राजधानीका सडकमा खाल्डाको पासो

२४ भदौ, काठमाडौं । शुक्रबार बिहान कार्यालय जान भनेर बालकुुमारी पुलको करिडोर हुँदै शंखमुलतर्फ आउँदै गरेकी सुस्मिता थापा हिलोमा लडिन् । एमाले पार्टी कार्यालयको पारिपट्टी रहेको करिडोरमा पानी भरिएको खाल्डोमा परेर उनी लडेकी थिइन् ।

सो सडकमा लड्ने सुस्मिता एक्ली भने होइनन् । हरेक दिन स्कुटर तथा मोटरसाइकल चलाउनेहरुमध्ये कोही न कोही यो बाटोमा लडेकै हुन्छन् । पानी भरिएका खाल्डोमा सडक राम्रै होला भनेर सवारी चलाउँदा चालकहरु लड्ने गर्छन् । यो सडकमा वर्षौंदेखि खाल्डाखुल्डीको समस्या रहेको बागमती र मनोहरा खोलाको दोभानछेउमा टायल पसल चलाउने वीरेन्द्रसिंह ठकुरी बताउँछन् । ‘महानगरले झारा टार्ने हिसाबले वर्षाअगाडि २–३ ठाउँमा ग्राभेल हालेको थियो भोलिपल्टै आएको पानीले त्यो पनि बगायो,’ उनले भने ।

पेप्सीकोला जडीबुटी आउने बाटोमा पनि समस्या उस्तै छ । दैनिक पेप्सिकोलाको बाटो भएर बानेश्वर आउने अजय थापा भन्छन् ‘सामान्य मर्मत सम्भार गर्दा बन्ने बाटो नबनाउँदा यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् ।’

सोह्रखुट्टेबाट बालाजुतर्फ गइरहँदा बाटोमा भेटिएका सवीन राजवंशी पनि काठमाडौंको खाल्डोले हैरान छन् । विद्युतीय सवारी चलाउने उनी भन्छन्, ‘मेरो नयाँ गाडी थोत्रो भइसकेको छ, एक दिन बाटो रोकेर खाल्डो पुर्ने हो भने सबै समस्या हल हुन्छ तर यति पनि गर्न नसक्ने सरकार छ,’ उनले सरकार प्रति रोष प्रकट गरे ।

काठमाडौं महानगरपालिका मात्रै होइन, यस्तो समस्या ललितपुर महानगरपालिका र उपत्यकाका अन्य पालिकामा पनि छ । लतिलपुरकै युन पार्कदेखि बल्खु पुलसम्मको सडकमा पानी नपरेको बेला धुलाम्य हुन्छ भने, वर्षामा हिलाम्य हुन्छ । करिडोरमा गमला हाउस सञ्चालन गरिरहेका दीपेन्द्र तुलाधार भन्छन्, ‘ललितपुरको वडा कार्यालय, महानगरको कार्यालयमा पनि उजुरी गर्‍यौं, वर्षा अगाडि दुई ट्रक ग्राभेल झारेको थियो तर एकै दिनको पानीले त्यो बगायो, खाल्डा पुरिएनन् ।’ सांसद, मन्त्रीलगायतले दिनहुँजसो प्रयोग गर्ने बाटो पनि सुधार नहुनु भनेको उनीहरुले जनतालाई हेपेको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

यही करिडोरमा ढुवानीका सवारीसाधन चलाउने पुस्कल पौडेलले ज्यान र सवारी दुवैलाई असर हुनेगरी ड्राइभिङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘गाडी चलाउन धेरै मुस्किल छ, पानी परेको बेलामा खाल्डोमा छिरेर कहिलेकाहीँ ठूलो खर्च हुन्छ, पानी नपरेको धुलोले हिँड्न सक्ने स्थिति हुँदैन ।’

