आफैं समस्यामा छ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति

११ भदौ, काठमाडौं । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औं बैठकमा ८ वटा एजेन्डा तय गरिएको थियो । तर तीन घण्टा लामो बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ती भन्दा फरक एजेण्डा उठाएपछि सबैलाई समेटेर निर्णय लेखिँदैछ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति विकास र योजना सम्बन्धी राज्यको सबैभन्दा उपल्लो मञ्च हो, जहाँ सबै सरोकारवालाले विकास र सेवा प्रवाहमा आइपरेका समस्याबारे छलफल गर्छन् र मन्त्रालयगत तथा अन्तरतह तथा निकायगत समस्याहरु समाधानका लागि निर्णयहरु लिइन्छ ।

‘आजको बैठकमा मन्त्रीज्यूहरु आफ्नो मन्त्रालयको समस्या र त्यसको समाधानको उपायहरु राख्न भन्दा बढी अरुले गर्नुपर्ने काम बढी जानकार भएर प्रस्तुत हुनुभयो’, बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने,‘सबैले एजेन्डाभन्दा बाहिर बसेर कुराहरु राखेपछि अरु बैठक र यो बैठकमा खास भिन्नता नै देखिएन ।’

बैठकले अन्तरसरकारी समन्वयलाई थप दरिलो बनाउने भन्दै विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । विशेषगरी सडक, विद्युत, ढल, खानेपानी र दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बद्ध निकायहरुले काम गर्दा समन्वय बढाउने गरी काम गर्नेसहित प्रदेश र स्थानीय तहले भोगेका विभिन्न समस्या समाधानका विषय पनि निर्णयमा समेटिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, समिति बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् । ‘५ महिना नबित्दै बसेको बैठकमा यसअघिको ५० औं बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयनको खासै समीक्षा पनि भएन, विगतकै धेरै निर्णय अलपत्र छन्’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसपालि ८ वटा विषय तय गरेर छलफल गर्न खोज्दाखोज्दै अन्य विषयहरु उठेकाले थप निर्णयहरु पनि लेख्दैछौं ।’

२३ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठक बसेको थियो । सो बैठकले गरेका धेरैजसो निर्णयहरु अहिले पनि कार्यान्वयनको चरणमा नगएको र त्यसले तीव्र विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारबाट नतिजा निकाल्न नसकिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘बरु कतिपय निकायले यो समितिले गरेको निर्णयको मर्म विपरीतका कामहरु गरेका छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘विकास समस्या समाधानका निर्णयहरुमा जिम्मेवार निकायहरु गम्भीर नहुँदा विकास बजेटको खर्च गत आर्थिक वर्षमा ६१.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको हो ।’

वनले दिएको उदाहरण

विकास समस्या समाधान समितिलाई कसरी पंगु बनाइन्छ भन्ने उदाहरण वन मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो कामले दिएको ती अधिकारीले बताए ।

५०औं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा परेको राष्ट्रिय वनक्षेत्रको जग्गाको शोधभर्ना स्वरुप वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न गएकाले काटिएका रुखहरुको बदलामा विरुवा रोप्ने र हुर्काउने बाहेक आयोजनाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्नाको लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधनको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र प्रस्ताव पेश गर्ने ।’

विकास र योजना सम्बन्धी राज्यको सबैभन्दा उपल्लो समितिले विकास आयोजनाहरुलाई वन क्षेत्र प्रयोगमा परेको उल्झन हटाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरेपछि विभिन्न विकास आयोजनाहरुले वनको जग्गा शोधभर्नाको उल्झन हट्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

२६ वैशाखमा संसदमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा भने वन ऐन संशोधनको प्रस्ताव त समेटियो, तर समितिले गरेको निर्णयभन्दा ठीक विपरीत हुने गरी ।

वन मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार संशोधन विधेयकमा आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको प्रयोग गर्न दिँदा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरियो ।

पाँच वर्षसम्म रूख हुर्काउन आवश्यक रकम पनि कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव भयो ।

‘उपदफा १ वा ३ बमोजिम योजना वा आयोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना वा आयोजनाले वन विकासका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने रकम दफा ४५ बमोजिम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ ।

