संस्थापनको पर्खाल तोडेका गुलावजंग

१६ असोज, सुर्खेत । फराकिलो मतान्तरसहित गुलावजंग शाह नेकपा एमाले कर्णालीको प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी मीनबहादुर शाहीले २०७ मत पाउँदा ३६९ मत ल्याएर शाहले अध्यक्ष जितेका हुन् । अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार प्रकाश रोकायाले भने चार मत मात्रै पाएका छन् ।

अरु पदमा पनि गुलावजंगकै प्यानलका उम्मेदवारहरुले जिते । उपाध्यक्षमा टेकराज पछाई र सचिवमा ध्रुव शाहीले प्रतिस्पर्धीलाई फराकिलो मतान्तरले हराए । पछाइले ३४२ मत ल्याएर जित्दा प्रतिस्पर्धीहरु लालबहादुर महताराले १७६ र दानसिंह परियारले ५९ मत पाए ।

सचिवमा ध्रुव शाहीले ४०६ पाउँदा प्रतिद्वन्द्वी रुद्रबहादुर शाहीले १६९ मत पाए । कर्णालीमा गुलावजंग र मीनबहादुरले प्यानल बनाएर चुनाव लडेका थिए । गुलावजंगलाई स्थायी कमिटी सदस्य रहेका कर्णालीकै नेता यामलाल कँडेलले साथ दिएका थिए भने मीनबहादुरलाई पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै साथ थियो । तर पार्टी अध्यक्षकै उम्मेदवार बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मीनबहादुरको प्यानलबाट कुनैपनि पदाधिकारीले जित्न सकेनन् ।

कँडेलको बलियो साथ

बुधबार प्रदेश अधिवेशन उद्घाटन गर्दा सार्वजनिक मञ्चबाटै अध्यक्ष ओलीले सर्वसम्मत नेतृत्व टुंग्याउन अपील गरेका थिए । ‘सकेसम्म सर्वसम्मत गर्नुहोस्, यसले एकताको सन्देश दिन्छ । नभए चुनाव लड्नुहोस्, हार्नुहोस्, जित्नुहोस् । तर प्यानल बनाएर चुनाव लड्न पाइँदैन,’ ओलीले भनेका थिए ।

अनौपचारिक छलफलमा पनि सर्वसम्मत गर्न नेताहरुलाई ओलीले दबाव दिएका थिए । तर सर्वसम्मत नहुने देखेपछि महासचिव शंकर पोखरेललाई वीरेन्द्रनगर छोडेर ओली फर्किए । ओलीको प्रष्ट सन्देश थियो, मीनबहादुरको नेतृत्वमा सर्वसम्मति जुटाउन लाग्नू ।

तर बिहीबार दिनभर छलफल हुँदा पनि सर्वसम्मति हुन सकेन । त्यसपछि महासचिव पोखरेल पनि बन्दसत्रमा सहभागी नभई काठमाडौं फर्किए । सर्वसम्मति गर्ने प्रयत्न शनिबारसम्म चल्यो । तर कँडेलको बलियो साथ पाएका गुलावजंग टसमस भएनन् ।

उल्टै कँडेलले अध्यक्ष ओलीलाई पनि प्रदेशको नेतृत्व प्रतिनिधिहरुलाई टुंग्याउन दिन आग्रह गरे । ‘अध्यक्ष कमरेड, प्रदेशको नेतृत्व प्रदेशलाई नै छान्न दिनुहोस्, हस्तक्षेप नगर्नुस्’ ओलीसँग कँडेलले गरेको आग्रह थियो ।

नेताहरुका अनुसार, सर्वसम्मति नभएर चुनाव हुने बेलासमेत अध्यक्ष ओलीले निकट नेताहरुलाई फोन गरेर मीनबहादुरलाई जिताउन भनेका थिए । प्रदेश नेतृत्वको दाबी गर्दै उम्मेदवारी दिएका प्रेमबहादुर शाही र प्रदेशसभाका पूर्व सभामुख राजबहादुर शाहीले उम्मेदवारी नै फिर्ता लिए । राजबहादुरले उम्मेदवारी फिर्ता लिदा लेखेको वक्तव्यले पनि पार्टी केन्द्रको हस्तक्षेप बुझ्न सकिन्छ । ‘केन्द्रीय नेतृत्वको चाहना विपरीत निर्वाचित भएर पनि पार्टी निर्माणमा सकारात्मक योगदान नहुने आदि सम्भावनालाई ध्यान दिंदै मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णयमा पुगें’ उनको बक्तत्वमा लेखिएको छ ।

एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशको बस्तुगत अवस्था नबुझी केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा यस्तो परिणाम आएको बताउँछन् । ‘हामीले अध्यक्ष कमरेडलाई प्रदेशको बस्तुस्थिति फरक छ, मीनबहादुर कमरेडको माहोल ठिक छैन । सर्वसम्मत गर्ने भए गुलाव कमरेडको नाममा जुटाउँ भनेर आग्रह गरेका थियौं’, ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन् । तर ओलीले निर्णय नबदल्दा कर्णालीमा पार्टी नेतृत्वले जित्न नसकेको सन्देश गएको उनी बताउँछन् ।

