भारतीयलाई बिर्साउने गरी चिनियाँ राजदूत प्रस्तुत हुँदा सरकार-प्रतिपक्ष चुप

२० भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंका शक्तिशालीहरुको कोठाचोटामा सधैंजसो सुन्न पाइन्थ्यो-भारत खुलेआम हस्तक्षेप गर्छ, चीनचाहिँ चुपचाप नरम कूटनीति गर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा ठिक यसको उल्टो परिदृश्य देखिन्छ ।

शनिबारकै घटना हेर्‍यौं भने पनि एकसरो झलक मिल्छ, जहाँनेर चिनियाँ राजदूत नेपालीलाई अर्को छिमेकी भारतसँग कसरी चल्ने भनेर अर्तीबुद्धि दिँदै थिए । चीनका राजदूत छेन सङले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी लामै बोले ।

उनले त्यहाँ बोले :

‘मैले काठमान्डु पोस्टमा केही दिनअघि मात्रै पढेँ । नेपालका हरेक राजनीतिज्ञ, नेता, व्यवसायी र आम जनता चीनमा भन्दा बढी बिजुली भारत निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसपछि हामी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बन्नेछौं भनेर भन्छन् । वास्तविकता के हो ? म यहाँ राख्न चाहन्छु । नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । भारतबाट कति आयात गर्‍यो ? तपाईंले भारतबाट १९ अर्ब नेपाली रुपैयाँको बिजुली आयात गर्नुभयो । तपाईले बिजुली व्यापारमा घाटा गर्नुभयो । बिजुली तपाईले गर्व गर्ने उत्पादनहरु मध्ये एक हो । तपाईहरू सोच्नुहुन्छ कि यसले मुलुकमा आर्थिक स्वतन्त्रता ल्याउनेछ ।’

भारतसँग कस्तो व्यापार अपनाउने, कस्तो कुटनीति गर्ने भन्ने मामिला काठमाडौंको आन्तरिक हो भन्ने बिर्सेर राजदूत छेनले अनेकौ अनर्थ बोले, जसबारे राजनीतिक तहबाट अहिलेसम्म खासै प्रतिवाद नहुनु अनौठो छ ।

यी पंक्ति लेख्दैगर्दा संखुवासभामा रहेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद चिनियाँ दूतको टिप्पणीबारे टेलिफोनमा कुरा गर्न तयार भएनन् । ‘संवेदनशील विषयमा फोनमा बोल्नु उचित नहुने’ उनको छोटो प्रतिक्रिया थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भने चिनियाँ राजदूतलाई सरकारले औपचारिक रुपमा सोध्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘मन्त्रीज्यूसँग यसबारे कुरा गर्न पाएको छैन, सम्भवतः राजनीतिक स्तरबाट नै योबारे प्रतिक्रिया आउला,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर राजदूतले पदीय मर्यादा र ओहदा बिर्सेर गैरकुटनीतिक टिप्पणी गरेको प्रष्टै छ । कुनै न कुनै तहबाट यसबारे सोधिनु राम्रो हुन्छ ।’

चीनका बारेमा कुनै पनि टिप्पणी राजनीतिक तहबाट आउनेमा सन्देह गर्न सकिने भएको छ । एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले कसले के बोल्यो भन्ने विषयमा ध्यान दिनुभन्दा पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थबाट चल्नुपर्ने मोटो तर्क गर्छन् ।

‘अरु विषयमा ध्यान दिनुभन्दा  पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता के हो हेर्नुपर्छ, अरुले पनि आफ्नो कुटनीतिक सीमाभित्र बसेर सम्बन्ध सन्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ,’ एमाले नेता पोखरेल भन्छन् ।

चिनियाँ राजदूतले बोलेका टिप्पणीबारे सार्वजनिक तहबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भइराख्दा पनि नेतृत्व जानकार हुन नचाहेको बुझ्न कठिन छैन । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको भनाइबाट त्यो प्रष्ट हुन्छ । ‘अहिले नै यसमा हाम्रो पार्टीको यो धारणा, त्यो धारणा भन्ने छैन, सुन्दै नसुनी बोल्नु पनि भएन,’ उनी भन्छन्, ‘बुझेर बोलौंला ।’

