काठमाडौँका करिब ६ हजार सामुदायिक कुकुरको बन्ध्याकरण गरिने 

२३ असोज, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि सामुदायिक कुकुर नियन्त्रणका लागि बन्ध्याकरण  अभियान सुरु गरेको छ । कुकुर व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो आउन थालेपछि कामपाले बन्ध्याकरण र रेबिज विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको  हो ।

आजदेखि कामपाको वडानं ४, ७, ९, ११, १४, १५, २५, ३१ र ३२ बाट सुरु गरिएको अभियानमा पाँच हजार आठ सय कुकुरको स्थायी बन्ध्याकरण र १६ हजारलाई रेबिज विरुद्ध खोप दिने योजना  रहेको कामपा कृषि विभाग प्रमुख डा अवधेश झाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आउँदो तीन महिनाभित्र पाँच हजार आठ सयकुकरको बन्ध्याकरण र १६ हजारलाई रेबिज विरुद्धको खोप दिने योजना छ ।

विगतका वर्षमा पनि यस किसिमको काम गरिएको भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै यस वर्ष कार्यविधि नै बनाएर काम सुरु गर्न लागिएको  प्रमुख डा झाले जानकारी दिए ।

विभिन्न नौ सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा गर्न लागिएको यो कार्य दैनिक दुई सय कुकुरको बन्ध्याकरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि दैनिक ५० जनाको विभिन्न समूह खटिने भएको छ ।

कुकुरको अनियन्त्रित प्रजनन् हुन नदिन गरिने स्थायी बन्ध्याकरण, कुकुरको सङ्ख्या नियन्त्रणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी विधि हो । शल्यक्रियामार्फत गरिने बन्ध्याकरण स्थायी हुने, भाले र पोथी दुवै कुकुरका लागि उपयोगी हुने हुनाले यो सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने विधि  रहेकाले कामपाले सोही विधि अपनाएको जनाइएको  छ ।

‘सामुदायिक कुकुरको व्यवस्थापनको प्रमुख उद्देश्य र विधि भनेको कुकुरको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्नु नै भएको र यसबाट उनीहरूले निम्त्याउने समस्या कम गर्दछ’,  प्रमुख झाले भने ।  हाल कामपामा २२ हजार सामुदायिक कुकुर रहेको अनुमान गरिएको छ ।

बिहान दिउँसो अथवा उज्यालोमा भन्दा बढी साँझ र बेलुकी सामुदायिक कुकुरहरू बढी आक्रामक हुने गर्दछन् । रोगी÷अपाङ्गता भएका वा अन्य समस्या भएपछि घरपालुवा कुकुरलाई मालिकहरूले घर निकाला गर्ने सडकमा ल्याई छाड्ने चलन र सडकमा रहेका कुकुरको अनियन्त्रित प्रजननले गर्दा पछिल्लो समय सामुदायिक कुकुरको सङ्ख्या बढ्ने गरेको बताइएको छ ।

नेपालको मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम कसैले पशुपक्षीलाई कुटी, हिर्काइ, बोक्न नसक्ने गरी भारी बोकाई वा हानिकारक वस्तु सेवन गराएमा वा अन्य प्रकारको यातना दिएमा पशुपक्षीप्रति निर्दयी व्यवहार गरेको मानी तीन महिनासम्म कैद वा रु पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।