‘माओवादी बाहेकका दलहरूले सरकार बनाउन सहयोग मागे भने गम्भीरतापूर्वक सोच्छौं’

११ साउन, काठमाडौं । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अनलाइनखबरसँगको यो अन्तर्वार्तामा आफ्नो पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक, सांगठनिक अवस्थाबारे विचारहरू प्रकट गरेका छन् । उनले सरकार तथा यसको सञ्चालक माओवादी केन्द्रका कार्यशैलीहरूबारे आलोचना गरेका छन् ।

माओवादी अर्थनीतिका हिसाबले कांग्रेसभन्दा पनि बढ्ता कांग्रेस भएर प्रस्तुत भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेका सुशासन लगायत अभियानहरू सही नियतवश नआएको पोखरेलको विचार छ ।

एमालेको आत्मसमीक्षामा पनि उनले केही तर्कहरू राखेका छन् ।

पोखरेलसँग एमाले मुख्यालय च्यासलमा सइन्द्र राई र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

एमाले के गरिरहेको छ ?

मिसन ग्रासरुट अभियानपछिको समीक्षा गर्ने चरणमा छौं । दुईवटा चुनावपछिको नतिजा समीक्षा पछाडि पार्टीलाई कसरी बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने भनेर केन्द्रित हुँदै हामीले यो अभियान चलाएका थियौं । समस्या पहिचान गर्ने, वस्तुगत स्थितिको जानकारी लिने, के कारणले गर्दा हामीले आफ्नो पार्टीलाई जनतामा लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौं भन्ने प्रश्नको खोजी छ । यद्यपि तुलनात्मक रूपमा हेर्दा जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी अहिले पनि हामी छौं । किनकि ७७ मध्ये ४४ जिल्लामा हामी समानुपातिकतर्फ पहिलो स्थानमा छौं । सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा पहिलो स्थानमा छौं । तर राष्ट्रलाई जस्तो शक्ति चाहिएको छ, त्यसमा अझै कमजोर छौं । गठबन्धनका कारण हामी प्रतिनिधिसभामै दोस्रो छौं ।

यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकलाई चाहिएको जस्तो बलियो शक्ति के कारणले हामी बन्न सकिरहेका छैनौं ? संसदीय दलहरूले चुनावमा ४० प्रतिशतभन्दा बढ्ता मत पाएको देखिन्छ अन्यत्र । हाम्रोमा जति लोकप्रिय भए पनि ३५ प्रतिशत कटाएका छैनौं । हामी यसको कारण खोजी गरिरहेका छौं ।

कारण के रहेछ, तपाईंहरूले पत्ता लगाउनुभयो त ?

पहिलो कारण, नेपाल लामो समय निरंकुशताको शासनमुनि रहेकाले एउटै नीतिका आधारमा देशव्यापी संगठन बनाउने अवस्था थिएन । एउटै विचारधारामा फरक–फरक दलहरू अस्तित्वमा रहे । बलिदानका आधारमा आएका पार्टीले जनमत विभाजित गरे । जनमत विभाजित हुने बित्तिकै बलिया दलहरूको निर्माणमा बाधा पुगेको अनुभव गर्‍यौं ।

दोस्रो, बाह्य शक्तिको भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा नेपाल पर्‍यो । नेपालमा हङ पार्लियामेन्ट निर्माण हुँदा दलहरू बाह्य शक्तिको प्रभावमा पर्दै जाँदा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन नसकेको देखियो ।
तेस्रो, जनताका समस्याभन्दा दलहरू टाढिएको देखियो । सत्तामा पुगेपछि सबैथोक हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । काम गरेपछि भइगयो, जनता जोडिइहाल्छन् भन्ने मान्यताले जनता दलसँग टाढिंदै गए । यिनै अनुभवका आधारमा मिसन ग्रासरुटबाट समस्या पहिचान गरिएको छ भन्ने म ठान्छु ।

जनताको बहुदलीय जनवादले एउटा देशमा एउटै विचारधारा भएका दलहरू पनि अस्तित्वमा रहन सक्छन् भन्ने विचार स्वीकार गर्छ । जबज मान्ने दलले एउटै विचारधारामा फरक दलहरू अस्तित्वमा रहँदा समस्या भयो भन्न मिल्छ ?

पूँजीवादभित्र पनि पूँजीवादको पक्षमा पैरवी गर्ने दुई दलहरूको निरन्तरता हुनसक्छ । अमेरिकामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट । बेलायतमा कन्जरभेटिभ र लेबर । यस्तो हुनसक्छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा वामपन्थी र गैरवापमन्थी के हुन्छ भन्ने जनताको छनोटमा भर पर्छ । यहाँ बुर्जुवा भर्सेस वामपन्थी भन्ने ढाँचा निर्माणको आवश्यकता केही समय हुनसक्छ । प्रगतिशीलभित्रै विकल्प दिने समय पनि विस्तारै आउला । समाजवादभित्र दुईवटा प्रवृत्तिबीच प्रतिस्पर्धाको समय पनि आउला । अहिले पूँजीवाद र समाजवादभित्रको प्रतिस्पर्धाकै चरण हुनसक्छ ।

यहाँ एमाले र माओवादीलाई दुई वामपन्थी विकल्प मान्न सकिएला ? किनकि, दुई दशकसम्म तपाईंहरूको सहकार्य, एकता, प्रतिस्पर्धा देखियो !

