सर्वोच्चको फैसला : बाबुले अपनत्व नलिए सन्तानले पहिचान खुलाउन बाध्य हुँदैन

८ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाबुको नाम खुलाउन नचाहे आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन आदेश दिएको छ ।

महालक्ष्मी नगरपालिका–६ ले छोरीको जन्मदर्ता दिन अस्वीकार गरेपछि ललितपुरकी विन्दिया महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले बाबुको नाम खुलाउन नचाहे आमाको नामबाट मात्रै वंशजको नागरिकता जारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘कृष्टिना महर्जनलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’

बिन्दिया महर्जन ललितपुर महालक्ष्मी–६ की स्थायी बासिन्दा हुन् । मकवानपुरका एक युवकसँग प्रेममा परेकी उनी विवाहअघि नै गर्भवती भइन् । त्यही अवस्थामा उनका प्रेमीले मार्ने नियतले उनलाई कोठामा थुने र मट्टितेल खन्याएर आगो लगाउएको अदालतमा दिएको मुद्दामा उल्लेख छ ।

२०६० साल असोजमा छोरी कृष्टिनालाई जन्म दिइन् । उनले माइतीको संरक्षणमा छोरीलाई शिक्षादिइा दिइरहेकी थिइन् । त्यसकै लागि आफू ११ वर्ष इजरायल पुगिन् । र, इजरायलबाट फर्केपछि अर्को विवाह गरिन् ।

बिन्दियाका अनुसार, छोरीले ‘हालसम्म पनि नदेखेका व्यक्तिलाई बाबु भनी स्वीकार गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहदिन आमाकै पहिचानमा मावली घरकै ठेगाना राखेर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहन्छु, हालसम्म देख्दै नदेखेको व्यक्तिलाई बाबु उल्लेख गर्न लगाउन मिल्दैन भनी अडान लिइन् ।

कृष्टिनाले वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता र नागरिकताको सिफारिसका लागि निवेदन दिइन् । तर वडा कार्यालयले मावलीको साटो मकवानपुरमै गएर बाबुको ठेगानाबाट प्रमाणपत्र लिनु भनी सिफारिस बनाइदिन अस्विकार ग¥यो । त्यसपछि आमाछोरीले नै कानूनी उपचारको बाटो रोजे । त्यही मुद्दामाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले बाबुको नामविना नै नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले कृष्टिना महर्जनको आमाको नाममात्रै उल्लेख गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिन, नागरिकताको सिफारिस बनाइदिन वडा कार्यालयको नाममा आदेश दियो भने कागजात पाएपछि आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता जारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘बाबु बेपत्ता भई छोरीले बाबुको कहिल्यै अनुभूति नगरेको, आफ्नो सन्तानलाई खोजविन वा हेरचाह समेत नगरेको, कुनै जिम्मेवारी समेत नलिएको कारणबाट कृष्टिना महर्जनका लागि बाबु पहिचानविहीन रहेको देखिएकाले त्यस्ता जैविक बाबुको नाम नागरिकतामा उल्लेख गर्न नचाहेको भनि निवेदनमा नै खुलाएको अवस्थामा जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने वडा कार्यालयको आदेश बदर हुने ठहर्छ ।’

नेपालको संविधान, कानूनी बमोजिम कृष्टिना नेपाली नागरिक हुन योग्य देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम नराख्न चाहेको आधार र कारण समेत देखाएको अवस्थामा उनलाई अवरोध गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निजलाई सिफारिस र नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्दा कानून अनुरुप नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने निवेदकको संवैधानिक हक प्रभावित हुने अवस्था देखिन आयो ।’

कृष्टिनाको आमा बिन्दिया महर्जन नेपाली नागरिक रहेको, उनले वंशजको नागरिकता पाएको अनि छोरी पनि नेपालमा जन्मिएर नेपालमै पढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनी वंशजकै आधारमा नेपाली नागरिक हुने व्याख्या गरेको हो ।

जैविक बाबु भनिएको व्यक्तिले आफ्ना सन्तानको अपनत्व नलिएको, सन्तानलाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा सन्तानले पनि आफ्नो बाबुको पहिचान स्वीकार गर्न बाध्य नहुने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ । बालबालिकाका लागि स्वीकार्य प्रकृतिबाट नाताको सनाखत नगराएसम्म बाबु भनिएको व्यक्तिको पहिचान नखुलेको मान्नु न्यायोचित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा आमाको भूमिका नै सर्वेसर्वा हुने व्याख्या गरेको हो ।

‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासङ्गिक नै देखिएन’ पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानुनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिन आउँदछ ।’

भौतिक उपस्थिति, वात्सल्य प्रेम र हेरविचार, जिम्मेवारी आदि विषयहरुबाट बालबालिकाको लागि बाबुको पहिचान जोडिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भावनात्मक सम्बन्ध नै नभएको व्यक्तिलाई परिवारका सदस्यले चिनाएको भरमा बाबु स्विकार्न बाध्य नहुने औल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘कहिल्यै भौतिक वा भावनात्मक रूपमा समेत सम्पर्क वा सम्बन्धमा नरहेको व्यक्तिलाई बाबुको रूपमा परिचय दिई दिलाई स्वीकार गर्न बाध्य गर्नु न्यायोचित एवं तर्कसंगत समेत हुँदैन, राज्य संयन्त्रले पनि यसो गरेमा ती बालबालिकाप्रति न्याय हुदैन ।’

केही गरी बिन्दियाका प्रेमी भनिएका व्यक्ति विदेशी नागरिक भएको खुलेमा छोरीको नागरिकता अंगिकृतमा रुपान्तरित हुने र उनले समेत कानून अनुसारको सजाय भोग्ने भएकाले अहिले नै अन्यथा गरी उनको छोरीलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतको ठम्याइ हो ।

यसअघि प्रतिपादन भएका सिद्धान्त र नजीरको समेत विवेचना गरी सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘लिंग वा वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चि वञ्चित हुने गरी सिफारिस नदिने गरी भएको कार्यलाई कानूनसम्मत भन्न नमिल्ने ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरुले पनि पुरुष वा महिला दुवैले आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो बालबच्चालाई प्रदान गर्न सक्ने हक हुने उल्लेख गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखियो ।’

नागरिकता पाउन योग्य भएका व्यक्तिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने र अन्य बाहनामा नागरिकताबाट बञ्चित गराउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यो कार्यमा स्थानीय सरकार तथा स्थानीय प्रशासन कै मुख्य भूमिका रहन्छ भने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले यथासम्भव सरल प्रकृतिबाट नागरिकता दिलाउन सकारात्मक वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना नागरिकताको सवालमा अदालत संवेदनशिल भएको, लैंगिक रुपमा संवेदनशिल देखिएको तर सरकारी अधिकारीहरुमा अझै त्यो सोच नआएको बताउँछिन् ।

‘बाबुको पहिचान नखुलेको सन्तानको मामिलामा सर्वोच्च अदालतले केही वर्षदेखि यही प्रकृतिका दृष्टिकोण अघि सारेको पाइन्छ’ बिन्दियाको कानूनी प्रतिरक्षा समेत गरेकी ढुंगाना भन्छिन्, ‘तर सरकार र मातहतका कर्मचारीहरुको सोचका कारण सम्बन्धित मुद्दा बाहेक यस्तै प्रकृतिका अरुलाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने मनोवृत्ति अहिले पनि हटेको छैन ।’