कसरी गर्न सकिन्छ जुम्सो निजामती सेवा रुपान्तरण ?

राजनीतिक नेतृत्वले अगाडि सारेका जनअपेक्षालाई नीति र कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने मुख्य भूमिकामा निजामती सेवा रहन्छ। जर्मनीका समाजशास्त्री म्याक्स बेबर (सन् १८६४-१९२०) ले ‘कोही कसैको आदेशको किन पालना गर्दछ’ भन्ने प्रश्नको खोजमा कर्मचारीतन्त्रलाई कानुनी तथा विवेकपूर्ण तवरले राज्यको अख्तियारी प्रयोगकर्ता शक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। उनका अनुसार आदर्श कर्मचारीतन्त्रमा योग्यताका आधारमा छनोट, निर्वैयक्तिकता, निष्पक्षता, तटस्थता, प्रक्रियाको पालना जस्ता विशेषता हुन्छन्।

महान् दार्शनिक तथा समाजशास्त्री म्याक्स वेबर, वुड्रो विल्सन, विल्सन ह्वाइट, चेष्टर बर्नाड आदिले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिसँग छुट्याउँदै पृथक् र तटस्थ संस्थाको संज्ञा दिंदै आए। लोकतन्त्रले समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित शासन व्यवस्था र त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक विचारधारालाई जनाउँछ। यसले राजनीतिक मूल्यमान्यतामा आधारित जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समन्याय, समानता, नतिजा प्राप्ति तथा जनसहभागितालाई मध्यविन्दुमा राख्नुपर्ने वकालत गर्दछ।

सरसर्ती हेर्दा कर्मचारीतन्त्र र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतामा पृथकता देखिएकोले यिनलाई एकअर्काका विपरीत मार्गीको उपमा दिने गरेको पनि पाइन्छ। तथापि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताको प्रवर्धन गर्दै जनतासामु लोकतन्त्रका लाभ वितरण गर्न लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूप निजामती सेवाको रुपान्तरण हुनु जरुरी छ। नेपालको निजामती सेवालाई राष्ट्र हितको प्रवर्धक बनाउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रप्रति प्रतिबद्ध, जनउत्तरदायी पेशागत संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन।

आफ्नो कार्यभूमिका निर्वाह गर्दा निजामती सेवाले पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्त यसका मूल्य हुन्। अर्को अर्थमा सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्त- स्वार्थहीनता, सदाचार, वस्तुपरकता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता, इमानदारिता र उदाहरणीयता, लोकतन्त्रप्रति सम्मान, सार्वजनिक चाखप्रति संवेदनशीलता नै निजामती सेवाका मूल्य हुन्। यी यस्ता गुण र विश्वास हुन्, जसमा सम्झौता गर्न सकिंदैन। नेपालको संविधान अन्तर्गत राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, निजामती सेवा ऐन, सुशासन ऐन आदिमा समेत निजामती सेवाका मूल्यहरूको उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्नु निजामती सेवाको आधारभूत मूल्य हो। यसका लागि सार्वजनिक प्रशासन व्यावसायिक, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक हुन जरुरी छ। राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु निजामती सेवाको दूरदृष्टि हो। साथै राज्य र राज्य बाहेकका पात्रलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन निजामती सेवाले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

विकसित देशहरूको संगठन ओईसीडीका अनुसार निष्पक्षता, कार्यकुशलता, विधिको शासन, समन्याय, सदाचार, जिम्मेवारी पालना, पारदर्शिता र न्याय सार्वजनिक पदाधिकारीका मूल्य हुन्। बेलायती निजामती सेवाले स्वच्छता, प्रमाणप्रतिको उचित ध्यान, सत्य बोल्ने चाहना, उत्साहपूर्ण दक्षता, अवसरप्रति सचेत, समानता, कानुनप्रति सावधानी, संसदप्रति सम्मान र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई निजामती सेवाका आधारभूत मूल्यको रूपमा स्वीकार गरेको छ।

