चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको मागसहित माइतीघरमा कलेज सञ्चालकको धर्ना

१ भदौ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै निजी प्राविधिक शिक्षण संस्था सञ्चालकहरुले धर्ना सुरू गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति गठन गरेर उनीहरुले माईतीघरमा धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले मुलुकभरका थुप्रै नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुँदा अर्बौ रुपैयाँ लगानी डुबेको सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरुलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली ल्याएर अप्ठ्यारोमा पारेको संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको भनाइ छ ।

नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकभरका दुई सय २८ वटा शिक्षालय बन्द भइसकेको सापकोटाले जानकारी दिए । फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निलक साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रलाल चटौतले शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि तीन वर्षको अवधिमा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको बताए ।

उनले भने, ‘शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा करिब १५ अर्ब रुपियाँ लगानी डुब्नुको साथै सात हजार भन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन् ।’

निजी क्षेत्रले सरकारको लागत अनुसार भवन निर्माणका लागि प्रतिशय्या एक करोड रुपियाँका दरले एक अर्ब रुपियाँको घर बनाउन, एक अर्ब रुपियाँको जग्गा र मेसिन तथा औजार खरिद गरी कुल दुई अर्ब रुपियाँको लगानी गरी अस्पताल तत्काल बनाउन नसकिने सञ्चालकहरूको भनाइ छ ।

सिटिइभिटी ऐन र नियमावली अनुसारको मापदण्डका आधारमा सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज परिषद्कै निर्णयबाट खोल्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।