहरण ऊर्जाको

विदेश भ्रमणमा मौलाएको सरकारी प्रवृत्ति देखाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट भइरहेको विदेश भ्रमणको सूची पर्याप्त छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्रीसँगै भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुन आइतबार (हिजो) संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधावी गएका छन् ।

अझ ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको विदेश भ्रमणको तालिका पनि स्वभाविक लाग्दैन  । सचिव घिमिरे जेठ महिनाको मसान्ततिर ‘एसिया क्लिन इनर्जी फोरम २०२३’ मा भाग लिने भन्दै फिलिपिन्स पुगेका थिए ।

उनी यही बीचमा ‘नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्य’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन बंगलादेशको ढाका पनि पुगे । दिगो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारबारे दक्षिण एसियाली सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत भ्रमण पनि गरे । अब उनी केही दिनभित्रै विश्व बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा छन् ।

सचिव घिमिरेको विदेश घुम्ने आगामी कार्यक्रम पनि छन् । सचिव घिमिरे अध्यक्ष रहेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले पनि उनलाई प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वकर्ताको सूचीमा राख्दै युरोप भ्रमणको कार्यतालिका बनाउँदैछ ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी अन्तर्गतको मुगु–कर्णाली आयोजनाका प्रमुख रहेका सूर्यप्रकाश पाण्डेले ८ तहबाट एकै पटक १०औं तहमा बढुवा पाएपछि त्यसकै ‘रिट्रिट’ स्वरुप आयोजनाकै पैसा खर्चिएर युरोप भ्रमणको तालिका बनाएका हुन् । सचिव घिमिरे मात्रै हैन, कम्पनीका बोर्ड सदस्यहरू पनि यो भ्रमण टोलीमा हुनेछन् ।

परामर्शदाताका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भगिनी कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङले क्षमता अभिवृद्धिका लागि सचिव सहितको टोलीलाई युरोप भ्रमणमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । उनको सूचीमा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवको नाम नपरेपछि जसरी पनि राख्न मन्त्रालयबाट दबाब आइरहेको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए ।

विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजालले चाहिं परामर्शदाताको योजनामा अवलोकन भ्रमणमा जान प्रस्ताव गरिएको तर को–को जाने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको दाबी गरे ।

सचिव घिमिरे भने भारतसँगकाे विद्युत व्यापारको दीर्घकालीन सम्झौताको वातावरण निर्माणका लागि भारत भ्रमणमा गएको र बंगलादेशमा दुई दशेको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन पुगेको बताउँछन् ।

‘देशको प्रतिनिधित्व गर्नैपर्ने बैठकमा मात्रै सहभागिता जनाएको छु,’ उनले भने,’ मैले गरेको भ्रमण ऊर्जा सचिवको हैसियतमा हुनैपर्ने बैठकका लागि हुन् ।’  कम्पनीले बनाएको भ्रमण तालिकाबारे जानकारी नभएको भन्दै उनले देशको आर्थिक अवस्था हेरेर मात्रै भ्रमण योजना बनाउन निर्देशन दिएको घिमिरेले बताए ।

गत जेठमा नेपाल र बंगलादेशबीच भएको जोइन्ट एक्सपर्ट कमिटी, जोइन्ट टेक्निकल स्टडी टिमको बैठकमा सहभागी भएर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल पनि बंगलादेश पुगेका थिए ।

जेठभरिका भ्रमण गनिनसक्नु !

सार्वजनिक भएका प्रत्येकजसो मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा आजभोलि विदेश भ्रमणलाई दिइएको स्वीकृृतिको लामो सूची नै भेटिन्छ । जेठ महिनाभरिको मन्त्री र सचिवहरूको भ्रमणको सूची नै अत्यासलाग्दो छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, जेठ महिनामा ७६औं ‘वर्ल्ड हेल्थ एसेम्बली’मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएर फर्किएको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल बिमस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागिताका लागि बंगलादेश पुगे । युनाइटेड नेसन्स हेबिट्याट एसेम्बली कार्यक्रममा सहभागी हुन शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल केन्या पुग्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी हुन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी स्विट्जरल्याण्ड गएका थिए । यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बु डोपिङ सम्बन्धी एक कार्यक्रममा भाग लिन श्रीलंका पुगे ।