निजामती सेवाले बहुलवाद, आदर्श, विविधता र सहमति जस्ता लोकतान्त्रिक आदर्शप्रति निष्ठा राख्नुपर्दछ। राज्यका इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्नु नेपालको निजामती सेवाको आधारभूत मूल्यमान्यता हो।

नेपालको निजामती सेवा आधारभूत मूल्यबाट विचलित भएको, भविष्यपरक दृष्टिकोण सहितको दीर्घकालीन नीति नहुँदा दिशाविहीन भएको, सन्तुलित सङ्गठन स्वरूप नहुँदा भद्दा भएको, राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुरूप चल्दा जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको, कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा प्रक्रियामा रुमल्लिएको, नतिजाभन्दा प्रक्रियामुखी हुँदा कर्मचारीमा भ्रष्ट प्रवृत्ति हावी भएको जस्ता आरोपहरू लाग्ने गरेका छन्।

परम्परागत कार्यशैलीमा परिमार्जन हुन नसक्दा सर्वसाधारणको चाहना अनुसारको सेवा प्रवाह हुनसकेको छैन। सेवाग्राहीको माग र अपेक्षासँग मेल खाने सोच, क्षमता र दक्षता निजामती सेवामा छैन। सेवा प्रवाहमा स्वचालित पद्धति, नवीनतम अवधारणाको अवलम्बन नहुँदा सेवाको लागत महँगो छ, फजुलखर्चीपना बढेको छ। अत्यधिक राजनीतीकरणको चेपमा प्रशासनयन्त्र छ।

नेपालको निजामती सेवामा सांगठनिक कार्य संस्कृति उपेक्षित छ। लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा खारिएर आएका बजारका अब्बल जनशक्ति पदस्थापन भई कार्यसम्पादन तहसम्म आइपुग्दा शिथिल र निराश भएको देखिन्छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवहार हुँदा कर्मचारीबीच वर्ग विभाजन छ। योग्यता र क्षमता भन्दा चाकरी, चाप्लुसी, आफ्नो मान्छे र उपहार भेट आदि मूल्याङ्कनका आधार बनेका छन्।

उच्च प्रशासनिक तहमा मौलाएको अकार्यगत संस्कृतिले निजामती सेवालाई जुम्सो बनाएको छ। निजामती सेवाको उच्च नेतृत्वदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म निराशा, कुण्ठा, असन्तुष्टि, दोषारोषण, स्वार्थ, लघुताभास, अपारदर्शिता, उचाल्ने-पछार्ने-बजार्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देख्न सकिन्छ। निजामती सेवाका आदर्शलाई अँगाल्नुको साटो राजनीतिमुखी भएको, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे–जसरी भए पनि कानुनको उल्लंघन गर्न तत्पर रहने गरेको र सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोगमा लिप्त रहेको कारण व्यवस्थापकीय पक्ष पनि कमजोर भएको छ।

प्रशासन र राजनीतिबीच एकअर्कालाई दोषारोपण गरी उम्कने प्रयास भएको छ। दुवैतर्फबाट आ–आफ्ना कमि–कमजोरीलाई स्वीकार्ने, सच्याउने, सुधार्ने र नदोहोर्‍याउनेतर्फ पटक्कै प्रयास हुनसकेको छैन। यस्तै यस्तै कारणले हाल हाम्रो निजामती सेवा आलोचनाको केन्द्रविन्दु भएको छ।

नागरिक अपेक्षा र सामाजिक पर्यावरणले निजामती सेवाका आधारभूत मूल्यहरूको सुदृढीकरणका लागि संगठन संरचना र कार्यप्रणालीमा विनिर्माणको माग गरेको छ। छरितो व्यवस्थापन, निर्णयका तहहरूको कटौती, अधिकृतमुखी प्रशासन, म्याट्रिक्स संगठन, एकीकृत सेवा केन्द्रको विकास, विद्युतीय माध्यमबाट स्वचालित सेवा प्रणालीको अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ।

