सत्तापक्ष चाहन्छ संवैधानिक परिषद्‌माथि जबर्जस्त पकड

३ भदौ, काठमाडौं । दलहरूले आफू अनुकूल संवैधानिक परिषद्‌माथि पकड जमाउन विगतदेखि नै कोसिस गर्ने गरेका छन् । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेलादेखि अहिलेसम्मका गतिविधि र क्रियाकलाप हेर्ने हो भने संवैधानिक परिषद्को संरचनामाथि प्रहार गर्न पटकपटक प्रयास भएको देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा अध्यादेश जारी गरेर गणपुरक संख्या घटाएका थिए, जसका आधारमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट गत महिना त्यो विवाद टुंगिएको छ ।

त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र फेरि केपी शर्मा ओलीले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा ४ जना पदाधिकारी मात्रै भए बैठक डाक्न मिल्ने र बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने भनी विधेयक तयार गरियो ।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था अनुकूल नभएको भन्ने टिप्पणीसहित पुनर्विचार गर्न भन्दै विधेयक संघीय संसद्‌मा फिर्ता पठाएका छन्, जुन अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

यही पृष्ठभूमीमा सोमबार साँझ सत्तारुढ प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको बैठकले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । रानाले अमेरिकी दुतावासमा पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि मौन बसेका दलहरू अहिले भने एकाएक पदीय आचरणमा प्रश्न उठाउनुमा दुई प्रमुख कारणहरू देखापर्छन् ।

पहिलो, दुई महिनादेखि रास्वपा सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा गरेको निरन्तर अवरोध । अर्को संवैधानिक परिषद्मा सदस्यको रुपमा उपसभामुख रानाको उपस्थिति । दुई वर्षअघि जारी भएको अध्यादेश निष्कृय भएपछि अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्थाको रिक्तता छ ।

सर्वसम्मत रुपमा निर्णय हुँदा बाहेक कुनै सदस्यको अनुपस्थिति र मतभेद भएमा बैठक डाक्ने र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अन्यौल छ । संघीय संसदबाट पारित भएको विधेयक पनि राष्ट्रपति कार्यालयले ‘पुनर्विचार गर्नू’ भनी फर्काइदिएको छ ।

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा रानामगर सदस्य छन् ।

परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश बाहेक अध्यक्ष र अरु सदस्यहरू राजनीतिक पृष्ठभूमीबाट आएका हुन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख घिमिरे एकातिर छन् । विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल र उपसभामुख राना राजनीतिक रुपमा नै अर्को खेमामा छन् ।

कुनै प्रस्तावका विषयमा प्रधानन्यायाधीशले पक्षधरता नलिई तटस्थ बस्नेछन् भनेर अनुमान गर्ने हो परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउनेछ । प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावलाई साथ दिए भने पनि दुवै पक्षमा बराबर मत हुनेछ ।

‘संवैधानिक परिषद्‌मा उपसभामुखको उपस्थित सत्तारुढ दलका नेताहरूलाई अपाच्य भएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतम भन्छिन्, ‘कुनै स्वार्थपूर्ण प्रस्ताव नै अघि बढाए पनि उपसभामुखले थाहा पाउने अवस्था छ । त्यसमाथि सत्तारुढ पक्ष नै अल्पमतमा पर्ने भएपनि परिषद् कब्जा गर्नका लागि पदमुक्त गर्ने तयारी अघि बढेको हुनसक्छ ।’

जानकारहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही महिनादेखि नै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्न चाहन्थे । तर बारम्बार उनको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत हुन सकेका थिएनन् । र, पछिल्लो समय उनी रानालाई पदमुक्त गर्ने मनस्थितिमा केही मौन थिए ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठेरो परिस्थिति आएमा उपसभामुख रानाबाट साथ दिने अपेक्षा गरेका थिए । तर उपसभामुख रानाले साथ नदिने संकेत दिइन्, त्यसो हुँदा सत्तारुढ समूह संवैधानिक परिषद्मा निर्णायक हुन चुक्थ्यो । अनि संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी चयन र सिफारिस असहज बन्ने निश्चित थियो ।

त्यही परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको पद पनि थमौती गरिदियो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि वित्त आयोगको प्रमुख र अरु पदाधिकारी रिक्त हुँदा समेत परिषद्को बैठक बसेको छैन ।

‘उहाँहरूले संवैधानिक परिषद्को बनोट र अरु स्वार्थका लागि यो काम गरिरहनुभएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘यो छाडापनको चरम नमुना भयो । हामीले जे गर्छौं, त्यो सही भयो भन्ने मनस्थिति बन्यो । खबरदारी गर्नुपर्नेहरू मौन भए, अनि यी ठूला दलहरूले झनै हौसला पाए ।’

सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुख रानालाई पदमुक्त गर्न सकेमा रिक्त हुने पदमा एमाले बाहेक जुन कुनै अर्को दलको सांसद उपसभामुख बन्न सहज हुन्छ । एमालेबाट सभामुख निर्वाचित भएकाले उही दलको नेता उपसभामुख बनाउन मिल्दैन ।

अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्‌मा सबैजसो ठूला दलका प्रतिनिधिको उपस्थिति भएपनि कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन, त्यसैका लागि पनि रानालाई पदमुक्त गर्ने प्रयासमा कांग्रेस संस्थापन उत्साहित बनेको देखिन्छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल राजनीति अनुकुलताका लागि यस्ता घटना र क्रियाकलाप हुने गरेको बताउँछन् ।

‘अहिले स्पष्ट रुपमा संवैधानिक परिषद्‌मा गठबन्धन(प्रधानमन्त्री)को पक्षमा बहुमत छैन । त्यसैका लागि यो काम हुदैछ भन्ने कुराहरू आएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कारबाही गर्दा तत्कालिन रुपमा त फाइदा नै होला, दीर्घकालिन रुपमा भने सम्बन्धित राजनीतिज्ञ र मुलुकका संस्था, दुवैलाई पनि नोक्सानी हुन्छ ।’