जेठ महिनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल थाइल्याण्डमा आयोजना भएको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि सचिव गोविन्द शर्मा ‘एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी जोइन्ट सेक्टर रिभ्यु’ सम्बन्धी अवलोकन भ्रमण गर्न सेनेगल पुगेका थिए ।

‘दशौं बाइनियल मिटिङ अफ दि वर्किङ ग्रुप अन दि एसियन हाइवे नेटवर्क’मा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा थाइल्याण्डको बैंकक गए । सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार महानिर्देशकलाई बोलाइएको भ्रमणमा उनी पनि पुगेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले क्यानडामा आयोजना भएको ‘एपीजी एनुअल मिटिङ’ मा भाग लियो । त्यसैगरी ब्राजिलको ब्रासिलियामा आयोजना भएको विश्व वातावरण सुविधाको ६४औं परिषद्मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल सहभागी भए ।

यसैबीच यूएन हेबिट्याटको जेन्डर एन्ड युथल्यान्ड एक्सपर्ट ग्रुप मिटिङमा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. दामोदर रेग्मी केन्या पुगे । अनि तीव्र रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन बारेको बैठकमा सहभागी हुन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञान तथा प्रविधि सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य अमेरिका गइन् ।

बीबीएनजे अन्तर्गत इन्टर गभर्नमेन्टल कन्फ्रेन्सको पाँचौं सम्मेलनको तेस्रो चरणमा सहभागी हुन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव धनराज ज्ञवाली अमेरिका पुगे । त्यस्तै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रामप्रसाद थपलिया ‘एनएसओएस इन एसिया एन्ड दि प्यासेफिक’ विषयक कार्यक्रममा भाग लिन जापान गएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्यूयोर्कमा आयोजना भएको आतंकवाद नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहभागी भए । अनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनको निरीक्षण गर्न भन्दै रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले कंगोको भ्रमण गरे ।

मिसन मालीको निरीक्षण भ्रमण गर्न नेपाली सेनाका उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय भ्रमण दल माली पुग्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह ब्रसेल्स अर्बन समिटमा भाग लिन वेल्जियम पुगे ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ सहित आयुक्तहरूको टोली आईसीआईसीमा भाग लिन फिलिपिन्सको मनिला पुग्यो । ‘डाटा एक्स एडीबी’ कार्यशालामा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत कोरिया पुगे ।

संक्रामक रोग बारेको सम्मेलनमा भाग लिन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा भ्रमणमा गए । त्यस्तै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन बारेको कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा.रामकुमार फुँयाल स्विट्जरल्याण्डको जेनेभा पुगे ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी ‘एलडीसीएसको नेसन फोकल पोइन्ट’को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेर फर्किए । यसैबीच एक बैठकमा सहभागी हुन भन्दै उप–महालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारी जमैकाको किङ्स्टोन पुगे ।

लगातार उही शैली

असार र साउन महिनामा पनि उच्चस्तरीय विदेश भ्रमण जारी छन् । आइतबार मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला जम्बो टोली लिएर जापान उडेका छन् । आफ्ना स्वकीय सचिव सन्तोष बिसी सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा पनि टोलीमा छन् ।

सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल र उपमहानिर्देशक विजय जैसी भ्रमण दलमा संलग्न छन् । आर्थिक वर्ष सकिएपछि नागढुंगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको खर्चमा मन्त्रीको टोली रिफ्रेसमेन्ट भ्रमणमा हिंडेको वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल कमोडिटी मेलामा सहभागी हुन ४ असारमा चीनको सिन्जियाङ पुगेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ वेस्टर्न चाइना इन्टरनेसनल मेलामा सहभागी हुन १२ असारमा चीन पुगेका थिए ।

असारमा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का आठौं ‘एनआरएनए मिडिल इष्ट रिजनल कन्फ्रेन्स’मा सहभागी हुन ओमान पुगेर फर्किए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय पोलिटिकल फोरममा सहभागी भएर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ एक साता लामो अमेरिका भ्रमणपछि फर्किए । श्रेष्ठ यसअघि २४ र २५ असारमा भएको ‘फोरम अन ग्लोबल एक्सन फर सेयर डेभलपमेन्ट’मा सहभागी हुन चीनको बेइजिङ पुगेका थिए ।

