नेपालमा उत्पादन नै नहुने सुपारी निर्यात खुलाउन ‘मिनी संसद’मा शृंखलाबद्ध बहस

१५ कात्तिक, काठमाडौं । बुधबार संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सुपारीको उत्पादन र निर्यातका विषयमा साढे तीन घण्टा छलफलपछि सभापति अब्दुल खानले निर्णय सुनाउन सुरु गरे ।

निर्णयको मस्यौदाका शुरुका बुँदाहरूमा नेपालमा सुपारी खेतीको प्रवर्द्धनका विषयहरू थिए । तिनमा सुपारी किसानलाई अनुदान, सुविधा, यान्त्रिक उपकरण, बीउ, मलखादलगायत सहयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने विषय समावेश थिए ।

तर, मस्यौदाको ६ नम्बर बुँदामा ‘नेपाली किसानबाट उत्पादित अप्रशोधित सुपारी पनि निकासी गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने’ बुँदा समावेश थियो । जबकि, नेपालमा उत्पादित सुपारीले आन्तरिक माग नै नधान्ने कारणले उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका रूपमा विदेशबाट सुपारी आयातसमेत गरिरहेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, समितिले नेपालमा उत्पादित भएको सुपारीसहितको कृषि उपजको उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्न, ल्याब परीक्षण गर्न र अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन बिक्री वितरण गर्न सक्ने अवस्था बनाउन कृषि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि २०६८ समयानुकुल परिमार्जन गर्न निर्देशन दिने निर्णय समेत गरिएको घोषणा उनले गरेका थिए ।

निर्णयको ६ नम्बर बुँदामा आफ्नो आपत्ति रहेको माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए । तर, सभापति खानले यस विषयमा लगभग सहमति भएको भन्दै बैठक सक्न खोजे ।

त्यसपछि सांसद शाहीले ध्यानाकर्षण जनाउँदै भने, ‘सभापतिज्यू राष्ट्रिय सभाको शुसासन समितिले डीएनए टेष्ट गरेर नेपाली प्रमाणित भएको सुपारी मात्रै निर्यात गर्न अनुमति दिने निर्देशन दिएको छ । त्यसमा बाझिने गरी हामीले किन विवादस्पद निर्णय गर्ने ?’ उनले थपे, ‘हामीले सुपारी प्रकरणमा गहिराइमा नबुझी निर्णय गर्दा यो समिति बीचमै विवाद सृजना हुने अवस्था बन्ने भयो । यो निर्णय नगरौं ।’

केही समयअघि बाहिर निस्किएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) त्यति नै बेला समिति बैठकमा छिरे र श्रेष्ठले पुनः निर्णय पढेर सुनाउन माग गरे । श्रेष्ठको चर्को स्वरपछि सभापति खानले पुनः बैठकको निर्णय सुनाउन थाले । त्यसपछि श्रेष्ठले पनि ६ नम्बर बुँदाको निर्णय नगर्न उल्लेख गरे । ‘सुपारी निर्यात खुल्ला होला र खाउँला भनेर बाहिर दलालहरू आँ गरेर बसेका छन् । दलाल र तस्करको अर्बको दलालीमा यो सिङ्गो समितिले किन निर्देशन दिने ? हामीलाई कसैले मोहोरा बनाउँदैछ,’ उनले भने ।

बिहान साढे ११ बजेदेखि पौने तीन बजेसम्म छलफल गरेर निर्णय सुनाउने बेला सांसद श्रेष्ठ र शाहीले अवरोध गरेपछि समितिमा पुनः भाँडभैलो भयो । समितिका सभापति अब्दुल खान र कांग्रेसका सांसदहरूले जसरी पनि सुपारी निर्यात खोल्न निर्देशन दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा बहस गरिरहेका थिए । माओवादीका सांसद शाही, एकीकृत समाजवादीका श्रेष्ठ, एमालेका मनबहादुर गुरुङ र एलबी सावाँ लिम्बु सुपारी निर्यातबारे समितिले निर्णय गर्न नहुने पक्षमा थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली घरी सुपारी निर्यात खोल्न पर्छ भन्थे घरी किसानको कच्चा सुपारी मात्रै निर्यात खोलौं भन्थे । बाँकी आधा बढी सांसद अन्यौल र अस्पष्ट कुरामै अल्झिन्थे ।

उत्पादनले आन्तरिक माग नै धान्दैन, तर निर्यात गर्न दिनेबारे संसदमा बहस

नेपालमा कति सुपारी सुपारी उत्पादन र खपत हुन्छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । विगत दुई वर्षदेखि सरकारले औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा मात्रै सुपारी आयात गर्न दिने नीति लिएको छ भने निर्यातलाई करिब बन्देज नै गरेको छ । यस्तो अवस्थामा गत आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा ८ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात भएको छ । त्यस्तै, नेपालमा करिब ५ देखि ७ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ ।

