कर प्रणाली सुधारमा महालेखाका ९ सुझाव : नीतिगत स्थायित्व अत्यावश्यक

३ जेठ, काठमाडौं । नेपालको कर प्रणालीमा नीतिगत स्थायित्वको अभाव रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

आफ्नो ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई करिब एक दर्जन सुझाव दिँदै महालेखाले आर्थिक ऐनमार्फत करका दर बारम्बार परिवर्तन गर्ने परिपाटी बदल्न भनेको छ । कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुका साथै नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न दीर्घकालीन वा मध्यमकालीन कर नीति संरचनाको विकास गर्न महालेखाले भनेको छ ।

कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउँदै उद्यमशीलता र उत्पादन वृद्धि प्रोत्साहन गर्न तथा अनुसन्धान तथा विकास र प्रविधिमा लगानी प्रोत्साहन गर्न करको नीतिगत संरचना विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । बहुदर तथा जटिल छुटयुक्त कर संरचना पुनरावलोकन गरी सरल, फराकिलो र अनुपातमैत्री कर प्रणाली विकास गर्न समेत महालेखाले सुझाएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय बिलिङ प्रवर्द्धन गर्न र कर फिर्ता प्रणालीलाई समेत स्वचालिन र पारदर्शी बनाउन महालेखाको सुझाव छ । कर प्रशासनलाई पूर्ण रुपमा डिजिटल तथा तथ्यांकमा आधारित प्रणालीलाई रुपान्तरण गर्दै जोखिममा आधारित कर परीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न समेत महालेखाले भनेको छ ।

आयातित मालवस्तु तथा सेवाको मूल्याङ्कन विधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप कारोबार मूल्यमा आधारित हुने गरी प्रणालीगत सुधार गर्न र विद्युतीय सवारीको पैठारी भन्सार महसुल निर्धारण गर्न त्यस्ता सवारीको मोटर क्षमता यकिन गर्ने आधार तय गर्न समेत महालेखाले भनेको छ ।

वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई कर छुट दिँदा त्यस्ता आयोजनाको लागत यथार्थ नहुने र दुरुपयोग समेत हुन सक्ने भएकोले त्यसरी दिइने छुटको प्रक्रिया र निर्णय पारदर्शी बनाउन महालेखाले सुझाव दिएको छ । सबै प्रकारका कर छुट र सो छुटबाट परेको प्रभाव समेतको समग्र प्रतिवेदन संसदसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गर्न समेत महालेखाले सुझावमा भनेको छ ।

‘कर प्रशासनको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, कर्मचारीको न्यूनतम कार्यकालको सुनिश्चितता तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धि मार्फत सुशासन सुदृढ गर्नुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘करसम्बन्धी विवाद समाधान प्रक्रियालाई छिटो, सरल र निष्पक्ष बनाउनुपर्दछ। पुनरावलोकन गर्ने निकायहरूलाई सुदृढ र स्वतन्त्र बनाउनुका साथै कर विवाद व्यवस्थापनको समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।’