निजी स्कुलको नाफासहित गुठीमा रुपान्तरण ऐच्छिक मात्र

२६ भदौ, काठमाडौं । स्कुल सञ्चालकहरुको विरोधपछि सरकार निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

निजी विद्यालयहरु कम्पनीमै रहने कि गुठीमा जाने भन्ने ऐच्छिक मात्र हुने गरी संघीय शिक्षा विधेयक तयार भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा दर्ता गर्न लागिएको विधेयकमा हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छैन ।

जबकी १६ साउनमा मन्त्रिपरिषदले नै पास गरेको विधेयकमा हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरुलाई दायित्व फरफारक गरी ५ वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

त्यसको विरोधमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यालय बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विधेयकमा हेरफेर भएको भन्दै संसदमा दर्ता गर्न रोकेका थिए । निजी स्कुल सञ्चालकहरुलाई माग सम्बोधन गर्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न लगाए ।

अहिले गुठीमा जाने कि कम्पनीमै रहने भन्ने ऐच्छिक मात्र हुने गरी विधेयक पास भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘भोलि बुधबार संसदमा दर्ता हुन्छ ।’

प्रस्तावित विधेययकमा निजी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पुरानै कायम रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । उनले भने ‘गुठीमा जान चाहने जान्छन्, नचाहने कम्पनीमा रहन पाउँछन् । अब नयाँ खुल्ने विद्यालय चाहिँ गुठीमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ ।’

लामो समय निजी स्कुलहरु सार्वजनिक सरह जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका थिए । २०५८ मा शिक्षा ऐनमा भएको सातौं संशोधनले निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन वा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

अपवादबाहेक सबै स्कुल कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भए । पछिल्लो पटक २०७५ मा बनेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले ७ वर्षभित्र गुठीमा लैजान सिफारिस गरेको थियो ।

प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले सरकारसँगको छलफलमा पुरानै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको बताए ।

‘सरकारसँग भएको वार्तामा नै गुठीमा जाने कुरा स्वेच्छिक बनाउने सहमति भएको थियो’, उनले भने ‘विद्यालयमा व्यक्तिगत, वित्तीय संस्था वा कुनै प्रकारको लगानी छ त्यसको सुरक्षाको कुरा उठाएका थियौं त्यसैले हाम्रो लागि यो स्वागत योग्य हो ।’