एमसीसीमा लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढीमा ठेक्का प्रस्ताव, पुनः टेन्डर निकाल्ने तयारी

३१ भदौ, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को प्रसारणलाइन परियोजनाको टेन्डर नै रद्द गर्ने तयारी गरिएको छ । सो टेन्डरमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत उच्च भएपछि सो प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारी गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालका एक बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि ठेकेदारहरुले परियोजना निर्माणका लागि अस्वाभाविक रुपमा उच्च मूल्य प्रस्ताव गरेको र त्यसमा मिलेमतो भएको हुनसक्ने बताए । ‘निर्माण कम्पनीहरुले अलि धेरै नै रकम प्र्रस्ताव गरेका छन्, त्यस्तो किन भयो भनेर अध्ययन भइरहेको छ, तर यसमा मिलेमतो भएको हो कि भन्ने हाम्रो आशंका छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भएको रहेछ भने पुनः टेन्डरमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’

एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अर्थसचिव अर्जुन पोखरेलले पनि यो परियोजनामा पुनः टेन्डर खुलाउन सकिने विषयलाई अस्वीकार गरेनन् । ‘लागत उच्च प्रस्ताव भएको खण्डमा निर्माण कम्पनीहरुसँग वार्ता गरेर सीमाभित्र ल्याउने वा पुनः टेन्डर गर्ने दुई विकल्प हुन्छ, नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौतामा पनि त्यही कुरा उल्लेख छ, त्यसो हुँदा पुनः टेन्डर पनि हुनसक्छ,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने । पुनः टेन्डरमा जानुपर्ने भयो भने पनि परियोजना कार्यान्वयनलाई समयाभाव नहुने उनले बताए । ‘परियोजनाको निर्माणको काम एक वर्षपछि मात्रै शुरु हुने हो, त्यसो हुँदा यसले समस्या पार्दैन,’ सचिव पोखरेलले भने ।

एमसीए नेपालले ३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन परियोजनालाई तीन भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । गत ८ जेठमा खोलिएको बोलपत्रअनुसार ६ वटा कम्पनीले प्रसारणलाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये पाँचवटा कम्पनीमात्रै प्राविधिक रुपमा सफल भएका थिए । भारतका कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रुपमा सफल भएकोमा तिनै कम्पनीले तीनवटै प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए । तीनवटा ठूला ठेक्कामा तीनवटा कम्पनीले मात्रै प्रस्ताव हाल्नु तथा उच्च महँगो हुनुले मिलेमतो हो कि भन्ने आशंका गरिएको हो ।

तर, यस विषयमा अध्ययन गर्न एमसीए नेपालले एक स्वतन्त्र मूल्यांकन समिति गठन गरेको स्रोतले बतायो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पुनः टेन्डरमा जाने कि निर्माण उनीहरुसँग वार्ता गरेर लागत कम गराउने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने पनि स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तो छ परियोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीहरुले गरेको प्रस्ताव

३ सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइनको पहिलो लटमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा खण्ड पर्छ ।

एमसीए– नेपालले यो लटको प्रसारणलाइन बनाउन ७ करोड ६४ लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । सो लटमा प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । त्यो नै लागत अनुमानभन्दा ५ करोड ५० लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ प्रतिशतले बढी हो । सो लटका लागि दोस्रो कम प्रस्ताव गर्ने लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेडले करिब २२ करोड डलर र कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले २३ करोड ३२ लाख डलर प्रस्ताव गरेका छन् ।

यस्तै, दोस्रो लटमा रातमाटे–न्यू दमौली खण्डका लागि एमसीए नेपालले ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो । त्यसमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले गरेको छ, जसले सो खण्ड १० करोड ५४ लाख २५ हजारमा बनाउनसक्ने बताएको छ । सबैभन्दा कम प्रस्ताव नै एमसीएको अनुमानभन्दा ४ करोड ५ लाख ७१ हजार बढी छ । यो लागत अनुमानको ६२ दशमलव ५ प्रतिशतले धेरै हो । यो परियोजनामा अन्य दुई कम्पनीहरु कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड र केईसी इन्टरनेसनल लिमिटेडले त्यसभन्दा पनि उच्च दर प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यस्तै, तेस्रो लटअन्तर्गत न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतको सीमासम्म तोकिएको छ । एमसीए नेपालले यो खण्डको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान गरेको छ । तर, यसमा सबैभन्दा कम रकममा बनाउने प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर कोट गरेको छ । त्यो रकम नै लागत अनुमानको तुलनामा ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर धेरै हो । यो लटका लागि केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, इन्डिया र लार्सेन एन्ड टर्बो लिमिटेड पनि प्रतिस्पर्धामा छन् ।

यसरी समग्रमा एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने प्रसारणलाइन बनाउन २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान एमसीए– नेपालले गरेको थियो । तर, सबैभन्दा कममा मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरुले गरेको प्रस्ताव नै ३६ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर छ, जुन लागत अनुमानको तुलनामा ६६ प्रतिशतले बढी भएको एमसीए– नेपालले जनाएको छ ।

यो परियोजनामा सबैभन्दा ठूलो खर्च निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा हुने भएकाले ठेकेदारहरुको लागत बढी आएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । ‘एमसीसीको निर्देशिकाअनुसार टावर बनाउने ठाउँसम्म नयाँ सडक बनाउन पाइँदैन, त्यसो हुँदा सामान ढुवानीमा ठूलो खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

यो ठेक्काको डिजाइन पनि निर्माण कम्पनीले नै बनाउने र त्यसको भेरियसन गर्न नपाउने भएकोले पनि लागत बढी देखिएको उनको दाबी छ । ‘अहिले स्टील र आल्मुनियमको मूल्य धेरै बढेको छ तर एमसीएले गरेको लागत अनुमान भने त्यसको तुलनामा कम छ,’ उनको दाबी छ ।

एमसीसीले एक किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन ७ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको र त्यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भन्दा पनि कम भएको उनको दाबी छ । ‘यस्तै परियोजनामा प्राधिकरणको लागत करिब १० लाख डलर हुन्छ, जबकि यो परियोजनामा सामाजिक तथा वातावरणीय मापदन्ड पु¥याउनुपर्ने मापदन्ड अझै कडा छ,’ उनको दाबी छ, ‘त्यही भएर यो परियोजनामा प्रतिकिलोमिटर लागत ११ लाख ५० लाख परेको छ, एमसीसीको मापदण्डका कारण यस्तो भएको हो ।’

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना १३ भदौ (३० अगस्त) देखि कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स) मा गएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

आजदेखि कार्यान्वयनमा आयो एमसीसी परियोजना

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरुन अल्फोर्डले परियोजना कार्यान्वयनको सुरुवात गरेका थिए । यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।

एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्दै परियोजना कार्यान्वयन सुरु गरिएको थियो । तर, हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छैन । प्रसारणलाइनको पुनः टेन्डर गर्नुपर्दा यसले परियोजनालाई केही ढिलाइ भने गर्नसक्नेछ ।

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र १३ करोड नेपाल सरकारले योगदान गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, नेपाल सरकारले यो परियोजनामा गर्ने लगानी रकम ६ करोड ७० लाख डलर थपेर १९ करोड ५० लाख डलर पुर्‍याएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसीसीअन्तर्गत नै थप काम गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसो लागत नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी थपिएको हो । यसरी यो परियोजनाको कुल लागत करीक ९१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी खण्डमा ३ सय १५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण हुँदै छ यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुनेछ । त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेशनहरू पनि निर्माण हुनेछ ।

एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।