संक्रमणकालीन न्याय : खै विश्वास र सहकार्य ?

द्वन्द्व पीडितको पीडा–वेदना

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा द्वन्द्वकालमा श्रीमान् बेपत्ता पारिएकी एकजना महिला रुँदै गइन् र भनिन्- ‘भो! अब आयोगले मेरो बेपत्ता पारिएका श्रीमानको अवस्था बारे सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्नैपर्दैन, मेरो श्रीमान् मारिएका हुन् भनेर तत्काल लेखेर दिनुहोस्!’

बेपत्ता पारिएका श्रीमानको अवस्था पत्ता नलागेको र काजक्रिया नगरिएको कारण उनले थप तनाव र व्यावहारिक कठिनाइ झेल्नुपरेछ। खासमा उनले छोरी विवाह गरेर पठाइन्, तर बेहुला पक्षले वर्षौंदेखि बेपत्ता भएका बाबुको काजक्रिया समेत नभएको कारण देखाएर नवविवाहित बेहुली छोरीलाई भित्र्याउन समेत मानेनछन्। यस्तो पीडादायी अवस्था सुनेर आयोगका अधिकारी समेत नाजवाफ भए।

द्वन्द्वपीडितको एक कार्यक्रममा द्वन्द्वका कारण अंगभंग भएका एकजना पीडित आफ्नो पीडा पोख्दैथिए, ‘हामी चढेको बसमा माओवादीले विस्फोट गराएपछि म गम्भीर घाइते भएँ। अहिले म ह्वीलचेयरमा अरुको सहयताले मात्र यताउता हिंडडुल गर्न सक्छु। पहाडमा ह्वीलचेयर जहाँतहीं जान सक्दैन। त्यसैले निकै गाह्रो हुन्छ। मैले कमाउन र केही दिन नसक्ने उल्टै सहयोग गर्नुपर्ने भएपछि श्रीमती, घरपरिवार, साथीभाइ नै टाढिएका छन्।’

उनले भने, ‘मलाई ह्वीलचेयर डोर्‍याउने, उपचार गर्न अस्पताल पुर्‍याउने सहयोगी पनि छैन। वृद्ध आमाको सहारामा बाँच्न बाध्य छु। पटक–पटक मागेपछि राज्यले बल्लतल्ल १ लाख दिएको थियो। आर्थिक अभावका कारण देब्रे हातमा राखिएको स्टील झिक्न पाएको छैन। देब्रे मिर्गौलाले काम गर्दैन। मिर्गौलाको उपचार गर्न पाएको छैन। द्वन्द्वका कारण अङ्गभङ्ग भएर अपहेलित भएर अभावमा बाँच्नुपरेको छ।’

गैरजिम्मेवार सरकार र राजनीतिक दल

शान्ति–सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म समेत सम्बोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलबाट इमानदार प्रयास भएनन्। फलस्वरूप द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका हत्या, बेपत्ता, यातना, अंगभंग, यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति कब्जा लगायत मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका देशैभरि हजारौं पीडित नागरिक यसप्रकार संवेदनशील मानवीय पीडामा पिल्सिरहेका छन्। दशकौंदेखि द्वन्द्वपीडितको यस्तो पीडामाथि पीडाको अवस्थाको जवाफदेही, अभिभावकत्व, सम्बोधनको अग्रसरता र नेतृत्व राजनैतिक दल र सरकारले नै लिनुपर्दछ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सत्य पत्ता लगाई न्यायिक निरूपण गर्ने प्रतिबद्धता राज्य र विद्रोही पक्षले २०६३ मंसीर ५ को विस्तृत सम्झौतामा गरेका थिए।

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्दा सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता र दायित्व निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै आए। वास्तवमा संक्रमणकालीन न्याय विश्वसनीय ढंगले टुंग्याउने सवालमा सरकार र पालोपालो सरकारमा रहेका कुनै पनि प्रमुख राजनैतिक दल संवेदनशील, आयोग लगायतका निकाय जवाफदेही एवम् इमानदार भएको पाइएन।