ओलीकै निर्देशन विपरीत नतिजा आउनुको पछाडि भने गुलावजंगको व्यक्तित्वसँगै कँडेलको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । कँडेलले यो प्रतिस्पर्धालाई प्रतिष्ठाकै विषय बनाएर प्यानल निर्माण गरेका थिए ।

प्रदेश अध्यक्षकै दाबेदार ध्रुव शाहीलाई सचिवमा मनाएर बलियो प्यानल बनाउनुको नतिजा अन्ततः ठूलो मतान्तरको जित निस्कियो । पार्टी केन्द्रलाई चुनौती दिने मनसायमा कँडेल पुग्नुमा भने ओलीले लगातार बेवास्ता गरेको बुझाइले काम गरेको देखिन्छ ।

किनकि कर्णालीकै सिनियर रहेका स्थायी कमिटी सदस्य कँडेललाई अहिले एमाले नेतृत्वले दैलेख जिल्लाको इन्चार्जको भूमिका दिएका छन् । गत असारमा दैलेख इन्चार्ज तोकिनु अगाडि कँडेल कर्णाली प्रदेशकै इन्चार्ज थिए । तर पार्टी सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मा दिने भन्दै लेखराज भट्ट कर्णाली इन्चार्ज तोकिए ।

जबकी यसको केही समयभित्रै स्थायी कमिटी सदस्य गुरु बराल बागमती प्रदेशको इन्चार्ज बने । टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेपछि ओलीका विश्वास पात्र बराल अहिले प्रदेश इन्चार्ज छन् ।

ओलीसँग कँडेलले मन दुखाउनुमा गत १० पुसमा माओवादी केन्द्रसँग सत्ता गठबन्धनको साझेदारी गर्दा कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिने सहमति पनि एक कारण हो । २०७४ मै कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नेगरी प्रदेशसभामा झरेका थिए । तर २०५६ सालमै संघीय मन्त्री भइसकेका कँडेलले त्यो अवधिभर मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् ।

त्यसबेला प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सिट एमालेले जितेको थियो । तर कर्णालीको सरकार माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो । यसपटक पनि कँडेल मुख्यमन्त्रीकै चाहनामा थिए । नभन्दै संघीय सरकारमा साझेदारी भएसँगै कर्णालीमा एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो । तर फेरि कर्णाली माओवादीकै भागमा पारियो ।

सत्ताको अवसर मात्रै नभएर पार्टी नेतृत्वमा समेत अगाडि बढ्न रोकिएको बुझाइ कँडेलमा विकास भएको छ । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनमा कँडेल सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने चाहनामा थिए ।

तर अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीकै प्रस्ताव गरेपछि कँडेल पछि हटे, उनी स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै बने । यदि त्यो महाधिवेशनमा सचिव बन्न पाएका भए अहिले एउटा जिल्ला इन्चार्जमा खुम्चनुपर्ने थिएन ।

को हुन् गुलावजंग ?

स्थायी कमिटी सदस्य कँडेलसहित प्रदेशका प्रतिनिधिहरुको साथ पाएर प्रथम अधिवेशनबाटै प्रदेश अध्यक्ष जितेका गुलावजंग चार दशकदेखि निरन्तर राजनीतिमा छन् । २०२२ मा सल्यानमा जन्मिएका कँडेल २०४० मा अखिल पाँचौं हुँदै अहिले एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य छन् ।

यो अवधिमा उनी कर्मचारी संगठन, सम्पर्क मञ्च, युवा संघसम्म आवद्ध भए । ०४७ मा नेपाल कर्मचारी संगठन बाँके जिल्ला सदस्य बनेका उनी ०५० मा सल्यान–काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चमा आबद्ध भए ।

०५३ मा युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सदस्य बने । यसपछि २०५४ मा एमाले विभाजन हुँदा मालेतिर लागेका उनी २०५६ को आमचुनावमा सल्यान–१ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बने ।

फेरि ०५८ मा पार्टी एकीकरण भयो । गुलावजंग एमाले सल्यानको जिल्ला सचिवालय सदस्य भए । ०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उनी फेरि सल्यान–१ बाट उम्मेदवार बने ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका उनी २०७४ मा सल्यान–१ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्य जिते । त्यो चुनावपछि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेर बनेको नेकपाभित्र विवाद हुँदा उनले आफ्नै जिल्लाका प्रकाश ज्वाला नभएर कँडेललाई साथ दिए । त्यसबेला उनी प्रमुख सचेतक समेत बने ।

एमालेको दशौं महाधिवेशनमा फेरि केन्द्रीय सदस्य जितेका उनी पोलिटब्यूरो सदस्यमा परे । २०७९ को चुनावमा भने गुलावजंग प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित भएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

ओलीको आधिकारिक प्यानल विरुद्ध एमालेमा प्रतिस्पर्धा