कस्तो शिक्षा नीतिको खोजी ?

के हामी शिक्षा विनाको समाज कल्पना गर्न सक्छौं ? छोराछोरीलाई विद्यालयमा पठाउन हतारिने समाजले त्यसो गर्न सक्दैन । समाजका लागि शिक्षा अभिन्न अंग बनेको छ । मानव सभ्यताको विकास क्रममा हासिल गरेको ज्ञान र अनुभव नयाँ पिंढीमा हस्तान्तरण हुन आवश्यक हुन्छ । यो काम समाजले विद्यालयबाट लिने व्यवस्था गरेको छ ।

विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरेर बनेको वर्तमान मानव सभ्यताको निरन्तर विकास गर्न ऐतिहासिक मानवीय अनुभव, मानव निर्मित सिद्धान्त, पद्धति र प्रणाली साथै सामाजिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र अपनत्व नयाँ पुस्ताले लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि आज हामीले मुख्य खानाको रूपमा प्रयोग हुने धानलाई चामल र त्यसको खाना बनाएर खाने विधि, विभिन्न जडीबुटीको औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने ज्ञान, वैज्ञानिक प्रयोगबाट निस्केका परिणाम जस्ता सबै पुराना ज्ञान नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्न धरातलको काम गर्छन् ।

त्यस्तै; कृषि, चिकित्सा, न्याय, विज्ञान, प्रविधि, सीप, ज्ञान सम्बन्धी धेरै ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पनि नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न शैक्षिक संरचनाको आवश्यकता पर्छ । विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था अघि यो काम समाजका अन्य संरचना (परिवार, धर्म, जात व्यवस्था) ले गर्दै आएका थिए । आजको आधुनिक समाजमा त्यसका निम्ति शैक्षिक संरचनाको विकास अनिवार्य भएको छ ।

शिक्षालाई समाजबाट अलग गरेर हेर्दा समाज जड र यान्त्रिक बन्छ । समाज अशान्त्ति, अराजकता, बेथिति र असुरक्षाको शिकार बन्न सक्छ । असल सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, भाषा, संस्कृतिको हस्तान्तरण मुस्किल बन्छ । त्यस्तै शैक्षिक संरचना पूँजीवादी बजारलाई सबैभन्दा आवश्यक परेको देखिन्छ । शैक्षिक संस्थाले बजारलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्ने गरेको छ ।

राज्यलाई आवश्यक बफादार, देशपे्रमी, जिम्मेवार र दायित्वबोध गर्ने नागरिक तयार पार्न शैक्षिक संस्थाको प्रयोग गरिन्छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐनले नेपाली भाषा देशव्यापी विद्यालयको शिक्षण भाषा बनायो । यसले नेपाली भाषा सिङ्गो नेपालभरिको संचार भाषाको रूपमा विकास भयो । साथै यसले आजको नेपाली राष्ट्रियताको भावना देशभरिका नागरिकमा फैलाउन सहयोगी बन्यो । त्यस्तै शैक्षिक योग्यता व्यक्तिलाई सुन्दर भविष्य र समृद्धि हासिल गर्न उत्तिकै अपरिहार्य बनेको छ । त्यसैले पनि आधुनिक मानव समाजमा शिक्षा महत्वपूर्ण सामाजिक अंग हो ।

शिक्षा प्रत्येक मानिसको मानवअधिकार हो । यसको अर्थ शिक्षामा विश्वका सबै मानिसको पहुँच हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सम्मान गर्नुपर्छ । विज्ञान र प्रविधिको जगमा खडा भएको आजको आधुनिक प्रतिस्पर्धी मानव समाजको निरन्तरता र विकास गर्न शिक्षा अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