हाल आयोजनाले प्रयोग गरेको वन जति जग्गा उपलब्ध गराउने सकिने व्यवस्था छ । जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा मात्रै वन विकास कोषमा वनको प्रकृतिअनुसार प्रतिहेक्टर १० देखि १७ लाख रूपैयाँसम्म रकम जम्मा गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित भएमा प्रतिहेक्टर न्यूनतम २८ लाखदेखि ८० लाखसम्म कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा नै उपलब्ध गराउने विकल्प पनि दिइएको छैन ।

आफ्नै अध्यक्षतामा भएको बैठकको निर्णयभन्दा विपरीत हुने गरी संशोधन प्रस्ताव संसदमा पुगेपछि गत २५ साउनमा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वन ऐनको संशोधनमा गडबडी भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई समेत गुमराहमा राखेर सहज बनाउने बहानामा ऐनमा थप कसिलो व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘विकास निर्माणलाई सहज गर्न खोजेका छौं, वन ऐन संशोधनका क्रममा पनि झन् नेगेटिभ भएर आयो भन्ने वन मन्त्रीज्यूकै गुनासो छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।

समितिले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन नै नहुने अवस्थाले यस्तो बैठक कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुगेको टिप्पणी गर्छन् अर्थविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विकास प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी ।

बैठकका लागि मात्रै बैठक बोलाउने र पर्याप्त पूर्वतयारी नगर्ने गर्दा यस्ता बैठक प्रक्रियागत विषय मात्रै बन्न पुगेको उनको टिप्पणी छ । ‘बैठक भयो र यति वटा निर्णय गरियो भन्नु नै उपलब्धि मान्ने प्रचलन बस्यो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा यस्ता बैठक सार्वजनिक रुपमा बस्ने हो भने जनताले पनि के निर्णय गरेछ, के काम भएछ, के काम भएनछ भनेर थाहा पाउँथे, अहिलेको बैठकको प्रणाली नै कर्मकाण्डी मात्रै भयो ।’

बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थालाई ‘फलोअप’ नगर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

अरु निर्णय पनि अलपत्र

योजना आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार ५०औं विकास समस्या समाधान समतिले गरेका अरु धेरै निर्णयहरु कार्यान्वयनमा नै जान सकेका छैनन् ।

औद्योगिक क्षेत्रसहित विभिन्न सरकारी जमिनमा भएको अतिक्रण हटाउने, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनलाई खुकुलो बनाउने, स्थानीय तहमा शिक्षक समायोजना प्रक्रिया अघि बढाउने, एम्बुलेन्सहरुको सेवा एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, एउटा ठेकेदारले ५ वटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका निर्णयहरु अहिले पनि अलपत्र छन् ।

२ महिनाभित्रै वचत तथा ऋण सहकारीहरुको दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने, काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्गको प्रस्थानविन्दु खोकनाको जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहका लागि खर्चको मापदण्ड बनाउने, संघ बाट स्थानीय हत प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष सोही स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने, २ महिनाभित्र ढुंगा गिट्टी बालुवाबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँटफाँटको व्यवस्था स्पष्ट गर्ने गरी कानुन संशोधन अघि बढाउने लगायतका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर नयाँ कार्ययोजना साथ अघि बढ्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । इन्धनको मूल्य वृद्धिले निर्माण लागतमा भएको बढोत्तरी, निर्वाचनले बढाएको कार्यव्यस्तता, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा सिर्जित समस्या र राजस्व प्राप्तिको संकुचन लगायतका विकास निर्माणका कार्य प्रभावित बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षका परिघटनाहरू दोहोरिने अवस्था छैन, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ पूँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू लगाउादै बजेट पूर्णरुपमा खर्च हुने गरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न म मन्त्री र मुख्यमन्त्रीज्यूहरुलाई आग्रह गर्छु ।’

सचिवहरुलाई पनि नतिजामुखी ढंगले काम गर्न प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । अर्थविद डा. शिवराज अधिकारी प्रक्रियाको मात्रै कुरा गर्ने तर ‘गोल’को लागि काम नगर्ने गर्दा सरकार प्रधामनन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकका निर्णय समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था बनेको बताउँछन् ।

‘सरकारले चाहाँदा के हुँदैन?’ उनी भन्छन्, ‘नीति र कानुन सहज भएनन् भने तरुन्तै फुकाएर अघि बढ्ने विकल्पहरु छन्, सरकारले चाहाना राखेर उद्देश्य प्राप्तिमा नै लाग्ने हो भने प्रक्रियालाई दोष दिएर पन्छिने अवस्था नै आउँदैन ।’