सरकारी वकिलसँग गृह प्रशासन असन्तुष्ट, देउवाले रोकेका थिए प्रमुखको सरुवा

२२ भदौ, काठमाडौं । जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणको थुनछेक बहस चलिरहेको छ । न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासमा बयानपछि सरकारी वकिलहरुले बहस गरे । प्रतिवादीहरु मीनबहादुर गुरुङसहित ५ जनाको तर्फबाट बहस सकिएको छ ।

यो मुद्दामा २८९ जना प्रतिवादी भए पनि थुनामा १८ जना मात्र भएकाले उनीहरुको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने निर्णय लिनु पर्नेछ ।

तर अदालतले अपवाद बाहेक कसैलाई पनि थुनामा पठाउँदैन भन्नेमा कानुन व्यवसायीहरु ढुक्क देखिन्छन् ।

‘कीर्तेमा अधिकतम सजाय १ वर्ष हो, सरकारी कर्मचारीको हकमा २ वर्ष थप हुन्छ’, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ मा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दामा धरौटीमा छाड्नसक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यसैले यो केसमा ९९.९ प्रतिशत धरौटीमा छुट्छन् ।’

गृहको बुझाइ- सरकारी वकिलको धोका

५८ दिन लामो अनुसन्धान सकेर सीआईबीले ५ भदौमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझायो । पाँच दिन अध्ययन गरेपछि जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे ।

ललितानिवासको जग्गाबारे भएका निर्णयहरु संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले नै भएकाले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय ग¥यो र जिल्ला अदालतमा कीर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता भयो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयको कदमलाई गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले धोका मानेका छन् ।

सरकारी वकिलकै राय अनुसार पहिले संगठित अपराधमा म्याद थप गरिए पनि अन्तिममा धोका भएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले समेत उपप्रधान गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष गुनासो राखेको छ ।

स्रोतका अनुसार, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको सल्लाह अनुसार नै सीआईबीले संगठित अपराधको कसुरमा १९ असारमा म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१० भदौसम्म ६२ दिन हिरासतमा राख्न प्रत्येक पटक अदालत पेश गर्ने बेलासमेत सरकारी वकिलले यसमा संगठित अपराधको कसुरमा आकर्षित हुने भन्दै अदालतमा बहस गरेका थिए । योजनाबद्ध रुपमा संगठित सञ्जाल बनाएर अपराध गरेको देखिएकाले संगठित अपराध आकर्षित हुने तर्क थियो ।

तर मुद्दा दायर गर्ने बेलामा संगठित अपराध निवारण ऐन जारी हुनुअघिको अपराध भन्दै सरकारी लिखत कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय भएको थियो । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ मा निर्णय गरेर व्यक्तिको नामाम पुगेको छ, संगठित अपराध ऐन २०७१ मा बनेको थियो ।

अहिले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलेपछि अनुसन्धान अधिकृतहरु र गृह प्रशासन निराश देखिएको छ । प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीहरुले समेत ३७ दिन बढी गैरन्यायिक हिरासतमा राखिएको भन्दै अदालत गएर अनुसन्धान अधिकृतहरुविरुद्ध अर्को निवेदन दिने बताइरहेका छन् ।

कीर्तेमा मात्र मुद्दा चलेको भए प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत २५ दिनभित्रै मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्थ्यो ।

‘संगठित अपराधमा मुद्दा चल्ने थिएन भने पहिले म्याद थप गर्न सरकारी वकिलले किन अनुमति दियो ? म्याद थपका लागि अदालत लैजान स्वीकृति दियो भन्ने प्रश्न रहन्छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘संगठित अपराधमा मुद्दा चल्ने नचल्ने भन्ने विषय अदालतलाई नै व्याख्या गर्न छाड्नुपर्थ्यो ।’

जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने भने ललितानिवास प्रकरणमा म्याद थप गर्न लैजानुअघि नै प्रहरीलाई संगठित अपराधमा आकर्षित नहुने बताएको दाबी गर्छन् । ‘पहिल्यै संगठित अपराधमा चल्दैन भनेर भनेका थियौं, उहाँहरुले होइन भनेपछि ठिक छ, पछि के हुन्छ हेरौंला भनेको हो’, नेउपानले अनलाइनखबरसँग भने ।

