अनुमतिबिनै आईभीएफ सेन्टर सञ्चालन, डा. नुतनले गायब बनाइन् कागजात

३१ साउन, काठमाडौं । नाबालिगलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब झिकेको आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. नुतन शर्मा बीएन्डबी आईभीएफ एन्ड इन्स्टिच्युट सेन्टर दर्तासमेत नभएको खुलेको छ ।

सेन्टर सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवेदन दिइएको देखिए पनि त्यसले हालसम्म स्वीकृति पाएको छैन ।

यसले नाबालिगको डिम्ब झिकेको आरोप मात्रै होइन, सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा सञ्चालनकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनका क्रममा अनुमति नै नलिई आईभीएफ सेन्टर सञ्चालन भएको पाइएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले आईभीएफ सेन्टर दर्ता नभएको पुष्टि गरे । अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित संस्थाले अनुमति माग्दै निवेदन दिएको भए पनि त्यसबाट आईभीएफ सेन्टर सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त हुँदैन ।

उनका अनुसार निवेदन दिएर मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यसका लागि कानुनबमोजिम आवश्यक अनुमति लिनैपर्छ ।

‘आईभीएफ सेन्टरको अनुमति पाएको छैन,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘सम्बन्धित अस्पतालले आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वीकृति नलिएको अवस्थामा आईभीएफसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी हो ।’

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले कार्यविधि बनाएर संस्थालाई दर्ता तथा अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि नियमलाई छल्ने छुट कसैलाई छैन ।

उनका अनुसार आईभीएफ सेन्टर सञ्चालनको अनुमति नै नलिएको अवस्थामा डिम्ब निकाल्ने, भण्डारण गर्ने वा आईभीएफ प्रक्रियासँग जोडिएका अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्नु नियमसम्मत मान्न सकिँदैन ।

नियमविपरीत भएको पाइएमा मन्त्रालयले आफ्नै कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने डा. अधिकारीले बताए ।

यदि आवश्यक कानुनी अनुमति प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रजननसम्बन्धी संवेदनशील सेवा सञ्चालन भएको पुष्टि भएमा अन्य घटना पनि बाहिर आउने काउन्सिलका अधिकारी बताउँछन् ।

काउन्सिलको अनुगमन टोलीलाई भेट्नै अस्वीकार

२८ साउनमा काउन्सिलको व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिका प्रमुख डा. अजयकुमार साहसहितको टोली ग्वार्कोस्थित बीएन्डबी अस्पतालको आईभीएफ सेन्टर पुगेको थियो । तर काउन्सिलको टोली अस्पतालमै उपस्थित भएर सम्पर्क गर्दा पनि डा. नुतन भने भेटका लागि उपस्थित भइनन् । नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै टोलीलाई उनले बेवास्ता गरिन् ।

अनुसन्धानका लागि अस्पताल पुगेको काउन्सिलको टोलीलाई साढे तीन घण्टासम्म कुराएर पनि उनले भेट्न अस्वीकार गरेपछि टोली फर्किएको छ ।

‘हामी ९:३० बजेतिर त्यहाँ पुगेका थियौँ । व्यवस्थापन पक्षबाट राम्रो सहयोग भयो । स्टाफलाई पनि उहाँलाई बोलाइदिन भन्यौँ । तर साढे १२ बजेसम्म बस्दा पनि उहाँ आउनु भएन,’ साहले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार काउन्सिलको अनुगमन टोली पूर्वसूचना दिएर जाने व्यवस्था अनिवार्य छैन । त्यसैले टोलीले अस्पताल पुगेर डा. नुतनलाई फोन गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा नआएको काउन्सिलको भनाइ छ ।

‘अनुगमनमा खबर गरेर जाने कुरा भएन । सेन्टरमा पुगेर सम्पर्क गर्दा कुनै जवाफ आएन,’ डा. साहले भने, ‘काउन्सिल जस्तो नियमनकारी निकायको टोलीलाई बेवास्ता गर्नु राम्रो होइन । उहाँको आचरणका विषयमा गम्भीर रूपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’

