उपसभामुख हटाउन नहुने मत पार्टीमा हुँदाहुँदै अघि बढे देउवा

३ भदौ, काठमाडौं । सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसभित्र उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई पदमुक्त गर्न मतैक्य देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘जोडबल’ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उपसभामुखलाई हटाउन तयार भएपछि आकस्मिक बैठकहरू बोलाइए ।

उपसभामुख रानामगरलाई गत असोजमा पदमुक्त गर्ने प्रयास गरे पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेका थिएनन् । सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेका नेताहरूका अनुसार उपसभामुख हटाउन जनमतका अध्यक्ष डा.सीके राउत तयार नभएपछि त्यसबेला तयारी विफल भएको थियो ।

आफूसँगै अमेरिका जान नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा असम्बन्धित पाँच जनाका अन्तर्वार्ता मिलाइदिन पत्र लेखेर पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै यसअघि पनि कांग्रेस–एमालेले उनलाई हटाउने तयारी गरेका थिए । ११ महिनापछि सोही मुद्धा ब्युँताएर उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने प्रयत्नमा दुई दल लागेका छन् । पछिल्लोपटक दुई दलमा सोमबार साँझ भएको बैठकपछि मंगलबार आकस्मिक बैठक आव्हान गरियो ।

यता, संसदीय दलमा हस्ताक्षर सुरु हुँदा सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा शीर्ष नेताको बैठक जारी थियो । बैठकमा सभापति देउवाले संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको तर्फबाट कुनै व्यक्ति नभएको भन्दै उपसभामुखलाई हटाउनु पर्ने विषय राखेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी गराए । बैठकमा सभापति देउवाले सोमबार साँझ दुई वीच भएको छलफल बारे समेत जानकारी दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न संसदमा संख्या पुग्नेमा नेताहरूलाई विश्वस्त गराएका थिए । सभापति देउवाले विस्वस्त बनाउने प्रयास गरेपनि केही नेताहरूले यो समय अनुपयुक्त र आत्मघाति हुने भन्दै उपसभामुख हटाउन काममा कांग्रेस लाग्न नहुने विचार राखेका थिए ।

महामन्त्री गगन थापाले समयको हिसाबले एकदम अनुपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै यो कदम चाल्न अनुपयुक्त  हुने विचार बैठकमा राखेका थिए । एमालेका प्रदेश मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी माथि अभियोजन भएको भए सत्तारुढ दललाई नैतिक बल प्राप्त हुने अवस्था बन्ने प्रसंग उठाएका थिए ।

‘सार्वजनिक पदमा बसेर मानव तस्करीमा संलग्न भएको लिलाबल्लभ र उपसभामुखको केस उस्तै हो । उपसभामुखले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर मान्छे बाहिर पठाउने कार्य भएको हुँदा उनलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुन्नँ,’ थापाले बैठकमा राखेको विचारलाई उधृत गर्दै बैठकमा सहभागी नेता भन्छन्, ‘लिलाबल्लभलाई उन्मुक्ति दिँदा उपसभामुखमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक धरातल हामीसँग हुँदैन ।’

त्यसबेला कोशीका प्रदेशमन्त्री रहेका लिलाबल्लभले फर्जी कागजातका आधारमा युवाहरूलाई जापान लिएर गएका थिए । लिलाबल्लभ मानव तस्करमा मुछिएको उक्त प्रसंगसँग उपसभामुखको कार्यलाई महामन्त्री थापाले जोडेर व्याख्या गरेपछि त्यसमा समर्थन प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत र नेता अर्जुननरसिंह केसीले गरेका थिए ।

प्रवक्ता महतले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने कार्यमा जिम्मेवारी लिएर कार्य गर्नेहरूले भोलि जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनले शीर्ष बैठकमा भने, ‘जो जसले जिम्मा लिनुभएको छ । भोलि कुनै दलले साथ नदिने अवस्था रहे उहाँहरूले जवाफ दिनुपर्दछ ।’

नेता केसीले सभापतिले निर्णय लिएपछि स्विकानुपर्ने हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा बाध्यता रहेपनि यो विषयमा आफ्ना धारणा बाहिर पनि राख्ने बताएका थिए ।

उपसभामुख रानामगरलाई पदमुक्त गर्न नहुने पक्षमा रहेका नेता डा. कोइराला भने सभापतिले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले उपसभामुख रानामगरलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा शीर्ष नेताको छलफल हुँदा नाइनास्ती नगरेको प्रसंग बैठकमा राखेका थिए ।

खड्काले बैठकमा भने, ‘शेखरजीले यहीँ घरमा भएको बैठकमा उहाँले सहमति जनाउनुभएको हो ।’

गत वैशाखको अन्तिम साता उपसभामुखलाई हटाउने बारे कांग्रेसका शीष नेताको बैठकमा छलफल भएको थियो । कदाचित्, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको अवस्थामा बारे छलफल हुँदा उक्त प्रसंगमा उठेको थियो ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्नुमा दुई कारण रहेका छन् । पहिलो, संख्या नपुग्ने भय । दोस्रो, उपसभामुख रानामगर विदेशमा । उपसभामुखलाई हटाउनका लागि अहिलेको तयार पार लाग्ने दाबी कांग्रेस नेताहरूको छ । देउवा पक्षका एक सांसदले सुनाए,‘पार्टी निर्णय विरुद्ध कोही जान सक्दैनन् । पार्टीले जारी गरेको व्हिप नमान्ने ल्याकत शेखरजीसँग छ ? कि दल फुटाउने हिम्मत् छ ?’

कांग्रेस र एमालेका दुबै दलले एकै समय सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएका थिए । कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित भई विहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म  हस्ताक्षर गर्न फोन गरेर बोलाइएको थियो ।

कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूको संख्या ५० प्रतिशत हारहारी छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार अनिवार्य नगरिएको हुँदा हस्ताक्षर गर्ने/नगर्नेको संख्या उस्तै रहेको जानकारी गराए ।

हस्ताक्षर गर्न सभापति देउवा पक्षकै कतिपय नेताहरू पुगेका थिएनन् भने कांग्रेसका मन्त्रीहरू पनि गएनन् । नेता डा.शेखर कोइराला पक्षबाट सांसद दिलेन्द्र बडु मात्रै हस्ताक्षर गर्न पुगेका थिए । कोइराला पक्षीय सांसद सञ्जय गौतमले हस्ताक्षरका लागि बोलाइएपनि कारण नखुलाइएको जानकारी गराए ।

उनले भने,‘संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको थियो । हस्ताक्षर किन गर्ने बारे केही भनिएको छैन । बुबाको उपचारका लागि अस्पताल छु ।’

कुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएको भने सांसदहरूले खुलाउन चाहेका थिएनन् । उपसभामुख रानामगरलाई पदमुक्त गर्न लागिएको विषयले व्यापकता पाएपछि सांसदहरू मुख खोल्न बाध्य भए । हस्ताक्षर गरेर फर्केपछि पत्रकारसँग कांग्रेस सांसद दुर्लभ थापाले भने, ‘अहिले आवश्यकता भयो । अहिले हटाउन सुरु गर्‍यौं ।’

पार्टीको निर्देशनमा अनुसार हस्ताक्षर गरेको थापाले बताए । प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे हस्ताक्षर गरेर राख्ने पुरानै अभ्यास भएको र त्यसैलाई हाल अपनाइएको बताउँछन् ।