इजरायलमा अब सरकार नै सर्वेसर्वा, अदालतले उल्टाउन पाउने छैन नेतान्याहुको निर्णय

एजेन्सी । चौतर्फी विवाद र आलोचनाबीच इजरायलको संसदले न्यायालयको शक्ति संकुचन गर्ने कानुन पारित गरेको छ । सोमबार बसेको संसदबाट कानुन पारित भएको हो । अब इजरायली सरकारले गरेको निर्णय अदालतले उल्टाउन सक्ने छैन ।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले यो प्रस्ताव संसदबाट बहुमतको आडमा पारित गराएका हुन् । अन्तिम समयसम्म पनि प्रतिपक्षी दल सहित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले सरकारलाई सहमतिमा आउनका लागि दबाब दिएका थिए ।

यो प्रस्ताव संसदमा मतदानमा लैजाने तयारी गरेसँगै जेरूसेलममा आज पनि १०औं हजार मानिसले प्रदर्शन गरेका थिए । यो विधेयक पेश गर्ने तयारीसँगै इजरायलमा स्पष्ट ध्रुवीकरण देखापरेको थियो । यो ध्रुवीकरण थप बढ्ने देखिएको छ ।

प्रतिपक्षी दलले यो कानुन पारित भएसँगै इजरायली लोकतन्त्र जोखिममा परेको प्रतिक्रिया दिएको छ । यता सरकारले भने अदालतले बारम्बार सरकारको निर्णयमा भाँजो हाल्ने र हस्तक्षेप गर्ने कामलाई बढावा दिएकाले कानुन अत्यावश्यक रहेकै कारण पारित गरिएको तर्क गरेको छ । यो कानुन पारित भएसँगै इजरायलका राष्ट्रपतिले मुलुक अब संकटकालतर्फ अग्रसर भएको बताएका छन् ।

संसद भवन नै घेराउ गर्ने तरिकाले प्रदर्शनकारी उत्रिएपछि इजरायली प्रशासनले प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरेको थियो । राज्यले जति नै दमन गरे पनि लोकतन्त्रको बचाउका लागि आफूहरुले आत्मसमर्पण नगर्ने प्रतिक्रिया आन्दोलनकारीले दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । प्रदर्शनकारी रियुत उफित उजिलले भनेकी छिन्, ‘नेतान्याहुले इजरायली लोकतन्त्रको अपहरण गरे । अब मुलुक धार्मिकतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने स्थिति आएको छ ।’

यो कानुनको इजरायलका रिजर्भ फोर्स, हवाई सेना लगायतले पनि विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले कानुन पारित भएमा राजीनामा दिने समेत चेतावनी दिएका थिए । कानुन पारित भएसँगै इजरायल संकटतर्फ धकेलिने संकेत देखिएको छ ।

कसरी धकेलिन सक्छ इजरायल संकटतर्फ ?

सर्वोच्चको अधिकार कटौतीको कानुनका कारण इजरायली समाजमा पीडादायी विभाजन निम्तिएको छ । अहिले इजरायलमा अधिक धर्मनिरपेक्ष र बहुलवादी समाज र अधिक धार्मिक र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण राख्नेहरुप्रति विभाजन निम्तिएको हो । यो विभाजन यहुदी र लोकतान्त्रिक राज्यको रुपमा इजरायलको छविलाई कसरी कायम राख्ने भन्नका लागि हो ।

प्रारम्भिक दशकहरुमा इजरायलमा धर्मनिरपेक्ष वाम झुकावको सम्भ्रान्त वर्गको प्रभुत्व थियो । यसले संस्कृति र चरित्रमा यहुदी मुलुक बनाउन खोजे पनि धार्मिक कानुनले धेरै हदसम्म त्यसबेला नियमन थिएन ।

तर वेस्ट ब्यांकमा धार्मिक राष्ट्रवादी र अति रुढिवादी यहुदीको संख्या बढेसँगै लामो समयदेखि इजरायलमा हाबी रहेको दक्षिणपन्थी समूहमा प्रभाव बलियो हुँदै गयो । यसले वामपन्थी झुकाव राख्ने समुदायप्रति चुनौती थप्दै गयो ।

रुढिवादी धारको जनसंख्या इजरायलमा तीव्र रूपमा बढेको छ । उनीहरूले सरकारबाट विभिन्न अनुदान पनि प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुलाई सेनामा पनि अनिवार्य भर्तीको आवश्यकता छैन । त्यसको सट्टा उनीहरूले धार्मिक कानुनको अध्ययन गर्नुपर्नेछ ।