गृह प्रशासनको असन्तुष्टि संगठित अपराधमा मुद्दा नचलेको भन्नेमा मात्र छैन । साढे चार वर्ष लामो अनुसन्धान सकेर ब्यूरोले बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदनका अरु केही महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा समेत सरकारी वकिलको कार्यालयले हेरफेर गरेको थियो । त्यसप्रति सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको गृह स्रोतको दाबी छ ।

‘प्रहरी सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर अघि बढेको हुन्छ, म्याद थप गर्दा पनि सबै विवरण सुनाइएको हुन्छ’, एक अधिकारी भने, ‘तर, सरकारी वकिलबाट मुद्दा चलाउने बेला घटनाका महत्वपूर्ण कडीलाई पनि छाड्ने काम भएको छ ।’
प्रहरीले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलाई प्रकरणको एक मुख्य व्यक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्दै २९ करोड ३२ लाख मागदाबीसहित मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो ।

उनले मालपोत कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख हुँदा राणा परिवारबाट जग्गा प्राप्त गरेर सरकारी जग्गा हत्याउन सहयोग गरेको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सीआईबी अनुसन्धानमा सुधीरले पत्नी उर्मिला शाहको नाममा ११ आना २ पैसा जग्गा लिएको भेटिएको थियो । सुधीर पत्नी उर्मिला शाह र गेहनाथ पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंको नाममा कित्ता नं. ३६ को १ रोपनी २ पैसा जग्गा पनि भेटिएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले शाहले ‘कतै हस्ताक्षर गरेको नभेटिएको’ तर्क गर्दै उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।

सीआईबीले सचिव (भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत) कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिएको थियो । तर सरकारी वकिलले त्यसलाई उल्ट्याउँदै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । ‘सचिवको सन्दर्भमा प्रश्न होइन, तर फाइदा लिएकै व्यक्तिलाई सरकारी वकिलले किन मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो भन्ने हो’, गृह स्रोत भन्छ ।

देउवाले रोकेका थिए सरुवा

सरकारी वकिल र गृह प्रशासन विद्युतीय सेगरेट (भेप) मार्फत तस्करी भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि आमनेसामने भएका थिए ।

गृह प्रशासनले अनुसन्धान जारी रहेको विषयमा कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) को विषय अभियोग–पत्रमा समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । स्रोतका अनुसार, सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले त्यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै तत्काललाई त्यो पृष्ठ हटाइदिन समेत भनेकी थिइन् ।

भेपको अभियोग पत्रमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको भन्दै उनको छोरा निर्मलको नम्बर समावेश गरिएको थियो । त्यसलाई पनि सच्याउन सीआईबीले भनेको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले नमानेको सीआईबीका अधिकृतहरुको दाबी छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बेला भएका गोप्य बयान र छानबिनका आन्तरिक विषय समेत सरकारी वकिलको कार्यालयबाट चुहिएको गृह प्रशासनको निष्कर्ष छ । त्यसैले ललितानिवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अदालतमा दायर हुनु १५ दिनअघि नेउपानेको सरुवा गर्ने सरकारी तयारी थियो ।

सरकारी वकिलको सरुवा न्याय सेवा अयोगले गर्ने भए पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णायक भूमिका रहन्छ । स्रोतका अनुसार, नेउपानेको सरुवा गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको थियो । त्यसबारे गाइँगुइँ चलेलगत्तै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रोक्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘सरकारी वकिलको कार्यालयको प्रमुखमा नेउपानेलाई यथावत राख्न कांग्रेस सभापतिको दबाब आयो’, स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि उनको सरुवा रोकियो ।’

देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने तत्कालीन उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख डा. मनोज केसीलाई हटाउन दबाब थिएका थिए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप १८ जाहेरी लिएर अनुसन्धान थालेपछि उनीहरुलाई हटाउन देउवा र देउवा पत्नी आरजुको दबाब थियो । गृहमन्त्री त्यसमा सहमत थिएनन् ।

पटकपटक भन्दा पनि सरुवा नभएपछि देउवा र पत्नी आरजुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ भनेका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मूख्य सचिवमार्फत प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवाको निर्णय गराए । अनि, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख नेउपानेलाई भने सरुवा गरिएन ।

‘मृत प्रायः बनेको केशलाई फेरि उठान गरेर मुद्दा दायर हुने अवस्थासम्म ल्याए पनि अदालतसम्म जाँदा मुद्दा थप कमजोर भयो’, सीआईबीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘तर, अदालतले अझै ललितानिवासको जग्गालाई न्याय गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’