पीडितको पीडा र अन्यायलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, न्याय प्रदान गर्ने र राजनैतिक उद्देश्यका नाममा हुने अपराधमा फौजदारी जवाफदेही सुनिश्चित गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने राज्यको दायित्व बहन गरेनन्।

आफूलाई गाह्रो–अप्ठ्यारो पर्‍यो भने प्रक्रिया केही अगाडि बढाए जस्तो गर्ने अनि सहज परेसम्म वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिको शिकार द्वन्द्वपीडितको न्याय हुन पुग्यो। दलीय स्वार्थ लादिएको प्रक्रियाप्रति पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूको विश्वास र सहकार्य नभएका कारण समग्र प्रक्रिया असफल र गलत भएको दुई/दुई पटक सिद्ध भइसकेको छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन संवेदनशील र इमानदार भएको भए आयोग गठन भएको ९/९ वर्षसम्म कुनै ठोस कामै नहुने लज्जास्पद अवस्था आउने नै थिएन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन २०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको परमादेश अनुसार ऐन संशोधन गर्ने काम यतिसाह्रो अलपत्र पर्ने नै थिएन।

पीडित नागरिक पीडामा यति साह्रो पिल्सिनुपर्ने नै थिएन, सरकार र आयोगमाथि यसरी असहयोग, अविश्वास र विरोध गर्नुपर्ने नै थिएन। तीन शीर्षस्थ नेताले इमानदार भएर समर्पित हुने हो भने संक्रमणकालीन न्याय यसरी अड्किने र अलपत्र पर्ने नै थिएन।

ऐन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया

२०७८ चैतमा बल्लतल्ल सुरु भएको आयोग ऐन संशोधन प्रक्रिया २०८० साउन आइपुग्दा समेत के कस्तो स्वरूपमा संशोधन हुने हो स्पष्ट भएको छैन। हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्तर्गत गठित सर्वदलीय प्रतिनिधित्व रहेको ११ सदस्यीय उपसमितिमा विचाराधीन रहेको छ।

जेठ ५ मा सत्य तथ्य आयोग ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गर्न तीन हप्ताको म्याद दिइएको र साउनमा पुन: दुई हप्ता म्याद थपिएको उक्त उपसमितिले अझै प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। पीडित समुदायले सरकार र राजनैतिक दलहरूसमक्ष यसपटकको प्रयास पहिलेको जस्तो पटक–पटक असफल नहोस् भनेर पटक–पटक आफ्ना सरोकार र रचनात्मक सुझाव राख्दै आएका छन्। उपसमितिले लिएको समय प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउनका लागि होस् भन्ने अपेक्षा पीडित समुदायको रहेको छ।

विचाराधीन विधेयकमा पीडित लगायत सरोकारवालाहरूका कैयौं गम्भीर सरोकार र चासो रहेका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले सफलताको लागि कानुनी वैधता मात्र नभएर सामाजिक वैधता समेत पाउनुपर्दछ। संक्रमणकालीन न्याय सफलताको मूल आधार र कडी भनेकै पीडित र सरोकारवालाको विश्वास र सहकार्य हो।

पीडित लगायत सरोकारवालाको वैध माग, सरोकार र अधिकारको सम्बोधन गरेर मात्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल निष्कर्षमा पुग्ने र सरकारले लादेको नियन्त्रित प्रक्रिया सफल नहुने तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ। तसर्थ, पीडित समुदायको सरोकार, सर्वोच्च अदालतका परमादेश एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनप्रतिको दायित्व बमोजिम ऐन संशोधन गर्नुपर्दछ। उपसमितिले समेत सरोकारवालाहरूसँग संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा पटक–पटक परामर्श गरेको छ।

