एजेन्ट मार्फत किशोरीको डिम्ब बेचबिखन, डा. स्वस्तिसहित ४ जनामाथि मुद्दा दर्ता

४ साउन, काठमाडौं । किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध डिम्ब बेचबिखन गर्दै आएका होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक सञ्चालकसहित कर्मचारीलाई बालबालिका ऐन २०७५ को कसुर अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) का अनुसार ५ जनालाई बालबालिका ऐन २०७५ को दफा ६६ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्का अनुसार डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानलाई मुद्दा चलाइएको छ ।

१८ वर्ष नपुगेका किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर कारोबार गरेको भन्दै सूचना आएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

प्रवक्ता खड्का अनुसार डिम्ब निकालिएका दुई किशोरीमा स्वास्थ्य समस्या आएपछि उनीहरूले नै उजुरी दिएका थिए ।

‘महिनावारी नहुने र अत्याधिक पेट दुख्ने समस्या भएपछि ती किशोरीले उजुरी गरेका थिए,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा फकाएर डिम्ब निकालिएको पाइयो ।’

ती किशोरीकै बयानमा क्रममा आफूहरूलाई १० हजार दिएर डिम्ब निकाल्ने गरेको बताएका थिए । ती किशारीहरू ‘प्लस टु’ मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी हुन् ।

‘हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अब अनुसन्धान बढ्दै जाँदा अन्य थप तथ्य पनि खुल्दै जालान्,’ खड्काले भने । यो प्रकण बाहिर आएपछि सीआईबीले अन्य आईभीएफ सेन्टरलाई पनि निगरानीमा राखेको छ ।

सीआईबीको प्रारम्भिक अध्ययनले जस्टिना प्रधान किशोरी उपलब्ध गराइदिने बिचौलिया काम गर्दै आएको खुलेको छ ।  दुवै किशोरीलाई क्लिनिकसम्म पुर्‍याइदिने काम भने जस्टिनाले गरेकी थिइन् । यसबापत कमिसन लिने गरेकी थिइन् ।

पीडितहरूले किशोरीले आफूहरूलाई ९ देखि १० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर राखिएको बताएका छन् ।  पछि डिम्ब विकास भइसकेपछि सानो शल्यक्रियामार्फत निकाल्ने र त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर राख्ने गरेको पाइएको छ ।

‘पैसाको लोभमा किशोरीलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ । किनकि क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीलाई फकाउन सहज हुने भएकाले क्लिनिकले एजेन्ट नै राखेर काम गर्दै आएको खुलेको छ,’ खड्का भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर अवैध डिम्ब कारोबार, कारबाही गर्न कानुनी जटिलता

नेपालमा डिम्बदानबारेमा स्पष्ट नियमावली र गाइडलाइन बनिसकेको छैन । नेपालमा बाँझोपन एउटा ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । वीर्यदान र डिम्बदानसम्बन्धी उपयुक्त कानुनी नियमन नहुँदा यस्ता घटना भइरहेको विज्ञ बताउँछन् ।

सीआईबीले पक्राउ परेका सबैविरुद्ध अनुसन्धानका लागि म्याद थप्न सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौं लगेको थियो । तर, अदालतले सबैलाई हाजिरी जमानीमा छाडिदिएको छ ।

डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा अदालतले पक्राउ परेका सबैलाई हाजिरी जमानीमा छाडेको हो ।

तर प्रवक्ता खड्काले हाजिरी जमानीमा छुटेका भएपनि बालबालिकाको कुसरमा मुद्दा दर्ता भइसककाले तीव्र रूपमा अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

आईभीएफ सेन्टर खुलेसँगै डिम्ब बेच्ने चलन फस्टायो

डिम्बदान ‘अन्डा दान’ भनेको कुनै महिलाले आफ्नो अन्डा अर्को महिलालाई दान दिने प्रक्रिया हो, जसले प्राकृतिक रूपमा गर्भधारण गर्न सक्दैनन् ।

