२६ कात्तिक, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई डिम्ब तस्करीको मुद्दामा क्लिन चिट दिइन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीको यो कदमले भ्रष्टाचार र सुसासन विरुद्धको विश्वसनीयतामै गम्भीर आघात पुर्याएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा संगठित गिरोहले नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरी दम्पतीलाई लाखौँमा बिक्री गरेको खुलासा भएको थियो ।
(सीआईबी) ले गत भदौमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार डा. स्वस्ति शर्मासहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० असोजमा डा. स्वस्ति शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् ।
यो निर्णय गर्नुमा सिधै भण्डारीको स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ । होप फर्टिलिटीमा उनको समेत लगानी छ, जसमा उनकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल कार्यरत छिन् । त्यसैगरी डा. स्वस्ति शर्मा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको पारिवारिक सदस्यसमेत हुन् । स्वस्ति भण्डारीकी सानीआमाकी छोरी हुन् ।
भण्डारीले सेन्टरमा आफ्नो परिवारको लगानी रहेको स्वीकार गरिन् । तर निर्णय प्रक्रियामा आफू संलग्न नरहेको दाबी गरिन् ।
‘होपमा म सेयर होल्डर छु । डा. स्वस्ति मेरी सानीआमाकी छोरी हुन्, उनलाई म बहिनी भन्छु । मेरी छोरी पनि होपमै काम गर्छिन्,’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्नुमा मेरो कुनै संलग्नता छैन ।’
होपले डिम्ब निकालेपछि दुई किशोरीमा स्वास्थ्य समस्या देखियो । त्यसपछि उनीहरूले नै सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए ।
किशोरीको उजुरीपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानमा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको प्रमाण फेला परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा १६–१७ वर्षका किशोरीबाट १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएका डिम्ब १८ लाख रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको थियो ।
किशोरीहरूले आफूहरूलाई १० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब निकालिएको बयान दिएका छन् । पीडित किशोरीले आफूहरूलाई ९ देखि १० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर राखिएको बताएका छन् । पछि डिम्ब विकास भइसकेपछि सानो शल्यक्रियामार्फत निकाल्ने र त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्ने गरेको पाइएको थियो ।
सीआईबीका तत्कालीन प्रवक्ता युवराज खड्काले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘पैसाको लोभमा किशोरीलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ । क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीलाई फकाउन सहज हुने भएकाले क्लिनिकले एजेन्ट नै राखेर काम गर्दै आएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।’
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयमा के भनिएको छ ?
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंबाट तयार भएको मुद्दा नचल्ने रायलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता (सचिवस्तरको सरकारी वकिल)को तहबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी अनुसन्धान टुंग्याइएको हो ।
मुद्दा नचलाउने निर्णयको बेहोरामा नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारमा बलपूर्वक प्रयोग गरेको, इच्छाविपरीत प्रयोग गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएकाले मुद्दा नचाउने निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दाबी छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘उमेर नपुगेका पुरुष तथा महिलाले बिर्य वा डिम्बदान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको अवस्था देखिदैँन । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा बालबालिका विरूद्धको हिंसा वा बालयौन दुर्व्यवहारका रूपमा निषेधित कार्यअन्तर्गत राखेको अवस्था छैन ।’
सीआईबीले कारबाही गर्न भनी सिफारिस गरेको होपले सरकारबाट २०८० साउनमा सञ्चालन अनुमति लिएको भन्दै अनुमतिपत्र नवीकरणको म्याद २०८३ साउनसम्म रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘बालबालिकालाई यस्तो कार्यमा बलपूर्वक प्रयोग गरेको, इच्छाविपरीत प्रयोग गरेको भन्ने अवस्था पनि मिसिलबाट देखिँदैन । पीडितहरूले भरेको फर्ममा उमेर १८ वर्ष पूरा गरेको भन्ने उल्लेख छ । तसर्थ कानुनले स्पष्टतः कसुरजन्य नमानेको र तथ्यगत आधारमा समेत नाबालिकाको प्रयोगबाट डिम्ब निलेको भन्ने नदेखिँदा… बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को कसुरअन्तर्गत मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको छु,’ पत्रमा भनिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको तर्क– किशोरीले नाम, थर र उमेर ढाँटे
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले किशोरीले क्लिनिकमा उमेर र नाम ढाँटेको दाबी गर्दै यो निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनी आधार भएको जीकिर गरिन् ।
भण्डारीका अनुसार, किशोरीले उमेर २१ वर्ष भनेर डिम्बदानका लागि फारम भरेका थिए । तर पछि ती किशोरीको वास्तविक उमेर १७ वर्ष नजिक रहेको पाइएको थियो ।
उनले यो तथ्य अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘ती किशोरीले फारम भर्दा उमेर ढाँटेर २१ वर्ष लेखेका रहेछन् । पछि मात्र १८ वर्ष नै नपुगेको खुलेको थियो ।’
तर, उमेर १८ वर्ष पूरा गरेकाले कानुनले स्पष्टतः कसुरजन्य नमानेकोले निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दाबी गरेको छ ।
यसबाट पनि थाहा हुन्छ, महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको होप र आफन्तलाई जोगाउन कुन हदसम्म शक्तिको दुरुपयोग गरिन् ।
त्यसपछि अनलाइनखबरले थप प्रश्न गर्यो, ‘उमेर त १८ वर्षभन्दा नै कम रहेछ । किन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १८ वर्ष पूरा भइसकेको भन्दै होपलाई जोगाउन लागि पर्यो ?’