नेपालमा २००७ साल अघि र पछि स्थानीय समुदायको सक्रियतामा बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउने सोच सहित स्वतस्फूर्त रूपमा विद्यालय स्थापना गर्ने लहर चल्यो । त्यसैले आजको सामुदायिक विद्यालयको जग खडा गरेको हो । पंचायतले ल्याएको शिक्षा ऐन २०२८ ले सबै यस्ता विद्यालयको राष्ट्रियकरण गर्दै नागरिकको शिक्षाको अधिकारको जिम्मेवारी राज्यले लियो ।

त्यसैको परिणामस्वरुप आज पनि नेपालमा ३४ हजार माथि सामुदायिक विद्यालय सरकारी लगानीमा संचालनमा छन् । जहाँ करिब दुई तिहाइ हाराहारी विद्यार्थी अझै अध्ययन गरिरहेका छन् । नेपालमा पहुँचका हिसाबले सामुदायिक विद्यालय बलियो देखिए तापनि यसले गुणस्तरमा भने अभिभावकको भरोसा जित्न नसकेको विडम्बना देखिन्छ ।

गुणस्तर, सीप प्रविधि, व्यावहारिकता तथा उत्थानशीलता विनाको शिक्षण प्रणालीको पहुँच शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनेका छन् । अल्पसंख्यक, उत्पीडित, पछाडि पारिएका, फरक क्षमता भएका र ऐतिहासिक बहिष्करणको शिकार बनेका वर्ग, समुदाय, जाति, लिङ्गका बालबालिका समावेशिता र समतामूलक शिक्षण प्रणालीको अभावमा अझै धेरै विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् ।

पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको तीन दशक भन्दा धेरै भएको छ । यस बीचमा देशमा धेरै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तन भएका छन् । जसले जनताका इच्छा, चाहना, देख्ने सपना, राज्यको जिम्मेवारी, जीवनस्तरमा गुणात्मक साथै मात्रात्मक उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । यस्ता धेरै ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरेको दस्तावेज नेपालको संविधान २०७२ हो ।

यो संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा बालबालिकाको निःशुल्क पहुँचको व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । संविधानको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्दा बालबालिकाको ठूलो जनसंख्या निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित रहन बाध्य छन् ।

आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउन जनतामा लोकतान्त्रिक पद्धति र  मूल्य–मान्यताको विकास हुन आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षा मार्फत यस्ता मूल्यमान्यताको विकास र प्रवद्र्धन, समावेशिता, सहअस्तित्व र  सहकार्यको भावना विकास गर्न पाठ्यक्रम, सिकाइ सामग्री र विद्यार्थीको सिकाइ क्रियाकलापलाई सहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ । वैज्ञानिक, व्यावहारिक, प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड्न प्रेरित गर्न बाटो खोल्ने शिक्षा ऐन अविलम्ब देशलाई आवश्यक भएको छ ।

साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० पास गर्छ । पास भएको यतिका  दिन बित्दासम्म पनि आधिकारिक रूपमा कुनै सरकारी निकायमा यसलाई भेट्न सकिंदैन । त्यसैले यो ऐन पनि कतै हराएको हैन भन्ने शंका–उपशंका सरोकारवाला पक्षले गरिरहेका छन् । आधिकारिक ऐन कतै नभेट्दा यसका प्रावधानका विषयमा बुँदागत छलफल गर्न सकिएको छैन । सरोकारवाला निकाय बजारमा फरक–फरक ऐनको मस्यौदा आउँदा अन्योलमा फसेका छन् । जसले यो ऐनको आधिकारिकता माथि नै प्रश्न खडा भएका छन् ।

विगत लामो समयदेखि शिक्षा मन्त्री र सबै राजनीतिक पार्टीेले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने बहस र आश्वासन दिने तर ऐन दिन नसक्ने विडम्बना छ । सरकारले विभिन्न समयमा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आयोग निर्माण गर्ने तर प्रतिवेदन लुकाएको वा हराएको छ । त्यसैले यस्ता आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि ऐन, नीतिनियम निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ । उनीहरूको राय, सल्लाह र सुझावको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । कतै ऐनलाई लुकाएर यसमा छलफल र बहसलाई छल्ने प्रयास गरिएको हैन ?

शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ । शिक्षण पेशा अँगाल्नु भनेको विद्यालयमा अध्ययनरत हरेक बालबालिकाको अभिभावक बन्नु हो । नेपाली समाजमा केही दशक अघि शिक्षक सबैभन्दा सम्मानित र प्रतिष्ठा भएको पेशा देखिन्छ । आज शिक्षकको प्रतिष्ठा खस्कनु भनेको शिक्षा क्षेत्र प्रति समाजको विश्वास घट्नु पनि हो । शैक्षिक क्षेत्रको यो अवस्था हुनुमा शिक्षक, समाज, राजनीति, बजार र राज्य सबै दोषीका भागीदार हुन् । शिक्षालाई गुणस्तरीय, सीपमूलक र व्यावहारिक बनाउन पनि शिक्षकको ठूलो भूमिका रहन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल सुधार ल्याउन शिक्षकको सबैभन्दा धेरै सक्रियताको आवश्यकता हुन्छ ।

आज सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । प्रस्तावित शिक्षा ऐनका प्रावधानबाट असन्तुष्ट छन् । उनीहरू शिक्षा ऐनमा सरकार र शिक्षकसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन खोज्दैछन् । शिक्षकको श्रेणीगत विभाजन, स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी हस्तान्तरण, राहत, उमावि र विशेष शिक्षक कोटामा कार्यरत शिक्षक, शिक्षक बढुवा र सरुवा, शिक्षकका नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने विभिन्न प्रावधानको परिमार्जनको माग उनीहरूले देशव्यापी गरिरहेका छन् ।

आजको सार्वजनिक शिक्षा विश्वको सार्वजनिक शिक्षाको तुलनामा लगभग थला परेको अवस्थामा छ । यो परिस्थितिबाट बाहिर ल्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सहयोगी शिक्षक हुनसक्छन् । उत्साहित, ऊर्जावान, सम्मानित र आशावादी साथै हौसला बुलन्द भएका शिक्षकहरूबाट मात्र समावेशी, समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण हिस्सेदार शिक्षकलाई हतोत्साहित र नियन्त्रण गर्ने ऐनले शिक्षामा वर्तमान समयमा केही मात्रात्मक परिवर्तन सम्भव भए पनि गुणात्मक सफलता हासिल गर्न सकिंदैन । शिक्षक तालिम, प्रशिक्षण, तलब र भत्ता जस्ता क्षेत्रबाट शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

शिक्षण पेशालाई सबैभन्दा मर्यादित र सम्मानित पेशा नबनाई शिक्षाको सुधार सम्भव छैन । विद्यालय बिग्रनुको दोषी शिक्षक भएको भाष्य समाजमा निर्माण भएको छ । समाजको शिक्षकलाई ठिक लगाएर मात्र विद्यालय बन्छ भन्ने बुझाइ आफैंमा शिक्षा क्षेत्रको विकासका निम्ति खडा भएको चुनौती हो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको संरक्षण गर्ने; समुदाय, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी बीच संयोजन गर्ने, विद्यालयको व्यवस्थापन र संचालन गर्ने कुरामा मुख्य भूमिका खेल्दै आएको छ । राज्यको सबै बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षाको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्ति गर्न विव्यसको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ । त्यस्तै, बीचैमा विद्यालय छोड्ने दर घटाउन र स्थानीयस्तरमा विद्यालयलाई आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यमा पनि विव्यसको सहयोगी भूमिका रहनुपर्छ ।