लुकाइयो कागजात

अनुगमन टोलीले डा. नुतनको कार्यालयसमेत निरीक्षण गरेको थियो । तर आईभीएफ सेवासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजात तथा बिरामीका विवरणलगायत अभिलेख कार्यालयमा सहज रूपमा उपलब्ध नभएको काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार सम्बन्धित कागजात डा. नुतन आफैँले राखेककी छिन् ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बिरामीको अभिलेख, उपचारसम्बन्धी विवरण र सेवा सञ्चालनका कागजात व्यवस्थित तथा नियमनकारी निकायको पहुँचमा हुनुपर्ने भए पनि अभिलेख व्यवस्थापनकै विषय शंकास्पद देखिएको काउन्सिलको भनाइ छ ।

टोलीले सेन्टरमा पुगेर डा. नुतनले हेरेका बिरामीको विवरण, ओपीडी रजिस्ट्रेसन तथा उपचारसँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरेको थियो । काउन्सिलका अनुसार सेन्टरमा कम्प्युटरमा आधारित बिरामी रजिस्ट्रेसन प्रणाली रहे पनि डा. नुतनले गरेका सबै प्रक्रिया र प्रजनन उपचारसँग सम्बन्धित विस्तृत विवरण भने तत्काल उपलब्ध गराइएको थिएन ।

काउन्सिलको टोलीले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार डा. शर्माले पछिल्लो २८ महिनामा करिब १३ हजार ५०० बिरामी हेरेको देखिएको साहले बताए । तर तीमध्ये आईभीएफ वा डिम्ब निकाल्ने प्रक्रियामा कति बिरामी संलग्न थिए ?  कसको कति उपचार भयो ? कुन चिकित्सकले कुन प्रक्रिया गरे भन्ने विस्तृत विवरण भने टोलीले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

‘हामीले ओपीडीको डाटा पायौँ । करिब १३ हजार ५०० बिरामी हेरेको देखियो । कुन प्रक्रियामा कति बिरामी थिए भन्ने विस्तृत डाटा हामीलाई दिइएन,’ साहले भने ।

यही कारण काउन्सिलको अनुसन्धान अहिले अध्ययनकै चरणमै रहेको उनको भनाइ छ । काउन्सिलले सेन्टरबाट विभिन्न चिकित्सकका शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा तालिमसम्बन्धी कागजातसमेत संकलन गरेको छ ।

लिखित जवाफ चित्त बुझेन, मौखिक स्पष्टीकरण लिन खोज्दा भेटिनन्

नाबालिगको डिम्ब निकालिएको विषय सार्वजनिक भएपछि परेको उजुरीका आधारमा काउन्सिलले डा. नुतनसँग १२ साउनमै स्पष्टीकरण सोधको थियो ।

२१ साउनमा डा. नुतनले आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै लिखित जवाफ पठाएकी थिइन् । उक्त पत्र उनका श्रीमान्‌ले काउन्सिलमा दर्ता गराएका थिए । तर उनले दिएको लिखित जवाफ काउन्सिललाई चित्तबुझ्दो नभएपछि प्रत्यक्ष बोलाएर थप स्पष्टीकरण लिने तयारी गरिएको थियो ।

त्यही क्रममा काउन्सिलको टोली अस्पताल पुगेको हो । तर मौखिक स्पष्टीकरणका लागि पुगेको टोलीसँगै भेट्न अस्वीकार भएपछि काउन्सिलले थप प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे छलफल गरिरहेको छ ।

‘अहिले कागजात र घटनाबारे प्रहरीसँग समेत सहायता लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ डा. साहले भने, ‘काउन्सिललले त्यति गम्भीर विषयमा उम्किन दिँदैन ।’

त्यसैबीच, पीडित बालिकाकी आमाले समेत काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएकी छन् । साहका अनुसार ‍२९ साउनमा आमाको उजुरी काउन्सिलमा दर्ता भएको हो ।

‘पीडितको आमाले पनि शुक्रबार काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराउनुभएको छ । डा. नुतनविरुद्ध चार–पाँचवटा उजुरी आइसकेका छन्,’ साहले भने ।

शैक्षिक योग्यतामाथि पनि प्रश्न

अनुसन्धानका क्रममा काउन्सिलको टोलीले डा. नुतन शर्माको शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रमाणपत्रसमेत संकलन गरेको छ । यही क्रममा उनको स्नातकोत्तर अध्ययनसँगै अर्को कार्यक्रमसम्बन्धी प्रमाणपत्र पनि भेटिएको साहले बताएका छन् ।

