माओवादी रूपान्तरण : … बाँकी हेडक्वार्टरको मर्जी !

लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्सका प्राध्यापक ब्रुनो लिपोल्डले जनवरी २०२० मा ‘डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, कार्ल माक्र्स क्यान हेल्प’ शीर्षकको एक लेख लेखे । लेख आरम्भ गर्दै उनी भन्छन्, ‘कार्ल माक्र्सलाई मानिसहरू विशुद्ध आर्थिक चिन्तकका रूपमा मात्रै हेर्छन् जो गलत छ । बरु उनी त प्रख्यात समाजवादी र प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक थिए र उनका लेखहरूले हाम्रो अलोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने सम्भावित उपायबारे सुझाउँछन् ।’

उनको तर्क छ, ‘हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू असफल भइरहेका छन् भन्ने अमेरिकी र युरोपेली वामपन्थीहरू समेत स्वीकार्दछन् । अमेरिकी कुलीनतन्त्र विरुद्धको राजनीतिक क्रान्तिको अभियान छेड्ने बर्नी स्याण्डर्सदेखि बेलायती हाउस अफ लर्डसलाई खारेज गर्ने दलिल सहितका अभियन्ता रबेका लडबेली पिचसम्मको अटुट विश्वास छ कि यो अभियानको औचित्य छ । यो अभियानको सफलतापछि मात्रै हाम्रो राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक बन्नेछ । लोकतान्त्रिक प्रणाली बेलायत र अमेरिकाका लागि अपरिहार्य शर्त हो ।

संसारका उन्नत लोकतन्त्र भन्ने दाबा गर्ने मुलुकहरूमा उठ्ने गरेका बलिया तर्कहरूले के देखाउँछन् भने आजको पूँजीवादी लोकतन्त्र चरम संकटमा छ । आजको लोकतन्त्रले वर्तमान समाजका आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्दैन । अमेरिकी सत्तारुढ पार्टीका प्रभावशाली नेता विकसित लोकतन्त्रका विरुद्ध जेहाद छेड्दै कुलीनतन्त्रको विरुद्ध शक्तिशाली राजनैतिक क्रान्तिको खाँचो औंल्याउँछन् ।

क्यापिटल इन द ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरीका लेखक थोमस पिकेटी लेख्छन्- ‘पूँजीवाद वास्तवमै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनै सक्दैन किनकि पूँजीवादमा पूँजीले शासन गर्छ जसको पूँजीमा पहुँच बढी छ उसैले जनमत पनि हासिल गर्छ ।’

उनी अगाडि थप्छन्- ‘सबै समाज विचारधाराको प्रयोग गर्छन्, त्यो जुनसुकै विचारधारा किन नहोस्, त्यसले असमानतालाई वैधानिकता दिनमा मद्दत गर्दछ ।’

यही पृष्ठभूमिमा गत शनिबार नेपालको सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले ६ हजार ७४३ वडामा एकैसाथ माओवादी रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको छ । यसको सफलता निर्भर गर्ने पाँच विषयबारे आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

विचार

दुनियाँलाई थाहा छ, समाज संकटग्रस्त छ । त्यसलाई टार्न उन्नत लोकतन्त्रको खाँचो छ भन्ने विश्वभर आवाज उठेको छ । त्यसै परिप्रेक्ष्यमा विगत दुई दशकअघि नेपालको राजनीतिक प्रणाली अन्योलपूर्ण छ । शोषणयुक्त छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । जनताको विश्वास गुमाएको छ । तसर्थ जनताको विश्वास जितेको न्यायपूर्ण र सुशासनयुक्त समृद्ध नेपालका लागि माओवादी आन्दोलन अर्थात् नयाँ जनवादी सत्ता स्थापनाका लागि डटौं भन्ने नाराका वरपर सारा नेपाली गोलबन्द भए ।

स्वतन्त्र अधिकारवादी संस्थाहरूका भनाइमा असी प्रतिशत भूभाग माओवादीको कब्जामा थियो । त्यसैको बलमा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको पनि १६ वर्ष भयो । राजनैतिक उपलब्धि हासिल भयो तर आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण भने जहाँको तहीं छ । व्यवस्था बदलियो तर जनताको अवस्था बदलिएन ।

व्यवस्था बदल्ने त्यही माओवादी आज फेरि अर्को अभियानमा छ । यो अभियानमा जाँदा माओवादीले झण्डै डेढ वर्षअघि पारित गरेको महाधिवेशनको दस्तावेज साथमा राखेको छ । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने त्यो दस्तावेजको सार थियो । जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अभियानले लक्ष्य हासिल गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको साँचो हो ।

समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्न थालिएको अभियानले साँच्चै समाजवादी क्रान्ति गर्ला कि अरू केही भन्ने कुरा यतिबेलाको ज्वलन्त प्रश्न हो । समाजवादी विचारको प्रष्टता आजको आवश्यकता हो । समाजवादी क्रान्तिका लागि जनतालाई विश्वासमा लिन सक्ने कि नसक्ने यो अभियानको मानक बन्न जरूरी छ ।

जनविश्वास

जनताको साथ र समर्थन विना केही कुरा सम्भव छैन । जनताको साथ पाए सबै कुरा सम्भव छ । नेपाली राजनीतिमा जनताको अन्तिम धक्का र पक्षधरताले सबै राजनैतिक परिवर्तन सम्भव तुल्याएको छ । राणाशासन, पञ्चायत शासन वा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन वा संयुक्त जनआन्दोलन हुन् वा माओवादी युद्ध नै किन नहोस्, ती सबै जनताको साथ पाएका कारणले नै सफलता चुमेका हुन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तैको चुनावमा ऊ एक्लै बहुमतको अवस्थामा आएको हो । त्यतिवेलासम्म माओवादीप्रतिको जनविश्वासमा कमि आएको थिएन । तर एकाएक माओवादी आन्दोलनमा टुटफुट, विभाजन र अविश्वास सिर्जना हुँदा एकैचोटि तेस्रो पार्टीमा अडिन पुग्यो । यसको मापन भनेको जनताको प्रत्यक्ष मत थियो ।

आखिर यसो किन हुन्छ ? जनताको मत र विश्वासमा फेरबदल किन आइरहन्छ ? यक्ष प्रश्न माओवादी लगायत सबै पार्टीमाथि तेर्सिन्छ । यस पटक माओवादीले स्वीकारेको कुरा के हो भने ऊ बिगि्रएको छ । उसको जनतासँगको सम्बन्ध भत्किएको छ । त्यसैले ऊ अभियानका साथ जनताको घरदैलोमा पुग्न जरूरी छ । यसै क्रममा यो अभियान सञ्चालन भएको छ । गुमेको जनविश्वास फिर्ता गर्ने साधन र साध्य माओवादीको नयाँ छ कि पुरानै ? जनताले नियालेर हेरेका छन् ।

पुरानै तरिकाले माओवादी अभियानमा जाँदा लक्ष्य हासिल हुँदैन भन्ने हेक्का भएकै छ । त्यसैले जनताका सामुन्नेमा जाँदा माओवादी नयाँ रूपरंगमा आयो कि आएन खोज्ने छन् । एकाथरी पुराना माओवादी छन् तिनको ध्यान पुरानै जनताको खोजीमा हुनेछ, अर्काथरी नयाँ माओवादी छन् तिनले नयाँ जनताको खोजी गर्नेछन् । पुराना माओवादीले युद्धमा लडेको बखान गर्नेछन् युद्धपछि जन्मेका जनताले त्यो भाषा बुझ्ने छैनन् । अनि पुराना माओवादी वाक्क पर्नेछन् । नयाँ माओवादीले आफूले युद्ध नलडे पनि अग्रजहरूले लडेको बखान गर्नेछन् । त्यो पनि उनीहरूका लागि पाच्य हुनेछैन । यसो भयो भने नयाँ र पुराना दुवै फ्रस्टेट हुने र जनताको विश्वास आर्जन गर्न कठिन हुनेछ ।

यसको सट्टा आजको उपलब्धि माओवादीले लडेर ल्याएको हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न सक्दा जनताको विश्वास आर्जन हुनेछ । लडेको कुरा कम उपलब्धिको कुरा बढी गर्न सक्दा यो लक्ष्य हासिल हुनेछ । आजसम्मको आदत माओवादीले लडेको कुरा राम्ररी भन्न सक्ने तर त्यो लडाइँले प्राप्त गरेको उपलब्धिको व्याख्या गर्न नसक्ने भइराखेको छ । लडाइँका कुरा गर्वका साथ गर्ने तर उपलब्धिका कुरा गर्दा लजाउने माओवादीको गल्ती भएको छ ।