अनलाइनखबरले सरकारका प्रतिनिधि तथा विभिन्न दलका नेताहरुलाई चिनियाँ राजदूतको नेपालमा उद्धृत टिप्पणी सुनाएको भए पनि उनीहरु पछि बोल्ने भन्दै पन्छिए ।

पछिल्ला वर्षमा यसरी आक्रामक र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने राजदूत छेन पहिलो चिनियाँ कूटनीतिज्ञ भने होइनन् । राजदूत छेनले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्न नेपालमा आएको आठ महिना पुगेको छ । यसअघि उनले पोखरा विमानस्थललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाको फ्ल्यागसिप आयोजना भएको दाबी गरेका थिए ।

छिमेकी मुलुक भारतसँग नयाँ  हवाई रुटको अनुमति लिन  मेहनत गरिरहेको नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिले अप्ठेरो सिर्जना गरिरहेको बुझाइ काठमाडौंमा छ । यो त्यसकारण पनि अर्थपूर्ण छ कि भारतले अहिलेसम्म बीआरआईलाई स्वीकार गरिसकेको छैन ।

यसै पनि चीनको लगानी रहेका कतिपय परियोजनाप्रति भारतको सकारात्मक दृष्टिकोण छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी दुई छिमेकीको बीचमा रहेको मुलुकको संवेदनशीलता नबुझी एउटालाई असर पुग्ने गरी अर्को छिमेकी मुलुकको कूटनीतिज्ञले सम्बन्धित विषय नै तोकेर मुख खोल्दै हिँड्नु उचित नभएको विज्ञहरू बताइरहेका छन् ।

पूर्वराजदूत समेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की चीनको पछिल्लो कूटनीतिक व्यवहारले नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको देखिने बताउँछन् ।

‘अहिले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति आइरहेको छ यसलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । अघिल्लो राजदूतको भूमिकालाई हेर्दा पनि नेपाललाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि आक्रामक भएर आएको देखिन्छ’, निर्देशक कार्की भन्छन्, ‘अर्को, भारत र नेपालको सम्बन्ध अलिकति फरक छ ।

त्यो हिसाबले पहिले नेपालको राजनीतिमा भारतीय कूटनीतिज्ञको जस्तो हस्तक्षेप थियो, त्यही प्रक्रियामा चीन आफूले पनि चल्नपर्छ भन्ने सोचेको देखिन्छ । किनभने, हामी पनि उत्तिकै छिमेकी हौं भनेर देखाउन खोजेको छ ।’ नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि संविधान जारी हुने बेलासम्म भारतबाट नेपाल आउने प्रायः राजदूतको भूमिका यस्तै विवादास्पद हुन्थ्यो ।

नेपालमा जनआन्दोलन ०६३ सफल हुनुअघि नै राजाको सक्रिय शासन कालमा भारतबाट राजदूत बनी काठमाडौं आएका श्याम शरण, शिवशंकर मुखर्जी, राकेश सुद, जयन्त प्रसाद र रञ्जित रेका कार्यकालहरू असाध्यै विवादास्पद बन्न पुगेका थिए ।

उनीहरूले क्याबिनेटको मिटिङमा हस्तक्षेप गरेको, संविधान लेखनमा अनावश्यक चासो र कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेप महसुुस हुनेगरी भूमिका खेलेको, पार्टीकै बैठकमा आफ्ना एजेन्डा प्रवेश गराएको जस्ता गतिविधिबाट विवादित भइरहन्थे । त्यसैको परिणाम आम मनोविज्ञान भारतप्रति थप नकरात्मक बन्दै गएको थियो ।

भारतीय र पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरू काठमाडौँमा सक्रिय हुँदा चिनियाँ कूटनीतिज्ञ भने मौन देखिन्थे । तर नेपालमा आठ वर्षअघि संविधान जारी भएर आम निर्वाचन घोषणा भएसँगै त्यो भाष्य पूरै बदलिएको छ ।

