पोखराको फिर्के पुलमा विकासको कुरुप दृश्य : ठेकेदारसँगै सरकार पनि असफल

२० भदौ, पोखरा । नेपालको भौतिक विकास कति लहडी र अदूरदर्शी छ भन्ने उदाहरण चाहिए, भूपी शेरचन राजमार्गअन्तर्गत पोखराको फिर्के खोला पुल हेरे पुग्छ । निर्माण आयोजनामा ठेकेदारसँगै सरकार पनि कसरी असफल छ भन्ने उदाहरण पनि हो यो ।

भूपी शेरचन राजमार्गको जिरो किलोमिटरदेखि विन्ध्यवासिनी मन्दिरसम्मको ३ किलोमिटर सडक गण्डकी प्रदेशमै पहिलो ६ लेनको नमूना सडक भनेर २०७३ सालमै बनेको हो । झण्डै १४ करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको ६ लेन सडकको आयु सकिनै लागिसक्यो तर यो  फराकिलो सडकमा पोखरा–४ र ५ जोड्ने २ लेनको साँघुरो फिर्के खोला पुलले भने धेरैको आयु निलिसक्यो ।

दायाँ–बायाँ फराकिलो सडक बनाएर बीचमा २ लेनको पुल राख्ने सरकारको विकासको प्रवृत्ति फिर्के पुलले झल्काइरहेको छ । विना तयारी प्रक्रिया नै पूरा नगरी सम्झौता गर्ने र ठेकेदारसँग सरकार नै निरीह बनेको दृश्य पनि फिर्के पुलले देखाइरहेको छ ।

सडकसँगै पुलको काम पनि सँगै गर्न चुकेको सरकारले मुआब्जाको प्रबन्धसमेत नसकी ठेक्का लगायो र सम्झौताको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकेदारकै इशारामा सरकारले म्याद थप्दै आइरहेको छ ।

जिरो किलोमिटरदेखि विन्ध्यवासिनीसम्म गण्डकीकै नमूना ६ लेनको सडक बनेको २ वर्षपछि फिर्के खोला पुल पनि नेपालकै नमूनाका रुपमा बनाउने डीपीआर तयार गरेर ठेक्का लगाइएको थियो । ‘यु’ आकारका पिल्लरले पुलको मध्यभागबाट भारवहन हुने गरी फिर्केमा ‘एक्स्ट्रा डोज ब्रिज’ बनाउन ८ असोज २०७५ मा ठेक्का दिइएको थियो ।

यो पुल हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर सहनशिला कायस्थका अनुसार ६ लेनको सडकमा अहिले भइरहेको पुललाई यथावत् राखेर दायाँ–बायाँ ११ मिटर चौडाइ र ५०/५० मिटर लम्बाइका २ वटा पुल बनाउन १५ करोड २५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा शान्ति आरोग्य जेभीले ठेक्का पाएको हो ।

सम्झौताअनुसार ३० चैत २०७७ मा पुलको काम सकिनुपर्नेमा सुरु नै हुन सकेन । बरु ठेकेदारले निर्माण आयोजना क्षेत्रमा देखिएको अवैध कामलाई निरन्तरता दिंदै पेटी ठेक्कामा दिए र आयोजनाको सम्बन्धित ठेकेदार नै जिम्मेवारविहीन बने । निर्माण कम्पनीले १ करोड ९० लाख रुपैयाँ पेश्की लिएर सम्झौताअनुसार काम नगरे पनि सरकार भने उसैसँग झुक्न बाध्य भयो ।

पेटी ठेक्का पाउने पनि निर्माण नगरी भागेपछि सरकारले शान्ति आरोग्य जेभीलाई नै कामको प्रगति नहेरी पटक–पटक म्याद थपेको छ । कोभिडको कारण देखाउँदै म्याद थप्ने, बाधाअड्काउ फुकाउ मार्फत फाइदा लिने पनि यही कम्पनी रह्यो ।

मुआब्जा लगायतका प्रक्रिया नै नसकेर सरकारले पनि आफ्नै निरीहता प्रदर्शन गरेको एक इन्जिनियरले बताए । ‘हामीले कामको अवस्था, ठेकेदारको लापरबाही र प्रगतिबारे विभागलाई जानकारी गरायौं । कारबाहीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने ठेकेदारबाट नै नेतादेखि मन्त्रीसम्म प्रभावित हुन्छन् र म्याद थपेर पठाउँछन्’ एक इन्जिनियरले भने, ‘जबसम्म ठेकेदारबाट सरकार चल्छ, विकास निर्माणको अवस्था फिर्केको जस्तै हो ।’

यो निर्माण सुरु भएयता ५ जना कार्यालय प्रमुख नै सरुवा भइसके भने यो योजना हेर्ने ६ जना इन्जिनियर पनि फेरिइसके । तर, फिर्के पुल निर्माणको हालत भने जस्ताको तस्तै छ ।

