रुकुमपूर्वको सदरमुकाम गोलखाडा तोक्ने देउवा सरकारको निर्णय खारेज

२७ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नयाँ मापदण्ड बनाएर रुकुम पूर्व जिल्लाको सदरमुकाम तोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले १५ माघ २०७४ सालको सरकारको निर्णय बदर गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा सदरमुकाम तोक्न वा सार्न आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय खारेज गरेको हो ।

‘संवैधानिक इजलासले ढिलोगरी निर्णय सुनाएको हो, त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर हुने आदेश भएको छ’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निश्चित मापदण्डका आधारमा फेरि सदरमुकाम तोक्न वा सार्न परमादेश जारी हुने व्यहोरा छ । आदेश तयार भएपछि त्यसको विस्तृत विवरण थाहा होला ।’

२०७२ सालमा जारी गरिएको नयाँ संविधानमा रुकुम जिल्लालाई विभाजन गरेर रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम बनाइएको थियो । त्यतिबेला सरकारले रुकुमपूर्व जिल्लाको सदरमुकाम अस्थायी रुपमा सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि रुकुम पूर्वको सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका-१२ को गोलखाडा भन्ने ठाउँमा तोकेको थियो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दलबहादुर बस्नेतले रुकुमकोटका बासिन्दा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले सरकारको आदेश यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशपछि अहिलेसम्म पनि रुकुमकोट सदरमुकामको रुपमा रहिआएको छ ।

रुकुमपूर्वको सदरमुकाम कहाँ रहने भन्नेबारे रुकुमकोट र गोलखाडाका बासिन्दाहरुबीच बैमनस्य र विवादसमेत भएको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि २१ माघ २०७५ मा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो ।