प्रदेशलाई स्थानीय तहको आग्रह : हाम्रा अधिकार कटौती हुँदैछन्, मिलेर लडौं

५ भदौ, पोखरा । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले आफूहरुको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन प्रदेश सरकारको पनि सहयोग मागेका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक नियुक्तिको अधिकार पनि स्थानीय तहबाट खोस्ने जस्ता व्यवस्था रहेको पाइएको भन्दै उनीहरुले यसलाई हटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कक्षा १२ सम्मको विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रम निर्माणसम्मको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकारमाथि कटौती गरे चुप लागेर नबस्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

‘संघले प्रहरी ऐन नल्याइदिंदा तपाईंहरुलाई पनि सरकारको अनुभूति भएको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले दुख भोगिरहेकै छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन हामी समन्वय गर्न, आवाज उठाउन तयार छौं’, गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भनिन्, ‘अहिले स्थानीय तहलाई परेको छ, फेरि प्रदेशलाई पनि पर्ने छ । त्यसैले कार्यविस्तृतिकरणको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका व्यवस्था हटाउनेबारे बोलिदिनुस् ।’

हाल प्रधानाध्यापकको नियुक्ति स्थानीय तहहरुले गरिरहेका छन् भने माध्यमिक तहको शिक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्माणदेखि विद्यालय व्यवस्थापनसम्मको कामको अभ्यास पनि गर्दै आएका छन् । प्रदेशमा शिक्षा मन्त्रालय भए पनि संरचना निर्माण, संरक्षण, क्षमता अधिवृद्धि लगायतबाहेक धेरै अधिकार छैन । तर, संघीय सरकारले ल्याउन लागेको लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले स्थानीय तहको अधिकार खोसेर लान खोज्दा प्रदेश बोलिदिनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

‘प्रदेश चाहिँदैन भन्ने आवाज बढी उठिरहेको छ । होइन प्रदेश चाहिन्छ, यो यो कारण चाहिन्छ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन के के गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौं । ढुंगा, गिटी बालुवाको ऐनले केही अप्ठेरो पारेको छ र पनि हामी राजश्व बुझाउन तयार छौं’, नवलपरासी पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेकी पाण्डेले भनिन्, ‘शिक्षा विधेयक यसरी नै आयो भने एउटा हातमा संविधान र अर्को हातमा मुद्धाको फाइल बोकेर सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने अवस्था आउनबाट जोगाइदिनुस् ।’

स्थानीय तहका प्रमुखहरुले संघीय विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउने कामको नेतृत्व लिन मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आग्रह गरेका छन् भने प्रदेशले ल्याउन लागेको वन ऐनले पनि स्थानीय तहको अधिकारलाई नै खुम्च्याउन खोजेको गुनासो पनि गरेका थिए ।

मध्यविन्दु नगरपालिकाका मेयर भीमलाल अधिकारीले शिक्षा विधेयकप्रति प्रदेशको ध्यान अलि बढी जानुपर्ने बताउँदै प्रदेश बलियो बनाउन पनि आफूहरु समन्वय र सहकार्य गर्ने उल्लेख गरे ।

‘संघले एकपछि अर्को गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार खोस्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रदेशलाई पनि संघले अधिकार दिएको छैन, सँगै लडौं’, अधिकारीले भने, ‘प्रदेशको वन ऐनले पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको स्रोत, साधन स्थानीय तहले प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ, यो सच्चाउ नुहोला ।’

तनहुँको व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपानेले जति सक्दो धेरै अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्नु नै संघीयताको मूल मर्म भएको तर अहिले उल्टो केन्द्रिकृत अभ्यास गर्न खोजिएको बताए । कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले स्थानीय तहको पनि वडासम्म गएको शिक्षाको अधिकार जिल्लामा फर्काएर संघले बलमिच्याइँ गर्न खोजेको बताए । प्रदेशले पनि वन ऐनमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्, ठेक्का तथा बिक्री गर्ने र प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको र यो स्थानीय तहको अधिकार भएको बताए ।

कास्कीको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले स्थानीय तहको समन्वयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र संविधानले स्पष्ट गरेका अधिकार प्रयोगमा सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने बताए । पालिकाले ६ चरणसम्मको तयारी पूरा गरेर बजेट ल्याउने तर प्रदेशको चरण नै थाहा नपाउने अवस्था रहेको र अबदेखि बजेट ल्याउनुपूर्व नै छलफल गर्ने र स्थानीय तहको आश्वकता र प्राथमिकताका आधारमा योजना पठाउन मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरे ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम छनोट तथा समीक्षाका लागि प्रदेश समन्वय समितिको वैठक वर्षमा ३ पटक बस्ने व्यवस्था छ । असारमा बस्नुपर्ने भए पनि बैठक हुन नसकेर भदौ ३ र ४ गते पोखरामा भएको हो ।

कार्यक्रममा नवप्रवर्तन साझेदारी कोषबारे पनि समीक्षा भएको थियो । समापन कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल केन्द्रित थियो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले तल्ला तहको अधिकार खोस्ने गरी ऐन ल्याउने र आवश्यक ऐन नै समयमा नल्याइदिने गर्दा संघीयताले अपेक्षाकृत गति नलिएको बताए । स्थानीय तह र प्रदेश नमिली, एकअर्काको साझेदार नबनी संघीयता बलियो हुन नसक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो ।

पालिकाहरुले बजेट अगाडि नै योजनाबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्को वर्षदेखि योजना बैंकमार्फत योजना छनोट हुने भएकाले स्थानीय तहको माग, आवश्यकता र प्राथमिकताकै योजना पर्ने बताए ।