बिमस्टेकका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको लागि थाइल्याण्डले आयोजना गरेको रिट्रिटमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री साउद बैंकक् पुगे । असारको २० र २१ मा असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद अजरबैजानको बाकु पुगेका थिए ।

दक्षिणकोरियामा भएको एक बैठकमा सहभागी हुन १८ असारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल कोरियाको बुसान पुगेको थियो । यसैबीच बहुभाषिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रमिला कुमारी थाइल्याण्ड गएकी थिइन् ।

जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरस्तरीय तेस्रो बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भारतको गुजरातस्थित गान्धीनगर पुगेर फर्किए ।

हाल इटालीमा भ्रमणमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल तीन दिने भारत भ्रमण गरेर यसैसाता स्वदेश फर्किएका हुन् ।

बिजनेस लिडर्स समिटमा सहभागी हुन स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार थापाले चीनको सिचुवान भ्रमण गरे । अझ सहसचिव र त्यसभन्दा तल्लो तहबाट भएका अन्य कैयौं भ्रमणको विवरण सरकारको सार्वजनिक अभिलेखमा भेटिंदैन ।

वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय लगायत निकायबाट सचिव तथा महानिर्देशकस्तरबाट स्वीकृत भ्रमणको सूची लामो छ । भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत नगराई विदेश भ्रमणमा जाने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको संख्या पनि सानो छैन ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई स्रोत–साधनमा पहुँच भएकाहरूले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको बताउँछन् ।

विदेशी दातृ संस्थाले परियोजना बारेको छलफल वा आफूले सिकेका विषय आदान–प्रदानका लागि बोलाउँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थामा हुने वैदेशिक भ्रमणहरूमध्ये ऋण, अनुदान वा राज्यको पूँजीबाट हुने भ्रमण देशका लागि हितकर नहुने उनको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शनमा पनि वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्न भनेको छ, यो मन्त्रालय तथा सम्बिन्धत निकायले नै गर्नुपर्ने कुरा हो’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक हिसाबले देश अप्ठेरो अवस्थामा रहेका बेला राजस्व स्रोत तथा ऋणको प्रयोग गरेर हुने वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण हुुनुपर्छ, जनताबाट उठाएको कर मनमौजी खर्च गर्नु उपयुक्त होइन ।’

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ठेकेदारहरूले गरेको काम, कार्यालयको बिजुली र पानीको बिल तिर्न नसकेको सरकारका मन्त्री, सचिव र पदाधिकारीहरूले देशको अवस्थाप्रति एकरत्ति चिन्ता नगर्ने परिपाटीले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘देशको अवस्थाले उहाँहरूको पेट पोल्दैन, अहिलेका सरकारी पदाधिकारीमा विदेश घुम्ने ज्यादा आसक्ति छ’ उनले भने, ‘विगतमा नेपालबाट भ्रमणमा जानेहरूलाई दाताहरूले अतिकम विकसित राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा टिकट काटेर भत्ता समेत दिने गरेका थिए, विश्व बैंकले नेपाल निम्नमध्यम आय भएको देशको सूचीमा राखेपछि यस्तो सुविधा कम मात्रै पाउन थालेका छन्, तर विदेश घुम्न जानेहरूको मन भरिएको छैन ।’

विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो अर्थहीन भ्रमणहरू रोक्ने गरिए पनि अहिले यसको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयबाटै भइरहेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा नगए पनि हुने मञ्चहरूमा सहभागिताका लागि उच्च पदस्थहरू नै लाइन लागेर विदेश गइरहेको भन्दै पूर्वसचिव खनालले भने, ‘जानै नपर्ने मान्छे समेत भ्रमण दलमा राख्ने र बस्ने काम भइरहेको छ, यसरी देशको प्रतिनिधिका रूपमा जानुपर्नेमा घुम्न मात्रै जाने प्रवृत्ति बढ्नु मुलुकप्रतिको बेइमानी हो ।’