त्यस्तो होइन । माओवादीहरू सशस्त्र संघर्षको बाटोमा हुँदा समाजमा प्रगतिशील एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर आएका थिए । त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । उपयोग गर्ने क्रममा युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने आधारमा उनीहरूले दक्षिणपन्थीसँग सहकार्य गरे । उनीहरूको प्राथमिकता क्रान्ति नै रह्यो । त्यस बेलाको माओवादीको मूल चरित्र वामपन्थी नै रह्यो । हामीले उसलाई उग्रवामपन्थी भन्यौं, माओवादीको मूल चरित्र वामपन्थी नै थियो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विचलनको प्रवृत्ति हेर्दा ऊ नामको मात्रै वामपन्थी रह्यो । उसका पछिल्ला क्रियाकलाप अहिले एमालेजत्तिको सामाजिक न्यायको पैरवी गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको पक्षधरका रूपमा पनि उभिन सकेको छैन । माओवादीका प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्री भएका बेला आएका दुई वटा बजेट हेर्दा व्यापारिक पूँजीवादको नांगो प्रवर्द्धक बन्यो । माओवादी कांग्रेसभन्दा पनि बढी कांग्रेस बन्यो । हामीले हेर्ने त अर्थनीतिका आधारमा हो । त्यसैले एमाले र माओवादीमध्ये को वामपन्थी भन्ने बहसको अब अन्त्य भयो ।

अहिले माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सुशासन, विकास, भ्रष्टाचारविरोधी क्रियाकलापमा सक्रिय भएर लागेको छ, तर एमाले त्यसैको विरोध गरिरहेको छ भन्ने चर्चा पनि चलेकै छ नि ?

नेपाली समाजमा सुशासन कमजोर छ । राज्य कमजोर छ । पछिल्लो समय वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने, अवैधानिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने अभियानको नेतृत्व नै राज्यले गरिरहेको छ । राज्य अवैधानिक अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धक बनेको छ । भ्रष्टाचार मार्फत स्वार्थको सौदाबाजी गरिरहेको छ । उनीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताका रूपमा अहिले आफूलाई पेश गर्न खोजिरहेका छन् ।

नक्कली भुटानी प्रकरण तेस्रो मुलुकमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेहरूको संख्या टुंगियो भन्ने मान्यताका आधारमा बाँकी रहेकाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर कार्यदल बनाइएको थियो । पछिल्लो सरकारले उनीहरूलाई फेरि भुटानी शरणार्थीकै रूपमा तेस्रो मुलुकमा पठाउन सकिन्छ भनेर गिरोहसँग मिलेर काम गर्न लागेको देखियो । एमाले सरकारमा हुँदा तयार प्रतिवेदन नक्कली कामसँग जोडिएको छैन । केवल सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छ । एमाले सरकारबाट हटेपछि ठगी र अपराधको शृंखला सुरु भएको देखिन्छ । त्यसैले एमालेविरुद्ध जति लक्षित गर्न खोजे पनि तथ्यले त्यो प्रमाणित हुँदैन ।

तर तथ्यले त एमालेकै नेताहरु पनि कतिपय प्रकरणमा संलग्न भएका तथ्य देखिए नि, होइन र ?

भुटानी नेता टेकनाथ रिजालले टोपबहादुर रायमाझी सहित प्रचण्ड भेट्न गएको कुरा भने उहाँहरू माओवादी हुँदाको बेलाको इस्यु रहेछ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाको बेला रहेछ । त्यसैले ठगिएका र ठग्नेहरूको सार्वजनिक अडियोका आधारमा कुनै छानबिन अघि बढेको त छैन । त्यसैले भ्रष्ट सत्ताका विम्बहरू अहिले छरपस्ट छन् । आफ्नो सत्ताको संरक्षणका लागि यी सबै भय सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण पनि त्यस्तै हो । यसको एमालेका पालामा छानबिन थालियो । अख्तियारले मुद्दा चलाउने, अदालतमा मुद्दा पर्ने, अभियुक्तमाथि कारबाही चलाउने लगायत विषय अघि बढाइयो । अहिले चलेका प्रकरणले त एमालेले थालेका कामको महत्व झल्काउँछ ।

पशुपतिको जलहरीको विषय त्यही क्रममा चर्चामा ल्याउन खोजिएको छ । हुन त स्क्यान्डलका रूपमा त्यसलाई अघि बढाउन खोजिए पनि एमालेले त्यसमा क्लिन चिट् पाएको छ । यद्यपि त्यो सरकारको तर्फबाट अनुदानको विषय थियो । सरकार स्वयं आफैंले गरेको कुरा थिएन । पशुपति विकास कोषका तर्फबाट राज्यलाई अनुदान दिइएको थियो । कमी भए पनि कोषको व्यवस्थापनको कमी थियो । त्यसमा सरकारलाई जोड्नुपर्ने कुरा थिएन । तर एमालेलाई त्यसमा जोड्नु राजनीतिक दुराग्रह थियो भन्ने पुष्टि भयो ।

विमानस्थलबाट सुन तस्करीका विषयमा पनि त विभिन्न प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएकै छन् नि ?

