मन्त्री-सचिवको विदेश भ्रमण मोह, ४५ दिनमै उड्यो २५ विशिष्ट टोली

१९ असोज, काठमाडौं । बुधबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी र सचिव केवलप्रसाद भण्डारी युरोप लागे । रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न भन्दै श्रममन्त्री भण्डारी त्यता लागेका हुन् ।

डेढ महिनाका बीचमा नेपालबाट मन्त्रीहरुले प्रतिनिधिमण्डलसहित गरेको यो १६ औं विदेश भ्रमण हो । ४५ दिनकै बीचमा सचिवसहित विभिन्न सरकारी/सार्वजनिक पदका विशिष्ट अधिकारीहरुले गरेको भ्रमणको संख्या २५ नाघेको छ ।

रोमानियासँग सम्झौता हुने पक्का भएपनि  जर्मनीसँग श्रम सम्झौता हुने/नहुने निश्चित नहुँदै मन्त्री भण्डारी सचिवसहित युरोप उडेका हुन् । उनीहरुसँग मन्त्रालयका अरु ६ अधिकारीहरु पनि विदेश गएका छन् । मन्त्रिपरिषदबाट भने दुबै देशसँग श्रम समझदारी गर्न मन्त्रालयले स्वीकृति पाइसकेको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सचिव भण्डारी जाँदा पर्याप्त हुने भएपनि जर्मनीले आफूलाई निम्तो गरेको भन्दै मन्त्री पनि नै त्यता लागेका हुन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे सम्झौतामा सहमति जुटेपनि कुनै कारण सम्झौता नभए समस्या नहोस् भनेर भ्रमणअघि यसबारे सार्वजनिक जानकारी नदिएको दाबी गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री नै एकैपटक अमेरिका र चीनको १५ दिन लामो भ्रमण सकाएर फर्किएपछि विदेश जान मन्त्री/सचिवहरुले पनि लामै सूची बनाएका छन् । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले धामधम स्वीकृति लिने काम भइरहेको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बेलायतको लण्डनमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा भाग लिन जाने समेत स्वीकृति दिइसकेको छ । यो सम्मेलन ७ मंसिरबाट सुरु हुँदैछ, तर झण्डै डेढ महिना अघि नै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएर उनले भ्रमण निश्चित गरिसकेका छन् । मन्त्री महतको यो यात्रा डेढ महिना बीचको तेस्रो विदेश भ्रमण हुने छ ।

सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले आगामी ७ देखि ९ कात्तिकसम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा हुने दिगो शहरी यातायातसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन जाने कार्यक्रम पनि बनाइसकेकी छिन् ।

मन्त्रीहरुको भ्रमण तालिका धमाधम स्वीकृत भइरहँदा सरकारी वित्तको अवस्था भने कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ असोजसम्म १ खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड आम्दानी गरेको सरकारले १ खर्ब ८९ अर्ब २४ करोड खर्च गरिसकेको छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा मात्रै १ खर्ब ४९ अर्ब ३७ करोड छ । सरकारले खर्च धान्न पहिलो त्रैमासमा ५५ अर्ब मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका बनाएकोमा अहिले ८० अर्ब उठाउने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थाको मतलब नै नगरी पछिल्ला महिनाहरूका विभिन्न बहानामा सरकारका मन्त्री, सचिव, सहसचिवस्तरबाटै विदेश भ्रमण बाक्लिँदो छ । प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मितव्ययी बन्न भन्दै अनावश्यक विदेश भ्रमण नगर्ने लगायतका निर्णय गरेका थिए । तर कोरोना महामारीको समयमा भर्चुअल रूपमा भइरहेका सभा–सम्मेलन र बैठकहरु भौतिक रूपमा हुन थालेसँगै मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरु विदेशको कुनै पनि निमन्त्रणा अस्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

पछिल्लो डेढ महिनामा प्रधानमन्त्रीले १५ दिन देशबाहिर नै बिताए भने भदौमा उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव चीन र यही असोजमा सभामुख देवराज घिमिरे आरल्यान्ड भ्रमणमा पुगेका थिए । प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना अहिले स्पेन भ्रमणमा छिन् ।