सार्वजनिक सेवालाई सेवाग्राहीको नजिकबाट प्रवाह गर्न सेवा विकेन्द्रीकरण गर्ने, सार्वजनिक सेवाको निर्माण तथा वितरणमा नागरिकसँग साझेदारी गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नागरिक परीक्षण गर्ने, नागरिक बडापत्रको अक्षरश: पालना गर्ने, निर्धारित लागतमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकिए नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने, निजामती सेवाका काम–कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

बदलिंदो परिस्थितिमा निजामती सेवाका मूल्यमान्यतालाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुकूल परिमार्जन गरी कर्मचारीलाई जनताका आधारभूत र तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने, स्तरीय, मितव्ययी, सामयिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै निजामती सेवालाई उत्पादन र उच्च नतिजामूलक बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सार्वजनिक सेवाको पर्याप्तता, पहुँचयोग्यता, समानता र समन्यायिकतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसबाट निजामती सेवालाई जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील, पहुँचयोग्य बनाउँदै जनताको वास्तविक सेवक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।

सरकारको अनिवार्य दायित्व तथा चालु खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ। यसबाट विकासात्मक गतिविधिमा न्यून विनियोजन हुने, विनियोजित बजेटको प्रगति कमजोर रहने, सम्पादित कामको गुणस्तर न्यून हुनुका साथै वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने गरेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस अनुसार सार्वजनिक खर्चको उपादेयता, उत्पादकत्व वृद्धि र सेवा प्रवाहको गुणात्मक प्रभावकारिता जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

यसका लागि चालु खर्चलाई विशुद्ध सञ्चालन खर्च र पूँजी निर्माणको सहयोगी खर्चका रूपमा विश्लेषण गरी संगठनात्मक स्वरूप, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता अनुदानलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र कुशल बनाउने, सार्वजनिक खर्चसँग जोडिएका संस्थागत एवम् कानुनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था, खर्च गर्ने संयन्त्रहरू, तिनको ढाँचा र परिपाटी, खर्च सम्बन्धी नीति र खर्च व्यवस्थापन जस्ता विविध पक्षहरूमा सुधार ल्याई चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सक्नुपर्छ।

कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा संगठनात्मक उपलब्धि र नागरिक सन्तुष्टिको मापन हुनुपर्नेमा निजामती सेवामा यो रीत पुर्‍याउने कर्मकाण्डीमा मात्र सीमित छ। सम्पादित कार्यलाई ३६० डिग्री मूल्याङ्कन, ७२० डिग्री मूल्यांकन मार्फत वास्तविक मूल्यांकन गरिनु जरुरी छ। कार्यसम्पादन सम्झौता र वस्तुगत मापन पद्धति, नागरिक मूल्यांकन प्रणाली, नागरिक कचहरी, क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको व्यावहारिक प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण जस्ता संयन्त्रको अवलम्बन गरी सोझै सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुने संयन्त्रको विकास गरिनु जरुरी छ।

निजामती सेवालाई उत्पादन र उच्च नतिजामूलक बनाउन समग्र निजामती सेवाको दीर्घकालीन नीति तयार पारिनु उपयुक्त हुन्छ। निजामती सेवाको अद्यावधिक समीक्षा गरी भविष्यको आवश्यकता अनुरूपको जनशक्ति योजना बनाउने, संगठनमा टिकाउनु र अवकाश दिनुपर्ने कर्मचारीका लागि उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा विलम्ब गर्नुहुँदैन।

निजामती सेवा र त्यस अन्तर्गतका पदहरूको कार्य विश्लेषण गरी कामले माग गरे अनुसार निजामती सेवाको संख्यात्मक तथा गुणात्मकता निर्धारण गर्नुपर्छ। बजारका उत्कृष्ट प्रतिभा भित्र्याउन निजामती सेवालाई आर्थिक दृष्टिले आकर्षक, सामाजिक दृष्टिले प्रतिष्ठित, नागरिक तथा राजनीतिक दृष्टिले सम्मानित बनाउन उच्च प्रशासनिक तथा राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो छ।