अहिले विमानस्थलबाट सुन तस्करीका बारेमा सार्वजनिक भएका सूचनाहरू बाहिरिएका छन् । सुन काण्डबारे यति धेरै रहस्यका विषय बाहिर ल्याइए, कतिपय विषय तपाईंहरू आफैंले चर्चा गर्नुभएको छ । विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीसँगको डिजिटल प्रणाली एक वर्षदेखि नियोजित ढंगले प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आयो । निश्चित व्यापारिक र विवादास्पद व्यक्तिसँग जोडिएर त्यो विषय उसैको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरा आयो ।

अर्को, दुई महिना अगाडि एउटा कम्पनी दर्ता गरेर त्यसले लगातार रूपमा त्यस्ता सामग्री ल्याएको र सातौं पटक सुनका रूपमा प्रकट भएको भन्नुको अर्थ त्यसभन्दा अगाडि पनि त्यस प्रकारका गतिविधि भएको रहेछ भन्न सकिन्छ । करिब दुई हजार किलो बराबरको सामग्री त्यो एउटा नक्कली कम्पनीका नाममा ल्याइएको भन्ने कुरा आयो । कम्पनी नक्कली छ । भन्सारको सुरक्षा प्रणालीलाई नियन्त्रण गरिएको छ । लगातार रूपमा विमानस्थलबाट सुन ढुवानी भएको छ । त्यो पनि मोटरसाइकलको पार्टपुर्जाको नाममा । जबकि नेपालमा प्रयोग हुने मोटरसाइकलहरू भनेका प्रायः भारतीय छन् । त्यसको पार्टपुर्जा हङकङबाट त्यो पनि हवाईजहाजबाट ल्याउनुपर्ने खण्ड के पर्‍यो ? यतिसम्म कमनसेन्स प्रयोग हुन सक्दैनथ्यो ? यदि त्यहाँ मिलेमतो र सेटिङ छैन भने जो–कोहीले पनि शंका गर्न सक्ने विषय हो नि !

यसले यो राज्य कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने दृष्टान्त हो भन्ने लाग्छ । राज्य नै आफैं भ्रष्टाचारलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गरेर अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।

राज्यको नियत त्यस्तो छ भने समयक्रममा उजागर हुँदै पनि जाला । तर अघि तपाईंले भने झैं वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर बनाएर अवैधानिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेहरूलाई त सरकारले बाहिर खुलासा गरिरहेको छ होइन ? कम्तीमा यति भए पनि बाहिर त आयो नि !

जतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र चरम संकटमा पर्‍यो । राज्य राजस्वका दृष्टिकोणले इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । भौतिक मन्त्रालयको सचिव पैसा नभएको कारण निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको कामको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा बोल्नुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एक जना उद्योगपतिको वार्षिक सम्पत्तिमा ४० अर्ब वृद्धि भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ । एउटा स्पञ्ज आइरन र प्लेट आइरन प्रयोग गरेर गरिने उत्पादन नेपालमा दुई प्रकारका आइरन उद्योग छन् । तुलनात्मक हिसाबले प्लेट आइरनका माध्यमबाट हुने उत्पादन बलियो मानिन्छ । त्यसको लचकता ज्यादा र निर्माण दिगो हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने गरिन्छ । स्पञ्ज आइरनलाई सरकारले यति धेरै संरक्षण गर्‍यो कि अहिले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा ठूलो स्पञ्ज आइरनको आयात भइरहेको छ । तथ्यांकमा निर्यातमा पनि स्पञ्ज आइरनका प्रोडक्टहरू सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र बताउँछ । राज्यले के चिजलाई संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । र निश्चित व्यापारिक घरानाहरूलाई संरक्षण गर्ने हिसाबले दुई–दुई वर्ष करको नीति निर्धारण गर्दा व्यापारीका एजेन्टहरूको प्रवेश भएको कुरा बाहिर आउँछ ।

मुलुकको अवस्था, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने, निश्चित व्यापारिक घरानाहरू लाभान्वित हुने जुन प्रकारको ढाँचा छ, यसले राज्यको संरक्षणमा एकप्रकारको तस्कर वा अवैध अर्थतन्त्र प्रोत्साहित भइरहेको छ ।
आर्थिक हिसाबले नेपाल आफैंमा कमजोर छैन । एउटा सन्दर्भ, एउटा तथ्यांक यो बीचको अवधिमा सार्वजनिक भयो । नेपालीहरू विदेश गएर पर्यटकका हिसाबले गर्ने खर्च एक खर्बको हाराहारीमा । विदेशी पर्यटक नेपाल आएर गर्ने खर्च ५२ अर्बको हाराहारीमा । अर्थात् विदेशीहरू नेपालमा आएर गर्ने खर्चभन्दा नेपालीहरू विदेशमा गएर दोब्बर जस्तो खर्च गर्दा रहेछन् । यो सामर्थ्य त नेपालभित्र तयार भयो नि त ! तर त्यो राज्यको शक्तिका रूपमा रूपान्तरित हुनसक्यो कि सकेन ? सकेन । यसले अवैधानिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको देखाउँछ ।

तर सरकारले धेरथोर थालेकोमा सुशासनमुखी काममा किन अवरोध पुर्‍याएको भन्ने प्रश्न त उठिरहेकै छ नि ?