विदेश जानेहरुको ताँती

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार भदौ लागेयता मन्त्रीहरुले मात्रै जम्बो टोली बनाएर १६ वटा वैदेशिक भ्रमण गरिसकेका छन् ।

‘मन्त्रीहरु देशभन्दा देश बाहिर बढी समय बिताउन थाले,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘कनै पनि मन्त्रीले एकसाता भन्दा छोटो भ्रमण तालिका नै प्रस्ताव गर्दैनन् ।’ मन्त्री जाने भएपछि सचिवहरु पनि सँगै जाने र मन्त्रीको सचिवालयदेखि पार्टीका सांसदहरुलाई समेत प्रतिनिाधि मण्डलमा राख्ने विकृति देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मितव्ययी बनेर उदाहरण पेश गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै विदेश भ्रमणमा मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

भदौको पहिलो साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत क्षयरोग नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा भाग लिन भारत पुगेका थिए । त्यसैबेला शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राई चीनको कुनमिङ भ्रमणमा थिए ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि ३ भदौमा ‘विश्व वातावरण सुविधा’का सातौं सभामा भाग लिन क्यानडा पुगेका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल भदौ ५ र ६ गते अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको ‘भियना प्रोगाम’ एसिया क्षेत्रीय पुनरावलोकन बैठकमा भाग लिन थाइल्यान्डको बैंकक पुगे ।

१८ भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेत स्वास्थ्य विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा भाग लिन इजिप्टको कायरो पुगे ।

२२ भदौमा शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ नेदरल्यान्ड,  फ्रान्स र बेल्जियमको एक साता लामो युरोप भ्रमणका लागि निस्किइन् ।

२६ भदौमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्यूयोर्कका लागि उडेका थिए ।

२८ भदौमा जी–७७ को सम्मेलनमा भाग लिन भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसाल क्युबाको हवाना पुगे ।

५ असोजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, खानेपानी मन्त्री महिन्द्रराय यादव पनिप्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डको टोलीमा सामेल भएर चीन पुगे । टोलीमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव समेत सामेल थिए ।

६ असोजमा परराराष्ट्रमन्त्री साउद प्रधानमन्त्रीसँगै अमेरिकाबाट चीन भ्रमणका लागि पुगे । त्यहीबेला एशियाली खेलकुद हेर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बु चीनकै ह्वाङ्झाउमा पुगेका थिए ।

५ असोजमा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी)को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री महत राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई लिएर इजिप्टको कायरो पुगेका थिए ।

७ असोजदेखि चीनको बेइजिङमा सुरु भएको ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरमको बैठकमा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई चीन पुगिन् ।

यसै साता ‘एशियाका संसदहरूमा लैंगिक समानतामा समावेशिता र विविधता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्ययमन्त्री प्रमिला कुमारी श्रीलंकाको कोलम्बो जाने कार्यक्रम छ । अहिले श्रममन्त्री युरोप भ्रमणमा छन् भने अर्थमन्त्री मोरक्को जाने तयारीमा छन् ।

यही डेढ महिनाका बीचमा एक कार्यक्रममा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य आरपी बिच्छा नेदरल्यान्ड गए । १५ र १६ भदौमा भएको सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा स्वीट्जरल्यान्डको जुरिच पुगे ।

७ असोजदेखि सुरु भएको एक कन्फ्रेन्समा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल लन्डन पुगे ।

यो पनि पढ्नुहोस

९ महिनामा ५१ सांसदले गरे विदेश भ्रमण

राष्ट्रपतीय निर्वाचनको अवलोकन गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी माल्दिभ्स गए । यही बीचमा विराटनगरका मेयर नागेश कोइराला र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह पनि अमेरिका पुगे ।

यसबीचमै विभिन्न जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीहरु दिगो विकासका लक्ष्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका गए ।