आज सार्वजनिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएर सरकारी विद्यालय भनेर हेर्ने गरिन्छ । सरकारले मात्र गरेर सार्वजनिक विद्यालयको समग्र विकास गर्न सक्दैन । आज समुदाय र विद्यालयको चिसो भएको सम्बन्धको सुधारमा विव्यसले पुलको काम गर्नुपर्छ । विद्यालयको अपनत्व समुदायले लिन सके मात्र त्यसको दिगो सुधारको बाटो समात्न सक्छ । त्यसैले विद्यालयको गिरेको साख फर्काउन विव्यस सम्बन्धी प्रष्ट नीतिगत व्यवस्था शिक्षा ऐनमा राख्नुपर्छ ।

शिक्षा नीति संविधानको मर्म र प्रावधानभित्रको परिधिमा बसेर ल्याउनुपर्छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ । हामीसँग विद्यमान रहेका तीनहजार माथि संस्थागत (निजी) विद्यालयको निश्चित समयसीमाभित्र न्यायोचित र सम्मानपूर्वक गैरनाफामूलक शैक्षिक संस्थामा रूपान्तरण गर्न ऐनले बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । सबै जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र  फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई सम्मान र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितता गर्न पनि ऐनको आवश्यकता हुन्छ ।

आजको शिक्षा प्रणाली प्रतिस्पर्धाका आधारमा चलेको छ । सहकार्य विनाको प्रतिस्पर्धाले सिकाइलाई सामूहिक प्रयत्न बनाउन सकेको छैन । शिक्षा नीतिले प्रतिस्पर्धासँगै सहकार्यको प्रणालीमा पनि जोड दिएर सबै बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा गुणात्मक परिवर्तन खोज्नुपर्छ ।

नेपाली समाजमा अंग्रेजीलाई सम्मानित र उच्च दर्जाको भाषाको रूपमा बुझ्न खोजिरहेको छ । समाजमा देखिएको अंग्रेजीको मोहलाई विद्यालयहरूले बजारीकरण गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयले पनि पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयको नक्कल गर्दै अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउँदै विद्यार्थीबाट शुल्क लिन थालेका छन् ।

एकातिर संविधानले प्राथमिक कक्षामा मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकार दिएको छ । यसले मातृभाषाको संरक्षण, मौलिक ज्ञान र परम्पराको पुनर्जागरण गर्न साथै शिक्षकमा पनि विभिन्न भाषामा पोख्त रहेका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । हामीसँग बनिबनाउ अंग्रेजी भाषाको शिक्षा समाजको लागि सजिलो विकल्प होला तर हाम्रो अस्तित्व, पहिचान, आत्मसम्मान, संस्कृति, इतिहास र समुदायका लागि यो विकल्प दिगो र उपयोगी बन्न सक्दैन ।

हामीसँग विद्यमान सांस्कृतिक, भाषिक विविधता विश्वलाई चकित र लोभ्याउने खालका छन् । अंग्रेजी भाषाको शिक्षण प्रणालीका रोजगारी, विश्व घटनाक्रम र संचार जस्ता अनेकौं फाइदा भए पनि हाम्रोमा यसको परिणाम कतै मातृभाषा, हाम्रा संवादका भाषाहरू विलोपीकरण त हुँदैनन् ? अंग्रेजी भाषाले मौलिक कला, साहित्य, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्ध, इतिहास, समाजको विकास गर्ने भन्दा पनि यसको विलोपीकरणको दिशातिर पो जाँदै छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छन् ।

विद्यार्थीले जति धेरै भाषा सिक्छन् त्यति राम्रो हो । अवसर दिने र आवश्यकता पर्नेले वर्ष दिनमा विभिन्न भाषा सिकेर विदेशिने गरेको हामीले धेरै देखेका छौं । त्यसैले केही विषयलाई अंग्रेजीमा पढाउनु उचित हुन सक्छ तर शिक्षण माध्यम नै अंग्रेजी बनाउन दिनुहुँदैन । त्यसको सुनिश्चितता शिक्षा नीतिले गर्नुपर्छ ।

कार्की युवा शैक्षिक अभियन्ता हुन् ।