सरकारले बिजनेस नदिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा एक महिनादेखि अनिश्चित

१० असोज, धनगढी । ४ भदौमा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन । सरकारसँग प्रदेशसभालाई दिने बिजनेस नभएकाले अधिवेशन नै नबोलाएको हो ।

कानुन निर्माण गर्नु र जनसरोकारका विषय उठाउनु प्रदेशसभाको मुख्य काम हो । प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो । सरकारले कुनै कानुन निर्माणका लागि विधेयक दर्ता गरेपछि बल्ल प्रदेशसभाले आफ्नो काम अघि बढाउन पाउँछ ।

सरकारले बिजनेस नदिएकामा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सार्वजनिक रुपमा नै गुनासो गरेका छन् । ‘संसद चलाउने र जनताका मुद्दाका सम्बन्धमा सरकार हराएको छ । सरकारले बिजनेस नदिएका कारण एक महिनादेखि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन’, सभामुख भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग यो विषयमा मैले कुराकानी गरेपनि उहाँहरु सकारात्मक देखिनुभएको छैन । अरु प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था हो भन्नुहुन्छ ।’

४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावबाट गठन भएको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक १५ पुसमा बसेको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार १५ पुस २०७९ देखि ४ भदौ २०८० सम्म प्रदेश सभाका २२ वटा बैठक बसेका थिए ।

तीमध्ये ८ वटा बैठक प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहण, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत प्रयोजनका लागि थिए । ६ वटा बैठक आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत, बजेटमाथिको छलफल र पारित गर्नमा केन्द्रित भएका थिए ।

सूचना अधिकारी जैशीले बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा बाहेक हालसम्म आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन विधेयकमात्रै पारित भएको बताए ।

प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेर ४ भदौमा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।

हालै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ । योबाहेक अरु विधेयकको मस्यौदा पनि नभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले केही कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । तर प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

अघिल्लो सरकारले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेका ६८ मध्ये ६७ विधेयक पारित भएका थिए भने प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

नयाँ कानून निर्माण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ । ‘यो सरकार जनता र सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा गठबन्धन र गठबन्धनका नेताप्रति उत्तरदायी भएको छ’, एमाले प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर थापाले भने, ‘कानुन निर्माणमा कुनै ध्यान छैन । जनताको आवाज थुन्ने काम गरिएको छ । सभा सञ्चालन गरेर जनताका प्रतिनिधिका कुरा सुन्ने दायित्वबाट पछि हटेको छ ।’

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

‘सदनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर नै छौँ । हाम्रा बीचमा छलफल भइरहेकै छ’, भट्टले भने, ‘कतिपय कुराहरु संघीय सरकारले प्रदेशलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने कुरा बाँकी भएर पनि समस्या आएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य मेघराज खड्का विधेयकहरु तयारीकै क्रममा रहेकाले तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नसकेको बताए । ‘क्याबिनेटले पारित गरेर विद्येयक पठाएपछि चाँडै सभा चल्छ होला’ उनले भने ।

प्रदेशसभालाई बिजनेस छ : मन्त्री भट्ट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले भने सभामुखले पनि प्रदेशसभाभित्र गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको बताएका छन् । उनले प्रदेश सभाका विषयगत समितिले पूर्णता पाउन नसकेको दाबी गरे ।

‘प्रदेश सभाका विषयगत समितिले पूर्णता पाएको छैन । पहिले समिति गठन हुनुपर्ने होइन ? कस्तो कानुन आवश्यक छ, पहिले बनेका कानुन कहाँ–कहाँ कसरी संशोधन गर्नुपर्ने हो ? त्यो समितिले दिने सुझावअनुसार हुने होला नि ?’ भट्टले अनलाइनखबरसँग भने । तर सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस नदिएको कुरामा भने सत्यता नभएको उनको दाबी छ ।

‘हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर सभामा विद्येयक पठाइरहेका छौँ । केही दिन बैठक सञ्चालन गर्न एक÷दुई विधेयक छन् तर दिदै नदिएको भन्ने कुरा होइन’, भट्टले भने । अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेका ऐन÷कानुन समेत संघीय सरकारका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएका प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन लगायतका केही ऐन संघीय सरकारको ऐनसँग बाझिएकाले कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको मन्त्री भट्टले बताए ।

‘संघीय सरकारका ऐनसँग बाझिदा हामीले निर्माण गरेका कतिपय ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ । यो कुरामा संघ सरकारको पनि ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ’ भट्टले भने, ‘कार्यान्वयन नहुने ऐन बनाएको पनि अर्थ के हुन्छ र ?’