होइन, नेकपा एमालेले त हरेक मुद्दाहरूमा क्लिन चिट् पाउँछ ।

उसोभए किन डराउने त यसमा ?

डराएको होइन । राज्यलाई गलत बाटोमा हिंडाइरहेको शक्ति स्टन्टबाजीमा लोकप्रिय बन्दैछ भन्ने कुरा राज्यको दुर्भाग्य होइन ? अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुने, अवैध अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकार जनताको नजरमा लोकप्रिय हुने भनाइ के हुन्छ ? त्योभन्दा राज्यका लागि विडम्बनापूर्ण अर्को कुरा के हुनसक्छ ? त्यस अर्थमा त्यो कुराप्रतिको चिन्ता हो । साँच्चिकै यो राज्यलाई सुशासनतर्फ लैजाने हो भने त एक वर्षदेखि भन्सारको सिस्टम कोल्याप्स गर्ने कामप्रति ध्यान जानुपर्थ्यो नि त ! जस्तो राजस्व घटिरहेको अवस्थामा यो किन घटिरहेको छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्‍यो नि ! भ्रष्टाचार, अनियमितता त्यहाँ छ । राजस्व घटिरहेको छ । राजस्व कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको भए के हुन्थ्यो ? मुलुकलाई फाइदा हुन्थ्यो । तर भ्रष्टाचारका पुराना घटनाहरूमा छानबिन गर्ने कुरा बेठिक हो भन्न त भएन । गलतलाई गलत नै भन्नुपर्दछ । तर त्यसका नाममा अहिलेका अवैध धन्दालाई संरक्षण गर्ने काम भयो । जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र कोल्याप्स भइरहेको छ । जनताको व्यापार व्यवसाय आदित्यादि ठप्प भइरहेको छ । मानिस कति निराश भएका छन् भन्ने कुरा तपाईंहरूले पनि लेखिरहनुभएको छ ।

नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा विदेश जानेको संख्या घट्ने, एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि यो संख्या बढ्यो । यो वर्ष साढे सात लाख मानिस विदेश गइसके । डेढ लाख विद्यार्थी पढ्नका लागि जाँदैछन् । यो चिजप्रतिको मानिसको ध्यान एउटा घटनामा चर्चामा आउनासाथ यी सबै अपराधहरूबाट शासकहरूले उन्मुक्ति दिन सकिन्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षमा एमाले भएकाले पछिल्ला दोषको भागीदार बन्नु नपर्ला, तर अहिले नेपालमा स्थापित भएको राजनीतिक शक्तिमध्येमा पुरानो र बलियो शक्तिमध्येमा एउटा एमाले भएकोले यो एक दुई अढाइ वर्षमा के भयो भन्ने कुराको व्याख्या आफ्नो ठाउँमा होला तर यो प्रणालीगत रूपमै यसले जुन संकट व्यहोर्दैछ, अहिले जे संरचनामा यत्रा समस्याहरू देखिइरहेको छ, यसको जिम्मेवारी चाहिं एमालेको भागमा कति पर्छ ?

जमिरहेको पानीलाई निकास दिन, एउटा ठूलो तालमा एउटा सानो प्वाल पारिदियो भने त्यसले आफैं बाढी पहिरोको रूप लिन्छ । त्यसर्थ, बिग्रने भन्ने कुरा पहिलेदेखि बिग्रिएको कुरामा नजाऊँ न ! कहाँबाट बिग्रन सुरु गर्‍यो भन्नेमा जाऊँ । नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा तीन वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । कोभिडको कारणले पछिल्लो वर्ष अर्थतन्त्रको विकास रोकियो । त्यो रोकिने दर पनि विश्वका धनी मुलुकको भन्दा कम ओरालो नेपालमा लाग्यो । मान्छे मर्ने दर पनि नेपालमा तुलनात्मक हिसाबले नेपालमा कम रह्यो । र विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको सरकारको कोभिड महामारीसँग जुध्ने प्रक्रियालाई सम्मानित पनि गर्‍यो ।

वृद्धिदर कम भए पनि अर्थतन्त्र पनि एकप्रकारले सुरक्षित बनाइयो । तर जब एमालेलाई सरकारबाट हटाउने काम भयो, त्यसपछि एकैचोटि तीन वटा संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास गुम्यो । त्योसँगै पार्टीप्रतिको विश्वास पनि गुम्यो होला । म एमाले सरकारबाट बाहिरिने कुराले राज्य मात्र कमजोर भयो भन्दिनँ पार्टीहरू पनि कमजोर भए । पहिलो कुरा, अदालत यति ज्यादा विरोधाभासमा फस्यो कि अदालतमाथिको मान्छेको विश्वास र भरोसा नै टुट्यो । संसद र सरकारको भरोसा टुट्यो । अदालतको फैसलापछि मुलुकमा पैदा भएको तरंगको कुरा गर्दैछु म ।

