संकटका कारण स्रोत जुटाउन नसकेका आयोजनाको पीपीए खोस्नु गलत : इप्पान

२८ साउन, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्नु गलत भएको बताएको छ ।

आइतबार सरकारको पीपीए खारेज गर्ने सिफारिसबारे धारणा राख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए र अनुमतिपत्र खारेज गर्नु न्यायसंगत नहुने बताए । उनले ती आयोजनालाई १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने तर्क राखे ।

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले १ सय मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनाको ३ वर्ष र सो सीमा भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको हकमा २ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो निर्णयको निजी लगानीकर्ताहरुले विरोध गरेका हुन् ।

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले करोडौं लगानी गरिसकेका आयोजना नयाँ पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसँगत नभएको उनको भनाइ छ । पहिला आउने आयोजनाको पीपीए गर्ने साविककै व्यवस्थामा सम्झौता हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने पनि बताए ।

इप्पानले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ प्रतिशत हुने कुरा खारेज गरेर त्यो भन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग बमोजिम भएको भन्दै स्वागत गरेको छ । जलाशयुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित र र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ४५ वर्ष गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने इप्पानको तर्क छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २६ माघ २०७९ को बैठकले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धमा नीतिगत रूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी पीपीए गर्ने सम्बन्धमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तन लगायत अन्य विविध पक्षलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव देवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । पटके निर्णय गरी पीपीए खुलाउने कार्य भन्दा नीतिगत व्यवस्था गरी समस्या समाधान गर्ने प्राधिकरणको कामप्रति इप्पानले आभार समेत व्यक्त गरेको छ ।