साहका अनुसार डा. शर्माले बंगलादेशबाट (सन् २००३ देखि २००६) तीन वर्षे स्त्रीरोग तथा प्रसूतिसम्बन्धी स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र काउन्सिलको टोलीले हेरेको छ । त्यसै अवधिसँग मिल्ने गरी अर्को एक वर्षे कार्यक्रम (रेडियोलोजी) गरेको प्रमाणपत्रसमेत भेटिएको उनको भनाइ छ ।

तर, एउटै समयमा पूर्णकालीन रेजिडेन्सी कार्यक्रमसँगै अर्को डिग्री वा कार्यक्रम गर्न पाइने–नपाइने प्रश्नमा समेत काउन्सिलले अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सामान्यतया तीन वर्षको रेजिडेन्सीमा दुई वटा कार्यक्रम एकैपटक गर्न मिल्दैन । साहले भने, ‘कसरी गर्नुभयो उहाँसँगै बुझ्नुपर्छ ।’

त्यससँगै भारतबाट आईभीएफसम्बन्धी एक वर्षे फेलोसिप गरेको प्रमाणपत्रसमेत काउन्सिलले हेरेको छ । उक्त तालिम कहिले र कुन संस्थाबाट कसरी लिइएको हो ? भन्ने विषयमा थप प्रमाण र विवरण परीक्षण भइरहेको साहले बताए ।

काउन्सिलले भने प्रमाणपत्रको आधिकारिकता, अध्ययनको अवधि, संस्थाको मान्यता तथा तालिमको प्रकृति जाँच गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने जनाएको छ ।

पहिल्यै लाइसेन्स निलम्बन

डा. नुतनमाथि यसअघि पनि व्यावसायिक आचरण र बिरामीसँग सम्बन्धित विवादमा काउन्सिलको कारबाही भइसकेको छ । डिम्ब कारोबार तथा बिरामीमाथि अन्याय गरेको ठहर भएपछि काउन्सिलले २०७९ सालमा उनको चिकित्सकीय लाइसेन्स तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

अल्का अस्पताल र नर्भिक अस्पतालमा कार्यरत रहँदा पनि उनी यस्तै विवादमा मुछिएको उल्लेख काउन्सिलको अभिलेखमा छ । पटकपटक नाबालिगलाई प्रयोग गरी डिम्ब झिकेको आरोपले घटनालाई झनै गम्भीर बनाएको छ ।

बयान दिएर छुटिन्, पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएन

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट अन्तरिम आदेश र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित निर्देशनलाई बेवास्ता गरेकी डा. शर्मा भने बयान दिएर नै छुटेकी छिन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत २५ फागुनमा सबै आईभीएफ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । पत्रमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महिला तथा बालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट राजकुमार पाण्डेको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा सर्वोच्चको आदेशलाई उद्धृत गर्दै डिम्ब निकाल्ने तथा भण्डारण गर्ने काम नगर्न सबै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्च भन्छ- डिम्ब ननिकाल्नू, तर निरन्तर झिकिँदैछ किशोरीको डिम्ब

तर, सर्वोच्चको आदेश र मन्त्रालयको परिपत्र कागजमै सीमित देखिएको छ । आदेशको अन्तिम फैसला नै नभइसकेको अवस्थामा आईभीएफ केन्द्रहरूबाट डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने काम भइरहेको छ ।

पीडित पक्षले उमेर पुगेका महिलाको मात्रै होइन, किशोरीको समेत डिम्ब निकालेको आरोप नुतनमाथि लगाएको छ ।

तर, यति गम्भीर आरोप लागेकी डा. नुतन भने प्रहरीको बयानपछि हाजिरी जमानीमा छुटिसकेकी छिन् ।

‘डिम्बसम्बन्धी कानुन नै बनेको छैन । सर्वोच्च अदालतले पनि अहिलेका लागि रोक्न भनेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कसरी गर्नुभयो भन्ने अनुसन्धान गरिहेका छौं,’ साहले भने ।

१७ वर्षीया किशोरीको डिम्ब निकालिएको घटनामा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी परेपछि प्रहरीले डा. नुतनसँग बयान लिएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रका अनुसार २१ साउनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा उनको बयान भएको थियो । उनी प्रहरी परिसरमा उपस्थित भएपछि प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालय लगेको थियो । त्यहीँ बयान लिइएको थियो ।