जनतामा व्याप्त चरम उदासीनता, असन्तुष्टिले शासकीय दृष्टिकोण कमजोर रहेको देखाएको छ। सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता मापन गर्ने सूचकाङ्कहरूमा समेत सुधार आउन सकेको छैन। मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा समेत प्रारम्भिक चरणमा बन्नुपर्ने एकीकृत निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको सेवालाई सुरक्षित, प्रोत्साहित तथा उत्प्रेरित गराउँदै निजामती सेवामा लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्ने एकीकृत निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र निर्माण गरिनुपर्छ।

सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता त्यसका पात्रहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता, सोच र नैतिकतामा भर पर्दछ। निजामती सेवामा खस्कँदै गएको नैतिक मूल्यमान्यतालाई उजागर गर्न प्रवर्धनात्मक, नियामक तथा उपचारात्मक औजारहरूको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। निजामती कर्मचारीका आचरण र आचारसंहितालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। कर्मचारीले आचरणको पालना गरे–नगरेको मापन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै सुपरीवेक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ।

साथै सामाजिक प्रतिष्ठाका दृष्टिले कमजोर बन्दै गएको निजामती सेवाले आफ्ना सेवाग्राहीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न पनि सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी र भेटघाट कार्यक्रम, पत्रकार सम्मेलन, सञ्चारमाध्यमबाट सूचना प्रवाह, प्रदर्शनी व्यापार मेला, सुझाव पेटिका, सहायता कक्ष, जनमत सर्वेक्षण, प्रेस विज्ञप्ति आदिको सहयोग लिनुपर्ने भएको छ।

त्यसैगरी ग्राहक सर्वेक्षण, कार्यविधि सरलीकरण, ग्राहक पिछा, ग्राहकसँगको सम्पर्क विस्तार, गुनासो पहिल्याउने पद्धतिको स्थापना, बजार परीक्षण, गुणस्तरको सुनिश्चितता, गुनासाका लागि नि:शुल्क टेलिफोनको व्यवस्था, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण आदि मार्फत निजामती सेवा प्रभावकारी भए–नभएको नियमित रूपमा जाँच हुनु आवश्यक देखिन्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिलसिलामा निजामती कर्मचारीले सरोकारवालासँग प्रदर्शन गर्नुपर्ने न्यूनतम व्यवहारलाई सुनिश्चित गर्ने वातावरणको निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ। यस अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा एकरूपता कायम गर्ने, पारदर्शिता देखाउने, आपसमा जोखिम चुनौती तथा लाभ बाँड्ने, सेवाग्राही तथा सरोकारवालाका मूल्यवान विचारलाई ग्रहण गर्ने, कर्मचारीबीच आपसी विश्वास बलियो बनाउने, कार्यस्वायत्तता र नियन्त्रणबीच सन्तुलन कायम गर्ने, कर्मचारीको उद्देश्यलाई संगठनात्मक उद्देश्यसँग आबद्ध गर्ने, समूहका काम गर्ने संस्कृतिको विकास, नियमित पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने, संगठनका सारभूत मूल्यमान्यताप्रतिको सत्यनिष्ठा विकास गर्ने कुराहरू पर्दछन्। यी कार्यका लागि राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक तहको दृढ इच्छाशक्ति तथा संगठनको नेतृत्वको प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ।

परम्परागत शैलीको निजामती सेवामा रुपान्तरण गर्न विद्युतीय स्वचालित प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न एकीकृत सफ्टवेयरको विकास गरी प्रयोग गरिनु आवश्यक छ। रियल टाइम डाटाबेस तयार पार्ने, निजामती कर्मचारीले प्रवाह गरेको सेवाको सुपरीवेक्षकले विद्युतीय पद्धति मार्फत ट्रयापिङ तथा अनुगमन मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गरिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ।

लेखक नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।