भण्डारीले ती किशोरीले नाम, थर र उमेर ढाँटेको कारण यो अवस्था आएको जिकिर गरिन् ।
उनले किशोरीतर्फ दोष तेर्साउँदै भनिन्, ‘उनीहरूले आफैंले लेखेको फारममा ‘म सेक्सुअल कन्ट्याक्टमा छु’ भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् । यसले उनीहरूको सहमति र परिपक्वता प्रमाणित गर्छ । यस्तो अवस्थामा डाक्टरहरूलाई कसरी दोष दिन सकिन्छ ?’
प्रहरी अनुसन्धानले प्रमाणसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तासम्मको निर्णयले जोगाउन सफल भएको देखिन्छ । यसमा मुख्य हात सविता भण्डारीकै देखिन्छ ।
आरोप लागेका क्लिनिकका सञ्चालक र चिकित्सक असारको अन्त्यमा प्रहरीले प्रकाउ गरी हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । त्यसबेला भण्डारीले क्लिनिकको पक्षमा अदालतमा बहस गरेकी थिइन् र प्रहरीले उनको बयानसमेत लिएको थियो ।
उनले नाबालिगको डिम्ब प्रयोगयोग्य नहुने भन्दै क्लिनिक दोषमुक्त रहेको जिकिर गरेकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार, क्लिनिक सञ्चालकहरूमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका डा. स्वस्ति शर्मा र प्रत्युषा बराल प्रहरी तथा अदालतसम्म प्रभाव पार्न सक्ने शक्तिशाली परिवारका सदस्य थिए ।
पक्राउलगत्तै भण्डारी नै मैदानमा उत्रिएकी थिइन् । नेपालमा डिम्ब संकलनसम्बन्धी कुनै कानुन नै नभएको भन्दै छोरीसहित सबैलाई रिहा गर्न उनले लबिङ थालिन् ।
भण्डारीको निरन्तर दबाबले काम गर्यो । जिल्ला सरकारी वकिल हुँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुग्दा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति नै दिएन ।
आरोपितहरूले अनुसन्धान रोक्न पनि प्रभाव बढाए, तर प्रहरी अडिग रह्यो । प्रहरीले दुवै सञ्चालकले बालबालिकासम्बन्धी कसुर गरेको ठहरसहित मुद्दा चलाउन प्रस्तावित रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझायो ।
प्रमाण पर्याप्त हुँदाहुँदै जिल्ला सरकारी वकिलबाट फाइल उच्च तहमा सर्यो । सविताको इच्छा अनुसार नै मुद्दा नचल्ने निर्णयको ड्राफ्ट बन्दै अन्तिम फैसला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुग्यो ।
गत भदौमा नयाँ सरकार गठनपछि महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीले आफ्नै पक्षमा निर्णय पार्न सफल भइन् ।
स्वार्थ राखेर निर्णय गर्नुभएको देखिन्छ नि भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा भण्डारीले जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै आएको निर्णयमा आफू संलग्न नभएको भन्दै गोलमटोल जवाफ दिइन् ।
सीआईबीको अनुसन्धान पूरा भए पनि मुद्दा अड्किनु र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मुद्दा दबाउने केन्द्र बन्नुले संस्थागत कमजोरी उजागर भएको छ ।
सीआईबी भन्छ– अब हाम्रो तर्फबाट केही गर्नसक्ने अवस्था छैन
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले डिम्ब प्रकरणमा प्रहरीले अब केही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
‘मुद्दा चल्ने/नचल्ने सबै अधिकार कानुनले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको हुन्छ,’ श्रेष्ठले अनलाइखबरसँग भने, ‘त्यहाँबाट निर्णय भएर आदेश आएपछि हामीले केही गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन ।’
यदि सम्बन्धित पीडितले नै रिट निवेदन हालेर अदालतबाट मुद्दा चलाउनू भन्ने आदेश आउँदा मात्रै थप अनुसन्धान बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट नयाँ आदेश आयो भने मात्रै अनुसन्धान पुनः खुल्न सक्छ । नत्र प्रहरीले केही गर्न सक्दैन,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।
यसैबीच पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ ।
डिम्ब बेचबिखन भइरहेको तथ्य बाहिर आएपछि सरकारले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई नियमन गर्न भन्दै ‘नि:सन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले ३ भदौमा बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्य, मर्यादित जीवन र गैरकानुनी शोषणको विषयमा अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बालबालिकामाथि कुनै पनि माध्यमले दुर्व्यवहार, उपेक्षा र शोषण गर्न तथा उनीहरूको अनुचित प्रयोगमा रोक लगाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधानको दृष्टिले पनि उनीहरूको मौलिक हक संरक्षण गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
यो मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अन्तरिम आदेशले बालिका शोषण जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै डिम्ब निष्काशन रोकेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4