बयानका क्रममा डा. नुतनले आफूले कानुनविपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गरेकी थिइन् । उनको दाबी थियो, ‘सबै काम सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीमा भएको हो ।’

बयानपछि सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो । यसरी गम्भीर आरोप लागेकी चिकित्सक पक्राउसमेत नपरी बयान दिएर बाहिरिएपछि अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

किशोरीको डिम्ब निकालिएको प्रकरणमा डा. नुतनसँगै राधिका गोतामे नामकी युवती पनि पक्राउ परेकी थिइन् । उनलाई पनि सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशनमा हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो ।

गोतामेले पीडित युवती र आईभीएफ सेन्टरबीच बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप छ ।

अनुसन्धानका क्रममा डा. नुतन र गोतामेबीच आर्थिक कारोबार भएको प्रमाणसमेत फेला परेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ । गोतामेको मोबाइलमा डा. नुतनले रकम पठाएको स्क्रिनसट भेटिएको बताइएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार २१ डिसेम्बर २०२५ मा डा. नुतनले गोतामेको खातामा ५० हजार रुपैयाँ पठाएकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २२ डिसेम्बरमा पनि थप ५० हजार रुपैयाँ पठाएको देखिएको छ । दुवै कारोबार मोबाइल बैंकिङमार्फत भएको देखिन्छ ।

यी कारोबारले अनुसन्धानलाई थप शंकास्पद बनाएको छ । पीडित किशोरीले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफ्नो डिम्ब निकालिएको आरोप लगाएकी छन् । स्रोतका अनुसार बिचौलियामार्फत डा. शर्माले ५० हजार रुपैयाँ दिएको भए पनि किशोरीलाई भने ३० हजार रुपैयाँ मात्रै दिइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

किशोरीको डिम्ब तस्करी प्रकरण : डा. नुतन शर्मा र बिचौलियाबीच भेटियो आर्थिक कारोबार

काउन्सिल निमित्त रजिस्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेका अनुसार अहिले तथ्य संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । व्यावसायिक आचरण तथा स्वास्थ्य समितिले स्थलगत अनुगनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन केही दिनमा काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।

त्यसपछि उजुरी, चिकित्सकको स्पष्टीकरण, सेन्टरबाट संकलित बिरामीको विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र, तालिमका कागजात तथा प्रहरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यलाई समेत हेरेर निर्णय गर्ने काउन्सिलले जनाएको छ ।

आईभीएफ सेन्टर खुलेसँगै डिम्ब बेचबिखन फस्टायो

डिम्बदान ‘अन्डा दान’ भनेको कुनै महिलाले प्राकृतिक रूपमा गर्भधारण गर्न नसक्ने अर्को महिलालाई आफ्नो अन्डा दिने प्रक्रिया हो ।

महिलामा उमेरका कारण अन्डाको गुणस्तर वा मात्रा कम भएको अवस्था जस्तै, ३०–३५ वर्षभन्दा माथि उमेरमा ढिलो विवाह र ढिलो सन्तानको योजना बनाउँदा यस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।

डिम्ब (अन्डा) निकाल्ने प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका जोखिम तथा कानुनी प्रावधानको अझै स्पष्टता छैन । महिलाले जन्मजात नै सीमित संख्यामा अन्डासहित जन्मिन्छिन्, जुन संख्या जीवनभर पुनः उत्पादन हुँदैन ।

अन्डाको विकास महिलाको भ्रुणावस्थामै सुरु भइसकेको हुन्छ ।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी उदाहरण दिन्छन्, ‘महिलाहरू फ्यामिली रिजर्भसहित जन्मिन्छन्, जुन ट्याङ्की जस्तै हो । त्यो ट्याङ्की महिनावारी सुरु भएपछि विस्तारै खुल्दै जान्छ ।’

सामान्यतया प्रत्येक महिनामा एउटा अन्डा निस्किन्छ र गर्भवती नभएमा महिनावारीको रूपमा बाहिरिन्छ । तर जब औषधिको सहायताले डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया गरिन्छ, शरीरले एकैपटक धेरै अन्डा उत्पादन गर्छ ।