माओवादी लडाइँबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको स्वामित्व लिन माओवादी चुकेको छ । यसले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने कुरामा समस्या परेको छ । यो कुरा आत्मसात् गरी अभियानको क्रममा सच्याउन सक्दा जनविश्वास पुनः आर्जन हुनेछ ।

व्यवहार

अब जनता यति सचेत भइसके कि उनीहरू भनेको कुराले हैन गरेको व्यवहार हेरेर मात्रै विश्वास गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । नेपालीमा चर्चित उखान छ- ढाँटको निम्तो खाइयो, पत्याइयो । ढाँटहरूको निम्तामा हैन खाएपछि मात्रै पत्याउने आदत बसेको छ । बोलीवचन र व्यवहारले नै बोलेका कुरा पत्याउने वातावरण बन्यो भने मात्रै जनताको विश्वास र्फकने हो ।

फेरि पनि पूरा गर्न नसकिने आश्वासन दिने कुराको निरन्तरता भयो भने जनता पत्याउने छैनन् । जनता हिजो कसले के भनेको थियो भन्ने बारेमा जानकार छन् । कुनै जमाना थियो गर्न नसकिने कुरा भनेपछि मात्रै क्रान्तिकारी भइन्छ । अरूको भन्दा भिन्न पहिचान बनाउन सकिन्छ । यसैका बलमा संगठन बनाउन र चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पार्टीहरूमा विकास भएको छ । तर त्यो चरण अब पार भइसकेको हेक्का पार्टीहरूले गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि माओवादीले झन् बढी गर्नुपर्छ ।

माओवादीका लागि विशेषाधिकार के छ भने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता भनेको थियो, त्यो पूरा भयो । हामीले भनेका सबै कुरा संविधानमा लिपिबद्ध भइसकेका छन् । फेरि पनि हामीले भनेका कुरा झुटा हुने छैनन् भन्न सक्दा माओवादीका लागि सजिलो छ । व्यावहारिक र कलात्मक हिसाबले भन्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने सवाल हो । जसलाई जनताले प्रतीक्षा गरेका छन् ।

जनशैली

आजको दुनियाँमा के भन्ने सबै मान्छे जान्दछन् । तर कसरी ? भन्ने थोरै मान्छे मात्रै जान्दछन् । अनि तिनै मान्छे उत्कृष्ट ठहरिन्छन् । के भन्यो ? मानिसहरूले ध्यान दिन छोडे । कसरी भन्यो ? मानिसको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । माओवादी यो अभियानको सन्दर्भमा कसरी ? भन्ने कुरामा मिहिनेत गर्न जरूरी छ । कसरी भन्ने बारेमा विचार गर्नुपर्ला । तर यो कुरा पक्का हो कि यो भन्दा अघिल्ला चुनावमा भने जसरी भन्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।

अघिल्ला चुनावहरूमा भन्न नजानेका कारणले नै चुनाव हारिएको हो भन्ने तरिका बदल्नुपर्छ । यो कुरा महसुस गर्ने र नयाँ तरिकाले भन्ने कुरामा मिहिनेत गर्न जरूरी छ । यसका साथै अभियन्ताको जीवनशैली उसको अभिव्यक्तिको माध्यम हो । तसर्थ उसको जीवनशैली जनताको स्तरको हुन सकेन भने जनतासँग माओवादी भन्ने नारा फिका हुनेछ ।

पारदर्शिता

यतिवेला भ्रष्टाचार महारोग बनेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियान सरकारले चाल्दा केही राहत महसुस गरेका छन् । अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको पनि छ । फेरि पनि जनताले शंकाको नजरले हेरेका छन् । यस घडीमा कम्तीमा अभियान संचालन गरेको माओवादीले सरकार गठन गर्दा वाचा गरेको राजकीय जिम्मा सम्हालेका हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने कुरामा ढिला गर्नुहुँदैन । यसले भनेको कुरा गर्छ भन्ने सन्देश दिनेछ ।

यसपछि माओवादी पार्टीका कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र निजी सम्पत्ति शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि खर्च गर्ने गरी आफ्नो शेषपछि ट्रष्टमा हस्तान्तरण गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्न सक्नुपर्छ । यति काम गर्ने हो भने जनताको मन जित्न सकिन्छ । गुमेको विश्वास जित्न सकिन्छ र माओवादी नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् भन्ने भ्रम पनि साफ हुन्छ । यति गर्ने आँट माओवादी पार्टीले अभियानको पूर्वसन्ध्यामा गर्नुपर्छ कि ? बाँकी पार्टी हेडक्वार्टरको मर्जी !