महिलामा उमेरका कारण अन्डाको गुणस्तर वा मात्रा कम भएको अवस्था जस्तै, ३०–३५ वर्षभन्दा माथि उमेरमा ढिलो विवाह र ढिलो सन्तानको योजना बनाउँदा यस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी अनुसार डिम्ब (अन्डा) निकाल्ने प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका जोखिम तथा कानुनी प्रावधानको अझै स्पष्टता छैन ।

महिलाले जन्मजातै सीमित संख्यामा अन्डासहित जन्मिन्छिन्, जुन संख्या जीवनभर पुनः उत्पादन हुँदैन ।

अन्डाको विकास महिलाको भ्रुणावस्थामै सुरु भइसकेको हुन्छ ।

स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘महिलाहरू फ्यामिली रिजर्भसहित जन्मिन्छन्, जुन ट्याङ्की जस्तै हो । त्यो ट्याङ्की महिनावारी सुरु भएपछि बिस्तारै खुल्दै जान्छ ।’

सामान्यतया प्रत्येक महिनामा एक वटा अन्डा निस्किन्छ र  गर्भवती नभएमा महिनावारीको रूपमा बाहिरिन्छ ।  तर जब औषधिको सहायताले डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया गरिन्छ । शरीरले एकैपटक धेरै अन्डा उत्पादन गर्छ ।

‘अन्डा निकाल्ने औषधि खाँदा धारा ठूलो खोलिएको जस्तै हुन्छ,’ डा. सुवेदी भन्छन् ‘यसले महिला शरीरको कुल डिम्ब सञ्चितिलाई छिटो खपत गराउँछ ।’

स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार बारम्बार डिम्ब निकाल्दा अन्डाको संख्या चाँडै सकिन सक्छ । यसले महिनावारी चाँडै सुक्ने वा हर्मोनको कमीजस्ता समस्या निम्त्याउँछ ।

नेपालमा डिम्ब बेचबिखन गैरकानुनी भए पनि नियमनको अभावले यस्तो क्रियाकलाप बढ्दै गए ।

एक स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार कानुनले डिम्ब किनबेचको कल्पना नै गरेको छैन । तर पछिल्लो समय जथाभवी खुलेका आईभीएफ सेन्टरले महिलाबाट डिम्ब निकाएर किनबेच गर्ने अभ्यास धेरै छ ।

‘कानुनले अनुमति नदिएको विषयमा अस्पतालले किन्ने, महिलाले बेच्ने चलन बढ्नु चिन्ताजनक हो,’ ती विशेषज्ञ भन्छन् ।

एक चिकित्सकका अनुसार अविवाहित वा यौनसम्पर्कमै संलग्न नभएकी महिलाले अन्डा दान गर्दा दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।

‘उनीहरूको अन्डा सञ्चिति (ओभरियन रिजर्भ) कति छ, दान गरेपछि भविष्यमै उनलाई पुग्छ कि पुग्दैन? यस्ता कुराको प्रामाणिक मूल्यांकन नभएपछि समस्या आउन सक्छ,’ एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ भन्छन् ।

अन्डा निकाल्ने प्रक्रिया आफैंमा सहज छैन । महिनावारीको दोस्रो वा तेस्रो दिनदेखि औषधि सेवन गनुपर्छ । त्यसपछि करिब १० देखि १४ दिनमा अन्डा तयार हुन्छन् ।

सामान्यतया शरीरले एक महिनामा एउटा मात्र अन्डा उत्पादन गर्छ, तर औषधिको प्रयोगले चार–पाँच वा बढी अन्डा एकैपटक तयार गरिन्छ ।

त्यसपछि अन्दाजी १८औं दिनमा महिलालाई बेहोस बनाएर सुताइन्छ र योनीमार्गबाट सानो उपकरण राखेर अन्डा निकालिन्छ ।

‘यो प्रक्रिया छोटो शल्यक्रिया जस्तै हो, तर बेहोसी अवस्थामै गरिन्छ,’ एक चिकित्सक भन्छन् ।