त्यसपछि एमालेप्रति दुई तिहाइको सरकार चलाउन सकेन भन्ने आरोप लाग्यो । अरू राजनीतिक दलहरूले बलियो सरकार ढालेर कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाए जसलाई जनताले हराएका थिए भन्ने आरोप लाग्यो । कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्न दिएका थिए, राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरविरोधमा खेलेर सत्ताको शासनमा गयो भन्ने आरोप लाग्यो । अर्थात् नेपालमा पछि जे भयो जनादेश विपरीत भयो । एमालेलाई सरकार जोगाउन नसकेको आरोप लाग्यो । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई वामपन्थी सरकार ढालेको आरोप लाग्यो । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको जनादेशलाई अवज्ञा गरी सत्ताका लागि आकर्षित भएको आरोप लाग्ने कुराले राजनीतिक प्रणाली त्यहाँबाट कमजोर भयो नि !

त्योभन्दा अगाडि त मुलुकको अर्थतन्त्रमा के समस्या थियो भन्नु त ? अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सकारात्मक भएको समयबाट बिग्रन सुरु गरेको न हो ।

कतिपय घटनाले एमाले विपक्षीको भाषा बोल्दैछ । भोलि सत्तामा जाँदा अप्ठ्यारो पर्छ । जस्तो, दलहरूले सहकार्य भन्ने होला, प्रणालीका हिसाबमा जनताका आँखामा हेर्दा सेटिङ जस्तो पनि देखिन्छ । उदाहरण, प्रधानमन्त्रीले भारतसँग जोडेर बोलेको पछिल्लो कुरा विवादित भयो, तर सत्ता विपक्षी दुवैतर्फका नेता मिलेर खासखुस मिलाउनुभयो । संसदमा एकप्रकारको औपचारिकता मात्रै प्रयोग गरियो । अनि अहिले यस्तो कुरा गर्दा भोलि प्रश्न उठ्ने हो कि ?

सत्ता विरोधी संघर्षका क्रममा माग र सम्झौताका क्रममा कहिलेकाहीं अन्तर पर्छ नै । तर जनताका बीचमा आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्नका लागि सफल हुनका लागि मात्र मान्यता स्थापित गरिन्छ भन्ने होइन । जनतालाई सत्ताको कमजोरीहरू उजागर गर्नका लागि पनि गरिन्छ । त्यसअर्थमा संघर्षमा हरदम सफलता भन्ने हुँदैन । सफलता त अन्त्यमा हुन्छ । तसर्थ अहिलेका परिणामहरूको नतिजा हरेक घटनामा खोज्नुहुँदैन । त्यसले अन्ततोगत्वा यो सरकार जनता र राष्ट्रको हितका पक्षमा छैन भन्ने जनमनोविज्ञान तयार हुँदै–हुँदै गएर परिवर्तन हुने त हो नि ! त्यो आधार हामीले तयार गर्ने कुरा हो । आज जे भनिन्छ, त्यो चिजको नतिजा आजै पाइन्छ भन्ने खालको बुझाइमा विरोध हुँदैन । विरोधको दीर्घकालीन उद्देश्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । कतिपय चिजहरू तत्कालिक हुन्छन् । तत्कालिक उद्देश्य एक्स्पोज गर्नु हो । दीर्घकालीन उद्देश्य जनविश्वास आर्जन गर्नु हो । त्यसअर्थमा घटनाक्रमहरूलाई यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

घटना–घटनामै जनताले एकैनासको धारणा बनाइरहँदा फेरि पनि प्रतिपक्षीको आवाजमा वास्तविकता छ, विश्वास छ भन्नेमा ढुक्क कसरी हुने ?

त्यो त, मान्छे त ढुक्कै छन् नि ! जस्तो अहिले हामीले संसदका सन्दर्भमा दुइटा विषयको चर्चा त होला नि ! एउटा, प्रचण्डजीको अभिव्यक्ति गलत थियो भन्ने । जुन कुरा उहाँ आफैंले स्वीकार गर्नुभयो । एउटा प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिएर म भावनामा बहकिएँ भनेर भन्नु सत्ताको स्वीकारोक्ति गरेको कुरा होइन र ? प्रतिपक्षले राजीनामा भनेको थियो, त्यसबाट ऊ पछि हट्यो भन्ने एउटा कुरा होला । तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीले अबदेखि म बोल्ने कुरामा ध्यान दिन्छु । म अलि भावनात्मक छु । म मेरो छोरीको पीडाको कारणले बहकिएँ जस्ता कुरा जनताको रोष्टममा उभिएर बोल्ने कुरा एमालेले उठाएको मान्यता पुष्टि होइन र ?

तपाईंले अर्को पनि सुन्नुभयो होला नि ! म यही भएर प्रचण्ड हुँ भनेर यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहनुहुन्छ नि !

