प्रचण्डले नै संघीयता कार्यान्वयन नगरे फेलियर हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

१ भदौ, पोखरा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रचण्डले नै संघीयता कार्यान्वयन नसके फेलियर हुने बताएका छन् । संघीयताकै एजेण्डा बोकेर हिँड्ने पार्टीका नेताले नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने फेलिएर हुने बताएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयारी छलफलमा बोल्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्ने इच्छाशक्ति ५ वर्षसम्म पनि नदेखिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनबारे पनि आक्रोश पोखेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालन गर्नेतर्फ पनि प्रदेशले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।

श्रेष्ठकै भनाइको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरा विमानस्थल कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आफूहरुको कुनै भूमिका रहन नसक्ने बताए । उनले विमानस्थलको एउटा कुर्ची र एउटा ढोका खोल्न पनि त्यहाँको पिएको अनुमति लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीको आक्रोस् थियो ।

यस्तो छ, मुख्यमन्त्रीको भनाइ

मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, संघीयता खेलाची किसिममबाट आएको व्यवस्था होइन । जनताको बलिदानबाटै आएको हो । अब यसलाई लागु गर्न संविधानमा त लेख्यौं । संविधानमा लेखेको इस्प्रिइटअनुसार काम गर्ने इच्छाशक्ति आज ५ वर्षसम्म देखिएको छैन । अब छैठौं वर्ष लागेको छ ।

मैले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई भने, नेपाली कांग्रेसको यो एजेण्डा थिएन, आवश्यकताले नेपाली कांग्रेसले यो ग्रहण गर्‍यो । एजेण्डा बोकेर हिँड्ने, पार्टी र त्यसको नेता त प्रधानमन्त्री हो नि । भनेपछि तपाईंको पालामा यो संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन भने संघीयता नै फेलियर हुन्छ । भोका दिनमा औचित्य सावित गर्नं सकिँदैन । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका खेल्ने कुरामा आफू आशावादी रहेको पाण्डेले बताए ।

त्यसैले सहकार्य, सहअस्तित्वको कल्पना गरेका छौं, त्यसका लागि अहिले देखिएका जटिलता नफुकाए योजना सफल नहुने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।एयरपोर्ट कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै भूमिका रहन सक्दैन । जुन एयरपोर्टको एउटा कुर्ची प्रयोग गर्नका लागि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले त्यहाँको पिएसँग अनुमति लिनुपर्छ, त्यो प्रोजेक्ट मैले सञ्चालन गर्न सक्छु ? त्यो एयरपोर्टको पिउनले ढोका खोलिदिएन भने भिआइपि रुम प्रयोग गर्न सक्दिनँ । किनकि मैले निर्देशन दिन सक्ने त्यहाँ कुनै अधिकार छैन । जुन प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग एउटा लाठी छैन, अहिले आएको छ, फेवातालको ६५ मिटरभित्र भएका संरचना भत्काइदिनु भनेर सर्वोच्च अदालतबाट अर्डर आएको छ ।

किन भत्काइनस्, किन संरचना बनाउन दिइस् भनेर मुद्धा खेपिरहेको छु, एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले । त्यहाँ मैले भोलि भत्काउनुपर्ने छ, झण्डै ५ सय संरचनाहरु, स्थानीय तह र प्रदेश भएर । विनालाठीको मुख्यमन्त्री त्यहाँ गएर भत्काउन सक्छ ? अनि यही मेकानिजमले हामीले सोचेअनुसारको प्रतिफल ल्याउन सक्छौं । त्यसैले केही कुरा जटिल छन्, चाहेर पनि सकिँदैन । त्यही चाहेर पनि नसकिनेमध्येको यही इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हो ।

म अहिल्यै भनिदिन्छु, केही भूमिका रहन सक्दैन । मैले यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, अस्ति पोखरामा त्यही एयरपोर्टमा बस्दाखेरी । तर, त्यही एयरपोर्टबाट पर्यटक आइदियो भने हामीले पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने जुन कुरा भनेका छौं, तपाईंहरुले सुझाव पनि त्यही दिनुभएको छ, त्यसले एउटा फड्को चाहिँ मार्न सक्छ । त्यसैले घच्घच्याउने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ, जुन जारी पनि राखेका छौं । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अधिकार हामीलाई छैन ।