यस पटकको परामर्श विगतमा गर्ने गरिएको जस्तो देखावटी हुनुहुँदैन। प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई सांसदहरूले दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर ग्रहण गर्नुपर्दछ र वास्तविक समाधानको स्वीकार्य र ठोस संशोधन प्रस्ताव बनाउनुपर्दछ। संसदीय समितिले मानवअधिकार उल्लंघनका कारण दशकौंदेखि पीडा, अन्याय, अपहेलना र अन्यायमा पिल्सिरहेका आम द्वन्द्वपीडित समुदायको न्यायलाई सुनिश्चित गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउन देश र नागरिकप्रतिको दायित्व इमानदारीपूर्वक बहन गर्नुपर्दछ।

ऐन संशोधनमा पीडित समुदायको सवाल

निशस्त्र व्यक्तिको हत्या तथा यातना जस्ता गम्भीर अपराधलाई समेत सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनको कोटिभित्र राखेर क्षमादानयोग्य बनाउने विषय गम्भीर र आपत्तिजनक छ। निर्ममतापूर्वक र क्रूरतापूर्वक गरेको हत्या गम्भीर अपराधमा पर्ने भनी हत्याको अगाडि फुर्को जोडेर अन्योल सृजना गर्ने, हत्यालाई गम्भीर प्रमाणित गर्न भने पीडितलाई झन् पीडा दिने र गम्भीर अपराध अन्तर्गत नपार्ने स्वेच्छाचारी अधिकार आयोगलाई दिन खोजिएको छ। यसलाई सच्याउनुपर्दछ।

हत्या र यातनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गमा राखेर क्षमादानअयोग्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। अंगभङ्ग एवं बलात्कार लगायतका गम्भीर यौन हिंसालाई गम्भीर अपराधको सूचीमा राखिनुपर्छ। साविक ऐनमा रहेको बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा यथावत् राख्नुपर्दछ।

आयोग गठनको विद्यमान ऐनको व्यवस्था समस्यामूलक भएको, राजनैतिक दलले ठाडो हस्तक्षेप गरेको त्यसको व्यापक दुरूपयोग गरेर बनाएका कठपुतली आयोग दुई/दुई पटकसम्म असफल भए। आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति स्वतन्त्र, सक्षम, विश्वसनीय र निष्पक्ष हुने आधार र प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्येबाट एकजना अध्यक्ष, पूर्वन्यायाधीशमध्येबाट थप एकजना सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा अध्यक्ष तोकेको सदस्य र बाँकी दुईजना सरकारले तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

योग्यता, अनुभव र समाधानको मार्गचित्रका आधारमा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्दछ।

आयोगको कार्यप्रक्रिया विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित, पीडितमैत्री, लैंगिक संवेदनशील, गोपनीय तथा सुरक्षित बनाउन एवं यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिको सुरक्षा, गोपनीयताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

तोकिएको अवधिमा आयोगले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्दछ। आयोगमा छुट्टै अनुसन्धान, लैंगिक, परिपूरण, मनोसामाजिक परामर्श लगायत विभिन्न इकाईको व्यवस्था गर्नुपर्दछ, आयोगमा विद्यमान ६५ हजार उजुरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन स्थानीय तहसम्म विश्वसनीय संरचना, विज्ञ, कर्मचारी तथा साधनस्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

उजुरीको छानबिन कर्मचारीबाट नभई विषयविज्ञहरूबाट गर्नुपर्दछ। थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा अन्य मनासिव कारणले महान्यायाधिवक्ताले एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नभ्याएमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

पर्याप्त परिपूरण दिएर मेलमिलापको भावना बमोजिम द्वन्द्वकालीन घटना टुंग्याउने तर्क निकै सुनिन्छन्। मेलमिलापको तर्क गर्नेहरूलाई गम्भीर अदालतमा मेलमिलाप हुन नसक्ने र सामान्य घटनामा मेलमिलाप गर्दा समेत पीडितको स्वतन्त्र सहमति आवश्यक पर्ने, करकाप र दबाबमा मेलमिलाप हुन नसक्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश अवगतै हुनुपर्दछ।