ललितपुरका चक्रपथबाहिरका सडकहरुमा पनि खाल्डाखुल्डीको उस्तै दर्दनाक स्थिति छ ।

खाल्डा पुर्ने ‘स्टन्ट’ छ, ‘रिजल्ट’ छैन

काठमाडौंका सडकहरुको निर्माण तथा मर्मतसम्भार एउटै निकायको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले मुख्य राजमार्ग हेर्ने गरेको छ । यस्तै बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरुको करिडोरहरु शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिअन्तर्गत पर्छ । यस्तै केही सहायक मार्गहरु उपत्यका विकास प्राधिकरणले हेर्ने गरेको छ । अन्य सडकहरु, गल्लीहरु भने स्थानीय तह मातहतमा रहेका छन् ।

तर, राजधानीका सडकमा भएको खाल्डाखुल्डी पुर्ने विषयमा यी सबै निकायको तत्परताका अतिरिक्त समन्वयको पनि अभाव छ । बेलाबेला फेरिइरहने राजनीतिक नेतृत्वले खाल्डा पुर्ने विषयमा विभिन्न प्रतिबद्धता गर्छन् । तर, ती राजनीतिक ‘स्टन्ट’मा परिणत भएको देखिन्छ ।

२०७६ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले लकडाउनका बेला काठमाडौंका मुख्य सडकहरुको खाल्डा पुरेर चर्चा कमाएका थिए । उनले त्यसबेला कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनमा उपत्यकाका ९ हजार ५ सय खाल्डा पुरेको दाबी गरेका थिए । तर, लकडाउनमा खाल्डा पुरेर टल्काइएका सडकमा केही समयपछि नै खाल्डाको राज भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लकडाउनमा टल्किएका सडकमा फेरि रातो झण्डा !

गत साल शहरी विकास मन्त्री बनेकी रामकुमारी झाँक्रीले पनि खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएकी थिइन् । शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने नदी करिडोरका खाल्डाहरु उनका पालामा पुरिएका पनि थिए । तर, उनले अवकास पाउँदा नपाउँदै खाल्डाहरुले पुनर्जीवन पाए ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको यो सरकारको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुने वित्तिकै नारायणकाजी श्रेष्ठले उपत्यकाका खाल्डो १५ दिन भित्र पुर्ने उद्घोष गरे । श्रेष्ठले २१ पुसमा आफैं अगुगमनमा निस्किएर खाल्डो पुर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सीतापाइलामा सडकको खाल्डो पुरेको निरीक्षणमा पुगे उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

९७ दिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेर श्रेष्ठ गृह मन्त्रालय सम्हाल्न गए तर उपत्यकाका सडकको खाल्डाका लागि त्यो ‘१५ दिन’ आएन ।

अहिले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका प्रकाश ज्वालाले उपत्यकाको खाल्डो पुर्ने विषयमा अहिलेसम्म बोलेका छैनन् ।

यसो त मन्त्रालयले उपत्यकाका सडकमा संरचना रहेका निकायबीच समन्वय गरी सडक सुधार गर्ने गरी काठमाडौं संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुख डा. विजय जैशीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय संयन्त्र गठन गरेको थियो । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, नेपाल टेलिकम, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपनी लिमिटेड सदस्य रहेको संयन्त्र अहिले निष्क्रिय छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव रहेका किशोर थापा उपत्यकाका सडकमा खाल्डो खनेर त्यत्तिकै छाड्नु संस्कृतिकै रुपमा विकास भएकाले यो सधैंको समस्या रहेको बताउँछन् । ‘यहाँ खानेपानी, विद्युत्, ढललगायत सबै काम गर्दा सडक खन्ने गरिन्छ तर खनेको सडक राम्ररी नपुर्दा यस्तो समस्या आइरहेको हो,’ थापा भन्छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा खाल्डो नपारी काम गर्ने हो भने समस्या धेरै देखिँदैन, तार, पाइप पुर्न खनिएको खाल्डो ठूलो हुँदै जाँदा बाटै खराब भइरहेको छ ।’

राजधानीका सडकहरु हिंड्नै नसक्ने हुनु कुरुप सहरको एउटा दृश्य भएको उनी बताउँछन् । ‘यसलाई समाधान गर्न स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल गुनासो आउनेवित्तिकै हल गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् ।