दशकौंदेखि सम्भ्रान्त वामपन्थी र रुढिवादी दक्षिणपन्थी सन्तुलनमा रहेका थिए । दक्षिणपन्थीले लामो समयदेखि इजरायललाई हाँकेको छ भने उसले जहिले पनि वामपन्थीसँग गठबन्धन गरिरहेको छ । गत नोभेम्बरमा नेतान्याहुले पर्याप्त मत ल्याएपछि मात्रै परिस्थिति फेरिएको हो । निर्वाचनबाट प्राप्त शक्तिकै आडमा नेतान्याहुले एकतर्फी रूपमा न्यायपालिकाको अधिकार संकुचनको कानुन ल्याउने हिम्मत गरेका हुन् ।

यो कानुन पारित भएमा राज्यको आधारभूत चरित्र नै परिवर्तन हुने प्रतिपक्षीको त्रास छ । न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकार संकुचन गर्ने कानुनको विरोध गर्दै आएका प्राध्यापक एदिया स्टर्नले भने, ‘यो दृश्य इजरायली समाजमा विभाजन र विश्वासको खडेरीको संकेत हो ।’

इजरायलमा चार समुदायका मानिस छन् : धार्मिक राष्ट्रवादी, रुढिवादी यहुदी , धर्मनिरपेक्ष यहुदी र अरबी । अहिले धार्मिक राष्ट्रवादी र रुढिवादी यहुदीको राज्यसत्ता छ । यिनीहरुको चरित्रबारे प्राध्यापक स्टर्नले भनेका छन्- ‘यसले अरुलाइ शत्रु देख्न थालेको र लामो समयदेखि सन्तुलनमा रहेको इजरायली समाजको जग अब हल्लिन थालेको छ ।’

अदालतको अधिकार संकुचनको अर्थ अल्पसंख्यकको अधिकार संकुचन गर्नुरहेको विपक्षी दलहरुको तर्क छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले हरेक व्यक्तिको अधिकारको सम्मान राज्यमा हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर आन्दोलनमा होमिएकाहरु भन्छन्, ‘अब धार्मिक शासन लाग्न सक्छ । महिला र पुरुषको सार्वजनिक यातायात फरक हुनसक्छ । यहुदी कानुन अनुसार अधिकांशका पसल बन्द हुनसक्छन् । ‘

३१ वर्षीय नभोर सिलबर्सियन भन्छन्- ‘यहुदीहरूलाई पनि बस्नका लागि सुरक्षित स्थान आवश्यक भएपछि हामीले यो मुलुक बनायौं। अब यहुदी कानुन अन्य समुदायलाई पनि लाद्ने तयारी भइरहेको हामीले महसुस गर्न थालेका छौं’ उनले भने ।

नेतान्याहुकै क्याबिनेट सदस्य जातीय विभेदमा दोषी व्यक्तिहरु समावेश छन् । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री जातिवादी उक्साहटमा संलग्न थिए भने उनले आतंकवादी समूहलाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लागेको थियो । यस्तै अर्थमन्त्रीले आफू समलिंगी विरोधी रहेको भन्दै इजरायल धार्मिक कानुन अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यिनै विषयले अहिले इजरायलमा सामाजिक तनाव गराइरहेको छ। विगतका दशकमा इजरायलमा शासन गर्ने इजरायली यहुदीहरुले युरोपेली, मध्यपूर्वी पृष्ठभूमिकाहरुले निकै विभेद खेप्नुपरेको थियो । त्यस्ता समुदायलाई राजधानीभन्दा बाहिर पठाइएको  थियो । सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीश विभेद खेपेका पृष्ठभूमिका समुदायबाट छन् ।

त्यसैले पनि सरकारले न्यायपालिकाको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको हो । नेतान्याहु स्वयं पनि विभेद भोगेका समुदाय अस्केनाजीबाट पर्छन् । उनी स्वयंले नै न्यायपालिकको शक्ति संकुचन गर्न खोजेर वर्ग संघर्ष सुरू गरेको  हर्जल बेन असर बताउँछन् । उनी स्थानीय पत्रिकाको सम्पादक हुन् ।

‘म यो विषयलाई वर्ग संघर्षका रूपमा हेर्छु । यसमा शक्ति सत्ता र शासनको स्वार्थभन्दा केही पनि छैन । विगतका सम्भ्रान्त समुदायहरु अहिले सडकमा छन्। तेलअभिबमा अब वर्ग संघर्ष सुरु भएको छ’, उनले भने ।