मन्त्री निवास निर्माणमै अलमल, भैंसेपाटी सार्ने योजना बारम्बार असफल

२९ असोज, काठमाडौं । सरकारी र ठेकेदार कम्पनीहरुको उदाशीनताका कारण ललितपुरको भैंसेपाटी संघीय मन्त्रीहरुको निवासको निर्माणमा चरम ढिलाइ भएको छ । तोकिएको समयभन्दा २ वर्ष ढिला भइसक्दा पनि यो मन्त्री निवासको काम कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने निश्चत छैन ।

पुल्चोकको मन्त्री निवास साँघुरो र अपर्याप्त भएको भन्दै सरकारले मन्त्रीहरुका लागि भैंसेपाटीका छुट्टै निवास तयार गरिरहेको छ । तर, समयमै काम नहुँदा पटक–पटक मन्त्री निवास सार्ने योजना असफल हुँदै आएको छ ।

सुरुको सरकारी योजनाअनुसार ‘केसी-समानान्तर जेभी’ले काम गरेको भए २७ कात्तिक, २०७८मा नै संघीय मन्त्रीहरुको निवास भैंसेपाटी सरिसक्थ्यो । दोस्रो चरणको काम नसकिएपनि पहिलो चरणको १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको ठेक्काअन्तरगत भवनको काम सकेर मन्त्री निवास सारिहाल्ने योजना थियो ।

तर, समयमै काम नहुँदा आयोजनाको निर्माण झण्डै दुई वर्ष ढिला भइसकेको छ । यही असोजसम्म अन्तिम म्याद पाएको पहिलो चरणको ठेकेदार कम्पनीले अझै काम सकेको छैन ।

सुरुमा महामारीको कारण देखाएर आयोजनाको २०७८ चैतसम्म थपिएको थियो । नसकिने भएपछि फेरि पटक–पटक म्याद थपिएको थियो । अधिकारीहरु निवास क्षेत्रसँगैको सडकबारेको विवादजस्ता कारणले परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन मन्त्री निवासको काममा लागि चरण–चरणमा ठेक्का लगाइएको र इन्टेरियरतर्फको काम सक्न अझै ४ महिना समय रहेको बताउँछन् । ‘इन्टेरियरको काम सक्दासम्म दोस्रो चरणको ठेक्काको पनि काम सक्छौं,’ उनले भने,‘एक दुई दिनमै मन्त्री निवास क्षेत्रका सडक पिच गर्दैछौं ।’

आयोजना स्रोतका अनुसार पछिल्लो वर्षहरुमा ठेकदारले विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै काममा ढिलाइ गर्दै आएका छन् । कहिले मूल्यवृद्धि त कहिले निर्माण सामग्रीको अभावका कारण देखाएर ठेकेदारहरुले निर्माण अवधि लम्ब्याएका हुन् । यसले आयोजनाको लागत समेत बढ्ने अवस्था आएको छ । तर, सरकार समयमै काम नगर्ने ठेकेदारसँग निरीह छ ।

मन्त्री निवासको पश्चिमतर्फका स्थानीयले सडकको मुद्दा उठाएपछि कम्पाउण्ड पर्खाल बनाउने काम पनि हुन नसकेको आयोजना निर्देशक महर्जनले बताए । । पश्चिमतर्फका स्थानीयवासीले लामो समयदेखि मन्त्री निवासको पर्खाल लगाउँदा ११ मिटरको सडक छोड्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, आयोजनाले भने ८ मिटर मात्रै छोड्न सकिने अडान राख्दै आएको छ ।

स्थानीयको मागअनुसार पर्खाल लगाउँदा मन्त्री निवासको गुरुयोजना नै प्रभावित हुने अवस्था रहेको आयोजनाको भनाइ छ । स्थानीयलाई ११ मिटरको सडक चाहिने भए ‘सेन्टर लाइन’ राखेर त्यसबाट दुवैतर्फ आयोजना र स्थानीयले जग्गा दिने सहमति गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । तर, त्यसमा पनि स्थानीयले चित्त नबुझाएपछि मन्त्री निवासलाई पक्की पर्खालले घेर्ने काम अलपत्र परेको छ भने सो भागतर्फको बाटो समेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन । पर्खाल नलगाई भित्रका सर्भिस सडकहरु बनाउन पनि समस्या भएको अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

दोस्रो चरणको ठेक्का अन्तरगत मन्त्री निवासभित्र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन, स्विमिङ पुल, सामुदायिक भवन, बगैंचा लगायतका पूर्वाधार बनाउने काम पनि चल्दैछ । ३४ करोड लागतको यो ठेक्का बाहेक भवनभित्र इन्टेरियरको काम गर्न अर्को १ अर्बको ठेक्का पनि लागेको छ । तर, सिभिलतर्फकै काम नसकिएपछि सो काम पनि अलपत्र छ ।

भैंसेपाटीमा २४ मन्त्रीका लागि छुट्टाछुट्टै भवन बनाइएको छ भने सो स्थानमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि पनि विशेष भवन तयार गरिएको छ । त्यसबाहेक अरु दुई भवन प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि तयार गरिएको छ ।

मन्त्री बस्ने भवनहरुमा भुइँ तल्लामा लबी, लिभिङ रुम, बैठक कक्ष, गोप्य बैठक कक्ष, कार्यालय हुने छन् । माथिल्लो तल्लामा भान्सा र डाइनिङसहित मास्टर बेड रुम र बेड रुम हुनेछन् । त्यसभन्दा माथिको तलामा योगा कक्षसहित बेड रुम पनि राखिएका छन् ।

भवनहरुको इन्टेरियर वास्तुलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको बताउँछन्। प्रत्येक मन्त्री निवासमा गार्डका लागि छुट्टै कक्ष छ भने निवास क्षेत्र छिर्नुअघि विमानस्थलमा जस्तै एक्सरे परीक्षण गर्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तयारी छ ।

मन्त्री निवासको गुरुयोजना अनुरुपको डिजाइन समेत नसकी १३ असोज २०७६मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हतार–हतार शिलान्यास गरेका थिए । दोस्रो चरणको ठेक्का गर्न भएको ढिलाइ, सुस्त निर्माण र स्थानीय क्षेत्रमा उत्पन्न विवादले मन्त्री निवास कहिलेबाट बस्न योग्य बन्छ भन्ने अझै यकिन छैन ।

‘अबको ४ महिनाभित्र काम सक्छौं,’ आयोजना प्रमुख महर्जन भन्छन्,‘यही असोजमा मन्त्री निवास सार्ने योजना पूरा हुन सकेन ।’
तस्वीरः विकास श्रेष्ठ/ अनलाइनखबर