अन्तिममा फैसला त जनादेशबाट नै हुन्छ नि ! अन्तिम फैसलाको प्रतीक्षा त हामीले जनादेशबाटै गर्नुपर्छ । त्यसअर्थमा अहिले हामीले गर्ने सबै संसदीय क्रियाकलाप, संघर्ष वा जनपरिचालनको अन्तिम उद्देश्य अर्को चुनाव नै हो । संसदीय प्रणालीभित्र आजको आजै सबै नतिजा खोजेर मात्रै गतिविधि गरिंदैन ।

अर्को चुनावको प्रक्षेपण गर्दा अहिले नयाँ उदाएका दलहरू मिसन २०८४ भनेर हिंडिरहेका छन् । तपाईंले कहीं सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुनिएको छ– बढ्दो पपुलिज्मले समस्याहरू सिर्जना गर्छ, बढाउँछ तर यसको समाधानका लागि योगदान गर्दैन । यही प्रश्नको अर्को पाटोमा खासगरी एमाले, नेपाली कांग्रेस जस्तो स्थिर बलियो शक्तिहरूले यो बीचका महत्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको मूल्य चाहिं अहिले पपुलिज्मको नाममा जनताले चुकाउनु परिरहेको भन्ने तपाईंहरूलाई लाग्दैन ?

तपाईंले भनेका प्रश्नमा पनि केही सत्यता नभएको होइन । किनकि सबै चिज हामीले सम्हाल्न सकेको भए ३२ सिटले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो । अथवा नयाँ शक्तिहरू उदय पनि हुने थिएन । कतै न कतै हामी चुकेका छौं भन्ने त्यसले बताउँछ । जस्तो, गएको चुनावकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा मैले नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई भनेको थिएँ, तपाईंहरू पनि एक्लै चुनाव लड्नुस् । हामी पनि एक्लै चुनाव लड्छौं । विगतमा २०७४ को स्थानीय चुनावको बेला तपाईंहरू माओवादीसँग मिल्नुभयो । माओवादीसँग मिल्दा मधेशमा हामीले जे क्षति बेहोर्‍यौं त्यसबाट हामीले कांग्रेसले मिलेर हुन्छ भने हामीले पनि मिलौं भनेर २०७४ को आम चुनावमा हामी मिल्यौं । त्यो एकताबाट न तपाईंहरूलाई फाइदा भयो न हामीलाई । त्यसको फाइदा माओवादीले मात्र लियो ।

त्यस अर्थमा अब चाहिं तपाइँ हामी एक्लाएक्लै लडौं । नीतिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने कुरा गरेका थियौं । तर कांग्रेसका मित्र त्यो कुरामा तयार भएनन् । त्यसअर्थमा अहिले जे भयो, त्यसको जिम्मेवार चाहिं प्रमुख दलहरू हुन् भन्न पनि पाइयो । किनकि कमजोर शक्तिहरूलाई साथमा लिएर आफ्नो रक्षा गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यौं । त्यो नीतिको प्रभाव अस्थिरताको जननी जस्तो बन्न पुग्यो । त्यो चिजलाई करेक्सन गर्नुपर्दछ । त्यसअर्थमा, अहिले जुन प्रकारको पपुलिज्म देखा पर्‍यो, राजनीतिक विकल्पका रूपमा खडा भयो यो नेपालको सन्दर्भमा, काठमाडौं उपत्यकामा एक समय भूकम्पपछिको राहत र उद्धारको सन्दर्भमा अगाडि आएको विवेकशील भन्ने नाममा समाजमा जे चर्चा भयो, त्यसलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा विवेकशील साझा भनेर संगठित गर्ने प्रयास भयो ।

जनता एक समय भ्रममा परे, अर्को चुनावमा आउँदा त्यो हरायो । त्यसपछि पार्टीको विकल्प त दिन सकिंदैन, राम्रा मान्छे चुनाव जित्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र खडा गर्ने अभ्यास भयो । केही केही नगरपालिकाहरूमा स्वतन्त्रहरूले चुनाव जिते । त्यसपछि अर्को बहस भयो, स्वतन्त्रले कसरी शासन गर्न पाउँछ भन्ने प्रश्न उठेपछि स्वतन्त्रको नाममा पार्टी खडा गरियो । तर हामीले बुझ्ने कुरा राजनीतिक प्रणाली के भन्छ भने राजनीति आफैंमा विज्ञान हो ।

त्यसभित्र निश्चित नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, योजना, लक्ष्य र त्यसको संगठनात्मक आधार हुन्छ । अहिले जुन हिसाबले नेपालमा विकल्प दिने कोसिस भएको छ, त्यसको पछाडि नेपालको राजनीतिमा विद्रोहको चेतना प्रधान बनेको, राष्ट्र निर्माणको चेतना नभएको अवसरको लाभ पनि हो ।