मानवअधिकार उल्लंघनका सामान्य घटना स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलापबाट टुंग्याउने कुरा स्वाभाविक हो। संक्रमणकालीन न्याय भनेकै पीडितकेन्द्रित प्रक्रिया हो, पीडित समुदायको विश्वास, भावना, सहकार्य र सन्तुष्टिकै आधारमा यसको सफलता निर्धारण हुन्छ।

मेलमिलाप कुनै घटना नभएर समग्र प्रक्रियाको परिणाम हो। तर सरकार र राजनैतिक दलले करकाप र दबाबमा पीडितलाई मेलमिलापमा सही गराउने, भित्र पीडितको मन अमिलो हुने, पीडकसँग मेलमिलाप गरेको फोटो खिचाएर दस्तावेजीकरण गर्ने भन्ने सोचेको हो भने त्यो दिगो हुन्न। करकाप, दबाब, डरधम्की वा लोभ देखाएर मेलमिलाप हुनसक्दैन, त्यसरी जबर्जस्ती लादिएको मेलमिलाप दिगो हुँदैन।

पीडितको मनमा पीडा, उकुसमुकुस र असन्तुष्टि गुम्सिइनै रहेमा भोलि गएर विस्फोट हुनसक्छ। कुँडिएका मन र भाँचिएका सम्बन्ध लामो प्रक्रियाको परिणामस्वरूप मात्र मेलमिलापमा पुग्न सक्छन्। मेलमिलापको परिणाम ल्याउन के के प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ, सोको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ, अनि दिगो मेलमिलाप र शान्ति हासिल हुनसक्छ।

नियमित फौजदारी न्यायभन्दा भिन्न हुने भएर नै संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा ल्याइएको हो। सबै घटनामा न त अभियोजन सम्भव छ न त सबै घटनामा मेलमिलाप सम्भव छ भन्ने तथ्य संक्रमणकालीन न्यायका जानिफकार सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिन्न। कुनै आरोपितलाई जेल हाल्छु भनेर मात्र जेल हाल्न सकिन्न।

प्रमाण उपलब्धताको आधारमा मात्र अभियोजन गर्न सकिन्छ। आयोगले विगतमा अँगालेको उजुरी संकलन र छानबिन प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरूप, जवाफदेही, विश्वसनीय र पीडित केन्द्रित छैन। आयोगले अनुसन्धान नगर्ने, प्रमाण नखोज्ने, साक्षी नझिकाउने, पीडकको बयान लिनबाट भाग्ने अनि पीडितलाई प्रमाणको भार बोकाएर थप पीडा र तनाव दिने कार्यशैली आयोगको थियो।

आयोगले पहिले उत्तर तय गरेर पछि हिसाबको प्रक्रिया मिलाएजस्तो केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू माथि अनुसन्धान गरेर अरु उजुरी थन्क्याउने रे भन्ने पनि सुनिएको हो। राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न पक्कै मिल्दैन। पीडितसँग उजुरी मागिसकेपछि दुवै आयोगमा दर्ता भएका ६५ हजार बढी उजुरीको छानबिन, समाधान र हरेक पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्नुपर्दछ।

निष्पक्ष अनुसन्धानको यो हरेक पीडितको अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। इमानदारीपूर्वक अवलम्बन गरिने विश्वसनीय प्रक्रियाको परिणाम सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ। उजुरीको विश्वसनीय छानबिन प्रक्रिया र सोबाट प्राप्त हुने सबुद प्रमाणले नै कुन घटनामा अभियोजन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्क्योल हुन्छ, पहिले नै राजनैतिक तहबाट निर्क्योल गरेर कदापि हुँदैन।

उजुरी गरेकै कारण कतिपय पीडितलाई पीडाका पक्षले डरधम्की दिए र विस्थापन समेत गराए। पीडित तथा साक्षीको गोपनीयता तथा संरक्षण, प्रमाणको सुरक्षाका लागि विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

