सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : अधिवेशन त सुरु भयो, छैन बिजनेस

९ माघ, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन शुक्रबार प्रमुख दलका नेताहरुले धारणा राखेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले मंगलबारसम्म स्थगित गरेका थिए ।

मंगलबार बोलाइएको बैठकको सुरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा धारणा राखे । विशेष समय सकिएपछि सभामुख भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टलाई प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ को संशोधन विधेयक टेबुल गर्न समय दिए ।

मन्त्री भट्टले विधेयक टेबुल गरेपछि आगामी शुक्रबारसम्म बैठक स्थगित भएको छ । अधिवेशन सुरु भए पनि प्रदेशसभाले बिजनेस पाएको छैन । सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभालाई बिजनेस नभएको भन्दै सरकारलाई पटक पटक ताकेता गर्दै आएका छन् ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग छलफल गरेका उनले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनुपर्ने कुरा उठाए । ‘जनसरोकारका विषयलाई उठान गर्नुपर्ने, ऐन, कानुन बनाउने प्रदेशसभा नै चलेन भन्ने सबै माननीयज्यूहरुको गुनासो छ ।

सरकारले प्रदेशसभालाई रेस्पोन्स नगरेको हो कि, बुझाइमा समस्या हो कि काम गर्ने तरिका नै त्यस्तो हो कि ?’, सभामुख भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा आज पनि कुराकानी भएको छ । उहाँले चालु अधिवेशनमा बिजनेस दिन्छौं भन्नुभएको छ ।’

२०७९ मंसिरको निर्वाचनबाट गठित प्रदेशसभाले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । यस अवधिमा बजेट पारित गर्नुबाहेक अरु कानुन बनाउन सकेको छैन ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार तीन वटा संशोधन विधेयकको मस्यौदा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव सुशील वैद्यले अरु मन्त्रालयबाट चालु अधिवेशनका लागि १० वटा विधेयकको सूची आएको बताए । ‘हामीले यो अधिवेशनका लागि मन्त्रालयहरुलाई नयाँ विधेयक छन् कि छैनन् भनेर सोधेका थियौं’, उनले भने, ‘उहाँहरुले सम्भावित १० वटा विधेयकको सूची पठाउनुभएको छ तर मस्यौदा आइसकेको छैन ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले चालु अधिवेशनमा प्रदेशसभाले पर्याप्त बिजनेस दिने बताए । ‘हामीले आवश्यकताअनुसार चाहिएको कानुन बनाउने हो, आवश्यक नै नभएपछि के गर्ने ?’, भट्टले भने, ‘त्यसैले आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउनेछौं । प्रदेशसभाले बिजनेस पाउँछ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर थापाले थुप्रै ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने देखिएपनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताए । अघिल्लो सरकारले हतारमा बनाएका कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।