हाम्रो समाजलाई राज्य पक्षधरका रूपमा अझै निर्माण गर्न सकिएको छैन । त्यो चिजको लाभ पपुलिस्टहरूले प्राप्त गरेका छन् । अर्को, विश्व राजनीतिको द्वन्द्वको चेपटामा नेपाल परेको अवस्थामा लाभ पनि उनीहरूले प्राप्त गरेका छन् । तर दुनियाँमा जहाँसुकै पनि पपुलिज्म भनेको समस्याको समाधान होइन ।

भू–राजनीतिको तानातानमा उनीहरू (नयाँ पार्टीहरू) आएका हुन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

एउटा समय एशिया महादेश मानव सभ्यताको विकासमा अग्रणी क्षेत्र हो । जति बेला धर्म–संस्कृतिको उदय भयो, मानव जातिका लागि । सबै धर्म–संस्कृतिको विकासको थलो एशिया नै हो । जसले लिड गर्‍यो ।
औद्योगिक क्रान्ति पछाडि यूरोप अगाडि बढ्यो । डार्बिनको विकासवादको सिद्धान्तमा सर्भाइबल अफ फिटेस्ट भन्ने सिद्धान्त छ, यूरोपमा लामो समय हिउँ पर्ने भएकाले उत्पादन कम हुने, त्यसपछि उनीहरूलाई खाद्यान्नको अभाव हुने, लगातार युद्धमा फस्नुपर्ने, त्यो अवस्थामा उनीहरूले समाजलाई अगाडि बढाउन विकल्पको खोजी गर्ने क्रममा औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गरे ।

औद्योगिक क्रान्ति पछाडि विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व यूरोपले गर्‍यो । त्यसले उपनिवेशको नयाँ युगको आरम्भ गर्‍यो । पूँजीवादको जन्मदाता त्यही हो । औद्योगिक क्रान्ति नै पूँजीवादको जननी पनि हो । त्यसपछि पूँजीवादकै अन्तरसंघर्षका परिणाम दुई वटा विश्वयुद्ध भए ।

विश्वयुद्धमा यूरोप कमजोर भयो । अमेरिका शक्तिशाली भएर आयो । अमेरिका प्रत्यक्ष युद्धमा संलग्न भएन । उसले हतियारको उत्पादनमा जोड गर्‍यो । र विश्वभर हतियार सप्लाइको नेतृत्व गर्दा अस्वाभाविक ढंगले सम्पन्न भयो ।

त्यसपछि यूरोपको अर्थतन्त्र र शक्ति अमेरिका सर्दा विश्वमा हलचल पैदा भएन । किन भएन भने अमेरिका पनि यूरोपबाट माइग्रेट भएका समुदायबाट बनेको राष्ट्र थियो । शीतयुद्धको समाप्ति पछि विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ प्रवृत्ति देखा पर्‍यो ।

उदारवाद संकटतर्फ उन्मुख हुँदै जान थाल्यो । मिश्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू बलिया हुन थाले । एशियामा राज्यहरू बलियो हुने सिद्धान्त अनुरूप संगठित भएको समाजहरू होे । यूरोप राज्यलाई कमजोर बनाएर निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने समाज हो । एशिया राज्यलाई बलियो बनाउने समाज थियो, जहाँ मिश्रित अर्थतन्त्र अस्तित्वमा थियो । मिश्रित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू बलियो भएर गए । चीन र भारत उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा विकास भए ।

यो कुरा पश्चिमा जगतका लागि आफ्नो अस्तित्वको चिन्ताको विषय बन्यो । त्यसअर्थमा उनीहरूले सुरुमा एसियन स्ट्राटेजी निर्माण गर्‍यो, एशियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने रणनीति तयार गरे ।
त्यसपछि उनीहरूले इन्डो प्यासिफिक रणनीति बनाएर एशियामा उपस्थिति जनाउने परिस्थिति बनाए । र, तेस्रो फेजमा आउँदा उनीहरूले नेपाललाई त्यो रणनीतिमा सामेल गराउने नीति अवलम्बन गरे । त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पछिल्लो समय कस्तो देखिन्छ भने भारत र चीनका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र त्यो द्वन्द्वलाई नेपाल भूमिलाई आफ्नो स्वार्थ अन्तर्गत अस्थिरताको शिकार बनाउने योजनाबद्ध प्रयास भएको देखिन्छ । त्यो चिजले पनि नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने कुरामा व्यवधान खडा गरेको देख्छु ।

उसोभए मुलुकको यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा एमाले गम्भीर हुन सकेको छैन भन्ने देखियो…

त्यस्तो होइन । अघिल्लो चक्रमै भनें, सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि मुलुकका तीन अंगले विश्वास गुमाउँदाखेरि समस्या उत्पन्न भयो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूमाथि नै प्रश्नहरू उठे ।

विश्वासकै कुरा गर्दा न्यायाधीशहरू एमाले पार्टी कार्यालय नै पुगेका थिए नि, हैन ?

त्यो पूर्णतः गलत थियो । र त्यो गलत कामको नेतृत्व गर्नेहरू अहिले पार्टीमा हुनुहुन्न त । त्यसलाई हामीले कहिल्यै राम्रो काम भनेका छौं र ? हामीले त्यसको आलोचना गर्‍यौं ।

न्यायाधीशहरू एमाले कार्यालय जानु गलत थियो ?