यसअघि नेपालका लागि राजदूत रहेकी होउ यान्छीको चार वर्षे कार्यकाल पनि विवादै विवादका बीच सकियो । पूर्वराजदूत होउ त सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मात्रै होइन, यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न पनि उछलकुद गरिराख्थिन् ।

होउका गतिविधिहरु ०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा भारतीय कूटनीतिज्ञको खुला हस्तक्षेपलाई नै बिर्साउने खालको थियो । बरु उनकै समयमा नेपाल कार्यक्षेत्र बनाएर आएका भारतीय राजदूत मञ्जिबसिंह पुरी र विनयमोहन क्वात्रा भने तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित भूमिका देखाएर फर्किए ।

चिनियाँ राजदूत होउ एकै दिन प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म, पार्टीका अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई भेटेर तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक मामलामा उनी सक्रिय भूमिका खेल्थिन् । राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण नेपालको कमजोरीका कारण चिनियाँ कूटनीतिज्ञ आक्रामक बनिरहेको विश्लेषण गर्छन् ।

‘चीनले एमसीसीमा पनि अनावश्यक बोल्न सुरु गरेको थियो, अहिले पनि बोलिरहेको छ । यो बोल्ने मौका नेपालले नै दिएको हो’, कर्ण भन्छन्, ‘एमसीसीमा बोलिरहँदा हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री र सचिवले भन्नुपर्थ्यो, तर कसैले बोलेनन् । नबोलेपछि उनीहरूलाई बोल्ने अधिकार पाएजस्तो भएको छ ।’

सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्की चिनियाँ कूटनीतिज्ञले काठमाडौँमा सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्तिमा बेइजिङको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा यसलाई ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘चीनको बीआरआई भनेको एउटा राष्ट्रिय एकीकरणको प्रक्रिया हो । किनभने, चीनले तिब्बतलाई लिइसकेपछि सम्पूर्ण हिसाबले आफू मातहत ल्याइसक्नु पर्ने थियो । कनेक्टिभीटी, व्यापार र राजनीतिमार्फत एक गर्ने भन्ने हो’, कार्यकारी निर्देशक कार्की भन्छन्, ‘केही समयअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बत भ्रमण गरेर तिब्बतलाई खुला गर्ने भनेका थिए । यसको मतलब तिब्बतमाथि कसैले चलखेल गर्न सक्दैन र उनीहरूको नियन्त्रणमा छ भन्ने देखाउन खोजेका हुन् ।’

एक थरी परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू चीन द्वन्द्व बढाउने नियत राखेर भन्दा पनि आफू मुखर हुने हिसाबले पछिल्लो समय आक्राम बनिरहेको विश्लेषण गर्छन् ।

‘द्वन्द्व बढाउने भन्दा पनि मुखर बन्ने हिसाले उनीहरू अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता छ,’ चीनमा लामो समय बसेका परराष्ट्र सम्बन्धका जानकार बुद्धिप्रसाद शर्मा भन्छन्,’ हाम्रा कमजोरी पनि छ, बाह्य शक्तिलाई चाहिनेभन्दा बढी स्पेस दिने गरेका छौँ । बोल्दा हाइलाइट हुन्छ भन्ने भएर पनि दक्षिणी छिमेकीले पहिले त्यो गरेको र अहिले चीन पनि कतै त्यस्तै बाटोमा त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

चीन पहिले सफ्ट भए पनि पछि आएर बढी मुखर भएको शर्माको बुझाइ छ । सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्की कूटनीति आचारसंहिता विपरीत  चीन अघि बढिरहेको बताउँछन् ।

