कैदी र थुनुवाको मानव अधिकार हनन हुन नदिन संसदीय समितिको निर्देशन

१४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कैदीबन्दी र थुनुवाको मानव अधिकार उल्लघंन हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य, मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईलाई बोलाईको बैठकमा बाल सुधार गृह र कारागारहरुको अवस्थाबारे छलफल गरेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘नेपालको बाल सुधार गृहमा रहेका कानुनको विवादमा परेका बालबालिका लगायतका व्यक्तिहरु र कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाहरुको मानव अधिकार उल्लघंन र त्यसको दुरुत्साहन हुन नदिनका लागि महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिने समितिको निर्णय छ ।

पछिल्लो समय नेपालका बालसुधार गृहमा समस्या देखापरेको भनी समितिले छलफलको विषय बनाएको हो । बाल सुधार गृह भक्तपुर, बाल सुधार गृह वीरगञ्ज र जयेन्दु बाल सुधार गृह बाँकेमा भएको घटनाका सम्बन्धमा समितिले चासो दिएको छ ।

बाल सुधार गृह भक्तपुरमा घटना हुनुको पछाडि त्यहाँ रहेको अवस्था मुख्य जिम्मेवार रहेको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । ‘त्यो वालवालिकाहरुले गरेको ज्यादती विरुद्धको विद्रोह हो’ समिति बैठकमा उनले भने ।

आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा असन्तुष्टि देखा पर्ने र त्यसले नकारात्मक धारणा विकास हुने हुँदा राज्यले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले वाल सुधार गृहमा गर्ने लगानी भविष्यका लागि भएकाले सरकारले त्यसै अनुसार विचार गर्नुपर्ने बताए ।

आवश्यक भौतिक पूर्वाधार समेतको अभावमा वाल सुधार गृहमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले १८ वर्ष माथिकालाई पनि बाल सुधार गृहमा राख्ने अवस्था अन्त्यका लागि कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने औंल्याए । १८ वर्ष नाघेकालाई अन्य बालबालिकाहरुसँगै राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।

सांसदहरुले बाल सुधार गृह र कारागारमा आधारभूत आवश्यकताको समेत अभाव रहेको बताएपछि समितिले सरकारलाई मानव अधिकार उल्लघंन हुन नदिन निर्देशन दिएको हो ।