गलत थियो । नेपालको न्यायिक प्रणालीमा अविश्वास सिर्जना गर्ने घटना नै थियो । त्यसलाई उचित मान्नै सकिंदैन ।

भू–राजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण उत्पन्न अस्थिरता मात्रै नभएर नेपालको संसदीय समीकरण पनि बलियो छैन । यस्तो अवस्थामा एमालेले २०८४ को नतिजा कुर्छ कि बीचमै संसदीय गणित बदल्न लागिपर्छ ?

गत चुनावको परिणाम पछाडि नै हामीले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्‍यौं, जनताको जनादेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर यो समस्याको समाधान होइन । यसले मुलुकलाई अझै अस्थिरतातिर लैजाने भयो ।
मैले त सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको थिएँ, यो धेरै प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, धेरै मन्त्रीहरू जन्माउने सरकार हो, त्यसैले जनताको समस्या गर्न त्यति सहयोगी हुँदैन ।

जहाँसम्म यो सरकार असफल भएको छ, त्यसले यो सरकार बिदा हुने परिस्थिति निर्माण भयो भने अर्को सरकार बनाउने कि नबनाउने भन्दा सरकार त मुलुकलाई चाहिन्छ । जो असफल छ, त्यसैलाई राखिराख्नुपर्छ भन्ने त होइन । तर हाम्रो प्राथमिकता सरकार होइन ।

हाम्रो प्राथमिकता मुलुकको स्थायित्व हो, बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हो । राज्यलाई बलियो र समृद्ध बनाउने कुरा हो । जसका लागि अहिलेको जनादेश पर्याप्त छैन । यो जनादेशलाई बदल्नै पर्दछ । त्यसअर्थमा नयाँ जनादेशका लागि हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यही भएर मिसन २०८४ भनिएको हो ।

बीचैमा सरकार बदल्ने भन्दा अर्को चुनाव कुर्ने हो ?

तुलनात्मक रूपमा बृहत्तर सरकार बनाउने कोसिस त गर्नुपर्छ । तर त्यसले नै समग्र चुनौतीको हल गर्न सक्दैन । तर सत्ता जसरी असफल भइरहेको छ, जनतामा आफूलाई जोगाउन चाहने राजनीतिक दलहरू चाहिं यो असफलताबाट बाहिर निस्कने कोसिस गरे भने विकल्पमा (सरकार) जन्मन्छ । त्यसअर्थमा एमालेको चासो अहिले सत्ताको परिवर्तनमा होइन ।

परिस्थितिलाई बदल्ने कुरामा हो । अर्थात् अहिलेको आर्थिक, सामाजिक संकट जे छ, हामीले तीन प्रकारका संकट छ भनेका छौं । एउटा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता, अर्को सांस्कृतिक मूल्यहरूको विघटनको चुनौती अनि आर्थिक संकटको चुनौती ।

यी तीन वटा चुनौतीको सामना गर्ने कुरामा कुनै राजनीतिक दल, विशेषगरी माओवादी केन्द्रले धोका दिएर बीचमा अगाडि बढेको अवस्थामा बाँकी रहेका दलहरूमध्ये चाहिं सरकार निर्माण गर्ने सामर्थ्य सहित नेकपा एमालेको सहयोग माग्न आयो भने के गर्ने ? त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमालेले गम्भीरतापूर्वक मुलुकको हितको पक्षमा छलफल, बहस गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ ।

भर्खरै अध्यक्ष केपी ओली कम्बोडिया पुगेर आउनुभयो । तर ठूलो विपक्षी दललाई चुनाव लड्नै नदिएर गरिएको विवादित चुनावको पर्यवेक्षण गर्न लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष जानु उचित थियो ?

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, विश्वमा अनेक प्रणाली छन् । हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली सबैले त्यही प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हामी हाम्रो प्रणालीप्रति विश्वास गर्छौं । अरूले अवलम्बन गरेको प्रणालीप्रति एकप्रकारले सम्मान नै गर्छौं ।

कम्बोडियाकै प्रणालीप्रति त्यहाँका जनता सन्तुष्ट छन् भने हामीले गलत किन भन्ने ? विश्व अर्थतन्त्रमा चीन अगाडि आएको छ । चीनको प्रणालीलाई त्यहाँका जनताले असल मानेका छन् । तसर्थ हामीले अवलम्बन गरेकै प्रणाली दुनियाँले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह राख्नुहुँदैन ।

त्यहाँ (कम्बोडिया) एशियाका धेरै मुलुक र विश्वभरकै राजनीतिक दलका नेता, सरकारकै नेतृत्व गरिसकेका नेताहरू, पूर्व राष्ट्रपतिहरूको राजनीतिक प्लेनम पनि थियो । आईक्यापको गोष्ठी थियो । त्यसमा थुप्रै देशका नेताहरूसँग अध्यक्षले छलफल गर्नुभएको छ । त्यो एउटा अवसर पनि थियो, चुनावको पर्यवेक्षण मात्रै थिएन ।

तस्बिर र भिडियो : चन्द्रबहादुर आले