‘कोभिडका कारण विदेशबाट सुपारी आयात रोकिँदा नेपालमा ५ देखि ७ हजार मेट्रिक टन सुपारी देशभित्रै उत्पादन गरेको देखियो,’ बाणिज्य विभागका महानिर्देशक तीर्थ चिलवालले भने ।

यस हिसाबले औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनका लागि नेपालमा अधिकतम् १४–१५ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने देखिन्छ । जबकि, आन्तरिक उत्पादन अधिकतम् ७ हजार मेट्रिक टन मात्रै छ ।

तर, कृषि मन्त्रालयले १४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन उत्पादन हुने तथ्यांक दिने गरेको छ । ‘कोभिड–१९ ले सुपारी उत्पादनलाई कुनै असर गरेको थिएन, त्यसो हुँदा त्यसबेला ७ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने अन्य वर्ष धेरै उत्पादन हुने भन्ने कृषिको तथ्यांक नै भरपर्दो छैन,’ चिलवालले भने ।

देशको उत्पादनले आन्तरिक माग नै नधान्ने अवस्थामा निर्यातको बहस नै अनावश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

बुधबार समिति बैठकमा बोल्दै कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द शर्माले पनि देशको उत्पादनले स्वदेशकै उद्योगलाई नपुग्ने अवस्थामा सुपारी निर्यातमा भइरहेको बहसको संगति नै नमिलेको बताए । तथापि सुपारीको बाली बिकास र उत्पादन मात्रै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भएको भन्दै उनले निर्यातको विषयमा मन्त्रालयको चासोमा नपर्ने प्रष्ट्याए ।

विगतमा विभिन्न मुलुकबाट वर्षको २५ हजार मेट्रिक टनसम्म सुपारी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा इन्डोनेसिया, थाइल्याण्डको सुपारी नेपालमा आयात गरी त्यसलाई नेपालमा उत्पादनको प्रमाणपत्र जारी गरेर निर्यात गरिँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

संसदीय समितिमा पनि यसरी नेपालमा उत्पादन नै नहुने सुपारी निर्यात गर्न दिनुपर्ने भनेर शृंखलाबद्ध रूपमा गरमागरम बहस हुनु आश्चर्यजनक रहेको एक सांसदले नै बताए । झापाका किसान भन्दै नक्कली समूह खडा साउन २१ गते समितिमा निर्यात फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यसपछिका तीनवटा बैठकमा समितिमा यस विषयमा छलफल भयो र निर्यात खुलाउन निर्देशन दिने निर्णयको मस्यौदा समेत भएको थियो । तर, केही सांसदले प्रतिवाद गरेपछि त्यस्तो निर्णय हुन पाएन । तर, उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई समायानुकूल बनाउने र सुपारी निर्यातसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भने समितिले गरेको छ ।

केही सांसदको विरोधपछि सुपारी निर्यात खोल्न निर्देशन दिने ६ नम्बर बँुदा हटाएर प्रशोधित सुपारी आयातमा काउण्टर भेलिङ (अतिरिक्त कर) लगाउन निर्देशन दिने निर्णय थप गरिएको छ ।

नेपालमा सुपारी उत्पादन

नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुरमा व्यावसायिक रूपमा झण्डै ४ हजार ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपारीको खेती गरिन्छ । झापामा २७ सय ६५ हेक्टर र मोरङमा ९ सय हेक्टर र इलाममा २०७ हेक्टरमा सुपारी खेती गरिन्छ । नेपालमा वर्षमा अधिकतम् १४ हजार मेट्रिकटन हाराहारी सुपारी उत्पादन हुने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, यो तथ्यांकमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

२०६५ सालदेखि नै नेपालबाट सुपारी भारततर्फ निर्यात हुने गरेको थियो । खासगरी झापा र मोरङको सुपारीको बगैँचा देखाएर तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी निर्यात हुने गरेको थियो । नेपालमा उत्पादन नै नभएको सुपारीलाई यहाँको उत्पादन भनेर फर्जी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरी भारत निर्यात गर्ने गरेको भन्दै भारतले नेपाललाई पटकपटक सचेत गराएको थियो ।

तर, सरकराले सुपारीको तस्करीलाई जोड पुग्नेगरी २०६८ सालमा निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि बनायो । नेपालमा उत्पादन भएको सुपारीको विवरण कृषि मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने र सोको आधारमा वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जिल्लाका कार्यालय र सुपारी उत्पादक किसानले आपसी समझादरीमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरेर सुपारी निर्यात गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यही सहज व्यवस्थाका कारण बिचौलियाहरूले तेस्रो मुलुकबाट सस्तो सुपारी नेपाल ल्याएर त्यसलाई नेपालको भनी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरी भारततर्फ निकासी गर्ने गरेका थिए ।