‘विभागले काठमाडौं उपत्याकामा ४ सय किलोमिटर जति सडक हेर्छ, हाम्रो मातहतमा रहेका सडकमा समस्या आउने वित्तिकै समाधान गर्न टोली पठाइहाल्छौं, अहिले वर्षा भइरहेकाले केही स्थानमा समस्या आएको हुन सक्छ,’ पोखरेलले थपे, ‘विद्युत प्राधिकरणलगायत अन्य निकायले तार पुर्दा भएको खाल्डोको दोष पनि हामीलाई आउने गरेको छ, त्यस्तो पनि हुन सक्छ । खाल्डो छ भने तत्काल पुरिन्छ ।’

स्थानीय तह पनि घोषणामा अब्बल, कार्यान्वयनमा असफल

काठमाडौं महानगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेटमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्सको घोषणा थन्केर बसेको छ । कल सेन्टर मार्फत खाल्डो पुर्ने योजनाको साथ ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स केही दिन चले तापनि बजेट अभाव भएको भन्दै थन्केर बसेको हो । महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार एम्बुलेन्स टेण्डर मार्फत चलाएर सडकका खाल्डा पुर्ने तयारी गरिरहेको बताए । ‘आफ्नै अस्फाल्ट प्लान्ट नहुँदा सडकको अहिले धेरै काम गर्न पाएको छैन, टेन्डर मार्फत काम गर्ने महानगरको तयारी छ,’ थापाले भने ।

काठमाडौं महनागरपालिकाले भने खाल्डाखुल्डीको विषयमा धेरै गुनासो आएकोले पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयहरुको प्रतिनिधि रहने गरी समन्वय कार्यालय खोल्ने जनाएको छ । सबै कार्यालयका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा भेटेपछि सेवाग्राहीले समस्या लिएर ठाउँठाउँमा धाउनु नपर्ने र खाल्डाखुल्डी टाल्ने काम पनि यही कार्यालयले गर्ने महानगरले बताएको छ । ६ भदौमा महानगरले यस्तो कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा भएका सडक खण्डमा काम गर्न महानगरपालिकासँग र सडक विभागको स्वामित्वमा भएका सडक खन्न विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने समेत निर्णय महानगरले गरेको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाले भने मुख्य सडकहरुमा खाल्डाखुल्डीको समस्या नभएको दाबी गरेको छ । चक्रपथबाहिरका सडकमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट मार्फत मर्मतको काम गरिरहेको महानगरको दाबी छ । नदी करिडोरमा खाल्डो पुर्ने काम महानगरको नभएको महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन बताउँछन् । ‘अन्य स्थानमा खाल्डोको कारण समस्या नभएको होइन तर करिडोरमा धेरै सवारी चाप हुने भएकोले त्यहाँको धेरै गुनासो आउने गरेको छ,’ प्रवक्ता महर्जन भन्छन् ।

नदी करिडोरको सडक मर्मतको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको मातहत छ । समितिका प्रवक्ता विरेन्द्र थपलियाले वर्षाको कारण खाल्डा पर्ने गरेको र पानीकै कारण मर्मत गर्न समस्या भएको बताउँछन् ।

‘करिडोरको खाल्डो पुर्न खोजेकैं हौं तर बागमती नदीको बाढीले झन विगर्दा समस्या भएको छ ।’
समितिकै अस्तित्व के हुने भन्ने विषयमा अन्यौल रहेकाले केही महिनायता खासै काम गर्न नसकेको समेत उनले बताए ।

‘केही दिनअगाडि मात्रै आयोजना प्रमुख आउनुभएकाले अब अलि गतिमा काम गर्छौं,’ थपलिया भन्छन् । गत आर्थिक वर्षको बजेट सकिएकाले काम गर्न नसके पनि चालु आर्थिक वर्षमा खाल्डा पुर्ने काम तीव्र ढंगले गर्ने उनले दाबी गरे ।

तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल/शंकर गिरी/अनलाइनखबर