‘उनीहरूले बोल्ने कुराले नकरात्मक असर पर्छ । उनको कार्यक्षेत्र नेपाल र चीनको मात्रै हो । नेपाल आफैमा स्वतन्त्र राष्ट्र हो । भारत, चीन, जापान, यूरोपसँग कसरी सम्बन्ध राख्छ भन्ने नेपालको आफ्नो कुरा हो’, कार्की भन्छन्, ‘उनीहरूले नेपाल चीन सम्बन्धमा हामी यस हिसाबले अगाडि जाऔँ भन्न सक्छन् । अहिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा माथि उठेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यसले आफू पनि भारत र अमेरिका जत्तिकै शक्तिशाली छु भनेर मनोवैज्ञानिक हिसाबले देखाउन खोजेका छन् ।’

स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि फिर्ता पठाउनेसम्म बहस

चिनियाँ राजदूत छेनलाई उनको अभिव्यक्तिका विषयमा स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने आवाज उठेका छ भने कतिपयले चीन सरकारलाई उनको अभिव्यक्तिबारे जानकारी गराएर फिर्ता पठाउनु पर्नेसम्मका तर्क गरिरहेका छन् ।

पूर्वराजदूत समेत रहेका राजनीतिशास्त्री विजयकान्त कर्ण चिनियाँ राजदूत छेनले दिएको अभिव्यक्ति गैरकूटनीतिक मात्रै होइन, नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा आफ्नो प्रत्यक्ष उपस्थिति समेत देखाउन खोजेको बताउँछन् ।

‘चिनियाँ राजदूतले जे बोलेका छन्, त्यो गैरकूटनीतिक त हुँदै हो, कताकता हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा भूमिका खेल्न र निर्देशित गर्न खोजिरहेको जस्तो पनि देखियो’, पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन्, ‘त्यसैले राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्नैपर्छ । यदि यसो गरिएन भने भोलि अन्य मुलुकका राजदूतले पनि यसै गरी बोले भने के गर्ने ? यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यो काम परराष्ट्र सचिवको हो, मन्त्रालयको हो ।’

परराष्ट्र सूत्र भने चीन, भारतजस्ता देशहरुको सन्दर्भमा निर्णय लिँदा राजनीतिक तहबाट नै सोचबिचार गरिकन कदम चालिए भविष्यका लागि सहज पर्ने तर्क गर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको आन्तरिक गृहकार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । साथै, गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापारलाई अगाडि बढाउने घोषणालाई भारतको केन्द्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट केही दिनअघि मात्रै निर्णय गरेको छ ।

‘नेपालको प्रधानमन्त्रीले उर्जा व्यापारमा गरेको सम्झौताबाट उपलब्धि हासिल गरेको भनिरहँदा त्यसलाई नकरात्मक हिसाबले व्याख्या गर्नु भनेको सिधै यहाँको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा हाम्रो भूमिका छ भन्ने खोजेको देखिन्छ’, पूर्वराजदूत कर्ण भन्छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा आएको छेनको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ । भारतसँग विद्युत व्यापारका बारेमा महत्वपूर्ण घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणका क्रममा पनि यही एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूतले अर्को छिमेकी मुलुकसँग जोडेर दिएको अभिव्यक्तिलाई रुचाइएको छैन ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उदयशमशेर राणा राजदूत छेनले अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको बताउँछन् ।

‘अर्को देशसँग हामीले कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा सुझाव दिन सकिन्छ, तर सार्वजनिक रूपमा नै यो ठीक र बेठीक भन्ने अधिकार कुनै मूलुकलाई छैन’, राणाले भन्छन्, ‘हाम्रो सम्बन्ध अरू राष्ट्रसँग स्वतन्त्र रूपमा छ ।’

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले त यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जानकारी माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवका अनुसार प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र त्यहाँबाट हुन लागेको चीन भ्रमण तथा चीनले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएको सम्बन्धमा जानकारी माग गर्न परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई समितिमा बोलाउने तयारी भइरहेको थियो । तर यसबीचमा चिनियाँ राजदूतको गैरकूटनीतिक टिप्पणी सार्वजनिक भएपछि सो विषयमा पनि जानकारी माग गर्ने सभापति यादवको भनाइ छ ।