डीएनए परीक्षणपछि मात्रै उत्पादनको प्रमाणपत्र जारी गर्न राष्ट्रिय सभाको निर्देशन

सुपारी आयात र निर्यातको विवाद २०७९ सालमा राष्ट्रिय सभाअन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुसाशन समितिमा पुगेको थियो । तेस्रो मुलुकको सुपारी नेपाली नाममा निर्यात भएको भन्दै उक्त समितिले २०७९ साउन १६ गते डीएनए परीक्षणले नेपाली प्रमाणित भएको सुपारी मात्रै निर्यात गर्ने अनुमति दिन निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसपछि विदेशको सुपारीलाई नेपालको प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यात गर्ने खेलोफड्को रोकिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ९६ मेट्रिक टन सुपारी मात्रै निर्यात भएको छ ।

सुपारी निर्यात खुलाउन निरन्तरको प्रयास

कृषि मन्त्रालयले २२ असारमा उद्योग मन्त्रालयलाई नेपालमा सुपारी उत्पादनको तथ्यांक पठाएको थियो । जसअनुसार अब वाणिज्य मन्त्रालयले उक्त परिमाणको सुपारी निर्यातका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गराउन निर्देशन दिनुपर्ने बिचौलियहरूको माग छ ।

नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडाले संसदीय समितिमा गरेको निवेदनमा उद्योग मन्त्रालयले निर्यातका लागि अनुमति नदिएको भन्दै फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् । उनको दाबी अनुसार किसानको कयौं टन सुपारी बजार नपाएर कुहिएको छ । व्यापारीहरूकै मागअनुसार सुपारीको निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन समितिबाट निर्णय पर्खेको उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बुधबारको समितिमा बताए । तर, रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली सुपारी निर्यात खुलाउन बिचौलियहरूले ३ अर्ब रूपैयाँको डील गरिरहेको अपुष्ट सूचना आएको संसदीय समिति बैठकमा सुनाए । एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि उद्योग समितिले निर्यात खुला गर्ने निर्णय गर्ला र खाउँला भनेर दलालहरू बसेको आरोप लगाए । तर, ती को हुन् भन्ने चाहिँ उनले खुलाएनन् ।

सुपारी निर्यात खुलाउन आरजु राणाको सक्रियता

नेपाल कांग्रेसकी सांसद आराजु राणा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति चुनिएलगत्तै उनको समितिले सुपारी निर्यात सहजीकरण गर्न छलफल अघि बढाएको थियो । आफू सभापति भएको समितिमा यस विषयमा एक चरणको छलफल अघि बढाए पछि यही विषयमा निर्णय गराउन संसदका तीनवटा समिति (कृषि, उद्योग, अर्थ) को संयुक्त बैठक राख्ने पहल गरेकी थिइन् ।

संसद्को कृषि तथा उद्योग–बाणिज्य समितिमा यस सम्बन्धमा निवेदेन परेको र यस विषयमा अर्थ समितिसमेत सम्बन्धित रहेकाले तीनवटा समितिको संयुक्त बैठक बस्न आवश्यक रहेको भनेर उनले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष निवेदन दिएकी थिइन् । सभामुख घिमिरेले त्यसका लागि अनुमति पनि दिएका थिए । तीन समितिको संयुक्त बैठक यसअघि १२ असोजमा बस्ने तय भए पनि सदस्यहरू अनुपस्थित हुने भएपछि त्यो स्थगित भएको छ । सो बैठक कहिले बस्ने अहिलेसम्म तय भएको छैन ।

दशैं लगायतको ठूलो चाडपर्वको मुखमा संसदको महत्वपूर्ण समिति जनताको खास चासो छोडेर सुपारीको बारेमा अधि बहस गर्नु गलत भएको नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौडेल बताउँछिन् ।
‘देशमा महँगी, अर्थतन्त्रको संकट जस्ता कयौं समस्या छ तर हामी स्वार्थ समूहले अघि बढाएको सुपारीमा घनिधभूत सिलसिलेवार छलफल गरिरहेका छौं,’ बुधबारको उद्योग समिति बैठकमा उनले आक्रोशित हुँदै भनिन्, ‘यसअघि १० महिना

यसै खेर गयो अब पनि यसैगरी बित्ने भो हामीले जनताको खास समस्या कहिले सुन्ने ।’ जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवले पनि सुपारी निर्यातको बहस गलत भएको बताइन् ।