कानुनमा परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरिनु उपलब्धिपूर्ण हो तर लेखिएबमोजिमको अधिकार व्यवहारमा उपभोग गर्न पाउनु मुख्य कुरा हो। पीडितका तत्कालीन आवश्यकता, राहत, उपचार, सामाजिक सुरक्षा, सहायक सामग्री आदिको तत्काल प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। यातना तथा यौनहिंसा पीडित लगायत सबै प्रकारका द्वन्द्व पीडितको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षा, तत्काल राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् ल्याण्ड माइन, बारुदी सुरुङ, बम विस्फोटमा परी पीडित भएका पीडितहरूको उपचार, राहत, क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। पीडित समुदायसँगको सहकार्यमा पीडाको प्रकृति, गाम्भीर्य तथा आवश्यकताका आधारमा पीडित समुदायको साझा एवं विशेष आवश्यकता एवं अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

तात्कालिक एवम् दीर्घकालीन परिपूरणीय आवश्यकता पूरा गर्न पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्षतिपूर्ति, मनोसामाजिक परामर्श, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, संस्मरण, जीविकोपार्जन, आरक्षण लगायत सवाल समेटेर विस्तृत परिपूरण नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ। उक्त नीति तीन तहको सरकार, द्वन्द्व पीडित समुदाय लगायत सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

त्यसो त राजस्व घटेर राज्य सञ्चालन खर्च चलाउन समेत ऋण लिनुपर्ने र तिमीहरू मान्छे मार्ने हामीले परिपूरण दिने भनेर विदेशीहरूले भन्ने गरेको सन्दर्भमा राज्यले के–कस्ता परिपूरणका प्याकेज ल्याउन सक्ला भन्ने निश्चित छैन। परिपूरण पीडितको अधिकार हो र परिपूरण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको चार खम्बामध्ये एक खम्बा हो।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पूर्णता र सफलता पाउन सत्य, न्याय, परिपूरण र संस्थागत सुधार सबै खम्बाहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। संक्रमणकालीन न्यायले राजनीतिका नाममा हुने गरेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन घटनाहरूमा फौजदारी सुनिश्चितता एवम् दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने पद्धतिको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।

न्यायपरिषद्को सिफारिसमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरी संविधानमा रहेको उच्च अदालत गठन प्रक्रिया बमोजिम नै संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गर्नुपर्दछ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्याय निरूपण गर्ने विशेष अदालतले दोषीलाई घटी सजाय गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्थाले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि आघात पार्दछ। त्यसैले आधार कारण हेरेर अदालतले स्वविवेकले सजाय घटाउन वा नघटाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ।

संक्रमणकालीन न्याय विगतमा भएका गम्भीर उल्लंघनहका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने विशेष प्रकृतिको कानुन हो। गम्भीर उल्लंघनमा भूतलक्षी कानुनको प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले पनि मान्यता दिएको छ। पश्चातदर्शी कानुनको आधारमा पनि द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।

आपराधिक घटनालाई समेत राजनैतिक रंग दिएर अदालती प्रक्रियामा रहेका एवम् गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका फौजदारी मुद्दा समेत फिर्ता लिनसक्ने एवम् त्यस्ता कसुरका दोषीलाई समेत आममाफी दिन सकिने प्रावधान सहित सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को संशोधन प्रस्ताव संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको अन्त्यको लागि घातक छ। तसर्थ जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको त्यस्तो विवादास्पद संशोधन प्रस्ताव सरकारले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्दछ।

सबै सरोकारवाला पक्षहरूको विश्वास र सहकार्यमा अपुरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुंग्याउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिंदै गएमा देशभित्र र बाहिर झनै जटिलता थपिनेतर्फ सबै सरोकारवाला सजग र संवेदनशील हुनु नै आजको आवश्यकता हो।