कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी

२७ भदौ, काठमाडौं । विद्यमान कर प्रणालीको सुधारका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठनको तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतकाअनुसार आगामी माघसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर प्रणालीको सुधारअन्तर्गत विद्यमान कर प्रणालीबारे अध्ययन गरी सुधारको सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो । अर्थ मन्त्री महतकाअनुसार यस्तो समितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण गरिने छ ।

‘यसअघि बजेटका बेला सुझाव दिन नियमित रुपमा गठन गर्ने एउटा समिति छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी छुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्दैछौं, यसले दिने सुझावलाई आगामी बजेटमा समटेर जाने तयारी छ ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अघिल्लो आव २०७९/८० मा संकलन भएको राजस्वको तुलनामा करीव ४० प्रतिशत बढी कर संकलन गर्ने गरी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य भेटाउन सरकारले करमा नयाँ नयाँ क्षेत्र खोज्ने प्रयास गरेको छ । यसअन्तर्गत केही नयाँ क्षेत्रहरुमा भ्याट लगाएपछि सरकार आलोचित समेत बनेको थियो ।

सरकारले भने करलाई समसामयिक बनाउन र दरभन्दा दायरा फराकिलो बनाउन नयाँ क्षेत्रमा कर खोजिरहेको बताएको छ ।

यीसहित कर सम्बन्धमा उठेका गुनासो, विद्यमान प्रावधान तथा यससँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१० वर्षअघि गरिएको थियो यस्तै अध्ययन

यसअघि नेपाल सरकारले १० वर्षअगाडि यस्तै समिति गठन गरी करसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ गठन गरी सरकारले कर प्रशासनको अध्ययन गरेको थियो ।

सरकारले सो बेला कर विज्ञ रुप खड्काको अध्यक्षतामा यस्तो आयोग गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बुझेका थिए । त्यसयता मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । तर, सरकारले पटके रुपमा दिने सुझावबाहेक कर सम्बन्धमा थप अध्ययन भएको छैन ।