मोही बाँडफाँट र सहकारीका लिखत रजिष्ट्रेसनमा कुनै शुल्क नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

१५ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मोही बाँडफाँटमा निःसर्गको नामबाट कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमको मोही बाँडफाँटमा दाखिल खारेज गर्दा अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानी आयकर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यस्तै सहकारीका लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश भएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८(१)(ग) मा ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएको छ ।

बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरी जमानत वापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट परको थियो । अधिवक्ता डम्बर प्रसाद शिवाकोटीले मोही बाँडफाँटमा दाखिल खारेज लगायतका कार्यलाई अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानि आयकर ऐन, २०५८ अनुसार लाभकर असुल गर्नु नेपालको संविधान विपरीत रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दयार गरेका थिए ।

यस्तै बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरी जमानत वापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७६(ग) विपरीत रहेकोले उक्त व्यवस्थना विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । साथै प्रदेश आर्थिक ऐनमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा बैंक भौचर वा गुड फर पेमेन्टको चेक पेश गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितको २०७४ को दफा ४७०, ४८४, ४६८, ४८९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३३६(२) सँग बाझिएको भन्दै उक्त बाझिएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

उनले १ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, सहकारी विभाग, बाग्मती प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद तथा मुख्य मन्त्री, बाग्मती प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालय हेटौडा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र आन्तरीक राजश्व विभागलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको थिए ।

उनले उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६६ (३) मा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड दाखिल खारेज आदि गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेसन लगायतका कुनै पनि दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ । यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८(१)(ग) मासमेत ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको बताएको हो ।

‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मोही बाँडफाडमा निःसर्गको नामबाट तथा सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्च अदालको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

यस्तै बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेसन पारित गर्दा बैंक भौचर वा गुड फर पेमेन्टको चेक पेश गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहितको २०७४ को दफा ४७०, ४८४, ४६८, ४८९ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३३६(२) सँग बाझिएको भन्दै उक्त बाझिएका विषयमा भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन । उक्त व्यवस्था रिट निावेदनको अन्तिम किनारा हुँदा निरुपण हुन उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको सर्वोच्च अदालते बताएको छ ।

साथै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो । ६ भदौमा रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।