‘अन्डा निकाल्ने औषधि खाँदा धारा ठूलो खोलिएको जस्तै हुन्छ,’ डा. सुवेदी भन्छन् ‘यसले महिला शरीरको कुल डिम्ब सञ्चितिलाई छिटो खपत गराउँछ ।’

स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार बारम्बार डिम्ब निकाल्दा अन्डाको संख्या चाँडै सकिन सक्छ । यसले महिनावारी चाँडै सुक्ने वा हर्मोनको कमी जस्ता समस्या निम्त्याउँछ ।

नेपालमा डिम्ब बेचबिखन गैरकानुनी छ । नियमनको अभावले यस्तो क्रियाकलाप फस्टाउँदै गएको छ ।

यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले २०८२ को असारमा यस्तै डिम्ब तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।

बबरमहलको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टर र महाराजगञ्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमार्फत डिम्ब तस्करी भएको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

एजेन्ट खटाएर कलेजमा किशोरी खोजिन्थ्यो, होप ल्याएर डिम्ब झिकिन्थ्यो

पीडित किशोरीहरूलाई ८/१० हजार रुपैयाँ दिने र २० लाखसम्म असुलेर डिम्बको बिक्री गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

अनुसन्धान सकेर सीआईबीले गत भदौमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार डा. स्वस्ति शर्मा, प्रत्युषा बराल, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

तर, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० असोजमा यो मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएकी प्रत्युषा भण्डारीकी छोरी हुन् भने स्वस्ति पनि पारिवारिक सदस्य हुन् ।

एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार कानुनले डिम्ब किनबेचको कल्पना नै गरेको छैन । तर पछिल्लो समय जथाभावी खुलेका आईभीएफ सेन्टरले महिलाबाट डिम्ब निकालेर किनबेच गर्ने अभ्यास धेरै छ ।

‘कानुनले अनुमति नदिएको विषयमा अस्पतालले किन्ने, महिलाले बेच्ने चलन बढ्नु चिन्ताजनक हो,’ ती विशेषज्ञ भन्छन्, ‘त्यसमाथि नाबालिकका प्रयोग गर्नु त ठूलो अपराध हो ।’

अन्डा निकाल्ने प्रक्रिया आफैंमा सहज छैन । महिनावारीको दोस्रो वा तेस्रो दिनदेखि औषधि सेवन गर्नुपर्छ । त्यसपछि करिब १० देखि १४ दिनमा अन्डा तयार हुन्छन् ।

सामान्यतया शरीरले एक महिनामा एउटा मात्र अन्डा उत्पादन गर्छ, तर औषधिको प्रयोगले चार–पाँच वा बढी अन्डा एकैपटक तयार गरिन्छ ।

त्यसपछि अन्दाजी १८औं दिनमा महिलालाई बेहोस बनाएर सुताइन्छ र योनीमार्गबाट सानो उपकरण राखेर अन्डा निकालिन्छ । ‘यो प्रक्रिया छोटो शल्यक्रिया जस्तै हो, तर बेहोसी अवस्थामै गरिन्छ,’ एक चिकित्सक भन्छन् ।

डिम्बको गुणस्तर उमेरसँग सम्बन्धित छ । ३० वर्ष नाघेपछि अन्डाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ भन्ने मान्यताअनुसार केही क्लिनिकहरूले २० देखि २५ वर्षमुनिका महिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।

तर, कानुनी अभावले गर्दा नाबालिगमाथि शोषण, स्वास्थ्य जोखिम र गलत प्रयोगको भइरहेको छ ।

‘किशोरीहरू गर्भधारणको आवश्यकता बुझ्ने अवस्थामा हुँदैनन्,’ एक चिकित्सक भन्छन्, ‘त्यसैले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न सजिलो देखिन्छ र उनीहरूलाई कम रकम दिएर सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता रहन्छ ।’

ती चिकित्सकले थपे, ‘बाहिरबाट हेर्दा ललाइफकाइ गरेर प्रयोग गर्न सजिलो, पैसा थोरै लाग्ने र प्रक्रिया सजिलो देखिने भएकाले कम उमेर समूह प्राथमिकतामा परेका छन् । तर यो खतरनाक अभ्यास हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थ : आफू र छोरी जोडिएको संस्थालाई डिम्ब तस्करी मुद्दामा ‘क्लिन चिट’