ललाइफकाइ गरेर किशोरीको प्रयोग

डिम्बको गुणस्तर उमेरसँग सम्बन्धित छ । ३० वर्ष नाघेपछि अन्डाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ भन्ने मान्यता अनुसार केही क्लिनिकहरूले २०देखि २५ वर्षमुनिका महिलालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।

तर कानुनी अभावको अवस्थाले गर्दा नाबालिगमाथि शोषण, स्वास्थ्य जोखिम र गलत प्रयोगको भइरहेका छ ।

‘किशोरीहरू गर्भधारणको आवश्यकता बुझ्ने अवस्थामा हुँदैन,’ एक  चिकित्सक भन्छन्, ‘त्यसैले बालबालिकालाई प्रयोग गर्न सजिलो देखिन्छ र उनीहरूलाई कम रकम दिएर सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता रहन्छ ।’

ती चिकित्सकले थपे, ‘बाहिरबाट हेर्दा ललाइफकाइ गरेर प्रयोग गर्न सजिलो, पैसा थोरै लाग्ने र प्रक्रिया सजिलो देखिने भएकाले कम उमेर समूह प्राथमिकतामा परेका छन् । तर यो खतरनाक अभ्यास हो  ।’

चिकित्सकका अनुसार बाहिरका देशमा विवाह गरिसकेको, कम्तीमा एक सन्तान भइसकेको महिला मात्र योग्य ठहरिन्छन् । तर नेपालमा त्यस्तो खालको कुनै व्यवस्था छैन ।

तर स्त्री रोग विशेषज्ञका अनुसार कानुन बनाएर बाँझोपन समस्या झेलिरहेका महिलाका डिम्ब दान गर्न पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा १३ देखि १५ प्रतिशत विवाहित जोडीमा बाँझोपनको समस्या देखिएको छ ।  डा. सुवेदीका धेरै महिला अन्डाको कमी वा गुणस्तर कमजोर भएकै कारण गर्भधारण गर्न सकिरहेका छैनन् ।  यस्तो अवस्थामा डोनेटेड अन्डा मार्फत गर्भाधान सम्भव हुनाले यसलाई कानुनी मान्यता दिनु आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।

उनले थपे, ‘यो विषयलाई नीति बनाउँदा बाँझोपन भएका महिलालाई ठूलो राहत मिल्छ । यो गम्भीर विषय हो, यसको समाधान कानुनीरूपमै खोजिनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनायो छानबिन समिति

किशोरीको डिम्बको कारोबार गरेको घटना बाहिर आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयले सचिवस्तरिय निर्णय गर्दै प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्वाला थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेर काम सुरु भइसकेको छ ।

समितिमा मन्त्रालयमा कार्यरत डा. सुनिता लम्साल र कानुन अधिकृत सुरेश चौलागाईं सदस्य छन् ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाका अनुसार समिति शुक्रबार गठन भएको हो । समितिलाई अनुगमन गरेर प्रतिबेदन बुझाउन पाँच दिनको समय दिइएको छ ।

नेपालमा ‘फर्टिलिटी’ अथवा ’आईभीएफ’ क्लिनिकहरूले गरिरहेको कामको अनुगमन स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले गर्ने गर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘धेरैजसो देशमा विवाहित र कम्तीमा एक सन्तान भएकी महिलाबाट डिम्बदान गराइन्छ’

मुलुकी देवानी संहिताको दफा १०९ ले ‘कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका शिशुको पितृत्व बाबुको हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त दफाले पतिपत्नीको मन्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा सन्तान जन्माउन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ ले आईभीएफ लगायतका सेवालाई विशिष्टीकृत सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ ।

तर यस्ता सेवाको सञ्चालन र यिनलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनहरू बेलैमा नल्याइँदा पछिल्ला समस्याहरू देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘डिम्ब किनबेचको विषय सञ्चार माध्यममा आएपछि थप बुझ्नका लागि समिति गठन गरेका छौं,’  डा. देवकोटाले भने, ‘ डिम्बको विषयमा थप कानुनी आधार आवश्यक छ । यस समस्या समधान गर्ने गरी प्रतिवेदनमा समेट्न भनेका छौं ।’