निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कडाइ

१६ असोज, काठमाडौं । नेपाल सरकारले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रभित्र बहने नदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा कडाइ गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०८० को मस्यौदा र संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले दुवै कानुनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्र भित्र एउटै नदी प्रवाहमा एक स्थान भन्दा बढी स्थानबाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी सहमति प्रदान नगरिने प्रावधान ल्याउन लागेको जानकारी दिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यविधि राय सुझावका लागि सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । अघिल्लो साता सार्वजनिक नियमावलीले समेत सोही प्रावधानलाई समेटेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगानाका अनुसार नियमावलीको मस्यौदा धेरै नै प्रारम्भिक र अझै बढी छलफल गर्नुपर्ने कानुन हो । यो कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्छ । त्यसअगाडि नै निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्र भित्रका आयोजनाको हकमा उठेका विषय सम्बोधन गर्न कार्यविधि बनाइएको हो ।

निकुञ्ज भित्रका जलविद्युत् आयोजनाबारे विवाद उठेसँगै यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । ढुंगानाका अनुसार अदालतले वातावरण र विकासका बीचमा समन्वय गर्दै आगामी दिनमा कानुनद्धारा यो विषय व्यवस्थापन गर्ने आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार निजी क्षेत्रको भइसकेको लगानी प्रभावित नहुने र आगामी दिनमा वातावरण र विकासका बीचमा समन्वय गर्ने लक्ष्यसहित अब निकुन्ज र आरक्ष भित्र धेरै आयोजना निर्माणको अनुमति नदिने निष्कर्षमा सरकारले पुगेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो कार्यविधिको मस्यौदामा ७ दिन भित्र आउने सरोकारवालाका सुझाव समेटेर अन्तिम रुप दिइनेछ । त्यसपछि रायका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालय पठाइने छ । ती मन्त्रालयबाट राय आएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइने छ । त्यसपछि पास हुने कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यस्तो छ कार्यविधिमा उल्लेख आयोजना कार्यान्वयनका सर्त

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्र भित्र बग्ने नदीहरुमा अन्य विकल्प भएसम्म सम्पूर्ण संरचना राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षण क्षेत्र भित्र पर्ने गरी निर्माणको अनुमति नदिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सोही अनुसार एउटै नदी प्रवाहमा एक स्थान भन्दा बढी स्थानबाट विद्युत् उत्पादनको सहमति नदिने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । नदी खोला थुन्दा वा फर्काउँदा नदी खोलमा उच्च सुख्खा मौसम अवधि (ड्राइ पिक पिरियड) भर न्यूनतम बहावको अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम वा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएमध्ये जुन धेरै हुन्छ, सोही बमोजिमको पानी प्राकृतिक प्रवाहका लागि छाड्नु पर्ने समेत सर्तमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा प्रयोग गरी सञ्चालन हुने जलविद्युत् लगायत आयोजनाले उत्पादन तथा कार्य सञ्चालन भएपछि सरकारलाई बुझाउने ५ प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने भएको छ । यो रकमको ५० प्रतिशत रकम आयोजना क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय तहमार्फत सो क्षेत्रका समुदायको हितमा खर्च गर्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ । ५० प्रतिशत रकम भने संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च गरिने समेत कार्यविधिको प्रावधान छ ।

आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका क्षति न्यूनीकरणका उपाय आफ्नै खर्चमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत सर्त कार्यविधिको छ । एउटै नदी वा खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाले सम्भव भएसम्म आपसी समन्वय गरी बाटो र प्रसारणलाइन लगायतका पूर्वाधार एउटै प्रयोग गर्न समेत कार्यविधिले सर्त राखेको छ । जलविद्युत् आयोजनाले सम्भव भएसम्म हेडरेस नहर, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप र पावर हाउससमेत भूमिगत बनाउने गरी सर्त राखिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा सम्भव भएसम्म संरक्षित क्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने समेत कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रयोग गर्नपर्ने भएमा अतिआवश्यक पर्ने न्यून क्षेत्र र न्यूनतम रुख हटाउनु पर्ने र वन्यजन्तुको बासस्थानमा कम क्षति पुग्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन र स्थान छनोट गर्नुपर्ने समेत कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ । नास हुने विरुवाको सट्टा १० गुणा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने सर्त समेत राखिएको छ ।

कसरी कस्दैछ नियमावलीले ?

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०८० ले समेत राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष क्षेत्र भित्र बग्ने नदीमा एउटै नदीको प्रवाहमा एक स्थान भन्दा बढी स्थानबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी सहमति नदिने उल्लेख छ । सो नियमावलीले जलविद्युतसहित अन्य पूर्वाधारको विषय समेत समेट्नु पर्ने भएकाले यसको प्रक्रियामा अझै समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यनीति प्रतिस्थापन कार्यविधिबाट

नेपालमा यसअघि संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ अनुसार आयोजनाहरुको अनुमति दिइने गरेको थियो । अब निकुञ्ज र आरक्ष भित्रका जलविद्युत् आयोजनालाई नियमन गर्ने काम कार्यविधिले गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाले जानकारी दिए ।