प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्ययोजना : विचौलियालाई निषेध गर्न प्रवेश पासदेखि एआईसम्म

४ भदौ, काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले न्याय सम्पादन सम्बन्धी काम कारबाहीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेदेखि अदालतहरुमा विचौलियालाई निषेध गर्न प्रवेश पासको व्यवस्था गर्नेसम्मका कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र संस्थागत विकास उपशीर्षकमा उनले बुँदागत रुपमा कार्ययोजनाहरु उल्लेख गरेका छन् । तिनै बुँदाहरुमा विद्युतीय अदालतको अवधारणा अन्तर्गत एआईको प्रयोगको सम्भावना अध्ययन गर्ने श्रेष्ठले उल्लेख गरेका हुन् ।

न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिसम्बन्धी १० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विद्युतीय अदालतको अवधारणा अनुरुप अदालतका समग्र काम कारबाहीहरुलाई क्रमिक रुपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिने श्रेष्ठको योजना छ ।

स्वचालित पेसी तारेख सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण, अदालतमा कोर्टरुम टेक्नोलोजीलगायतका नवीन प्रविधिको प्रयोग, अभिलेखहरुको विद्युतीय प्रति तयार, मोबाइल एसएमएसमार्फत् मुद्दाको कारबाही अवस्थाको जानकारी दिने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

साक्षी एवम् विशेषज्ञहरुको बकपत्र लगायतका काम कारबाहीलाई भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्ने, अनलाइनमार्फत् मुद्दा दर्ता गर्ने र अनलाइन बहस पैरवी गर्ने योजना रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

साथै सूचना प्रविधिससम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिको स्थायित्व, क्षमता अभिवृद्धि तथा सेवामा टिकाइराख्न र उनीहरुको मनोबल उच्च गर्न आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने श्रेष्ठले बताएका छन् ।