काम नै नगरी दुई पटक म्याद थप पाएको कम्पनीले फेरि २० असार २०८१ सम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने समय पाएको छ । तर, अहिले खोला बीचमा दुई वटा पिल्लर जिङ्ग्रिङ्ग ठडिएका छन् । छेउमा डीपीसी मात्र देखिन्छन् । अहिलेको पुलको अर्कोपट्टि भने निर्माण सुरु नै भएको छैन ।

ठेकेदार कम्पनीसँगै यो आयोजनामा सरकारको प्रक्रिया समेत टिठलाग्दो देखिएको छ । पुल निर्माण हुने ठाउँमा स्थानीयका केही जग्गा पनि भएकाले मुआब्जा दिनुपर्ने थियो । तर, त्यसको सुनिश्चित नै नगरी ठेक्का लगाइएको थियो । २०७४ सालमै मुआब्जा वितरणका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिएकोमा करिब ५ वर्ष फाइलको टुंगो नै लागेन ।

दुई वटा पुल बनाउनुपर्ने भएकाले सुरुमा मुआब्जाकै कारण ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न भने रोकिनुपर्ने थिएन । तर, सरकारको त्यही कमजोरीमा खेल्दै ठेकेदार कम्पनीले काम नै सुरु नै नगरेको हो ।

२४ जनालाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा स्रोतको सुनिश्चित नै नभएकाले रोकिएको र अघिल्लो साल मात्र वितरण गरिसकिएको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी इन्जिनियर उज्ज्वल पौडेलले बताए ।

अहिलेको पुलको पश्चिमपट्टि पुल बन्नुपर्ने ठाउँमा अहिले पनि पोखराको खानेपानी आयोजनाको पाइप हटाउनुपर्नेछ । सरकारी कार्यालय बीचको समन्वय नै यस्तो छ कि ठेक्का लागेको ७ वर्षपछि सक्दा पाइपसमेत स्थानान्तरण हुनसकेको छैन ।

निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति चौतर्फी विरोध भएपछि अघिल्लो साल फागुन ५ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सोही पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई म्यादभित्रै पुल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न र ठेकेदारलाई काममा कडाइ गर्न नसक्दा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक मन्त्रीकै निर्देशन पनि फिर्केको पानीसँगै बगेको छ । गत निरन्तर काम गर्ने बचन दिएको कम्पनीले अहिले पनि काम गरेको छैन ।

६ लेनको सडक बनेर २ लेनको पुलमा हुने दुर्घटनाले जनताको ज्यानै गएको छ भने ट्राफिक प्रहरीलाई पनि व्यवस्थापनमा सकस छ । पुल निर्माण नै नभएपछि युवा जनस्वयंसेवक नेपालले ‘यो पुल कहिले बन्छ ?’ लेखेर ब्यानर टाँगेको छ । ट्राफिक प्रहरीले पुल साँघुरो रहेकाले विस्तारै हाँक्न अनुरोध गर्दै बोर्ड टाँसेको छ ।

६ लेनको सडकबाट तीव्र गतिमा आएका सवारी साधन २ लेनको पुलमा आइपुग्दा अनियन्त्रित भई सीधै खोलामा पुगेपछि अहिले ट्राफिक प्रहरीले पुलको दुवैतिर प्लास्टिकका ठूला पानी ट्यांकी राखिदिएको छ । पुलको अवस्था र संकेत राख्दाराख्दै पनि दिनहुँजसो मोटरसाइकल र गाडी खोलामा खस्न थालेपछि अहिले रातो संकेत समेत ठूला ट्यांक्की राखिएको छ ।

ट्यांकीमा दिनहुँजसो सवारी साधन ठोक्किए पनि पछिल्लो समय कसैको ज्यान नगएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी शिवप्रसाद पाठकले जानकारी दिए ।

फराकिलो सडकमा साँघुरो पुलबाट दर्जनौं सवारी साधन खोलामा खसेका छन् भने म्याग्दीका १९ वर्षीय तिलकबहादुर थापा, कास्कीका २७ वर्षीय ऋषिकेश पहारी लगायतले ज्यानै गुमाएका छन् । दर्जनौं घाइते भएका छन् । फराकिलो सडकको बीचमा एक्कासी साँघुरो पुल आइपुग्दा सर्वसाधारणदेखि बेलायती दूतावाससम्मका गाडी फिर्केमा खसेका छन् ।

‘फिर्केमा खसेका जनतामात्रै होइन, यहाँको सरकार पनि हो । फिर्के पुलमा घाइते भएको सरकार पनि हो तर सडक बनेको आधा दशक बितिसक्दा पनि पुल निर्माण नहुनु ठेकेदारको मात्र होइन, सरकारकै असफलता हो’ स्थानीय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भने, ‘सडक योजना बन्ने बेलामै पुल चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हाम्रो सरकार र कर्मचारीतन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने उदाहरण पनि हो, यो । सरकारको अकर्मण्यता र नेपालको भौतिक विकास, योजना छनोट र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने नमूना हो ।’