पोखरा महानगरका कर्मचारीले सेवा शर्तको माग गर्दै बुझाए २७ बुँदे ज्ञापनपत्र

८ असोज, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठनले २७ बुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महानगरका कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुविधा र वृत्ति विकासको विषयलाई समेट्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरुले ज्ञापनपत्रमार्फत पोखरा महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आफू तथा आफ्नो सन्ततिलाई पनि शैक्षिक छात्रवृति प्रदान गर्न छुट्टै कर्मचारी एवं सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्ति कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमार्फत महानगरपालिका र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई सुपथ मूल्यमा घर उपलब्ध गराउने कर्मचारी आवास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘पोखरा महानगरपालिका र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले पोखरा महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र भित्र आवास प्रयोजनका लागि निर्माण गर्ने एक हजार वर्ग फिटसम्म क्षेत्रफल भएको निजी घर निर्माण गर्दा लाग्ने कर पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।’

महानगरमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा सेवा करार कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे माग गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहंदासम्म निरन्तर समायोजन ग्रेड यथावत रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘स्तरवृद्धि, तहवृद्धि, बढुवा भएतापनि समायोजन ग्रेड विशेष परिस्थितिमा प्रदान गरिएको सुविधा भएकोले यसलाई नियमित ग्रेडमा गणना नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै निजामती किताबखानाले तत्सबन्धमा हालसालै गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।’

ज्ञापन पत्रमा महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हरेक वर्ष आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धधनका लागि १५ दिनको तलब बराबर भ्रमण भत्तासहितको भ्रमण काज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

महानगरमा विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हरेक ६÷६ महिनामा म्याद थप्ने विषयमा अन्योल हुने भएकाले म्याद थप्नुभन्दा १५ दिनअगावै निर्णय गर्न माग गरेका छन् ।

अस्थायी कर्मचारीले मागे स्थायी भर्ती

ज्ञापनपत्रमा २०६४ साल असोज मसान्तसम्म साविक स्थानीय निकायमा अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी बनाउनसमेत माग गरेका छन् । उनीहरुले करारको विकल्पमा करार हुन नसक्नेसमेत विज्ञप्तिमार्फत दाबी गरेका छन् ।

‘करारको विकल्प करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुनै सक्दैन तसर्थ हाल करार, सेवा करार, अस्थायी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नतोकी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीहरुलाई सुविधासहित सम्मानजनक विदाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’