तत्कालीन वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले चीन, तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्करले अमेरिका, हालका संघीय मामिलाका सचिव विनोदबहाहुर कुँवरले कोष्टारिका भ्रमण गरेका छन् ।

‘अधिकृत गए हुनेमा मन्त्री-सचिव’

विभिन्न देश र दातृ निकायबाट आउने निमन्त्रणामध्ये कुन बैठक वा फोरम उपयुक्त, औचित्यपूर्ण र प्रतिफलमुखी हो भनेर विवेकपूर्ण छनोट हुने गरेको छैन । मन्त्रालय, आयोग र अन्य निकायहरुबाट गएका जस्तोसुकै भ्रमणको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम स्वीकृत भइरहेका छन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुले समेत  देशको अवस्थाप्रति अलिकति पनि चिन्ता नगर्ने परिपाटीले सरकारीस्तरका भ्रमणहरु बढेको बताउँछन् । ‘सरकारी पदाधिकारीमा विदेश घुम्ने आसक्ति ज्यादा छ,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा अर्थ मन्त्रालयबाट यस्तो अर्थहीन भ्रमणहरु रोकिन्थ्यो, आजभोलि अर्थले नै यसलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ ।’

पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल जानै नपर्ने मान्छे समेत भ्रमण दलमा राख्ने र बस्ने काम भइरहेको बताउँछन् । देशको प्रतिनिधित्व नगरी नहुने ठाउँमा मात्रै जानुपर्नेमा घुम्नका लागि मात्रै भएपनि पुग्ने प्रवृत्ति बढ्नु चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि तीव्र काम गर्नुपर्ने बेलामा मन्त्री र सचिवहरु नै लामबद्ध भएर विदेश यात्रामा छन् । जतिसक्दो ठूलो टोली बनाएर जान नै मन्त्रीहरुको जोडबल छ ।

विदेशमा आयोजना हुने व्यापारिक मेला–महोत्सवको अवलोकनमा समेत जाने मन्त्री र सचिव नै गइरहेका छन् । मन्त्रालयका अधिकृतहरु जाँदा हुने ठाउँमा समेत मन्त्री र सचिवले आफ्नो नाम मनोनयन गरेर पठाइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

डलरमा बुझ्छन् भ्रमण भत्ता

यसले सरकारको चालु खर्चमा समेत चापमा पारिरहेको छ । चालु खर्च कटौतीका लागि सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि मितव्ययिताको मार्गदर्शन जारी गरेको छ । ‘कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

तर, देशको अर्थतन्त्र र सरकारी ढुकुटीको विशिष्ट अवस्थामा पनि विदेश भ्रमणको प्रस्ताव नकार्न कोही पनि तयार छैन । वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले यसलाई अनिवार्य गर्न सकेको छैन ।

विदेश भ्रमण जाँदा पाइने विदेशी डलर भत्ताले पनि मन्त्री र सचिवहरुलाई विदेश जान उत्प्रेरित गरेको छ । सरकारी टोलीबाट विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीले दैनिक २५०, सचिवहरूले २२५ र सहसचिवहरूले १७५ डलर दैनिक भ्रमणभत्ता पाउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार, समारोह, निमन्त्रणा वा बैठकमा भाग लिन गएको पदाधिकारी वा कर्मचारीले होटलको अलग्गै बिल पेश गरेमा होटलको विशिष्ट तह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले ३५० र प्रथम तहको भए २५० डलरसम्मको खर्च पाउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा ऋणको रकम खर्च हुने खालका भ्रमण रोकिएको बताउँछन् । अनुदानको सम्झौतामा उल्लेख भएका र आयोजकहरूले नै खर्च व्यहोर्ने कार्यक्रमहरूमा जान रोक्नुनपर्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री र सचिव ज्यूहरुले त देशको प्रतिनिधित्व गरेरै विदेश भ्रमणमा जाने हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई नियन्त्रण रोक्नुपर्ने ठानेका छैनौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

देशको हाल बिर्सिएर घुमघाममा प्रधानमन्त्री