डिम्ब प्रकरण : ७ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन

३ भदौ, काठमाडौं । किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब बेचबिखन गर्ने प्रकरणमा संलग्न होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालकसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले प्रतिवेदन आएको पुष्टि गर्दै हाल अध्ययन भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अध्ययनपछि को कति जनाविरुद्ध कुन मुद्दा दर्ता गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेर मात्रै मुद्दा दर्ता गरिन्छ ।’

सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्का अनुसार डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा चल्नु पर्ने रायसहितको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

डिम्ब निष्काशन र भण्डारणको काम रोक्न सर्वोच्चको आदेश

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा डिम्ब निकालिएका दुई किशोरीलाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनीहरूले नै उजुरी दिएका थिए ।

‘महिनावारी बन्द हुनु र पेट दुख्ने समस्या भएपछि उनीहरूले उजुरी गरेका थिए । अनुसन्धानमा आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको प्रमाण फेला परेको छ,’ प्रवक्ता खड्काले अनलाइनखबरसँग भने ।

किशोरीहरूले आफूहरूलाई १० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब निकालिएको बयान दिएका छन् । उनीहरू प्लस–टु तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी भएको खुलेको छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा जस्टिना प्रधान बिचौलिया बनेर किशोरी क्लिनिकसम्म पुर्‍याउने र त्यसबापत कमिसन लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एजेन्ट मार्फत किशोरीको डिम्ब बेचबिखन, डा. स्वस्तिसहित ४ जनामाथि मुद्दा दर्ता

पीडितहरूले अनुसन्धानमा आफूमाथि ८ देखि १० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर डिम्ब विकास गराई सानो शल्यक्रिया गरेर निकाल्ने गरिएको बयान दिएका छन । निकालिएका डिम्ब प्रिजर्भ गरेर राखिएको पाइएको छ ।

प्रवक्ता खड्काका अनुसार, क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीलाई फकाउन सजिलो हुने भएकाले क्लिनिकले एजेन्टमार्फत किशोरीहरूलाई डिम्ब दानमा संलग्न गराउँदै आएको देखिन्छ ।

अवैध रूपमा डिम्ब (अन्डा दान) बेचबिखन गरेको तथ्य खुलेपछि सरकारले नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ ।

सरकारले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ स्वीकृत गरेको हो ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र बाँझोपना उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अनुसार अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड जारी गरेको हो ।

मापदण्डअनुसार अब डिम्बदान प्रक्रिया निश्चित सीमा, गोपनीयता र स्वास्थ्य सुरक्षासहित गर्नुपर्नेछ ।

डिम्ब दानसम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार एक महिलाले जीवनमा ६ पटकभन्दा बढी डिम्बदान गर्न पाइँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर अवैध डिम्ब कारोबार, कारबाही गर्न कानुनी जटिलता

हरेक दानबीच कम्तीमा तीन महिनाको फरक हुनुपर्नेछ । डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने र डिम्बदान गर्नुअघि शारीरिक परीक्षण र प्रयोगशाला जाँचमार्फत सरुवा रोग नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिम्बदान गर्ने महिलालाई सो प्रक्रियाबाट तत्काल वा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित स्वास्थ्य जटिलताबारे जानकारी दिइनुपर्ने र सुसूचित मञ्जुरी अनिवार्य लिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विवाहित महिलाको हकमा श्रीमान् –श्रीमती दुवैको सहमति आवश्यक हुनेछ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी डोनेसन दिन बाध्य पार्न पाइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘धेरैजसो देशमा विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाबाट डिम्बदान गराइन्छ’